“डाक्टर” बनाउने धन्दा
खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
‘नेपाली डाक्टर उत्पादन गरिरहेको’ गफ गर्ने मेडिकल कलेज संचालक पैसाका लागि नेपालीलाई रूसी वा भारतीय प्रमाणित गर्नेसम्मको पत्याउनै मुश्किल पर्ने कृत्य गरिरहेका छन् ।
शैक्षिक सत्र २०७०/७१ को एमबीबीएसका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले लिएको प्रवेश परीक्षामा ४२ भन्दा कम अंक आएर ‘रि–टोटलिङ’ को निवेदन दिएका १२५ नेपाली विद्यार्थीमध्ये एक थिए– निकित कार्की । उनको सीट नम्बर ३९२१ र सिम्बोल नम्बर ११८ थियो । केयूले ‘रि–टोटलिङ’ मा पनि सबैको अंक ४२ भन्दा कम नै देखिएको सूचना निकालेपछि निकित विराट मेडिकल कलेजको एमबीबीएसमा भर्ना हुन पुगे ।
यो कसरी सम्भव भयो ? कलेज स्रोतले दिएको सूचना अनुसार, उनी रसियन नागरिक भएर विराटमा भर्ना भए । कलेज सञ्चालक ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीका छोरा निकितलाई नेपाली नागरिकता पेश गरेर दिएको प्रवेश परीक्षामा फेल भएपछि रूसी विद्यार्थी बनाएर भर्ना गरियो ।
विराट मेडिकल कलेजकी उपाध्यक्ष, निकितकी आमा इरिना कार्की रसियन मूलकी नेपाली नागरिक हुन् । अहिलेसम्मको चलन हेर्दा अब निकितले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने डाक्टरको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्ने छन् ।
यो प्रकरणले उठाएको एउटा अहम् सवाल हो– एमबीबीएसका लागि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरेको योग्य विद्यार्थीहरू मेडिकल शिक्षामा प्रवेश गरेर योग्य डाक्टर बनुन् अनि बिरामीको स्वास्थ्य जोखिममा नपरोस् भनेर हो कि हुनेखाने परिवारका रहरेहरूलाई चोर बाटोबाट डाक्टर बनाउन ?
यो सँगै अरू प्रश्न उठ्छ– हाम्रो कानून निमुखाका लागि मात्र हो ? धनी र शक्तिशालीका सन्तान जतिसुकै अयोग्य भए पनि तिनलाई मेडिकल डाक्टरको डिग्री पाउने सुविधा हाम्रो राज्यले दिनुपर्ने हो ?
विराट मेडिकल कलेजका मालिक ज्ञानेन्द्रमानसिंह अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका नातेदार हुन् । देशले नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीति नआई थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने नीति अँगालेको बेला अदुअआले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरबाट केयूलाई ‘सहमति’ सहितको पत्र लेखेर विराटलाई विस्तारित कार्यक्रमका नाममा सम्बन्धन दिलाएको सार्वजनिक भइसकेको छ ।
यो प्रकरणले नेपालको मेडिकल शिक्षाको लक्ष्य देशको आवश्यकता अनुसार योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्नु नभएर कसैको व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्नु र कसैका अयोग्य सन्तानलाई डिग्री दिलाउनु हो भन्ने देखाएको छ ।
नेपालका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू ठूल्ठूलो स्वरमा भन्छन्, “हामीले नेपाली विद्यार्थी पढाएर डाक्टर उत्पादन मात्र गरिरहेका छैनौं, अर्बौं रुपैयाँ विदेश जानबाट जोगाएका पनि छौं ।” उनीहरूले डा. गोविन्द केसीलाई नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउने एजेन्टहरूसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाउन पनि भ्याए ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष डा. सुरेशकुमार कनोडियाले २० भदौ २०७२ मा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै भने, “मेडिकल कलेजको सीट घटाएर विदेशमा विद्यार्थी पठाउने वातावरण सृजना गर्नेहरूले डा. गोविन्द केसीलाई बोकेका छन् ।”
