सम्पदा पुनःनिर्माणमा सकस
.JPG)
.JPG?1493096616511)
क्षतिग्रस्त भक्तपुर दरबार परिसर। तस्वीरहरुः गोपेन राई
१२ वैशाख २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले क्षतिग्रस्त ७५३ सम्पदामध्ये २२ वटाको पुनःनिर्माण सकिएको छ। पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालका अनुसार विभागले १३२ सम्पदा पुनःनिर्माणको काम गरिरहेको छ। स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्था र दातृ निकायले ३४ वटा सम्पदा पुनःनिर्माणको लागि पुरातत्व विभागबाट स्वीकृति लिएकोमा ११ वटाको निर्माण पूरा गरेको हो।
विभागले भूकम्पलगत्तै पुनःनिर्माण कार्य थालेर पाँच वर्षभित्र ९० प्रतिशत सम्पदा पुनःनिर्माण गर्ने बताएको थियो। अहिलेसम्मको निर्माण कार्य हेर्दा सात वर्षभित्र पनि देशभरका सम्पदाको पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्राप्ति गर्न कठिन देखिन्छ। भूकम्पले हनुमानढोका दरबार स्क्वायरमा ३९, पाटन दरबार स्क्वायरमा २१, भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा १९, पशुपतिमा ५८, पशुपति मोनुमेन्ट्स ग्रुपमा ३७, स्वयम्भूमा १३, बौद्धमा १, बौद्ध मोनुमेन्ट्स ग्रुपमा २ र चाँगुनारायणमा ५ वटा सम्पदामा क्षति पुर्याएको थियो। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका यी सम्पदा क्षेत्रभित्रका ३८ सम्पदा पूर्ण र १५७ वटा आंशिक क्षति भएका थिए।
समुदायको सक्रियतामा बौद्धनाथ स्तूपको पुनःनिर्माण भए पनि अरू विश्व सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको छ। “पहिलो वर्ष अध्ययन–अनुसन्धानमा समय लागे पनि दोस्रो वर्षमा कामले तीव्रता पाइसक्नुपर्ने हो” सम्पदाविज्ञ प्राध्यापक सुदर्शनराज तिवारी भन्छन्।
हल्ला धेरै, काम थोरै
राष्ट्रिय भूकम्प दिवसको अवसर पारेर २ माघ २०७२ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुङमतीमा पुनःनिर्माण शुरू गर्न शिलान्यास गरेका थिए। तर पुनःनिर्माण मापदण्ड विपरीत सिमेन्ट, बालुवा, रडलगायतका कंक्रिट सामग्री प्रयोग भएपछि पुरातत्व विभागले रानीपोखरीको काम रोकेको छ। पुनःनिर्माण प्राधिकरणलेे शुरू गरेको 'मेरो धरहरा म बनाउँछु' अभियान अन्तर्गत धरहरा पुनःनिर्माण कोषमा रु.८ करोड २९ लाख जम्मा भएको छ। तर पुनःनिर्माणको काम शुरू भएको छैन।
भूकम्पले स्वयम्भू परिसरका चार वटा सम्पदा पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भए। पुरातत्व विभागले अनन्तपुर र प्रतापपुर तथा स्वयम्भू व्यवस्थापन तथा संरक्षण समितिले शान्तिपुर र मंगलद्वारको पुनःनिर्माण गर्दैछ। दुई वटा सम्पदा बनाउन करीब रु.४ करोड लाग्ने विभागको अनुमान छ। समितिका महासचिव महेन्द्ररत्न बुद्धचार्य पुनःनिर्माणका लागि बजेट अभाव रहेको बताउँछन्। विभागसँग रकम मागे पनि नपाएको उनको भनाइ छ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट यो वर्ष पुरातत्व विभागले रु.५० करोड बजेट पाएको विभागका महानिर्देशक दाहाल बताउँछन्। गत वर्ष विभागले रु.३४ करोड पाएको थियो। यद्यपि पुनःनिर्माणका लागि यो रकम अपुग रहेको दाहाल बताउँछन्।
