आतुर मतदाता उत्साहित कार्यकर्ता
महोत्तरीको एकडाँडा गाउँपालिका ७ कोलुवा बगैयामा सञ्चालित मतदाता शिक्षामा सहभागी स्थानीय।
काठमाडौंबाट हेर्दा र खासगरी मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा तराई–मधेशमा निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकेको देखिन्छ। वैशाख दोस्रो साता 'कोर' मधेश मानिने सप्तरी र धनुषाका गाउँहरू घुम्दा परिस्थिति योभन्दा निकै फरक देखियो। गाउँ देहातका मतदाता जनप्रतिनिधि चुन्न आतुर देखिए। उनीहरूमा एउटै चिन्ता छ– मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी भइदिए कुनै 'लफडा' हुँदैनथ्यो।
निर्वाचनप्रति मधेशका मतदाताको उत्सुकता गैरसरकारी संस्था वागमती सेवा समाजले महोत्तरीको एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा सञ्चालन गरेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा हुने सहभागिताले पनि देखाउँछ। समाजका महोत्तरी संयोजक नागेन्द्र कुमार कर्ण यसमा पनि महिला मतदाताको उत्साह सबभन्दा बढी देखिएको बताउँछन्।
धनुषामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले ८ वैशाखमा जनकपुर उपमहानगरपालिका–१४ उज्जेलियामा आयोजना गरेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा पनि स्थानीयको उत्साहजनक सहभागिता थियो। वडा सचिव र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिने झ्न्झ्टबाट छुटकारा पाउन पनि उनीहरू स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुन्न आतुर छन्।
जनकपुर–१४ का राजदेव मिश्र नयाँ जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनाउन पटक–पटक वडा कार्यालय धाउँदा पनि वडा सचिवले अनेक बहाना गरेर सिफारिश नगरिदिएको बताउँछन्। महोत्तरीको महोत्तरी गाविसका प्रेमचन्द्र ठाकुरले नागरिकताको प्रतिलिपिको लागि सिफारिश लिन दुई पटक गाविस कार्यालय पुग्दा सचिव नभेटिएको बताए। जिल्ला विकास समितिमा जाँदा पनि गाविस सचिव नभेटिएपछि उनको काम अहिलेसम्म हुनसकेको छैन। मिश्र र ठाकुर दुवैलाई लागेको छ– आफैंले चुनेका जनप्रतिनिधि भइदिए कर्मचारीबाट यस्तो सास्ती बेहोर्नुपर्ने छैन। ठाकुर भन्छन्, “हाम्रा लागि चुनाव अति जरूरी छ, तर शान्तिसँग होस् भन्ने चाहना हो।”
अहिलेसम्म आन्दोलनमै रहेको मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलका स्थानीय नेता/कार्यकर्ता पनि निर्वाचनको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। संघीय समाजवादी फोरम बाहेक ६ वटा दलको एकीकरणले ती दलका स्थानीय कार्यकर्तामा उत्साह थपेको छ। फरक–फरक पार्टीबाट लड्दा २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नुपरेको घटना सम्झिरहेका उनीहरू यसपटक बलियो बन्नेमा आशावादी छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका जिल्ला नेता सुरेश पाण्डे पार्टीले टिकट दिए सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। पार्टीले विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेको बताउने उनी भन्छन्, “अब एकताबद्ध भएको पार्टी निर्णय भन्दा तल–माथि हुन्न।”
जिल्ला विकास समिति धनुषा अघि चुनावको बारेमा बहस गरिरहेका सर्वसाधारण।