उनले त्यसबाट वार्षिक ८०० नेपाली विद्यार्थी स्वदेशमै मेडिकल शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको बताउँदा त्यहाँ उपस्थित कलेज संचालकहरूले बेस्सरी ताली पिटेका थिए ।
यो भनाइ झट्ट सुन्दा डा. कनोडियाको संगठनमा आबद्धहरूले देशका लागि ठूलै योगदान गरेको भन्ने लाग्छ । थप मेडिकल कलेज खोलेर त्यस्तै योगदान गर्न अन्य थुप्रैले जोड गरिरहेको भान पर्छ । त्यही हो त वास्तविकता ? हामीले एक दशकयता उनीहरूले गरेको काम र त्यसको सम्भावित परिणाम नियाल्न खोजेका छौं ।
एमबी केडिया डेण्टल कलेजमा बीडीएस तहमा भर्ना हुन पेश गरेको भारतीय परिचयपत्र र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा पेश गरेको नेपाली नागरिकता ।
नारामा राष्ट्रवाद, ध्यान पैसामा
सबभन्दा पहिले मुलुकका प्रमुख मेडिकल कलेजहरूको पछिल्लो दशकको विद्यार्थी संख्या र तिनको राष्ट्रियता हेरौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को सन् २००० देखि २०१२ सम्मको विवरण हेर्दा उसले सम्बन्धन दिएका आठ वटा मेडिकल कलेजमध्ये केहीले एमबीबीएस, बीडीएस (डेन्टल) र एमडी (विशेषज्ञ) तहको भर्नामा विदेशीलाई प्राथमिकता दिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
पोखराको मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले ११ वर्षमा पढाएका कुल १ हजार ३५३ विद्यार्थीमा ६१३ मात्र नेपाली थिए ।
त्यस्तै, भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइसेन्ज (सीओएमएस) ले १० वर्षमा नेपालीभन्दा करीब दोब्बर विदेशी विद्यार्थी भर्ना लियो । कलेजले २००२–०१२ मा ३६२ नेपाली र ६७० जना भारतीय विद्यार्थीलाई स्नातकको उपाधि दियो ।
२००५ मा एमबीबीएसको ११५ सीटमा त ८० जना भारतीय विद्यार्थीले स्नातकको उपाधि पाए ।
सन् १९९७ बाट एमबीबीएस पढाउन थालेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले पनि २००३ देखि २०१२ सम्ममा उत्पादन गरेका ९८६ डाक्टरमध्ये ५५५ विदेशी र ४३१ जना नेपाली थिए । कलेजबाट २००७ मा एमबीबीएस उत्तीर्ण ७३ विद्यार्थीमध्ये १९ जना मात्र नेपाली थिए ।
नेपालगञ्ज मेडिकलसहितका कलेजहरूले २०१२ पछि पनि विदेशी विद्यार्थीलाई नै प्राथमिकता दिए । पोखराको मणिपालले २०१३ मा स्नातक उपाधि दिएका १४४ विद्यार्थीमध्ये ७८ जना विदेशी थिए भने भरतपुरको सीओएमएसले २०१३ मा एमबीबीएसमा भर्ना लिएका कुल १३६ विद्यार्थीमध्ये ७५ भारतीय र ६१ जना नेपाली थिए । सीओएमएसले २०१४ मा एमबीबीएस भर्ना भएका ८४ भारतीय, एक अमेरिकी र ७७ जना नेपाली विद्यार्थीलाई स्नातकको उपाधि दिएको देखिन्छ ।
मणिपाल, सीओएमएस, एनएमसी, विराट, नेपालगञ्ज, काठमाडौं मोडल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज (विराटनगर) र लुम्बिनी मेडिकल कलेज (पाल्पा) लाई सम्बन्धन दिएको केयूले नेपालबाट मेडिकल शिक्षा लिन इच्छुक विदेशीलाई विना प्रवेश परीक्षा भर्ना सुविधा दिएको त्यो अवधिमा विदेशी विद्यार्थी संख्या बढ्यो ।
विदेशी विद्यार्थीमध्ये योग्यलाई भर्ना गर्ने केयूको आशय रहे पनि कलेजहरूले पैसालाई योग्यताको आधार बनाए । त्यो बेला भारतबाट डाक्टरी पढ्न आउने छात्रा संख्या पनि ह्वात्त बढेको केयूका पूर्व रजिष्टार डा. सीताराम अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तीमध्ये ‘बेसिक साइन्स’ कै परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेहरू बीचमै फर्किए ।”
केयूको फ्याकल्टी विकास योजना अन्तर्गत २००३–०१२ को अवधिमा ८२२ जनाले पोस्ट ग्य्राजुएट (पीजी) उपाधि हासिल गरेकोमा भारतीय ४७४ र नेपाली ३४८ छन् । (हे.तालिका)