प्राधिकरणले पुरातात्विक सम्पदाको पुनःनिर्माण सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ। सम्पदाको पुनःनिर्माणमा स्थानीय गुठियार तथा उपभोक्ता समितिको सहभागिता गराउने प्रस्ताव कार्यविधिमा समेटिन लागेको प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुसाल बताउँछन्। सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ मा उपभोक्ता समितिबाट रु.१ लाख बराबरको काम अमानतबाट गराउन सक्ने व्यवस्था छ। तर यसलाई कार्यविधिमा रु.१० लाख निर्धारण गरिंदैछ। उनी सम्पदाको पुनःनिर्माण जटिल र संवेदनशील कार्य भएकाले सामान्य टेन्डर प्रक्रियामा गएर गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नसकिने बताउँछन्। ढिलो गर्दा सम्पदाको मौलिकता नै प्रभावित हुनसक्ने प्राध्यापक तिवारी बताउँछन्। नयाँ प्रविधिको प्रयोगले सम्पदा ह्रास हुन दिनु नहुने र पहिलाको जस्तै हुबहु बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी बन्नुपर्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा तिवारी जोड दिन्छन्।
सम्पदाको परम्परागत बनावटमा काँचो चुन, सुर्की (ईंटाको धूलो), माटो, काठलगायतका सामग्रीको प्रयोग र ईंटालाई जोड्न बज्र (सुर्की, चुन, मास, चाकुको मिश्रण) प्रयोग गरिन्थ्यो। पुनःनिर्माण पहिलेकै तरीकाले बनाउनुपर्ने र सम्पदाको परिचय बिगार्नु नहुने संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी बताउँछन्। उनी नाप, जाँच र अध्ययनमा मात्रै अल्झेर नबस्न सुझाव दिन्छन्।
१९९० सालको भूकम्पमा पुनःनिर्माण सम्बन्धी सबै काम सरकारी अड्डाबाटै भए पनि छिट्टै भएको जोशी सम्झ्न्छन्। टुँडिखेलको महाँकालमा अड्डा खडा गरेर भूकम्प पीडितका समस्या सम्बोधन र सम्पदा पुनःनिर्माण गरिएको उनी बताउँछन्। भत्किएको मन्दिर तथा सम्पदाको निर्माणमा सरकारी कर्मचारी आएर खटिन्थे। स्थानीयले स्वयंसेवा गरे। सिमेन्टलगायतका आधुनिक निर्माण सामग्री र प्रविधि अस्तित्वमा आएको नै थिएन। त्यसैले भत्किएका सम्पदाको सामग्री नै पुनः प्रयोग र स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सामान नै प्रयोग गरेर बनाइएको संस्कृतिविद् जोशी स्मरण गर्छन्।
सम्पदा संरक्षण र पुनःनिर्माणमा सक्रिय भीमेश्वर सामुदायिक विकास संस्था दोलखाका अध्यक्ष शान्तकृष्ण श्रेष्ठ भूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा बल्ल जिल्लामा भत्किएका सम्पदाको पुनःनिर्माण शुरू भएको बताउँछन्। “सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न नै लामो समय लाग्यो” उनी भन्छन्, “अहिले केही सम्पदाको निर्माण शुरू भएको छ।”
समन्वय र सहकार्य नहुँदा सम्पदा निर्माणमा ढिलाइ भएको सम्पदाविज्ञ प्राध्यापक तिवारी बताउँछन्। यसमा सरकारी निकायले नै बाटो देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। निर्माणको सवालमा मतभेद हुँदा कुनै निकायबाट पनि सम्पदा पुनःनिर्माण कार्यमा प्रगति हुन नसकेको उनी बताउँछन्। तिवारी भन्छन्, “सम्पदा पुनःनिर्माणका निश्चित योजना बनाएर बढे पुनःनिर्माणले गति लिन्छ।”
