सुधार या अवसान
मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई माथि उठाउने उद्देश्यसहित स्थापित निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजले पैसाका लागि विदेशी विद्यार्थीको भर्नालाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
मेडिकल शिक्षा व्यापारिक स्वार्थ र आर्थिक लाभमा केन्द्रित भएर विदेशीहरू प्राथमिकतामा पर्दा चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि कतिपय नेपाली विद्यार्थीलाई समेत विदेशी बनाएर भर्ना गरिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले आफू मातहतका मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीका लागि नेपालीभन्दा न्यूनतम रु.१५ लाखभन्दा बढी शुल्क निर्धारण गरेका छन् । कलेजले भने त्योभन्दा निकै बढी लिएर विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् ।
ग्य्राजुएट र पोस्ट ग्य्राजुएट तहमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना नगर्ने ‘समझदारी’ बनेको त छ, तर शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरूले नेपाली–विदेशी विद्यार्थीको अनुपात निर्धारण गर्न सकेका छैनन् । द्रव्यलाई एकल उद्देश्य बनाएका मेडिकल कलेजहरू यो अन्योलको लाभ उठाउन कत्ति पनि चुकेका छैनन् ।
विदेशी विद्यार्थीलाई पनि अनिवार्य भएको प्रवेश परीक्षा छल्न सघाउने र जतिसुकै कमजोर विद्यार्थीलाई पनि भर्ना लिने प्रवृत्तिले हाम्रो मेडिकल शिक्षालाई ‘इजी मनी’ को गोरखधन्दा बनाएको छ ।
यसरी बेथिति नै बेथितिको गुँड हुन पुगेको चिकित्सा शिक्षाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने आम नेपालीको संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि धावा बोलेको छ । विदेशी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने, परे छल्न सघाउने र नेपाली विद्यार्थीलाई समेत कागजातबाट विदेशी बनाएर महँगो शुल्कमा भर्ना गर्नुले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने आम जनताको हकमाथि निकै खतरनाक चुनौती आइलागेको देखाउँछ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षामा सुधारको लागि काठमाडौं उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज खोल्न नदिन माग गर्दै आमरण अनशन बस्दा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशको मेडिकल कलेजहरूमा पुर्याउने ‘माफिया’ को उक्साहटमा उनले आन्दोलन गरेको आक्षेप लगाएका थिए ।
तर नेपालीलाई विदेशी बनाएर भर्ना गर्ने मेडिकल कलेज संचालकहरूको ‘नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमै डाक्टर बनाइरहेको’ दाबीलाई झूटो सावित गरेको त छ नै सँगै मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको दुर्दान्त अवस्थालाई पनि उदांगो पारिदिएको छ ।
डा. केसीको अनशनकै दबाबमा एक वर्षअघि सरकारले गरेको चिकित्सा शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीलाई पनि अनिवार्य प्रवेश परीक्षाको निर्णयलाई लत्याउन कलेज सञ्चालकले अनेक प्रपञ्च गरे । परीक्षा अघि नै प्रश्नपत्र लिक गर्नेदेखि उत्तर लेखेर परीक्षा हलमा टाँसिदिनेसम्मका हर्कत भए ।
यस्ता हर्कतले मेडिकल कलेजहरू देशका योग्य विद्यार्थीलाई होइन, पहुँच र पैसावालालाई डाक्टर बनाउन कतिसम्म उद्यत छन् भनेर देखाएका छन् ।
पैसा, पहुँच र पछिल्लो दशकमा मौलाएको ‘सिन्डिकेट राज’ को आडमा सम्बन्धन लिने, मेडिकल काउन्सिलदेखि विश्वविद्यालयसम्मलाई निरीह बनाएर विद्यार्थी कोटा निर्धारण गराउने र नक्कली कागजातको आधारमा डाक्टर बनाउने कलेजहरूका धन्दा एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइरहेका छन् ।
आम नेपालीको स्वास्थ्यमा जोडिएको यो बेथिति कहिलेसम्म ? स्वास्थ्य क्षेत्रको चरम बेथितिको यो दुष्चक्र अब तोडिनैपर्छ । पाँच वर्ष अघिदेखि पटक–पटक अनशन बस्दै आएका चिकित्सक गोविन्द केसीले उठाएका मागहरू चिकित्सा क्षेत्रमा छाएको यो बेथिति अन्त्यको प्रस्थानविन्दु हो । तर, सरकार र मुख्यतः दलहरूको नेतृत्वले सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएर डा. केसीलाई नवौं अनशनमा बस्न उक्साइरहेको भान पर्न थालेको छ ।
यसमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अकर्मण्यता, मेडिकल शिक्षालाई सेवा नभई विशुद्ध व्यापार बनाइरहेका कलेज सञ्चालक र आफ्नो सन्तानलाई पैसाकै बलमा डाक्टर बनाउन चाहने धनी अभिभावकहरूको हुटहुटी उत्तिकै जिम्मेवार भए पनि राजनीतिक नेतृत्व बढी दोषभागी छ, जो पछिल्लो एक दशकयता मुलुकका सबैजसो अवयवमाथि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा ‘सिन्डिकेटराज’ चलाएर बसेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथिति हटाउने सम्झौता पटक–पटक गरेर डा. केसीको अनशन तोडाएको सरकारले ती सम्झैता कार्यान्वयनका लागि त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन पनि बुझिसकेको छ ।
त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नै मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको बेथिति अन्त्य गर्ने प्रस्थानविन्दु हुनेछ, जुन डा. केसीको माग हो । हेक्का राख्नुपर्ने के हो भने डा. केसी आज एक्लै छैनन् । मुलुकको प्रबुद्ध नागरिक समूह र राजनीतिक चेतनायुक्त युवा पंक्ति उनका पछाडि लामबद्ध छ ।
डा. केसीको आठौं अनशनका क्रममा देखिएको स्वस्फूर्त जनसमर्थनले त्यो देखाइसकेको छ ।
अब पनि चिकित्सा शिक्षाको बेथिति सुधारको शुरूआत नगर्नु र डा. केसीको अनशनको पुनरावृत्ति हुनु भनेको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको भविष्य संकटमा पार्ने सुनिश्चितता हुनेछ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथिति अन्त्य गर्ने सुधारको काम शुरू गर्ने कि, आफ्नै अवसान रोज्ने ? निर्णय राजनीतिक नेतृत्वकै हातमा छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)