यो अवधिमा केयू अन्तर्गतका कलेजहरूले इन्टरनल मेडिसिनमा ६९, रेडियोडाइग्नोसिस्मा ५५, पेडियाट्रिक्समा ५३, जनरल सर्जरीमा ७१ र अर्थोपेडिक्समा ५९ जना भारतीय विद्यार्थीलाई पीजीको उपाधि प्रदान गरे ।
रेडियसन अंकोलोजीको ६ वटा सीटमा त एक जना पनि नेपाली विद्यार्थी लिएनन् । केयूले आफू मातहतका कलेजहरूबाट २०११ मा एमडी, एमएस र एमडीएस तहको अध्ययन पूरा गरेका १०४ जना भारतीय विद्यार्थीलाई पीजीको उपाधि दियो भने २०१० मा १०९ जनालाई । २००९ मा एमडी, एमएस र एमडीएस तहको उपाधि पाउने भारतीय ६७ जना र नेपाली २१ जना थिए ।
एमबीबीएस र बीडीएस गर्न नेपाल आउने भारतीय लगायत विदेशी विद्यार्थीमध्ये धेरैजसो कमजोर हुन्छन्, तर परीक्षा सजिलै पास गर्छन् । मोटो रकमको बलमा भर्ना हुने यस्ता विद्यार्थीलाई ‘जसरी भए पनि पास गराउने’ सहमति पहिल्यै गरिएको हुन्छ ।
२०७२ भदौमा भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजका प्रशासन अधिकृत ध्रुव पौडेलले जाँच लिने, कापी जाँच्नेलगायत सबैसँग सेटिङ मिलाएर भारतीय विद्यार्थी पास गराउने बताएका थिए । खोज पत्रकारिता केन्द्रसँगको अन्तर्वार्तामा उनले हाकाहाकी भनेका थिए, “जति कमजोर विद्यार्थी भए पनि पास गराउने जिम्मा मेरो भयो ।”
मेडिकल कलेजहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमै डाक्टर बनाएको र नेपालको पैसा विदेश जान नदिएको भन्दै राष्ट्रवादी रंग दिन खोजे पनि यो सब पैसा बटुल्न मात्र गरिएको धन्दा हो भन्ने कुरा माथिका तथ्यहरूले छर्लङ्ग पार्छ ।
कमजोर विद्यार्थी, मोटो रकम
डा. गोविन्द केसीको ७–२० भदौ २०७२ को आमरण अनशनको परिणामस्वरुप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १ असोज २०७२ मा निर्णय गरेर बाध्यकारी नबनाउँदासम्म विदेशी विद्यार्थीले नेपालका मेडिकल कलेजहरूमा भर्ना हुन प्रवेश परीक्षा दिनुपर्दैनथ्यो ।
नेपाली नागरिकका रुपमा एमबीबीएस परीक्षाामा असफल भएपछि रसियन नागरिकका रुपमा विराट मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका निकित कार्की ।
सरकारले विदेशीका लागि पनि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य बनाएकै साल नोबेल मेडिकल कलेजले ९५, सीओएमएसले १०५, मणिपालले ६७, विराटले ३६ र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले ९० जना विदेशीलाई प्रवेश परीक्षा अघि नै भर्ना लिएको थियो । ती सबै भर्नाको एउटै आधार थियो– कलेजहरूले चाहेजति रकम ।
एमबीबीएस तहको भर्ना लिंदा नेपाली विद्यार्थीबाट रु.३२ लाख ९८ हजार र विदेशीबाट रु.४९ लाख ४७ हजार लिन पाउने काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को नियम छ । केयू सम्बद्ध मेडिकल कलेजहरूले भने डाक बढाबढ शैलीमा जसले धेरै पैसा दिन्छ उसैलाई भर्ना गरिरहेका छन् । प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी केयूको लापरवाहीका कारण पनि कलेजहरूले मनपरी गर्ने छूट पाएका हुन् ।
त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको कार्यदल र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका निमित्त डीन डा. विमलकुमार सिन्हा संयोजक रहेको ‘विशेषज्ञ समिति, २०६९’ को प्रतिवेदनले सबै विदेशी विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा लिएर उत्तीर्णलाई मात्र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गराउन सिफारिश गरेको थियो ।
केयूका डीन डा नरेन्द्र राणाले ८ मेडिकल कलेजलाई लेखेको गोप्य पत्र
