मधेश: अमनको आशा
स्थानीय तह निर्वाचन भइदिए आन्दोलन, अन्योल र अस्थिरता हराएर अमनचैन आउने प्रतीक्षामा छ मध्य-मधेश ।
सर्लाहीको चकरघट्टा बजारमा १४ वैशाखमा निर्वाचनबारे छलफल गरिरहेका मोहन साह, नथुनी मण्डल, रामकैलाश राय, रामेश्वर मण्डल लगायत
तस्वीरहरु: विक्रम राई
मधेशका बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका गाउँवासी निरन्तरको द्वन्द्व, अशान्ति र बेथितिबाट मुक्तिका लागि व्याकुल देखिन्छन् । वीरगञ्जका रिक्साचालकदेखि सर्लाहीका खेतीहारसम्मको एउटै सन्देश छ– गरिखाने वातावरण बनाइदेऊ, जनप्रतिनिधि छान्न देऊ र राजनीतिका कुरा तिमी आफैं मिलाऊ ।
पर्साको पर्सौनी विर्ताका अनिकेश कुशवाह (१८), रौतहट, गौरकी किरण ठाकुर (४७), बारा, कलैयाकी किस्मती राम (४५) सबै जारी अस्थिरताबाट हैरान छन् । निरन्तरको आन्दोलनले उनीहरूको दैनिकीलाई पीडादायी बनाएको छ ।
यसैबीच थुप्रै अधिकारसहितको स्थानीय तह कार्यान्वयनको अपेक्षाले उत्साहित बनाएको छ, तर नेताहरूको द्वन्द्वले निर्वाचन नै नहुने पो हो कि भन्ने संशय पनि छ । वैशाखको राँकिंदो तापक्रममा आशा र संशयका बीच तराई–मधेश जनप्रतिनिधि छान्ने अवसर पर्खिरहेको छ ।
महिला बढी उत्साहित
११ वैशाख बिहान पर्साको पर्सौनी विर्ता गाउँ पुग्दा भगवती नागरिक सचेतना केन्द्रकी अध्यक्ष रम्भादेवी कुशवाह (५५) भान्साको सरजाम मिलाउँदै थिइन् । आँगनमा पत्रकारहरू आएको सुनेर बाहिर निस्केकी उनले हामीसँग भोजपुरी भाषामा फटाफट आफ्नो विचार सुनाइन् ।
नेपालीमा उनको भनाइको सार थियो– अहिले गाउँ–समाजमा मियो विनाको दाइँ चलेको छ, न कोही अगुवा छ न एउटाले भनेको अर्कोले मान्छ ।
“मुखिया (स्थानीय जनप्रतिनिधि) भइदिए गुनासो सुनाउने, समाधान खोज्ने ठाउँ हुन्थ्यो, केही भइहाले उनैलाई समाउँथ्यौं” रम्भादेवीले भनिन्, “मुखिया नहुँदा सक्नेले जे गरे पनि हुने भएको छ, यिनलाई रोक्न कसैगरी चुनाव हुनुपर्छ ।”
तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालको मधेशी युथ फोर्समा काम गरेका विर्ताकै शिवप्रसाद कमकर र राजेश कुशवाह जस्ता युवा पनि मनपरीतन्त्र, भ्रष्टाचार, सामाजिक विग्रह आदिबाट दिक्क छन् । स्थानीय निर्वाचनले यो बेथिति धेरै हदसम्म बढार्ने उनीहरूको अनुमान छ ।
त्यस्तै, वीरगञ्ज–३३ का सामाजिक कार्यकर्ता वृजप्रसाद यादव केही दलले जनभावना र समाजको आवश्यकता विपरीत संविधान संशोधनको बहानामा निर्वाचन रोक्न खोजिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संविधान संशोधन निरन्तरको प्रक्रिया हो, यसलाई निर्वाचनसँग जोड्नै मिल्दैन ।”
१० वैशाखको साँझ वीरगञ्जको घण्टाघर चोकमा भेटिएका सर्लाही बसबरियाका रिक्साचालक खोभारी पटेल (५०) ले गाउँमा जनप्रतिनिधि नहुँदा छोराको नागरिकता बनाउँदा र जग्गाको सिफारिश गराउँदा कर्मचारीलाई पैसा दिनु परेको गुनासो गरे ।
जनप्रतिनिधि भइदिए त यस्ता काम उनैले गरिदिने उनले बुझेका रहेछन् । त्यसकारण पनि यत्रो वर्षमा हुन लागेको चुनाव रोकिन नहुने बताउँदै भने, “हाम्रोमा पाँच गाविस मिलेर एउटा गाउँपालिका बनेको छ, चुनावका दिन भोट हाल्न जसरी पनि जान्छु ।”
रौतहटको गौर नगरपालिकाका पूर्व शिक्षक विजयकिशोर झ युवा, महिला, किसान, मजदूर, राजनीतिक कार्यकर्ता सबैलाई अहिले निर्वाचन चाहिएको बताउँछन् ।
ज्येष्ठ नागरिक समितिका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका उनले राजनीतिक दलहरूको आपसी द्वन्द्व र स्वार्थका कारण यति जरूरी निर्वाचन हुने हो कि होइन भन्ने द्विविधा भने रहेको बताए ।
यद्यपि, मतदातादेखि पार्टी कार्यकर्तासम्मको उत्साह हेर्दा मधेशकेन्द्रित दलहरूको लागि निर्वाचनको विरोध ‘घाटाको सौदा’ हुने उनको विश्लेषण छ ।