राजपा धनुषाका जिल्ला नेता धीरेन्द्रप्रताप सिंह पनि यसपटकको निर्वाचनमा एकीकृत पार्टीको उपस्थिति बलियो हुने सम्भावना देख्छन्। कार्यकर्तामा एकताको भावना आएकोले धेरै स्थानमा विजयी बन्न सक्ने आकलनमा छन्, उनी। मधेशी मोर्चाले राखेका मागहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको सहमति भए नेता/कार्यकर्ता निर्वाचनमा होमिन तयार रहेको उनले बताए। तर, काठमाडौंमा छिनछिनमा हुने र क्षणभरमै तोडिने सहमतिले उनीहरूलाई अन्योलमा राखेको छ।
पार्टी एकीकरणले कार्यकर्तामा उत्साह र आत्मविश्वास बढे पनि मधेशकेन्द्रित दलसँग जनतामा जाने अनुहारको अभाव भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। “मधेशवादी दलप्रति मतदाताको 'सेन्टिमेन्ट' छ, तर जनताले विश्वास गर्ने 'फेस' छैन” महोत्तरीका पत्रकार महेश दास भन्छन्, “मतदाताको रोजाइमा भने सबै ठाउँमा पहुँच भएको विश्वासयोग्य व्यक्तिलाई जिताउँदा काम सहज हुने बुझाइ छ।”
नेपाली कांग्रेसको महोत्तरी जिल्ला नेता बजरंग नेपाली मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच हुने दाबी गर्छन्। तर, सरकारसँग हुने सम्झ्ौताले अधिकारको मुद्दालाई २०६४ सालमा जस्तै मोर्चाले उपयोग गर्ने ठाउँ छ।
सरोकार प्रतिनिधित्वमा
संविधान निर्माणका बेला पेचिलो बनेको सीमांकनको विषयसँग स्थानीयको सरोकार देखिन्न। आम मधेशी राज्यका अंगमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा बढी सरोकार राख्छन्। कांग्रेस, एमालेका स्थानीय कार्यकर्ता पनि जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण हुनुपर्ने ठान्छन्। मोर्चाले भन्दै आएको वैवाहिक अंगीकृतलाई राज्यको प्रमुख पदहरूमा अवसर दिने कुरामा प्रायः सबैको असहमति छ। त्यस्तो प्रावधानले वास्तविक मधेशीहरूलार्ई अल्पमतमा पार्ने उनीहरुको बुझाइ छ।
कांग्रेस नेता नेपाली राज्यका प्रमुख पदहरूमा वैवाहिक अंगीकृतलाई अवसर दिने कुरा कुनै पनि हिसाबले उपर्युक्त नहुने बताउँछन्। मोर्चामा आबद्ध दलका कार्यकर्ताहरू भने विवाह गरेर नेपाल आउने विदेशी महिलाले आफ्नो देश, बाबुआमा त्याग गरेर आउने भएकाले राज्यका अंगमा अवसर दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। यो तर्कमा धनुषा र महोत्तरीमा भेटिएका बहुसंख्यक मतदाताले असहमति जनाए। यो जनभावना बुझेको मोर्चाले जनसंख्या र नागरिकताको सवाललाई 'बटमलाइन' बनाएको छ। यसमा सरकारलाई झुकाएर सम्झौता गराउन सके मधेशका मतदाता आफ्नो पक्षमा आउने उसको बुझाइ छ।
“पार्टीले विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेको छ। अब एकताबद्ध भएको पार्टी निर्णय भन्दा तल–माथि हुन्न।”
सुरेश पाण्डे, राजपा नेता महोत्तारी
आम जनताको सरोकारका विषयलाई मोर्चाका मागका रूपमा हेर्ने प्रमुख दलका नेताहरूको दृष्टिकोणले तराईको समस्या बल्झ्िएको कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका स्थानीय कार्यकर्ता बताउँछन्। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामआधार कापर तराई–मधेशका जायज मागहरूलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले मोर्चाभन्दा एककदम अघि बढेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। “मोर्चाले के भन्यो भन्ने कुरा हेर्नु हुन्न” उनी भन्छन्, “मोर्चासँग कुरै नगरी पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ, मधेशी जनतालाई मोर्चासँग गाँसेर हेर्नु अन्याय हो।”
अन्योल पनि छ