दुवै प्रतिवेदनले कम्तीमा ५० प्रतिशत सीटमा नेपाली विद्यार्थी भर्नाको व्यवस्था मिलाउन नेपाल मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजहरूलाई सिफारिश गरेका थिए । तर, केयूले कलेजहरूका लागि कोटा तोकेर विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न छूट दियो ।
सरकारले २०७२ असोजमा विदेशी विद्यार्थीलाई पनि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरेपछि केयूका डा. नरेन्द्र राणासँगको मिलेमतोमा प्रवेश परीक्षा हुनुभन्दा दुई दिनअघि नै प्रश्नपत्र केयू अन्तर्गतका कलेजहरूमा पुर्याइयो । यसको कथा रोचक छ ।
कलेज सञ्चालकहरूले डीन राणासँग २१ मंसीर २०७२ मा काठमाडौंको बत्तीसपुतलीस्थित होटल द्वारिकाजमा बसेर प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका ‘लिक’ गर्ने तारतम्य मिलाएका थिए ।
भोलिपल्ट २२ मंसीरमा डीन राणाले केयू अन्तर्गतका ती कलेजहरूलाई गोप्य पत्र पठाएर विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सजिलो बनाइदिए (हे.पत्र), जसमा सबैका लागि एकै खालको प्रश्नपत्र तयार पारिएको जानकारी थियो । द्वारिकाजमा डीन राणासँग बसेका मध्येका एकजना कलेज सञ्चालक ‘त्यही अनुसार ६ पुसमा परीक्षा भएर विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको’ बताउँछन् ।
डा. भोला रिजाल अध्यक्ष रहेको जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेज (एनएमसी) ले भने प्रवेश परीक्षाकै दिन मात्र प्रश्नपत्र पाएकोले परीक्षा हलको बोर्डमा उत्तर टाँसिदियो ।
रिजाल मेडिकल शिक्षाका विकृति हटाउन आठौं आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसी विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने अगुवा चिकित्सक हुन् । गत १३ साउनको विरोध र्यालीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा डा. रिजालले गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा दिन सक्षम निजी क्षेत्रलाई धरासायी बनाउन डा. केसी लागिपरेको आरोप लगाएका थिए । त्यस्ता व्यक्तिविशेषको दबाबमा सरकार झुक्न नहुने डा. रिजालको भनाइ थियो ।
एमबी केडिया कलेजमा भारतीय बनेर भर्ना भएका नेपाली विद्यार्थीको विवरण
डा. रिजालको कलेजले विदेशी विद्यार्थीका लागि ६ पुस २०७२ मा भएको प्रवेश परीक्षा परीक्षा हलमा उत्तर टाँसेर लिएको थियो । त्यो थाहा पाएपछि माओवादीको नेत्रविक्रम चन्द समूह निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) ले हस्तक्षेप गरेर १३ जना विदेशी विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका खोसेको थियो ।
“बाहिर दुई जना सुरक्षा गार्ड बाहेक जाँच भइरहेको ठाउँमा न प्रहरी थिए न त सीसी टीभी”, हस्तक्षेप गर्न पुगेका युनियनका नेता नरेन्द्र विक भन्छन्, “भित्रका परीक्षा गार्डहरू परीक्षार्थीलाई उत्तर टिपाउन व्यस्त थिए, त्यस्तो अनियमितता देखेपछि हामीले उत्तरपुस्तिका जफत गर्यौं ।”
डा. रिजालको एनएमसी बाहेकका कलेजहरूको प्रवेश परीक्षामा सहभागी अधिकांश भारतीय विद्यार्थीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याए । अरू रोचक कुरा के छ भने तीमध्ये धेरैजसो भारतीय विद्यार्थी त्यो प्रवेश परीक्षाभन्दा अघि नै भर्ना भइसकेका थिए ।
एनएमसीसहितका कलेजहरूले प्रवेश परीक्षामा धाँधली गरेको भन्दै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) ले केयूको डीन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर डा. नरेन्द्र राणाको राजीनामाको माग गरेपछि १६ पुसमा रजिष्टार भोला थापाको संयोजकत्वमा छानबीन समिति गठन गर्ने सहमति भयो ।
