महाअभियोग फिर्ता लेऊ
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन र प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काममा फर्कन दिन सर्वोच्च अदालतले २२ वैशाखमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
‘न्यायाधीशहरूबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादन समेतमा गम्भीर विचलन भएको... बाहेकमा प्रस्तुत हुने महाअभियोग प्रस्तावलाई संविधानको मर्म र भावना अनुकूल मान्न नसकिने’ भन्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ– ‘...सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यथावत् रूपमा आजै आफ्ना पदमा काम गर्न दिनु दिलाउनु ।’
सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रधानन्यायाधीश कार्की २२ वैशाखमै काममा फर्किएकी छन् । व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफलका लागि पेश भएको उनीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव भने स्थगनको अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसद्ले १७ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) र वरिष्ठतामा पछाडि रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अर्का डीआईजी नवराज सिलवाल अदालत पुगेपछि सर्वोच्चले चन्दको नियुक्ति बदर र कासमु बमोजिम गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि सरकारले अर्का डीआईजी प्रकाश अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गर्यो । कासमुमा आफ्नो अग्रता रहेको दाबीसहित पुनः अदालत गएका सिलवालको पछिल्लो रिटको सुनुवाइ १९ वैशाखका लागि तय भएको थियो ।
न्याय निरुपणको क्रममा विचाराधीन अवस्थामै रहेको आईजीपी नियुक्ति सम्बन्धी यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो निर्णयको समेत प्रतिकूल आदेश आउनसक्ने अनुमानसहित सत्ताधारी दुई दलले सुनुवाइ मितिभन्दा दुई दिनअघि १७ वैशाखमै प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा गुटबन्दी र जथाभावी पेशी तोक्ने गरेको जस्ता ‘झ्निामसिना’ आरोप लगाइएको छ, महाअभियोग प्रस्तावमा ।
संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको ठोस प्रमाणसहित महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान छ ।
तर, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफू प्रतिकूल आदेश आउन सक्ने अनुमान र मनोगत त्रासबाट मुलुकका प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध अत्यन्त हलुका र हचुवा महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेका छन्, सत्ता घटकका सांसद्हरूले । महाअभियोगका आधार भनिएका आरोप जति हल्का र गैरजिम्मेवार छन्, त्यति नै प्रतिशोधपूर्ण र लोकतन्त्र प्रतिकूल पनि ।
स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा सिर्जना गरिएको यो प्रकरणबाट ठूलो राजनीतिक घाटा पुग्ने संभावना हुँदाहुँदै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र आफूलाई लोकतन्त्रको प्रमुख रक्षकको रूपमा चिनाउने प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय किन लिए त ? यो प्रश्नको जवाफका लागि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकालमा भएका फैसला र आदेशहरू केलाउनुपर्ने हुन्छ ।
कार्कीको करीब एकवर्षे कार्यकाल हिंसा, अराजकता र बेथितिबाट राज्य तहमै सिर्जित दण्डहीनता र भ्रष्टाचारविरुद्ध तथा लोकतान्त्रिक संयन्त्रहरूको बचाउमा बितेको छ ।
संविधान र लोकतन्त्रलाई नै असफल बनाउने दिशामा अघि बढेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई रोक्नेदेखि माओवादी हिंसाताका भएका मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधमा जवाफदेहिता खोज्न सर्वोच्च अदालतले विकास गरेका ‘जुरिस्प्रुडेन्स’ ले अपराधमा संलग्नहरूको सातो लिन थालिसकेको थियो ।
पछिल्लो पटक मैना सुनार हत्यामा संलग्न सैनिक अधिकारीविरुद्ध काभ्रे जिल्ला अदालतले सुनाएको जन्मकैदको फैसला न्यायपालिकाको नेतृत्वले न्यायिक क्षेत्रमा जगाएको आत्मविश्वासकै परिणाम थियो ।
व्यक्तिहत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय पाएर फरार रहेका माओवादी केन्द्रका पूर्व सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई सात दिन भित्र पक्राउ गर्नू भनी प्रहरी महानिरीक्षकका नाममा सर्वोच्चबाट जारी भएको आदेश अर्को दृष्टान्त हो ।
संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रलाई पङ्गु बनाउँदै जस्तोसुकै अपराधमा पनि राज्यकै संरक्षणमा उन्मुक्ति पाउँदै आएकाहरू अदालतका यस्ता आदेश/फैसलाहरूबाट आत्तिएका थिए ।
त्यसमाथि, संविधान बनेसँगै राष्ट्रिय राजनीति र समाज पनि ‘कन्सोलिडेट’ हुँदै जाँदा परिवर्तन विरोधी र ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ कायम राख्न चाहने देशी/विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थ पनि पूरा भइरहेको थिएन ।
