ओबीओआरमा नेपालको अलमल
३१ वैशाख–१ जेठमा बेइजिङमा हुने ओबीओआर फोरममा राष्ट्र/सरकार प्रमुख सहभागी हुने देशहरूबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मामिला मन्त्री वाङ यी (बीचमा) । तस्वीरः सिन्ह्वा ।
बेइजिङ, चीन
नेपालमा पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुने दिनमै ३१ वैशाखमा बेइजिङमा चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ को शिखर सम्मेलन शुरू हुँदैछ । ५ वैशाखमा पत्रकार सम्मेलन गरी चीनका परराष्ट्र मामिला मन्त्री वाङ यीले दिएको जानकारी अनुसार दुई दिनसम्म चल्ने ‘बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरन्यासनल को–अप्रेसन’ मा विश्वका २८ देशबाट राष्ट्र÷सरकार प्रमुख नै उपस्थित हुनेछन् । सहभागिता जनाउने टुङ्गो लगाइसकेका देशको संख्या ६४ पुगेको छ । फोरममा दक्षिणएशियाका पाकिस्तान र श्रीलंकाले पनि आ–आफ्ना प्रधानमन्त्री पठाउने खबर बेइजिङलाई गरिसकेका छन् ।
चीनका अन्य छिमेकीहरू रूस, मंगोलिया, उज्वेकिस्तान, काजकस्तान, लाओस, म्यानमार, भियतनाम, कम्बोडिया लगायतका देशहरूबाट पनि राष्ट्र/सरकार प्रमुख आउने टुङ्गो लागिसकेको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ फोरमको उद्घाटन समारोह र त्यसपछि हुने ‘राउन्ड टेबल मिटिङ’ मा सहभागी हुँदैछन् ।
तर, चीनसँग सीमा जोडिएकामध्ये भारत र भूटानजस्तै नेपालले पनि फोरममा सहभागी हुने–नहुने वा भएमा कुन तहको हुने भन्ने टुङ्गो लगाएको छैन । चीनले नेपालमा सडक तथा रेल मार्ग विस्तार, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रमा ओबीओआर अन्तर्गत रहेर सहकार्यको इच्छा व्यक्त गरे पनि ओबीओआरको समझ्दारी पत्र (एमओयू) मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छैन ।
नेपाल आउँछ ?
चैत दोस्रो साता चीन भ्रमणका क्रममा राजनीतिक वार्ताहरू र सञ्चारमाध्यमसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो फोरम अगाडि नै ओबीओआरको समझ्दारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्ने र फोरममा उच्चस्तरको सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर फोरम शुरू हुन दुई साता बाँकी रहँदा पनि नेपालले न समझ्दारी पत्रमा सहमति जनाएको छ, न फोरममा सहभागी हुने वा नहुने वा भए पनि कुन तहको हुने भन्ने नै टुङ्गो लगाएको छ ।
सांघाईस्थित फुदान विश्वविद्यालयका दक्षिणएशिया अध्ययन केन्द्र उप–निर्देशक प्राध्यापक ली मिनवाङका अनुसार फोरमका दौरान चीनले ओबीओआरको फ्रेमवर्कभित्रबाट दीर्घकालीन रूपमा सहकार्य गर्न सकिने संयन्त्रबारे विस्तृतमा छलफल गर्नेछ । उनी धेरै वटा ठूल्ठूला परियोजनाका सम्झैताहरूमा हस्ताक्षर हुने पनि बताउँछन् । “मलाई लाग्छ आफ्नो भूराजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण फोरममा दक्षिणएशियाबाट भारत मात्र सहभागी हुने छैन” उनी भन्छन, “तर, नेपालले सहभागिता जनाएर आफूले पाउन सक्ने धेरै अवसर छोप्नुपर्छ ।” (हे. अन्तर्वार्ता)
प्राध्यापक मिनवाङले उल्लेख गरेको भारतीय सन्दर्भले ओबीओआरप्रति भारतको अरुचिले नेपालको निर्णय प्रभावित भइरहेको वा हुनसक्ने भन्ने चिनियाँ आशंका दर्शाउँछ । ओबीओआर अन्तर्गत चीनको सिनज्याङदेखि पाकिस्तानको ग्वादर जोड्ने निर्माणाधीन ‘चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर’ लाई लिएर भारतको असन्तुष्टि छ । त्यस्तै भारतीय अधिकारीहरूले यो सिङ्गो परियोजना चीनको एकतर्फी राष्ट्रिय पहलको रूपमा आएको र यसमा सहभागी हुनैपर्ने कुनै बाध्यता नरहेको पनि बताउँदै आएका छन् ।