तर, छानबीन कार्य अघि नबढ्दै केयूले डा. रिजालको एनएमसीमा प्रवेश परीक्षा दिएका विदेशी विद्यार्थीको अर्को परीक्षा लिएको भन्दै सबैलाई पास गरिदियो । “केयूले केही छानबीन गरेन”, विद्यार्थी नेता विक भन्छन्, “थिति बसेको हेर्न चाहेका हामीलाई झुक्यायो मात्र ।”
फर्जीका एक से एक नमूना
केयूले आफू मातहतका मेडिकल कलेजलाई संख्या नै तोकेर विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न निकालेको सूचना ।
विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले प्रवेश परीक्षा अनुत्तीर्ण भएका छोरा निकितलाई ‘डाक्टर’ बनाउन अपनाएको उपाय नेपालमा एक दशक अघिबाटै अभ्यासमा रहेको देखिन्छ ।
जस्तो, वीरगञ्जका शशिकान्त चौधरी भारतीय नागरिकका धर्मपुत्र बनेर २०६४ सालमा वीरगञ्जकै एम बी केडिया डेन्टल कलेजमा भर्ना भएका थिए ।
१३ माघ २०६० मा पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट १६०३३०५८८ नम्बरको नेपाली नागरिकता लिएका चौधरीले विदेशी कोटामा विना प्रवेश परीक्षा ‘डेन्टिस्ट’ हुन राजस्थानको फत्तेपुर जिल्लाकी चौधरी बनारसी देवी (७२) का ‘दत्तकपुत्र’ भएको प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए ।
महोत्तरीको इटहर्वाकट्टीकी कविता सिंह र मठिया रौतहटकी विनिता सिंहले भने विना प्रवेश परीक्षा एम बी केडिया डेन्टल कलेजमा भर्ना हुँदा भारतीय ‘शपथपत्र’ पेश गरेका थिए । कविताका लागि शिवहर, सीतामढीका जितेन्द्र सिंहले पढाइलेखाइ लगायतका सबै खर्च बेहोर्ने ‘शपथपत्र’ पठाइदिए भने विनितालाई ‘शपथपत्र’ पठाउने अभिभावक पूर्वी चम्पारणका हरेन्द्रप्रसाद चौधरी बनेका देखिन्छन् ।
कविताले १ असोज २०६३ मा ३८५९२०६० नम्बरको नेपाली नागरिकता लिएकी छन् भने विनिताले २२ असार २०६४ मा ४४२३१ नम्बरको । कविताले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा नेपाली नागरिकता पेश गरेर १५५६२ नम्बरको लाइसेन्स लिएकी छन् । कलेजले उनीहरू दुवै नेपाली नागरिक हुन् भनेर जान्दाजान्दै मोटो रकमको लागि भारतीय मानेर विना प्रवेश परीक्षा भर्ना लिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस धनुषा क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद् प्रेमकिशोर प्रसाद साहले पनि छोरी प्रेक्षालाई ‘डेन्टिस्ट’ बनाउन यही काइदा अपनाए । छोरीले प्रवेश परीक्षा पास नगर्ने भएपछि साहले भारत सरकारबाट जारी ‘आवासीय प्रमाणपत्र’ को सहारा लिएको देखिन्छ ।
कलेजमा पेश भएको प्रमाणपत्रमा सांसद् साहको स्थायी ठेगाना मोतिहारी र भारतीय मतदाता सूचीको ६२८ नम्बरमा नाम देखिन्छ । प्रेक्षाले मेडिकल काउन्सिलबाट १३०४१ नम्बरको लाइसेन्स लिंदा चाहिं जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट जारी नेपाली नागरिकता पेश गरेको देखिन्छ ।
सौदा–३, महोत्तरीकी पूजाकुमारी झले पनि एम केडिया कलेजबाट ‘डेन्टिस्ट’ हुन भारतीय नागरिक भएको प्रमाण पेश गरिन् । भारतीय दूतावासका कन्सुलर एन बरुवाको सिफारिश (दर्ता नम्बर १७०÷०३) मा उनी भारतीय नागरिक हुन् । मेडिकल काउन्सिलबाट १३९११ नम्बरको लाइसेन्स लिंदा चाहिं पूजाकुमारीले ४ कात्तिक २०६६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीबाट लिएको १८१०२४÷८५५ नम्बरको नेपाली नागरिकता पेश गरिन् ।
एम बी केडिया डेन्टल कलेजबाटै बीडीएस गरेका वीरगञ्जका पुष्करकुमार तिवारीले प्रवेश परीक्षा छल्न भारतको बसन्तपुर थाना क्षेत्रका कमलदेव मिश्रको ‘शपथपत्र’ पेश गरे । मेडिकल काउन्सिलबाट १५४३१ नम्बरको लाइसेन्स लिंदा चाहिं पुष्करकुमारले पर्साबाट २१ साउन २०६० मा जारी नेपाली नागरिकता (१६०३२९९५०) पेश गरे ।