अत्यन्त कमजोर धरातलमा अडिएको माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको ‘सत्ता स्वार्थ’ को चुरो त्यस्ता तत्वहरूका लागि सहायक बन्न पुग्यो, जसले त्यसैमा टेकेर माओवादी हिंसा, राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल र त्यसपछिको संक्रमणकालमा समेत तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको न्यायालयमाथि महाअभियोगको अस्त्र चलायो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी), बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोग जस्ता संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूलाई असफल पारेर द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्नहरूलाई समेत एकमुष्ट माफी दिने प्रयासमा समेत अदालत बाधक बन्ने ठानेर चलाइएको महाअभियोगको अस्त्रले निम्त्याउन सक्ने जोखिमको सामना अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का चाहिं माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनले राख्न सकेको या चाहेको देखिएन ।
महाअभियोग विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, इन्टरन्याशनल कमिशन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू उभिएपछि भने गठबन्धनलाई जोखिमको आभास भएको हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको वक्तव्यको मजबुन लगभग एउटै छ– ‘महाअभियोग प्रकरणले नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र छैन भन्ने सन्देश दिएको छ, जसले यहाँको संक्रमणकालीन न्यायिक निरुपण पीडितलाई न्याय दिने गरी नहुने आशंका जन्माएको छ ।’
यसले देखाउँछ– सत्ता स्वार्थ, राजनीतिक जोडघटाउ र द्वन्द्वकालीन अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने उद्देश्यले प्रयोग गरिएको महाअभियोगको अस्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई दिएको एउटै सन्देश भनेको नेपालको न्यायपालिका अब स्वतन्त्र रहेन भन्ने हो ।
यसबाट दैनन्दिनको न्याय निरुपणसँगै द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना पीडितलाई न्याय दिलाउन नेपालको न्यायालय सक्षम नरहेको सन्देश संसारभर प्रवाह भएको छ ।
द्वन्द्वकालीन मानवता विरुद्धका अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सन्दर्भमा उनीहरूले महाअभियोगलाई जुन रूपमा बुझेर प्रतिक्रिया जनाए, त्यसको गन्तव्य भनेको नेपालको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता हो ।
त्यसको पहिलो स्वरुप ‘विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार’ का रूपमा देखा पर्न सक्छ, जुन बेलायतमा कर्णेल कुमार लामा पक्राउ परेको घटनाले देखाइसकेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने सरकारको अनिच्छा र अदालतको अक्षमता जस्ता आधार–कारण विद्यमान भए द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा राष्ट्रसंघले हात हाल्छ ।
टीआरसी र बेपत्ता आयोगलाई असफल पार्ने सरकारी रवैया र महाअभियोगद्वारा न्यायपालिकाको नुर गिराउने पछिल्लो दुष्प्रयासले त्यस्ता आधार–कारण सिर्जना गरेका छन् ।
राष्ट्रसंघले यसै पनि पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता नभएको जनाउँदै नेपालको शान्ति प्रक्रियामा असहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावको विरोधमा मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिले राष्ट्रसंघको यससम्बन्धी अडान अझ् कडा बन्ने संकेत दिएको छ ।
सीमित नै सही, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिने विकल्पहरू भने छन् । त्यसका निम्ति कम्तीमा टीआरसी र बेपत्ता आयोगलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण सहितको कानून निर्माण तथा न्यायालयको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने खालका हर्कतहरूमा तत्काल पूर्णविराम लाग्नुपर्छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत न्यायिक जिम्मेवारी पूरा गरेकै कारण कोही न्यायाधीशले महाअभियोग खेप्नुपर्ने अवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरिसकेको छ । संविधानको मर्म अनुसार आएको आदेशलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर यो विषयको न्यायिक निरुपण खोज्नुमै मुलुकको हित छ ।
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिने पहिलो कदम भने लोकतन्त्रको ‘लिमिटेड गभर्मेन्ट’ अवधारणा विपरीतको कार्यकारी स्वेच्छाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिनु नै हुनेछ । त्यसबाट नै हुनेछ राज्यका प्रमुख तीन अंगबीच महाअभियोग प्रस्तावले अकस्मात् बढाएको टकरावको निरुपण पनि ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)