भारतको अरुचिको प्रभाव बंगलादेश–चीन–भारत–म्यानमार आर्थिक करिडोरमा पनि देखिन्छ । विज्ञसहितको दुई वटा बैठक बसे पनि भारतमा तय भएको तेस्रो बैठक बस्न सकेको छैन । बंगलादेशका अधिकारीहरूले पनि भारतले रोडम्याप प्रस्तुत गरेपछि मात्रै आफूहरूले धारणा दिने बताएका छन् । त्यसमा समेत भारतको प्रभाव महसूस गरेका चिनियाँले नेपालको अलमलमा पनि भारतकै छायाँ देखिरहेका छन् । यस्तो चिनियाँ दृष्टिकोण बदल्ने अवसरको रूपमा पनि नेपालले मे महीनामा हुन लागेको फोरमलाई उपयोग गर्न सक्छ । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, दुई जना उपप्रधानमन्त्री, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख तथा अन्य नेताहरूसँग छिट्टै एमओयूमा हस्ताक्षर गरी फोरममा सहभागी हुने भनेर गरेको प्रतिबद्धताका बावजूद नेपाल अलमलमै छ ।
नेपालका बारेमा चासो राख्ने चिनियाँ विद्यार्थी, प्राध्यापक, पत्रकार, राजनीतिज्ञले नेपालतर्फका राजदूतदेखि राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटका क्रममा ओबीओआरमा नेपाल किन अहिलेसम्म सहभागी नभएको, कहिले सहभागी हुन्छ ? भनेर सोध्ने गरेका छन् । नेपाल भ्रमणमा जाने परराष्ट्रका अधिकृतहरूदेखि कम्युनिष्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, स्कलर र रक्षामन्त्रीले समेत चासो देखाउने साझ विषय पनि ओबीओआर नै बनेको छ । सबैसँग ‘हामी छिट्टै सहभागी हुन्छौं’ भन्ने जवाफ दिए पनि नेपालको अलमलले विश्वसनीयता घटाएको छ ।
ओबीओआर परियोजना अगाडि बढाउन स्थापित प्रमुखमध्येको एक आर्थिक संस्था ‘एशियाली पूर्वाधार विकास ब्यांक’ को नेपाल संस्थापक सदस्य भएको, नेपाली नेताहरूले फोरममा सहभागी हुने र त्यसपूर्व नै एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको तथा चीनले गरिरहेको तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिने सिङ्गो नेपाली महत्वाकांक्षा उजागर भएकाले नेपाल ओबीओआरमा सहभागी हुने नै छ भन्ने विश्वास नेपाली दूतावासका अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
लाभ कसरी ?
नेपाल चीनका लागि दक्षिणएशिया छिर्ने ढोका बन्न सक्ने सैद्धान्तिक चर्चा त धेरै नै हुन्छ । तर ओबीओआरमा सहभागी भएर नेपालले कसरी लाभ पाउन सक्छ भन्नेबारे नेपाली अधिकारीहरू नै स्पष्ट हुनसकेका देखिंदैनन् । चिनियाँले पनि ओबीओआरको फ्रेमवर्कमार्फत जलविद्युत्मा ठूलो मात्रामा चिनियाँ लगानी भित्रिन सक्ने, पर्यटनमा मिलेर काम गर्न सकिने वा सडक र रेलमार्फत जोडिने जस्ता सैद्धान्तिक अवधारणाको मात्रै धेरै चर्चा गर्छन् ।
नेपालले पाउन सकिने लाभबारे धेरै स्पष्टता नभए पनि चीनले दक्षिणएशियामै पाकिस्तानसँग गरिरहेको सहकार्य देख्दा भने रेल वा सडकबाट जोडिने अथवा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्रिन सक्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ ।
भारतको नयाँदिल्लीस्थित ‘इन्ष्टिच्यूट अफ पिस एण्ड कन्फ्लिक्ट स्टडिज’ मा चीन अध्ययन कार्यक्रमका निर्देशक डा. प्रमोद जैसवाल नेपालले ओबीओआरमा सहभागी भएर तीन प्रकारले लाभ लिनसक्ने सम्भावना औंल्याउँछन् । उनका अनुसार त्यस्ता सम्भावनाहरूमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त चीनसँगका द्विपक्षीय परियोजनाहरू हुन् । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर यस्तो मोडलको सबैभन्दा उपयुक्त उदाहरण हो ।
त्यस्तै डा. जैसवालका अनुसार नेपालका लागि अर्को विकल्प भनेको बीसीआईएम भनिने बंगलादेश–चीन–भारत–म्यानमार करिडोरमा आफूलाई पनि पार्नु हो । चीनको कुन्मिङबाट म्यानमार र बंगलादेश हुँदै भारतको कलकत्ता जोडिने यस करिडोरमा नेपालसमेत जोडिंदा एउटा सर्कल पूरा हुन्छ । तर, भारत र म्यानमार दुवै देशमा सन् २०१३ मा बीसीआईएम अवधारणामा चीनसँग सहमत हुने बेलाका सरकारहरू परिवर्तन भएका छन् । र दुवै देशका नयाँ सरकारले अहिले यो परियोजनालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरेको बताइन्छ । त्यसैले यस परियोजनामा सहभागी भइनसकेको नेपालले भविष्यमा यसबाट पाउनसक्ने लाभ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म अनिश्चित नै देखिन्छ ।