एम बी केडिया कलेजका अर्का उत्पादन राजकृष्ण श्रेष्ठले भने प्रवेश परीक्षा छल्न भारतको ‘प्रखण्ड विकास पदाधिकारी’ ले हस्ताक्षर गरेको ‘आवासीय प्रमाणपत्र’ पेश गरेको देखिन्छ ।
त्यस अनुसार उनी भारतीय मतदाता सूचीको १६०१ नम्बरमा नाम भएको रक्सौलका बासिन्दा हुन् । लाइसेन्सका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा बस्दा पेश गरेको १६०३२९८२० नम्बरको नेपाली नागरिकता अनुसार भने उनी वीरगन्जकै बासिन्दा हुन् ।
त्यस्तै, एम बी केडिया डेन्टल कलेजमा भर्ना हुन रञ्जुकुमारी साहले पेश गरेको भारतको ‘आवासीय प्रमाणपत्र’ अनुसार उनी मोतिहारीकी स्थायी बासिन्दा हुन् ।
भारतीय मतदाता सूचीको २०२ नम्बरमा उनको नाम छ । वर्गजवा माविबाट २०५९ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण भएको लब्धाङ्कपत्र अनुसार भने उनी रौतहटकी नेपाली नागरिक हुन् ।
यस्तै चाबहिलको हिमाल डेन्टल अस्पतालका संचालक डा. राजेन्द्रप्रसाद भट्टले पनि केडियामा भर्ना हुन भारत ‘कार्यालय तहसिलदार’ ले जारी गरिदिएको निवास प्रमाणपत्र पेश गरे । उक्त प्रमाणपत्रको आधारमा उनी सुखीढांग ग्राम, पिथौरागढ जिल्ला भारतका स्थायी बासिन्दा हुन् ।
एम बी केडिया डेन्टललगायतका मेडिकल कलेजहरूले भनेजति पैसा तिर्न सक्ने तर, प्रवेश परीक्षा पास गर्न नसक्ने नेपाली विद्यार्थीलाई भारतीय बनाएर भर्ना गरेको सूची बनाउँदै जाने हो भने निकै लामो बन्छ ।
एम बी केडियाले १९ जना नेपाली विद्यार्थीलाई भारतीय बनाएर भर्ना गरेको गत ८ वैशाखमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) डीनको कार्यालयले मेडिकल काउन्सिललाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
आईओएमका सहायक डीन शरद वन्त एम बी केडिया कलेजले विदेशीले प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्थाको नाजायज फाइदा उठाएको बताउँछन् । “यो अनियमितताबारे अख्तियार लगायतका निकायहरूमा उजुरी पनि परेका छन्”, उनी भन्छन्, “तर, खै किन हो अनुसन्धान गर्दैनन् ।”
---------------------------------------------------------------------------------------------------
‘यो डरलाग्दो विकृति हो’
प्रा. केदारभक्त माथेमा
मेडिकल कलेजलाई सञ्चालकहरूले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेर कमाउने भाँडो बनाएका छन् । हामीले विदेशीलाई पनि प्रवेश परीक्षा लिनुपर्ने भनेपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिए । विदेशी विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामै फेल भएर फर्किंदा उनीहरूको कमाइ घट्छ ।
विदेशीलाई भर्ना गर्दा लिइने शुल्क सम्बन्धी कानून नहुँदा कलेज संचालकहरूले व्यापारीकरणको हद नाघ्न पाएका छन् । यो डरलाग्दो विकृति हो । एकीकृत प्रवेश परीक्षा र योग्यताक्रम अनुसारको भर्ना प्रणाली नभएसम्म यो विकृति रोकिंदैन ।
यो समस्या काठमाडौं विश्वविद्यालयमा मात्रै होइन, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि छ । बीपी प्रतिष्ठानले पनि बढी शुल्क तिर्ने विदेशीलाई भर्नामा प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
धेरै विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिने मेडिकल कलेजहरूको सही लेखा परीक्षण नगर्दा अपारदर्शिता निम्तिएको छ । मोटो रकम लिएर मनलाग्दी विदेशी भर्ना लिंदा कलेज संचालकहरू मोटाउने बाहेक अरु उपलब्धि छैन, विकृति मात्र छ ।
-1732353496.jpg)