लामो समय स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहँदा भ्रष्टाचार मौलाएको, विकासका काम ठप्प भएको, बजेटमा दलहरूले मनपरी गरेको, समाजमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको बताउँदै झ भन्छन्, “यसलाई रोक्न चुनाव अनिवार्य भइसकेको छ ।”
दलित महिला संघ, बाराकी अध्यक्ष रहेकी किस्मती राम स्थानीय तहको निर्वाचन महिलाका लागि ठूलो अवसर हुने बताउँछिन् । जिल्ला सदरमुकाम कलैयाको पश्चिम कुनोमा निर्माणाधीन घरको छतमा बसेर रामले भनिन्, “स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना र वडामा दुई जना महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा महिला सशक्तिकरणमा आजसम्म हुन नसकेको काम हुनेछ ।”
दलित भएकै कारण आफूले संघको कार्यालय खोल्ने कोठा समेत नपाएको अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छिन्, “सबैलाई अधिकारसम्पन्न गराउने चुनाव रोक्नु भनेको लोकतन्त्र हटाउन खोज्नु हो ।”
एक समय सद्भावना पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेकी गौरकी किरण ठाकुरले स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति पुरुष भन्दा बढी महिलाहरू उत्सुक रहेको बताउँछिन् ।
नारी चेतना महिला सहकारी संस्था लिमिटेडकी अध्यक्ष समेत रहेकी उनले महिलाको अनिवार्य उम्मेदवारीको व्यवस्थाले यसमा विशेष काम गरेको र कसैले रोकेर चुनाव रोकिने अवस्था नरहेको बताइन् ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको महिला कोटा नेताहरूले आफ्नै श्रीमती वा सालीलाई बाँडेजस्तै हुने आशंका भने अहिले पनि रहेको बताउँदै ठाकुर भन्छिन्, “मधेशकेन्द्रित दलहरूका केही माग सम्बोधन हुनुपर्छ, तर त्यसै बहानामा निर्वाचन रोकिनु हुन्न ।”
बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका बजार र गाउँहरूमा भेटिएका पेशाकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, किसान, मजदूर, गृहिणी– अधिकांशले स्थानीय निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आउनैपर्ने बताए । उनीहरूले नेताहरूको स्वार्थका कारण निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने संशय पनि व्यक्त गरे ।
संशयको कारण
१० वैशाखमा वीरगञ्ज लिंकरोडस्थित कुमु होटलमा नारायणी एफएमको अध्यक्षको पद हस्तान्तरण कार्यक्रम हुँदै थियो । केहीअघि मात्रै संघीय समाजवादी फोरममा प्रवेश गरेका उद्योगी विजय सरावगीले फोरम पर्सा जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप यादवलाई एफएमको अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्दै थिए ।
वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारीको शर्तसहित पार्टी प्रवेश गरेको भनिएका सरावगी लामै समयदेखि उद्योग वाणिज्य संघको ‘राजनीति’ मा सहभागी भएकाले आफूमा राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहेको बताउँछन् ।
विगतका मधेश आन्दोलनमा राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकर्ता तहमा ‘अनुशासन’ नहुँदा थुप्रै क्षति हुन पुगेको बताउने सरावगी निर्वाचन अपरिहार्य भएको बताउँदै भन्छन्, “स्थानीय तहमा कुशल र अनुशासित नेतृत्वको लागि राजनीतिमा पसेको हुँ ।”
मधेश आन्दोलनले एक हदसम्म अधिकार प्राप्ति र धेरै सचेतना वृद्धि भए पनि वीरगञ्जका उद्योग–व्यवसाय आर्थिक रूपमा धरासायी भएको, दक्ष कामदार पलायन भएको, दैनिक काम गरेर छाक टार्ने वर्गलाई कठिन भएको, शैक्षिक क्षेत्र ध्वस्तै भएको, आन्दोलन अराजक भइदिंदा समुदाय–समुदाय बीच तिक्तता बढेको, सामाजिक अपराधमा वृद्धि भएको सरावगी बताउँछन् ।