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकास्थित महेन्द्रचोकको पश्चिमतर्फ गणेश साहको चियापसल छ। जलेश्वरका सामाजिक अगुवा, दलका कार्यकर्ता जमघट हुने यो ठाउँमा राजनीतिकै गफगाफ बढी हुन्छन्। १४ वैशाखको बिहान भेला भएका अधिकांशको समान धारणा थियो– सरकारले चुनाव गराउन चाहेकै छैन। सरकारले अघिल्लो साँझ् स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता लिएपछि जलेश्वरमा यस्तो धारणा प्रबल बनेको थियो।
१० वैशाखमा सरकारले प्रदेश २ का ८ र प्रदेश ५ का ३ गरी ११ जिल्लामा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने र प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ को निर्वाचन दोस्रो चरण (३१ जेठ) मा गर्ने निर्णय गर्दै जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको सीमांकन सिफारिश गरी पठाउन सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यस अनुसार, गाउँपालिकाको लागि २२ हजार, नगरपालिकामा ३१ हजार, उपमहानगरपालिका १ लाख ५० हजार र महानगरपालिकाका लागि ३ लाख जनसंख्या हुनुपर्थ्यो। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले तीव्र विरोध गरेपछि सरकारले १३ वैशाखमा यो निर्णय फिर्ता लिएको छ। “सरकार आज एउटा कुरा गर्छ भोलि अर्कै”, जलेश्वरका पुस्तक पसले राकेश राय भन्छन्, “सरकारले नै निर्वाचन नचाहे जस्तो देखियो।”
निर्वाचन मिति सार्ने र स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय फिर्ता लिएबाट सरकारको प्रतिबद्धताप्रति मतदाताको विश्वास घट्दै गएको छ। साउदी अरबबाट पाँच वर्षमा घर आएका धनुषाको नक्टाझिज–३ का सञ्जिवकुमार सिंहले ३१ वैशाखको स्थानीय चुनावमा मतदान गरेर फर्कने योजनाका साथ एक महीना छुट्टी बढाएका थिए। अहिले अन्योलमा परेका उनी भन्छन्, “बसे पनि चुनाव हुने ग्यारेण्टी भएन, फर्किन्छु होला।”
“तराई–मधेशका जायज मागहरूलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मोर्चाभन्दा एककदम अघि बढेर सम्बोधन गर्नुपर्छ।”
रामआधार कापर, केन्द्रीय सदस्य, माओवादी केन्द्र
तराई–मधेशका मतदाता, मोर्चा कार्यकर्तालगायत सबै स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य भएकोमा जोड दिन्छन्। मोर्चा कार्यकर्ता सरकारसँग कुनै न कुनै प्रकारको सम्झौता भए निर्वाचनमा जान सजिलो हुने ठान्छन्। मतदाताहरू त जसरी पनि शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँछन्।
जलेश्वर चोकका पान पसले सन्तोष कापर (२२) काठमाडौंबाट आउने समाचारको लागि प्रतीक्षारत छन्। सरकारले मोर्चासँग गर्ने सम्झौताप्रति उनलाई विशेष चासो छ। “सहमति भयो भन्ने राम्रो समाचार आएको थियो, फेरि कुरा अर्कै आयो” स्थानीय एफएम रेडियोमा समाचार सुनेर बस्ने उनी भन्छन्, “सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता र आन्दोलनमा जाने मोर्चाका नेताहरूको धम्कीले हामीलाई दिक्क पारेको छ।”
सत्तारुढ दलकै नेता/कार्यकर्ताहरूलाई पनि सरकारको निर्णयले अन्योलमा पारेको छ। निर्वाचनको तयारीको सिलसिलामा एक महीनादेखि महोत्तरीका गाउँहरूमा रहेका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामआधार कापर चुनावप्रति सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी, मधेशी मोर्चा सबै संवेदनशील नदेखिएको बताउँछन्। “३१ वैशाखकै लागि वातावरण बनाउनुपर्थ्यो, अब त चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा पत्याउन पनि गाह्रो भयो” कापर भन्छन्, “अन्योल थप्ने काम माथिबाट भएको छ।”