त्यस्तै डा. जैसवालका विचारमा चीन–नेपाल–भारत जोड्न ओबीओआर अन्तर्गतकै परियोजना निर्माण र त्यसमार्फत लाभ पाउन सकिने अर्को सम्भावना छ । नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालले समेत धेरै चर्चा गर्दै आएको यस्तो त्रिदेशीय समझ्दारीमा भारतले आफ्नो अरुचि लुकाएको छैन र ओबीओआरमै उसको ‘रिजर्भेसन’ ले त्रिदेशीय मोडलका परियोजना बनिहाल्ने सम्भावना पनि तत्काल देखिंदैन ।
त्यसैले ओबीओआर परियोजनामा सहभागी हुँदा नेपालले पाउनसक्ने लाभ भनेको चीनसँगका द्विपक्षीय परियोजनामा सहकार्य गरेरै हो । नेपाली नेताहरूले चीनसँग सहकार्य गरी सडक तथा रेलले जोडिने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउँदै विद्युत्को बजार विस्तार गर्ने र नेपालमा पर्यटन विकासका लागि चीनतर्फ आँखा लगाइरहे पनि ओबीओआरको फ्रेमवर्क भन्दा बाहिर गएर यस्ता परियोजनामा काम गर्न चीन इच्छुक देखिंदैन । त्यसैले पनि तत्कालै एमओयूमा सहमति जुटाएर ३१ वैशाख–१ जेठमा हुने फोरममा सहभागी हुँदा मात्रै चीन हुँदै बाँकी संसारसँग जोडिने नेपाली महत्वाकांक्षा पूरा गर्न चिनियाँ सहकार्य र सद्भाव प्राप्त हुनसक्ने देखिन्छ । चीन हुँदै बाँकी विश्व जोडिने नेपालको आकांक्षामा तत्कालका लागि उपलब्ध एउटा मात्रै विकल्प ओबीओआर नै हो ।
प्राध्यापक ली मिनवाङ ।
‘नेपाललाई धेरै फाइदा हुनेछ’
प्राध्यापक ली मिनवाङ
उप–निर्देशक, दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र, फुदान विश्वविद्यालय–सांघाई
नेपालले ओबीओआरबाट कसरी लाभ लिन सक्छ ? नेपालको सहभागिताले चीनलाई के फाइदा हुन्छ ?
नेपालले धेरै नै फाइदा लिन सक्छ । रेल वे, जलविद्युत् जस्ता पूर्वाधार निर्माणका परियोजनामा दुई वटै देशले सहकार्य गर्न सक्छन् । यी परियोजनाले नेपालको विकासको सम्भावना उजागर गर्नेछन् । कृषि तथा पर्यटन विकासका क्षेत्रमा पनि सहकार्यको ढोका खुल्नेछ ।
चीनले नेपालको सहभागितलाई लिएर सामान्य रुचि देखाएको भए पनि निकै महत्व भने दिएको छैन । किनकि, चीनका लागि नेपाल सानो बजार हो र ओबीओआरको सम्पूर्ण सफलतालाई नेपालको सहभागिताले तात्विक फरक पर्दैन । त्यसैले ओबीओआरमा सहभागी हुँदा चीनले भन्दा नेपालले नै निकै धेरै लाभ लिनसक्छ ।
ओबीओआरमा सहभागिताबेगर नेपालमा द्विपक्षीय परियोजनामा काम गर्न चीनलाई किन समस्या छ ?
त्यसमा कुनै समस्या हुने छैन । दुवै देशलाई लाभ हुने परियोजनाहरूमा चीनले रुचि देखाउने नै छ । तर, ती परियोजनाहरू ओबीओआरको फ्रेमवर्कभित्र भए भने नेपालमा गएर काम गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई चीन सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ ।
नेपालको मात्रै कुरा होइन, प्रस्तावित ‘बंगलादेश–चीन–भारत–म्यानमार’ आर्थिक करिडोरमा पनि खासै प्रगति भएको छैन नि !
‘बंगलादेश–चीन–भारत–म्यानमार आर्थिक करिडोर’ बारे दुई वटा ‘एक्सपर्ट मिटिङ’ भइसकेका छन् र तेस्रो बैठकमा ‘रोड म्याप’ प्रस्तुत गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । र त्यो बैठक (तेस्रो) भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने भनिएको छ । तर भारतले उत्साह देखाएको छैन । एक जना बंगलादेशी अधिकृतले के टिप्पणी गरेका छन् भने भारतले ‘रोड म्याप’ प्रस्तुत गरेपछि मात्रै बंगलादेशले त्यसलाई पछ्याउनेछ ।
आगामी मे १४–१५ मा बेइजिङमा हुने ओबीओआर शिखर सम्मेलनमा के हुन्छ ? दक्षिणएशियाबाट कस्तो सहभागिताको अपेक्षा छ ?
सम्मेलनका दौरान चीनले अरू देशसँग लामो समयका लागि ओबीओआरको फ्रेमवर्कभित्रबाट सहकार्य गर्ने संयन्त्रबारे छलफल गर्नेछ । निकै ठूला–ठूला परियोजनाका धेरै सम्झैताहरूमा हस्ताक्षर हुनेछ । मलाई लाग्छ, शिखर सम्मेलनमा आफ्नो ‘भू–राजनीतिक पूर्वाग्रह’ का कारण भारत सहभागी हुने छैन ।