उनको भनाइमा, स्थानीय निर्वाचनले मधेशमा मात्र नभई देशभर राजनीतिक स्थिरता ल्याउँछ, त्यसनिम्ति सत्तापक्षले मधेशकेन्द्रित दलहरूका माग स्वीकार गरिदिंदा निर्वाचन सुनिश्चित हुन्छ । “चुनावका लागि भित्री तयारी त सबैको छ, पहिले माग पूरा भए झ्न् सहज हुन्छ” सरावगी भन्छन्, “माग त्यति ठूला पनि होइनन्, अस्थिरताले त देशलाई थलै पारिसक्यो ।”
नेकपा एमालेका तर्फबाट वीरगञ्जको उपमेयरमा सिफारिश भएका ६ जनामध्येका एक अरविन्द सिंह कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुनै पर्ने बताउँछन् । आफूहरू ३१ वैशाखकै लागि तयार भए पनि एक महीनापछि धकेलिएको निर्वाचन कुनै बहानामा रोकिन नहुनेमा उनले जोड दिए । मुख्य दलहरूले संविधानबारे जनतालाई बुझउन नसक्दा र मधेशकेन्द्रित दलहरूले त्यसका प्रावधानबारे भ्रम छर्दा अवस्था धमिलिएको उनको विश्लेषण छ ।
“संविधान र मधेशका अधिकारबारे बहस गर्न हामी जहिल्यै तयार भए पनि मधेशी दलका स्थानीय नेताहरू तर्किने र भ्रम फैलाउने काम गरे” सिंह भन्छन्, “अस्थिरता बढाएर नाजायज फाइदा लिनेहरूलाई परास्त गर्न पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनैपर्छ ।”
पर्सा क्षेत्र नम्बर–२ बाट निर्वाचित एमाले सांसद् विचारी यादव त मधेशकेन्द्रित दलहरू सहभागी नभए पनि निर्वाचन सहजै हुने बताउँछन् । बरु निर्वाचन मिति सारेर सरकारले नै समस्या थपेको उनको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयकुमार चौरसिया भने मधेशकेन्द्रित दलहरूको विरोधका बीच निर्वाचन सम्पन्न गर्न असहज हुने भएकोले सहमतिको वातावरण बनाउनु बढी बुद्धिमता हुने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “निर्वाचन सबैको सहमतिमा हुनुपर्छ, तर चाँडै ।”
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको सर्लाही अध्यक्ष मण्डलका प्रमोद साह भने संविधान संशोधन र स्थानीय तहको पुनःसंरचना सम्बन्धी माग पूरा नभएसम्म निर्वाचन हुनै नसक्ने बताउँछन् ।
आफूहरूलाई पनि निर्वाचन चाहिएको तर त्यसभन्दा पहिले ‘अमान्य’ तरिकाले बनाइएको स्थानीय तहको पुनःसंरचना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नगरपालिकामा ४० हजारभन्दा कम र गाउँपालिकामा ४७ हजारभन्दा बढी जनसंख्या हुने गरी स्थानीय तह निर्धारण गरिएकाले आफूहरूलाई त्यो अमान्य भएको भन्दै उनले स्थानीय तहको संख्या बढाउनु जरूरी रहेको बताए ।
१४ वैशाखको बिहान सर्लाहीको चकरघट्टा बजार छेउमा रहेको सार्वजनिक भवनमा पडरियाका रामेश्वर मण्डल (४८), सुन्दरपुरका मोहन साह (४८) लगायत ५–६ जनासँग स्थानीय तह निर्वाचनबारे गफ गरिरहेका बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामकैलाश राय (५८) ले साविक सुन्दरपुर, खोरिया, औरही र पडरिया गाविसको संगमस्थलमा चिहान डाँडोलाई ६ वर्षअघि विकास गरेर बजारको रूपमा व्यवस्थित गरिएको, नजिकै स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकीलगायतका संरचना निर्माण गरिएको हामीलाई बताए । तर, अहिले स्वास्थ्य चौकी र प्रहरी चौकी भएको भागसहितको पडरिया गाविसलाई अन्तै पारेर अन्य चार गाविसलाई चकरघट्टा गाउँपालिकामा थपिएकोले यसको पुनःसंरचना हुनैपर्ने उनले बताए ।
आफूहरूलाई चकरघट्टाबाट अलग गरिएको विरोधमा पडरिया गाविसवासीले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको नथुनी मण्डलले बताए । उनी पनि पडरियाका हुन् । “प्रदेश सीमांकनदेखि संविधान संशोधनसम्मका मुद्दाबारे खासै वास्ता नभए पनि स्थानीय तहको सीमांकनमा सबैको चासो छ” उनी भन्छन्, “यो चासो सम्बोधन भए कसैको विरोधले यहाँ चुनाव रोकिंदैन ।”
नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका सभापति नागेन्द्र राय यादव आफूहरूले स्थानीय तहमा उम्मेदवारहरू चयन गरिसकेको बेला केन्द्रले सिफारिश स्थगित गर्नु भनेकोले अर्को निर्देशन पर्खिरहेको बताउँछन् ।
मधेशकेन्द्रित दलहरूको विरोध र अवरोध जारी रहे निर्वाचन हुन सक्छ त ? “राजमार्ग दक्षिणमा गाह्रो हुन्छ” यादव भन्छन्, “व्यापक सुरक्षा तैनाथीका बीच निर्वाचन गरे हामी केही व्यक्तिले भोट दिउँला, तर त्यसले सर्वस्वीकार्यतामा प्रश्न उठ्छ ।”
अवरोधको राजनीति
बारा, रौतहट र सर्लाहीका उत्तरी भेगका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यक्रम निर्विघ्न भइरहे पनि दक्षिणी भेगमा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम हुनसकेका छैनन्, भए पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूबाट अवरोधको प्रयास भएको छ ।
दुई साताअघि सर्लाहीको लक्ष्मीपुर सुखचैनामा कार्यक्रम गरेर केही व्यक्तिलाई पार्टी प्रवेश गराए पनि अन्य एक–दुई ठाउँमा अवरोध भएको कांग्रेसका सर्लाही जिल्ला सभापति यादव बताउँछन् ।
रौतहटको ब्रह्मपुरीमा १० वैशाखमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने भनेपछि अवरोधको धम्की आए पनि थप कार्यकर्ता परिचालन गरेर निर्विघ्न सम्पन्न गरिएको तरुण दल रौतहटका अध्यक्ष मोहम्मद नौसाद आलम बताउँछन् । त्यस्तै जिल्लाकै राजपुर फरहदवा, नमनगरामा पनि कांग्रेसले निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम गर्यो ।
रम्भादेवी कुशवाह, पर्सौनी विर्ता
एमालेलाई भने जिल्लाका दक्षिणी भेगमा कार्यक्रम गर्न मधेशकेन्द्रित दलहरूले रोकिरहेका छन् । एमाले रौतहटका पूर्व अध्यक्ष एवम् सांसद् रामकुमार भट्टराई स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारको सूची प्रदेश कमिटीमा पठाएर निर्वाचनको तयारीमा जुटे पनि आमसभाहरू नगरिएको बताउँछन् ।
“लोकतन्त्रमा कसैले कसैलाई निषेध गर्ने भन्ने हुँदैन” उनी भन्छन्, “निर्वाचन नजिकिएपछि सबै ठाउँमा सभा र प्रचारप्रसार गर्छौं, त्यसमा कुनै द्विविधा छैन ।”
राजपा बाराका प्रवक्ता अरुण सिंह भने संविधान संशोधनलगायतका मागहरू पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि दललाई जिल्लामा कार्यक्रम गर्न नदिने बताउँछन् । कार्यक्रम हुन लागेको थाहा पाएपछि त्यसलाई रोक्न सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्नेदेखि फोन गर्ने, त्यति गर्दा पनि नमाने भौतिक कारबाही समेत गर्ने उनले बताए । “हाम्रा माग पूरा नहुँदासम्म यही नीति रहन्छ”, उनी भन्छन् ।
तरुण दल, बारा अध्यक्ष लोकेश सिंह मधेशकेन्द्रित दलहरूले अरूलाई निषेध गर्ने अलोकतान्त्रिक रणनीति नत्यागेको बताउँछन् । र पनि आफूहरूले पार्टीको सांगठनिक गतिविधिसहित निर्वाचन कार्यक्रम गरिरहेको उनले बताए ।
पर्साका कांग्रेस महासमिति सदस्य श्याम पटेल दुई साताअघि जिल्लाको बहुदरा माई गाउँपालिकामा मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले अवरोध गर्न खोजे पनि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको बताउँछन् । मधेशी जनतामा भ्रम छरिएको र कांग्रेसकै पनि केही केन्द्रीय नेताको अनुदार व्यवहारको प्रतिक्रियास्वरुप कतिपय अवस्थामा मधेशमा आफूहरूलाई काम गर्न असहज भएको उनी बताउँछन् ।
“हाम्रा पनि मनभरि कुरा छन्, आन्दोलन र अधिकारका नाममा मधेशवादी नेताहरूले के कस्ता बदमासी गरे जनतालाई सार्वजनिक रूपमा सुनाउने, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने” पटेल भन्छन्, “हामी सहज वातावरणमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न मधेशवादी दलहरूलाई चुनौती दिन्छौं ।”
-पर्सामा सुरेश बिडारी, बारामा जियालाल साह, सर्लाहीमा विश्वनाथ ठाकुर र सुनिल ठाकुरको साथमा