चुनाव हुने विश्वासमा पहिलाको संरचना अनुसार वडा र गाउँ भेला गरेका कांग्रेस, एमालेले धनुषा र महोत्तरीमा तत्कालका लागि कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। एमाले धनुषाका सचिव, सोमप्रसाद शर्मा पुनः संख्या निर्धारण हुँदा नयाँ संरचना बन्न सक्ने भएकाले तत्कालका लागि कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताउँछन्। महोत्तरी कांग्रेस, वडा–वडाबाट उम्मेदवार सिफारिश गर्ने तयारीमा थियो। तर, निर्वाचन सार्ने र संख्या पुनः निर्धारण गर्ने कुरा आएपछि उसले पनि कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ।
चुनावको पक्षमा देखिंदै आएका एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका स्थानीय कार्यकर्ता मात्र होइन, आन्दोलन सँगसँगै भित्रभित्रै चुनावको तयारी गरिरहेका मधेशी मोर्चा आबद्ध दलका कार्यकर्ता पनि अन्योलमा परेका छन्। १३ वैशाखमा जिल्ला विकास समिति, धनुषाले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरमका जिल्ला सचिव विजयकुमार मण्डल र राजपा, नेपालका जिल्ला नेता धीरेन्द्रप्रताप सिंह पनि चुनाव गर्ने कुरामा सरकार ढल्मलाएको बताउँछन्। “हामीलाई चुनाव चाहिएको छ” मण्डल भन्छन्, “तर; सरकारकै विश्वास भएन, भएका सम्झौता पनि लागू गर्दैन।”
“राज्यका प्रमुख पदहरूमा वैवाहिक अंगीकृतलाई अवसर दिने कुरा कुनै पनि हिसाबले उपयुत्ता्क हुँदैन।”
बजरंग नेपाली, कांग्रेस नेता, महोत्तारी
उनका अनुसार, संघीय समाजवादी फोरमले धनुषाका १ उपमहानगरपालिका, ३ नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकामा निर्वाचन कार्यक्रम थालेको थियो। आन्दोलन सँगसँगै गरिएका कार्यक्रमहरू पनि चुनावकेन्द्रित नै थिए। राजपालगायतका दलहरूले पनि त्यसै गरेका थिए। राजपा महोत्तरीका नेता सुरेश पाण्डे पनि चुनावको वकालत गर्छन्।
जलेश्वर नगरपालिकामा मेयरका आकांक्षी भएकोले उनी भित्रभित्रै प्रचारमा जुटेका थिए। काठमाडौंले कर्मचारीमार्फत शासन गरेर मधेशीमाथि शोषण गरिरहेको उनी बताउँछन्। “त्यसकारण पनि सबभन्दा बढी चुनाव चाहिएको हामीलाई हो” पाण्डे भन्छन्, “तर, चुनाव नगराउन सरकारले बहाना गरेको छ, माघ ७ सम्म लम्ब्याएर संविधान कार्यान्वयन नगर्ने षडयन्त्र हो, यो।”
विश्वासको संकट
तराई–मधेश र काठमाडौंबीचमा विश्वासको संकट गहिरिंदै गएको देखिन्छ। काठमाडौंले मधेश, पहाड र हिमालका समस्यालाई फरक ढंगले हेर्ने गरेको तराईको आम बुझाइ बन्दैछ। यसलाई बल दिने काम नेताहरूको बोलीले गरेको छ। जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुदा देश विखण्डन हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति यसको कारक बनेको छ। यो अभिव्यक्तिले आफूहरूलाई भारतीय भनेको मधेशीहरूको बुझाइ छ। अधिकारका कुरा उठाउँदा सधैंभरि आफूहरूलाई विखण्डनकारीका रूपमा हेरिएको गुनासो व्याप्त छ।
यो गुनासोलाई बढाउने काम राजनीतिक नेतापछि प्रशासकहरूले गरेका छन्। प्रशासनिक काम लिएर सरकारी कार्यालय पुग्दा आफूहरूलाई फरक व्यवहार गरिने अनुभूति तराई–मधेशमा व्याप्त छ। यो अविश्वासको अनुभूतिले तराई–मधेशमा एकपछि अर्को मुद्दा उठ्दै आएका छन्। महोत्तरी कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि नेपाली राज्यले यो अविश्वास हटाउने काम थाले मधेशका मुद्दाहरू सहजै समाधान हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “राष्ट्रियताको सवालमा मधेशी जनता कोहीभन्दा कम छैनन्, शंका गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ।”
