किन उठेन आन्दोलन ?

विधि बिग्रेको मुलुकमा न अमनचयन हुन्छ न त प्रगति ।

आम नागरिकले राजनीतिक सन्तुष्टि/असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने आवधिक निर्वाचनद्वारा हो । निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि छनोटको बेला राम्रोले इनाम र नराम्रोले दण्ड पाउँछन् । तर लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थायित्व छ भने मात्र यो सिद्धान्त काम लाग्छ । नत्र त, समाज निर्वाचित अधिनायकवादको पासोमा पर्दछ । अहिले त्यस्तै छ नेपालको अवस्था ।

दुई–दुई दशकसम्म स्थानीय निर्वाचन स्थगन हुँदा गाउँ–जिल्लामा जनगुनासोले निकास पाएको छैन । फेरि शान्ति प्रक्रियाको बिखालु सौगातको रुपमा आयो– सहमतीय राजनीति, जसले भागबण्डा संस्कारलाई स्थापित गर्‍यो, र सर्वदलीय संयन्त्रद्वारा लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको जगलाई नै भत्काइदियो ।

केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म घूसखोर, बिचौलियालाई विना लगाम प्रवेश गरायो । यस्तो अवस्थामा जनतामा असन्तुष्टि व्यापक छ, तर आन्दोलन किन उठ्दैन त ?

सत्तारुढ शीर्षस्थले त संविधानवाद र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त मिचेर, सेवानिवृत्त हुनै आँटेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध निर्वाचनको मुखैमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर ‘लोकतान्त्रिक तानाशाही’ को हाँक पनि दिए । यस्तो बेला किन जनता जुर्मुराएनन् त ? आजैको ताजा प्रश्न हो यो, जसको जवाफ खोज्ने कोशिश गरिन्छ यहाँ ।

आन्दोलनको उल्लास: प्रजातन्त्र घोषणाको भोलिपल्ट २७ चैत २०४६ मा निस्केको विजय जुलुसको बीचमा उत्सव मनउँदै आन्दोलनकारी दुर्गा थापा

१०–१० वर्षमा, जब असन्तुष्टि उम्लिएर, भाँडो भरिएर आउँछ, जनता जाग्ने गरेका छन् नेपालमा । जनआन्दोलन गरेर राजनीतिक दलहरूलाई मुलुक हाँक्ने जिम्मा दिएपछि नागरिक आफ्नो कामधन्दामा लाग्छन् । दलहरूले सिद्धान्त, निष्ठा, कबूल, सुझबुझ सबै बिर्सेर जनतालाई भेडाको भीड ठान्लान् भन्ने आम नागरिकले सोचेका थिएनन् । तर नेपालमा त्यस्तै भएको छ । र पनि, किन जनता जाग्दैनन् त ?

एक त जनता स्वस्फूर्त आन्दोलित हुन सही, सरल र ‘श्यामश्वेत’ मुद्दा चाहिन्छ । २०४६ र २०६२–६३ सालमा जनता र नागरिक समाज दुवैलाई एकत्रित गर्न क्रमशः पञ्चायती तानाशाही र ज्ञानेन्द्रको ‘असोजतन्त्र’ तथा १९ माघको ‘कुदेता’ उपलब्ध थियो । नागरिक तातेको, हौसिएको बेला राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गर्ने जमात उपलब्ध गराए ।

आजको मुद्दा हो– मुलुकलाई शिर ठाडो बनाउन चाहिने विधिको शासन विरुद्ध जननिर्वाचित प्रतिनिधि/नेताको तर्फबाट भएको निरन्तर लज्जास्पद जबरजस्ती– जसको पछिल्लो उदाहरण बन्न पुग्यो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ।

‘शक्तिपृथकीकरण’ जस्तो विषयमा जनता आफ से आफ सडकमा ओर्लंदैनन्, जबसम्म कसैले जोशिलो नेतृत्व लिंदैन । फेरि नागरिकको ध्यान अहिले स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएको अवस्था छ ।

पुष्पकमल दाहाल– शेरबहादुर देउवा शीर्षस्थद्वयको कदम विपरीत जान माओवादी केन्द्र र कांग्रेसजनलाई पनि सहज छैन । एमाले मात्रै सडकमा उत्रियो भने एउटा दलको पछि लागेको देखिने अवस्था छ । पहिला त निर्वाचन टुंग्याउनुपर्‍यो ।

गाउँघर, टोल/बजारमा यति वर्षको बेथिति सल्ट्याउन आएको निर्वाचनको मौका नै जनताको प्राथमिकता हुन पुगेको छ । देउवा–दाहालले विधि र पद्धतिमा गरेको उपद्रवबारे आम जनतालाई बुझाउन सक्ने नागरिक समाज हो, र महाअभियोगको विषयमा यो भौतिकरुपमा संगठित नभए पनि वैचारिक तवरमा एकठाउँमा आयो, जो सुखद भयो ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनमा सँगै हिंडेका व्यक्तिहरू– प्रगतिशीलदेखि ‘लिबरल’सम्म र आज आएर थप दक्षिणपन्थी वा राजावादी विचार बोक्ने एकैठाउँमा उभिन पुगे । महाअभियोग प्रस्ताव अकस्मात् यसरी आयो कि सबैले आफ्नो आत्माअनुसार बोल्नुपर्‍यो र देखियो– को कति पानीमा छ !

