मोर्चाको चुनावी पदचाप !
पार्टी एकीकरणलगत्तै स्थानीय निर्वाचनतर्फको अग्रसरताले देखाउँछ– मधेशकेन्द्रित दल घरआँगनमा सरकारको सान्निध्य खोजिरहेका मधेशीजनको दबाब थेग्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।
निर्वाचनतिर मोर्चा ! : ८ वैशाख साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता साझेदार दल र मधेशकेन्द्रित दलबीचको वार्ता ।
६ वैशाख बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा धेरैपछि एउटा सुखद संयोग जुर्यो । झण्डै एक महीनापछि प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा विपक्षी नेकपा एमालेसहित प्रमुख पाँच दलको बैठक बसेको थियो, त्यस दिन ।
मधेशी मोर्चालाई फकाउने प्रयास परिणामविहीन बन्दा ३१ वैशाखमा निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएपछि एकै थलोमा जम्मा भएका प्रमुख दलले त्यस दिन ‘मोर्चा निर्वाचनमा नआउने’ निक्र्योलसहित स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरे । मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास भने जारी राख्ने समझदारी उनीहरूबीचमा भयो ।
बालुवाटार बैठकले निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निक्र्योल गरेकै रात राजनीतिक घटनाक्रम भने अर्कै किसिमले विकसित हुनपुगे । मोर्चामा आबद्ध पाँच मधेशकेन्द्रित दलबीच मध्यरातसम्म चलेको बैठकले पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गर्यो ।
भोलिपल्टै काठमाडौंमा घोषणा सभामार्फत तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेश सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी र मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) जन्मियो ।
सभा चल्दाचल्दै आइपुगेका नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झले पनि राजपामै समाहित भएको घोषणा गरे । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबाहेक मोर्चाका ६ वटै घटकको एक पार्टी बन्यो ।
भोलिपल्ट ८ वैशाखमा सत्ता साझेदार दलहरूसँग वार्तामा बसेका मधेशकेन्द्रित दल आफ्ना ‘सरोकार’ सम्बोधन भए निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार देखिएपछि परिस्थिति फेरिन थालेको अनुभूति भयो ।
नभन्दै ८ वैशाख दिनभरका छलफल र वार्ताले सुखद परिणामको संकेत गरे । “संसद्मा पुगेको संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्ने र मधेशी मोर्चा चुनावमा सहभागी हुने समझदारी बनेको छ” नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, “दुवैतर्फका केही साथी बसेर परिमार्जनका विषय तय गर्ने र शीर्ष नेताको बैठक बसेर त्यसलाई टुंगो लगाउने समझ्दारी भएको छ ।”
‘मधेश झर्न फेस सेभिङ’
८ वैशाख बिहानको बालुवाटार वार्तामा मोर्चाका नेताहरूले दुई वटा माग अगाडि सारेका थिए– काठमाडौंबाट मधेश झर्ने आधार बनाइदिनुपर्ने र निर्वाचन तयारीका लागि समय दिनुपर्ने ।
संविधान संशोधन बेगरको स्थानीय निर्वाचन विथोल्ने घोषणासहित आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका मोर्चाका नेताहरू आन्दोलन छाडेर निर्वाचनमा भाग लिन मधेश झर्दा ‘जनतालाई के जवाफ दिने ?’ भन्ने चिन्तामा थिए ।
संविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने सहमति भएमा आन्दोलनको अवतरण गराउन सजिलो हुने भएकाले त्यस्तो वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
मोर्चाको यस्तो प्रस्तावपछि सरकार र मोर्चा दुवैमा आबद्ध दलहरूबीच छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर बेलुकी पुनः वार्ता गर्ने तय भयो । त्यही अनुसार दुवैपक्ष दिनभर छलफलमा जुटे । त्यसकै परिणाम बेलुकी भएको वार्ताले सकारात्मक मोड लियो ।
“सत्तारुढ दलहरूलाई आज सकारात्मक र लचक पायौं” वार्तामा सहभागी मोर्चाको एक घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल भन्छन्, “परिमार्जनसहित संविधान संशोधन गर्ने समझ्दारी भएको छ, अब चाँडै ठोस सहमति हुनेमा आशावादी छौं ।”
साँझको वार्तामा सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले मोर्चाका नेताहरूलाई सोधेका थिए– ‘संविधान संशोधन भएपछि निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्छ त ?’
