संशोधन सकसको अर्थ
स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा आएर संविधान संशोधन गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुने मात्र होइन संशोधनका कतिपय प्रावधान राष्ट्रहित प्रतिकूल रहेको प्रतिपक्षी दलहरूको ठहर छ।
३१ वैशाखमै देशभर निर्वाचन गर्न दबाब दिन १४ वैशाखमा निर्वाचन आयोग पुगेका नागरिक समाजका अगुवा।
११ वैशाखमा सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गरेको संविधान (दोस्रो) संशोधन विधेयकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सहित ९ दलले पारित हुन नदिने निर्णय गरेका छन्।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भनेर प्रस्तुत विधेयक संसद्बाट पारित भए मात्र निर्वाचन सहज हुने सरकारको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले मोर्चालाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी बनाउनकै लागि भनेर ल्याएको संशोधन विधेयक 'राष्ट्रिय हित विपरीत' रहेको एमालेको ठहर छ।
१२ वैशाखको एमाले स्थायी समितिको बैठकले विधेयक संविधानको मर्म, २०६२―६३ को जनआन्दोलन र जनचाहना विपरीत भएको जिकिर गर्दै संसद्मा असफल पार्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिपक्षी दलहरू मात्र होइन नागरिक समाजका अगुवाहरू पनि यतिबेला संविधान संशोधन गर्न नहुने बताउँछन्। उनीहरूले १४ वैशाखमा निर्वाचन आयोगमै पुगेर निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बाहेकका अन्य गतिविधि गराउन नहुनेमा जोड दिए।
संविधानको संशोधन वा परिमार्जन राजनीतिक नाफा नोक्सानको आधारमा गर्दा निर्वाचनको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठ्ने अगुवाहरूको भनाइ छ। 'मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कुनै पनि नीतिगत निर्णयहरू गर्नुहुँदैन भन्ने व्यवस्था प्रष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै संविधान संशोधन जस्तो नीतिगत निर्णय समेत गर्न लागिएको प्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ' नागरिक अगुवाहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कस्तो संशोधन?
सरकारले अहिले संविधानका विभिन्न नौ वटा धारा संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ। जसमा राष्ट्रियसभा गठन, प्रदेशको अधिकार, भाषा आयोग, नागरिकता, संघीय आयोग, सीमांकन प्रावधानलगायत छन्।
संशोधनमार्फत संविधानको धारा ६ को अन्त्यमा 'नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिशमा सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ' भन्ने वाक्य थप्न लागिएको छ।
यस्तै, धारा ७ को (२) (क) मा 'भाषा आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ' लेखिनेछ।
संविधानको धारा ११ मा वैवाहिक नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान थप गर्न लागिएको हो। जसमा नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृतको सट्टा 'वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता' दिनुपर्ने उल्लेख छ। सोही धाराको उपधारा (६) मा 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानून बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनसक्नेछ' भन्ने व्यवस्था कायम गर्न खोजिएको छ।
मोर्चालाई मनाउने निहुँमा सरकारले गर्न लागेको संविधान संशोधनले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने देखिन्छ। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ। तर संशोधनमार्फत सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई निर्वाचक मण्डलबाट हटाउन प्रस्ताव गरेको छ।
त्यति मात्रै होइन, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट समान आठ/आठ र सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जना रहने व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न लागिएको छ। प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जनाका दरले २१ जना र प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा ३५ जना निर्वाचित गर्नुपर्ने संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ। धारा ८६ मा 'प्रदेशसभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले २१ जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानून बमोजिम निर्वाचित हुने ३५ जना गरी ५६ जनार प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा कम्तीमा १४ महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिनेछ' भन्ने वाक्य राख्न खोजिएको छ।
संविधानको धारा २९५ मा संघीय आयोग गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ। तर सरकारले त्यसबाट 'संघीय' शब्द हटाएर 'आयोग गठन' गर्ने भन्ने मात्र राख्न लागेको छ।
संसद्मा प्रस्तुत विधेयक पारित भएमा 'सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझ्ाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था भएको धारा २९५ को उपधारा (१) नै खारेज हुनेछ। यस्तै, विधेयकमा धारा २९६ को उपधारा (४) संशोधन गरेर प्रदेश सभाको अधिकार पनि व्यवस्थापिका संसद्लाई दिइने उल्लेख छ।
संशोधन प्रस्तावमा धारा २८७ मा उपधारा ६ को खण्ड (क) पछि 'नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाको सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने' भन्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ।
धारा २८७ मा 'भाषा आयोग गठन' सम्बन्धी प्रावधान छ। आयोगको कार्यदिशा तथा कार्यविधि सरकारले निर्धारण गर्नेछ' भनिएको छ। संविधानमा भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुने भनिएको छ। धारा २९६ मा प्रदेशसभा गठन नभएसम्मको लागि प्रदेशसभाको अधिकार व्यवस्थापिका–संसद्ले प्रयोग गर्ने व्यवस्था राख्न खोजिएको छ।
संविधानको धारा २७४ को उपधारा (१) को ४ मा प्रदेशको सीमाना परिवर्तनको विषय भए त्यसरी सीमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशको प्रदेश सभामा र प्रदेशको अधिकार (अनुसूची ६) सम्बन्धी विषय भए सबै प्रदेश सभामा सहमतिका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ९ माघ २०७२ मा संविधानको पहिलो संशोधन गरिएको थियो। संशोधनमार्फत संविधानको धारा ४२ (१) मा 'आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ' भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त धारामा समाविष्ट 'समावेशी सिद्धान्तका आधारमा' भन्ने वाक्यलाई 'समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा' बनाइएको थियो।
यसैगरी, संशोधनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिमको क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थामा भूगोललाई भन्दा जनसंख्यालाई महत्व दिने उल्लेख गरियो। जसअनुसार, धारा ८४ को उपधारा (१) को (क) मा 'भूगोल र जनसंख्याको आधारमा' लाई 'जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताको आधारमा' बनाइयो।
संविधानको धारा २८६ (१) को (५) मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानून बमोजिम प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने व्यवस्था गरिएको थियो।
'बेमौसमी बाजा'
नेपालको संवैधानिक इतिहासमै पहिलो पटक जननिर्वाचित निकायद्वारा ३ असोज २०७२ मा जारी संविधान जनताको घरदैलोमा नपुग्दै दोस्रोपटक संशोधनको रस्साकस्सी चलिरहेको छ।
विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य संशोधन भन्दा पहिला निर्वाचनमार्फत जनताबाट संविधान अनुमोदन गराउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “संविधान साझ्ा दस्तावेज भएकाले कुनै पार्टी वा समूहले भने जस्तै 'सोह्रै आना' हुनुपर्छ भन्ने सोच आफैंमा अव्यावहारिक हो”, उनी भन्छन्।
सरकारले यसअघि संसद्मा दर्ता गरेको प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन (दोस्रो) विधेयक पनि फिर्ता लिएको छैन। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका भनाइमा, पहिलो विधेयक फिर्ता नलिंदै अर्को विधेयक संसद्मा लैजानै मिल्दैन। स्थानीय तह निर्वाचनका बेला संशोधन अगाडि बढाउने सरकारी निर्णय 'बेमौसमी बाजा' भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “संविधान संशोधन स्वयंमा आपत्तिजनक विषय होइन, तर यसपटकको संशोधनको नियत देशको हितमा छैन।”