हरेक आन्दोलन या अभियानमा पुरानै अभियन्ताहरूको अगुवाइ हुनुपर्छ भन्ने छैन । सहज संसारमा नयाँनयाँ खालका जुझारुहरू अगाडि आउँछन् ।

यस्तै देखियो, जब पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू (कल्याण श्रेष्ठ, रामप्रसाद श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुुर रायमाझी) अगाडि सरेर एउटा माहोल बनाइदिए ।

उल्लेखनीय यो पनि छ कि, कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले १९ वैशाखमा नागरिक दैनिकसँग महाअभियोग दर्ताबारे भने, “यो कार्य न्यायालयको लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ... यो कुरा जसरी जुन समयमा आएको छ, यसलाई सुखद मान्न सकिन्न ।”

महाअभियोग काण्डलाई चर्चामा ल्याएर, दाहाल–देउवाको ज्यादतीलाई यसै नस्वीकारेर, दलहरूलाई आक्रोशको राप छाम्न बाध्य पार्ने सामाजिक सञ्जाल, सम्पादक र संवाददाताहरूको पनि सशक्त भूमिका रह्यो ।

सबभन्दा उदेकलाग्दो निरीहपन नेपाल बार एसोसिएसनले देखायो । जसको जिम्मेवारी थियो– अरु कुनै संगठित समूह भन्दा बढी विधिको शासन, कानूनी राज र शक्तिपृथकीकरणबारे बोल्ने, जनतालाई सुसूचित गर्ने ।

बारले आफ्नो पेशा तथा समाजप्रति समर्पित भई कानूनको सिद्धान्त, न्यायालयको प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक अराजकताको खिलाफ सशक्त वक्तव्य निकालेर समाधान देखाउन सक्थ्यो । तर उसले दाहाल–देउवाको पक्ष लिंदै आफ्ना सम्पूर्ण इकाईहरूलाई ‘महाअभियोग प्रस्तावको समर्थन वा विरोधमा कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन’ फर्मान जारी ग¥यो ।

दाहाल–देउवाले नबुझेको कुरा यो देखियो— नेपाल ऐतिहासिककालदेखि विधिको शासनमा चलेको मुलुक हो । विधिविना न मुलुकमा अमनचयन हुन्छ न त विदेशी लगानी भित्रिन्छ, प्रगतिको सपना खाडलमा जाकिन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा नेपाल नाममात्रको मुलुक हुनेछ र कमजोर, खोक्रो बनाइएको देश राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सुकुलगुण्डा (कार्पेट्व्यागर) हरूको खेलमैदान ।

जताबाट जसरी हेर्दा पनि दाहाल–देउवाको कदम उल्ट्याउनैपर्ने थियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई निलम्बन गर्ने तर मत संख्या पुगेर सफल हुनै नसक्ने उदेकलाग्दो महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता हुनैपर्ने थियो ।

सुशीला कार्कीले सर्वोच्चको बेञ्चबाट मर्यादित हिसाबले आफ्ना उत्तराधिकारीलाई बागडोर हस्तान्तरण गर्ने वातावरण अनिवार्य चाहिएको थियो । यही थियो अवस्था शुक्रबार दिउँसोसम्म, सर्वत्र मनमस्तिष्क खल्बलिएको ।

शुक्रबार अपराह्नको न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अन्तरिम आदेशले अप्रत्याशित रूपमा फेरि कानूनी राज र विधिमा आधारित शासन व्यवस्थाको आश जगायो, सुशीला कार्कीको सर्वोच्चमा मर्यादित पुनरागमनसहित ।

यसपालि जनता जाग्नु परेन, र अब लामो सास फेर्दै स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रीकृत हुन सबैलाई मौका मिलेको छ । दाहाल–देउवाले आफूलाई कसरी सम्हाल्ने हुन् निर्वाचनको मुखैमा; त्यो हेर्न बाँकी छ ।

घरी घरी न्यायालयले नेतागणको कर्तुतबाट समाजलाई बचाउनुपर्ने, यो भएन । यस्तो दिन नआओस्, जब जनता आन्दोलित भएर लोकतन्त्र बचाउन दलका नेता खिलाफ जनआन्दोलनमा होमिनु परोस् ।