हतास कूटनीति
प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत कूटनीतिले विदेशी शक्ति रिझाएर मात्र देश चलाउन सकिन्छ भन्ने कुतर्क सावित गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विशेष दूत बनेर भारत पुगेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले फर्किएलगत्तै ‘भ्रमणले दुई देश बीचका सबै अविश्वास निराकरण गरेको’ दलिल पेश गरेका छन् । यसले अनेक आशंका उब्जाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालका तर्फबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई थमाइएको बन्द खामभित्रको एउटा बुँदामा संविधान संशोधनसमेत रहेको आरोप नेकपा (एमाले) ले लगाएको छ ।
एमालेले संविधान संशोधन नेपालको आन्तरिक विषय भएको उल्लेख गर्दै उक्त गोप्य पत्र सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । निधिले भारतसँग संविधान संशोधनबारे कुनै कुरा नभएको जिकिर गरे पनि यस्तो शंका गर्नेमा एमाले मात्र एक्लो देखिंदैन ।
आशंकाको शुरूआत त विशेष दूतको भ्रमणबाटै शुरू भइसकेको थियो । भारतको राजनीतिक वृत्तले उनलाई दिएको महत्वले पनि यसलाई बल प्रदान गर्यो । निधिको भ्रमण विशेष दूतभन्दा पनि कुनै राष्ट्राध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुखको जस्तो प्रतीत हुन्थ्यो ।
भारत सरकारका गृह, परराष्ट्र मन्त्रीहरूदेखि लिएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित शाह, विपक्षी कांग्रेसका उपाध्यक्ष राहुल गान्धी, पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँगको सामूहिक तथा ‘वान–टु–वान’ भेट हेर्दा लाग्थ्यो निधि ‘दूत’ कम र ‘विशेष’ बढी हुन् ।
निधिले पनि दूतको लक्ष्मणरेखा पार गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयको चाँजोपाँजो विनाको उनको भेटघाट र करीब एक साता लामो बसाइँ कुनै खास उद्देश्य वा मिसनका लागि पठाइने विशेष दूतसँग अमिल्दो थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदै, अझ् परराष्ट्रमन्त्री समेत नियुक्त नगरिंदै प्रम दाहालले जुन हतारोका साथ दुई उपप्रधानमन्त्रीमध्ये निधिलाई भारत र कृष्णबहादुर महरालाई चीन पठाए, त्यो अपरिपक्व कूटनीतिकै द्योतक हो । चीन र भारतका ‘गुडबुक’ मा रहेकाहरुलाई नै विशेष दूत बनाउनुभन्दा केही दिन पर्खिएर त्यो अभिभारा परराष्ट्र मन्त्रीलाई सुम्पिन सक्दथे । तर, दाहालमा यस्तो धैर्य पनि देखिएन ।
यसै पनि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण आगामी अक्टोबरका लागि पूर्ववर्ती प्रम केपी शर्मा ओलीकै पालामा तय भइसकेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अन्तिम समयमा रद्द भ्रमणलाई वर्तमान सरकारले कूटनीतिक च्यानलबाटै पुनः तय गर्न सक्दथ्यो, जसका लागि दुई छिमेकमा राजदूत पूर्ति गरिनु पहिलो सार्थक कदम हुनसक्थ्यो ।
दाहालको ‘विशेष दूत कूटनीति’ को अन्तर्यमा चीनका लागि आफू उत्तिकै भरपर्दो देखाउने र भारतको विश्वासपात्र बन्ने लालसा देखिन्छ । किनकि, ओली स्वयंले आफ्नो बहिर्गमनमा भारतको हात रहेको स्पष्ट संकेत गरेका छन् । सत्ता बदली हुनुको कारण चीनसँग भएका व्यापार तथा पारवहन सम्झैता र विकासका ठूला आयोजना तुहाउने उद्देश्यवाट प्रेरित रहेको ओलीको आरोप छ ।
भारततर्फको यो पहलकदमी दाहालको दीर्घकालीन रणनीतिको प्रस्थानविन्दु भने बन्न सक्छ । भारतको इच्छाविपरीत संविधान जारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका दाहाल सरकार जोगाउनकै लागि पनि भारतलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् । संविधान संशोधनको आश्वासन यसैको उदाहरण हुनसक्छ ।
यसको सत्यताले नेपाली राजनीतिको निर्णय विदेशी भूमिमा खोजिएको एमालेको आरोपलाई पुष्ट्याइँ मात्र गर्दैन सरकार परिवर्तनमा भारतको हात पनि सिद्ध गर्छ । र, यो दाहालको राजनीतिक अवनतिको कारक बन्नेछ ।
संविधान संशोधनलाई भारतको ‘सदाशय’ भन्दा संसद्भित्रका दलहरूकै सहयोग जरूरी पर्छ । संविधानतः संविधान संशोधनका लागि संसद्को
दुईतिहाइ चाहिन्छ, जुन एमालेको सहयोग विना असंभव छ । त्यसैले, आफ्नो ऊर्जा देशभित्र सहमति जुटाउन खर्चनुमै दाहालको बुद्धिमानी ठहर्छ ।
सबै कुरा छर्लङ्ग भइनसकेकाले, संविधान संशोधनको मुद्दाका लागि अहिले दाहाललाई शंकाको सुविधा दिन पनि सकिन्छ । किनकि, दाहाल भारतबाट के चाहन्छन् भन्दा पनि भारत दाहालबाट के चाहन्छ भन्ने कुराले सरकारको रवैया निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
सत्ता र शक्तिका लागि अहिलेसम्म सबैको उपयोग गर्दै आएका दाहाललाई यसपटक भने भारतले उपयोग गर्दैछ भन्ने संशय दुवै देशका राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ, जसको पटाक्षेप अबका नौ महीनाभित्र पक्कै हुने नै छ ।
-1732353496.jpg)
