पुरानो 'पिभट्', नयाँ 'पिभट्'
पहिला पनि तिब्बतसँग व्यापारिक सम्बन्ध थियो, अब तिब्बत–चीनसँग।
अमेरिकी पत्रकारितामा 'पिभट्' शब्द राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा चलनचल्तीमा आयो। यूरोपलाई प्रथम ध्यान दिने अमेरिकी परराष्ट्रनीति एशिया महाद्वीपको बढ्दो प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै एशियाकेन्द्रित हुने घोषणा भयो। त्यसलाई भनियो– परराष्ट्र नीतिको दिशा परिवर्तन गर्ने 'पिभट्'।
आज नेपाली अर्थ–राजनीति र भूराजनीति पनि 'पिभट्' गर्दैछ र पूर्णतः दक्षिणतर्फ भारतकेन्द्रित विगतबाट उत्तरको चीन–तिब्बततर्फ मोडिंदैछ। यो भूराजनीतिले प्रेरित ऐतिहासिक दिशा परिवर्तन भए तापनि यसको आर्थिक उपलब्धि सामान्य हुने छैन।
यसको साथसाथै यसले नेपाललाई फेरि पनि ऐतिहासिककालमा जस्तै महाचीन साम्राज्य सामु उभ्याउने छ। यो अवस्थामा नेपालले जति छिटो चीनलाई नियाल्ने/बुझ्ने काम गर्छ, उत्ति राम्रो हुन्छ।
भारतीय नाकाबन्दीको परिणाम हो– नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले उत्तरतर्फ सम्बन्ध र संरचना विस्तारमा यत्तिको चासो देखाएको। नेपाली जनमानस तथा अर्थतन्त्रमा भयावह आघात पुग्दापुग्दै यो ढिलो हुने अवश्यंभावी 'पिभट्' लाई छिटो हुने गराइदिएकोमा नयाँदिल्लीलाई धन्यवाद दिए केही बिग्रँदैन।
नेपालको आर्थिक/व्यापारिक सम्बन्ध उत्तरतर्फ मोडिने क्रमबारे यो पनि बुझौं कि यो नयाँ कुरा होइन।
पंक्तिकारले बुझेसम्मको इतिहासले के देखाउँछ भने काठमाडौं उपत्यकाको सांस्कृतिक सम्बन्ध दक्षिणतर्फ पक्कै थियो– तिरहुत, वैशाली, बंगालदेखि कामाख्य र कर्नाटकसम्म।
मुख्य व्यापारिक सम्बन्ध भने उत्तरतर्फ भएको बुझिन्छ। उत्तर कुती–क्यारुङको व्यापारिक चर्चा जति हामी पाउँछौं, दक्षिणसँग त्यतिको पाइँदैन। आखिर कता थियो त दक्षिणतर्फको व्यापारिक मूलबाटो– सिन्धुली, वागमती खोंचअन्तर्गत वा भीमफेदीको बाटो? आवतजावतको लागि त नेपाल–मुग्लान धेरै बाटा थिए, तर व्यापारिक रुट उत्तरतिर जत्तिको देखिंदैन।
ऐतिहासिक सम्पन्नताका कारण काठमाडौं उपत्यकाले उत्तरमा तिब्बत/महाचीन तथा दक्षिणतिर गंगा मैदानबीचको व्यापारिक सेतुको रुपमा आम्दानी कमायो– यो सबैले भन्ने कुरा भए पनि दक्षिणतर्फको भन्दा तिब्बतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध नै बृहत् देखिन्छ। उपत्यकाको यो सम्बन्धले सम्पन्नता तथा सांस्कृतिक विकासमा सहयोग पुर्यायो।
दक्षिणतर्फबाट वास्तुकला आयो, धर्म आयो, राजा र वंशहरू आए, आक्रमणहरू भए, तर उपत्यकाको व्यापार भने उत्तरतिरै भएको देखिन्छ। यस्तै रह्यो अवस्था शताब्दीयौंलाई।