मोर्चाका नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरिए र मधेशका जिल्लामा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाइए आफूहरू निर्वाचनका लागि तयार रहेको बताएका थिए ।
मोर्चाले संशोधन प्रस्तावमा मुख्यतः तीनवटा विषय परिमार्जनको माग गरेको छ । नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने, नेपाली पुरुषसित बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको साटो वैवाहिक नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा गरिनुपर्ने र संविधानको धारा २७४ मा प्रस्तावित प्रदेशको सीमाना हेरफेरसम्बन्धी संघीय संसद्मा पेश हुने विधेयक सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश सभामा मात्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने मोर्चाको माग छ ।
अहिलेको प्रस्तावमा यस्तो विधेयक ‘सम्बन्धित सबै प्रदेशसभामा पठाउने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशको सीमांकन टुंगो लगाउन बन्ने संघीय आयोग समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने पनि मोर्चाको माग छ ।
संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनका यी मागमा सत्ता साझेदार दल सहमत भएको र प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश १, २ र ५ मा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने मागमा समेत सहमति जनाएको मोर्चाका नेताहरूको भनाइ छ ।
बैठकमा कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले ३१ वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तह बढाउनतिर नलाग्न आग्रह गरेका थिए । विधेयकमाथि परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट गर्न सकिने भए पनि स्थानीय तहको संख्या थप गर्दा ३१ वैशाखको समयसीमा घर्किने उनीहरूको भनाइ थियो ।
सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन भन्छन्, “३१ वैशाखको मिति सार्न सम्भव छैन, बरु सबैलाई समेट्न निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सकिन्छ ।”
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने मधेशकेन्द्रित दल निर्वाचनमा भाग लिन तयार रहेको र उनीहरूले त्यसका निम्ति ‘फेस सेभिङ’ खोजिरहेकाले उनीहरूको बाध्यतालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताउँछन् ।
“उनीहरूलाई मधेश झ्रेर भोट माग्ने आधार चाहिएको छ, समय सार्दा त्यस्तो आधार मिल्छ” आचार्य भन्छन्, “निर्वाचनमा सबै सहभागी हुने वातावरण बन्छ भने एक दुई साता मिति सार्दा के फरक पर्छ र ?”
पारित नभए के ?
८ वैशाख साँझ्को वार्तामा अघिल्लो दिन पार्टी एकीकरण गरेका ६ मधेशकेन्द्रित दलसँगै संघीय समाजवादी फोरम पनि सहभागी थियो । संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुँदा मात्र फोरमसहितका मधेशकेन्द्रित दलले निर्वाचनमा भाग लिने तमलोपाका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल बताउँछन् ।
“संविधान संशोधन विना चाहिं हामी निर्वाचनमा भाग लिंदैनौं” तमलोपा उपाध्यक्ष लाल भन्छन्, “यो कुरा हामीले प्रष्टसँग बताएका छौं । प्रधानमन्त्रीले विधेयक पारित गराउँछु र स्थानीय तहको संख्या पनि थप गर्छु भन्नुभएको छ, कसरी गर्ने भनेर उहाँले सोच्नुभएकै होला ।”
मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न सरकारले यसअघि संसद्मा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक अघि नबढ्नुमा पारित नहुने अवस्था मुख्य कारण थियो । त्यसको कारण थियो– प्रमुख विपक्षी एमालेको असहमति ।
एमालेलाई समेत सहमतिमा लिन सरकारले पहिलो विधेयक फिर्ता लिंदै त्यसमा प्रस्तावित प्रदेश ५ को सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी प्रस्ताव हटाएको र प्रदेश सीमाना हेरफेरका निम्ति सुझव दिन संघीय आयोग गठन गर्ने प्रस्तावसहित दोस्रो विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।
दोस्रो विधेयकमा पनि राजी नभएको एमालेले अबको परिमार्जनसहितको प्रस्तावमा के गर्ला भन्ने निश्चित छैन ।
६ वैशाखमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेसहितका पाँच दलको बैठकमा मोर्चा निर्वाचनमा भाग लिन तयार भए दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिएला ? भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ अनुमानका भरमा कुरा नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको र मधेशी मोर्चा निर्वाचनमा भाग लिन वास्तवमै तयार भए के गर्ने भनेर छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको आश्वासन दिएको बताउँछन् । तर त्यसयता आफूहरूसँग छलफल नगरिएको उनको भनाइ छ ।
“आजै मैले मोर्चाका केही साथीलाई पार्टी एकता गरिहाल्नुभो, अब यो रापतापमै आन्दोलनलाई निर्वाचनमा जोड्नुस् भनेर आग्रह गरें, उहाँहरूले त्यसका लागि केही त चाहियो नि भन्नुभो” नेम्वाङ भन्छन्, “परिमार्जनसहितकै विधेयक प्रक्रियामा गएर पारित भएन भने के गर्नुहुन्छ भन्दा उहाँहरूले पारित त हुनैपर्छ, नभए हामी मान्दैनौं भन्नुभो । आफूले भनेजस्तो संशोधन प्रस्ताव चाहिने, अनि पारित पनि हुनैपर्ने यस्तो ढिपीले राजनीति चल्छ ?”
मधेशकेन्द्रित दल निर्वाचनप्रति सकारात्मक देखिए पनि यो उनीहरूको ३१ वैशाखको निर्वाचन टार्ने रणनीति हुनसक्ने आशंका गर्नेहरू पनि छन् ।
मोर्चाकै अर्को घटक संघीय समाजवादी फोरमको नयाँ शक्ति पार्टीसँगको एकता प्रयासमा विलम्ब हुनुमा फोरमको निर्वाचनविरोधी रणनीतिलाई जिम्मेवार ठानिन्छ ।
मधेशमा बलियो शक्ति बन्न पार्टी एकीकरण गरेका मधेशकेन्द्रित दलको यो अग्रसरता निर्वाचनकै लागि हो या रणनीति मात्र भन्ने चाहिं सम्भवतः केही दिनमै स्पष्ट हुनेछ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)