गंगा मैदानलाई इष्ट इण्डिया कम्पनीले कब्जा गरेपछि र अंग्रेजहरूले तिब्बत हमला गरेपछि भने नेपालको आर्थिक/व्यापारिक सम्बन्ध उत्तरबाट दक्षिण 'पिभट्' गर्यो। आधुनिक सरसामान, उपभोग्य वस्तु दक्षिणको बाटो आउन थाले। सन् १९५९ मा ल्हासाबाट दलाई लामाको बहिर्गमनपछि उत्तरको सम्भावना झनै खुम्चियो।
पछिल्लो समय तिब्बतमाथिको प्रभाव मजबूत पार्ने क्रममा बेइजिङले 'किंग्हाई–तिब्बत रेलमार्ग' तर्जुमा गर्यो। बेइजिङबाट गोल्मुडहुँदै ल्हासा आउने रेलमार्ग २००६ मा उद्घाटन भयो, जसले चीनको आर्थिक–सामरिक महत्वाकांक्षा प्रष्ट पार्यो।
ल्हासाको रेल सिगात्से (नेपाल भाषामाः 'झिखा छें' अर्थात् दसघर) आइपुग्यो सन् २०१४ मा र रसुवापट्टि पर्ने केरुङ नाकामा २०२० भित्र आइपुग्नेछ।
सिगात्से–केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं सडकको बेहाल अवस्थामा पनि व्यापारीहरूले आयात ढुवानीको लागि कलकत्ता नभएर यो बाटो प्रयोग गरेकोले संकेत दिन्छ– भोलि केरुङमा मालवाहक रेल गाडी आइसक्दा यो बाटो व्यापारको लागि एकदमै सहज हुनेछ।
चीनले आफ्नो 'वान बेल्ट वान रोड' ('बेल्ट एण्ड रोड') पहलद्वारा संसारसँग सम्पर्क बढाउन खोजेको छ। स्टील तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनमा 'ओभर क्यापासिटी' भएको कारण चीनलाई विश्वबजारसँग धेरै सम्पर्क चाहिएको हो।
चीनले आफ्नो फाइदाको लागि गरिरहेको यस्तो पहलबाट नेपालले फाइदा लिन नसक्ने होइन। दक्षिणतर्फ कलकत्ता बन्दरगाहमा खुम्चिएको नेपालले छिटै चीनको अन्तर्राष्ट्रिय रेल सञ्जालको फाइदा लिन सक्नेछ।
पानीजहाजले भन्दा रेलमार्गले ढुवानीमा धेरै दिन कटौती गर्छ। ठूलो भारी तर कम मूल्य पर्ने ढुवानी (जस्तै कोइला, काठ, खनिज इत्यादि) को लागि भने पानीजहाज नै सहज हुन्छ। नेपालको सम्पूर्ण आयात–निर्यातको लागि चीनको रेल सञ्जाल उपयुक्त नहोला, तर धेरै वस्तुको लागि यो पर्याप्त देखिन्छ। व्यापारीहरूले ग्वाङजाउ र छेन्दुबाट केरुङ–रसुवाको अविकसित बाटोमार्फत सामान ल्याउन थालिसकेकाले यो कुरा प्रमाणित गर्दछ।
भूपरिवेष्ठित नेपालको लागि नयाँ आयाम थपिंदैछ, जसलाई पुरानो आयामकै पुनरागमन मान्न सकिन्छ। पहिलाको नेपाल (उपत्यका) व्यापारको लागि उत्तर मोडिएको थियो। 'पिभट्' गरेर दक्षिण मोडियो नेपाली अर्थतन्त्र राणाकालको उदयदेखि आजैसम्म।
अब फेरि उत्तरी पिभट्को दौरानमा छ नेपाली अर्थतन्त्र। आफूलाई चाहे अनुसार दक्षिण र उत्तर मोहडा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा भूराजनीतिले हामीलाई पुर्याइदिएको छ। यो नयाँ 'पिभट्' राम्रो कुरा हो।