राजधानीमा ठूला बस
साझाको सिको गर्दै ठूला बस भित्र्याउने प्रतिस्पर्धा चलेसँगै उपत्यकावासीले राहत महसूस गर्न थालेको वर्ष पनि हो– २०७३।
पटकपटक माइक्रोबस र टेम्पोको सास्ती खेपेकी ललितपुरकी अनिता डंगोल (३१) पाएसम्म ठूला बस चढ्न खोज्छिन्। ठूला बस भेटेपछि गन्तव्यमा पुगिने मात्र होइन, सुरक्षित पनि महसूस हुने उनको अनुभव छ। “सिट नपाएर उभिनै परे पनि बस भनेको बस नै हो”, डंगोल भन्छिन्।
साझा यातायातको सिको गर्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायीले पनि ठूला सवारीसाधन भित्र्याउन थालेपछि झुन्डिंदै, निहुँरिंदै, कोच्चिंदै यात्रा गर्नुपर्ने उपत्यकावासीको बाध्यतामा थोरै भए पनि कमी आएको छ। यस्ता बसमा भएको फराकिला ठाउँले उकुसमुकुस पार्ने यात्रालाई पनि सहज बनाएको छ।
अहिले संचालनमा आएका ठूला बसमा ह्वीलचेयरसहित यात्रा गर्न सकिने, जीपीएस प्रणालीबाट डिस्प्ले स्क्रिन, डिस्प्ले टिभी र स्पिकरबाट बस स्टपबारे जानकारी दिइने, एपमार्फत गाडी कहाँ आइपुगेको छ भनी हेर्न सकिने, उभिएका यात्रुका लागि ह्याङ्गिङ स्ट्र्याप, मोबाइल चार्जको व्यवस्था, ट्राभल कार्डबाट भुक्तानी जस्ता थुप्रै सेवा छन्। सीसीटिभी क्यामेराले यात्रालाई सुरक्षित महसूस पनि गराएको छ।
निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायीले पनि सुविधासम्पन्न ठूला बस चलाउन थालेका छन्। अहिले उपत्यकामा साझाबाहेक महानगर, ओरेन्ज, सिटी मेट्रोका ठूला बसहरू सञ्चालनमा छन्। रिङरोडसहित भित्री रुटमा पनि ठूला बस गुड्न थालेका छन्। “यसले छोटो दूरीमा पनि सवारीसाधन फेर्नुपर्ने झ्न्झ्ट र दोहोरो खर्चमा बचत भएको छ”, डंगोल भन्छिन्।
ठूला बसहरूको सञ्चालनले उपत्यकाको भद्रगोल सार्वजनिक यातायात सेवामा केही मात्रामा भए पनि सुधार भएको काठमाडौं दिगो शहरी यातायात आयोजना कार्यान्वयन इकाईका योजना प्रमुख खड्कलाल श्रेष्ठ बताउँछन्। आयोजनाले 'सार्वजनिक बस सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका' मार्फत रुट व्यवस्थापनको तयारी पनि गरेको छ। यसबाट अहिले सञ्चालनमा आएका २०० भन्दा बढी रुट ६६ मा र्झ्नेछन्।
“निर्देशिका अनुसार ती रुटलाई प्राथमिकताका आधारमा तीन तहमा वर्गीकरण गरिनेछ”, श्रेष्ठ भन्छन्। आयोजनाले अहिलेकै व्यवसायीहरूको सामूहिक कम्पनी बनाएर नयाँ रुटमा सार्वजनिक बस चलाउने तयारी गरिरहेको उनी बताउँछन्।
“सिनामंगल–सामाखुशी–रत्नपार्क–जमल–नयाँ बसपार्कको रुटलाई नमूना रुट बनाई १५ वटा बस चलाए यसबाट २६ माइक्रो र ३६ टेम्पोको चाप कम हुने देखिएको छ”, उनी भन्छन्।
ठूला बसको विस्तार
अध्ययनअनुसार, उपत्यकामा हुने यात्रामध्ये ४० प्रतिशत पैदल, २७ प्रतिशत सार्वजनिक यातायातमा र बाँकी निजी सवारीसाधनमा हुने गरेको पाइन्छ।
“निजी सवारीलाई जति कम गर्न सक्यो उति यातायात व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ”, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका जानकार तथा वातावरणविद् भूषण तुलाधर बताउँछन्। तुलाधर भन्छन्, “मास ट्रान्सपोर्टेसनका लागि भविष्यमा केवलकार, मेट्रो, मोनो रेल, ट्रली पनि चलाउन सकिएला तर तत्कालको विकल्प चाहिं ठूला बस सञ्चालन नै हो।”
उपत्यकामा निजी यातायातको संख्या थपिने दर जनसंख्या वृद्धिदर भन्दा दोब्बर भएको उनी बताउँछन्। ठूला बसले ट्राफिक जामसँगै प्रदूषण कम गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछन्। “अहिले जति ठूला बस चलिरहेका छन्, ती पर्याप्त छैनन्, तर जति छन् तिनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्।
त्यसो त गत भदौ २०७२ मा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत १०० वटा लामा तथा स्तरीय ठूला बस काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत र घोराहीलगायत शहरमा सञ्चालन गरिने घोषणा गरेका थिए।
उपत्यकाका दुई वटा रुटमा एकीकृत सार्वजनिक परिवहन (मास ट्रान्जिट ट्रासपोर्ट) प्रणालीबाट सार्वजनिक यातायात सेवा शुरू गरिने र कम्तीमा एउटा रुटमा सार्वजनिक यातायातका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गरिने पनि सम्बोधनमा बताइएको थियो।
तर, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास महाशाखाका प्रमुख सहसचिव जीवनकुमार श्रेष्ठ भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र सम्बोधन अनुसारको काम थालिने बताउँछन्।
प्रशस्त ठूला बस ल्याउनुअघि फराकिलो बाटो र साना सडकमा चल्ने सवारीसँगको 'लिङ्केज' पनि बनाइनुपर्ने तुलाधरको सुझाव छ। “यसका लागि सरकारले एकीकृत रूपमा सार्वजनिक यातायात प्रणाली नै व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्छ। कहिले बाटो, कहिले बस सञ्चालन जस्ता फरक फरक कुरा गर्नुहुन्न”, तुलाधर भन्छन्।
साझा सुविधा
१ वैशाख २०७० बाट साझा यातायातले १६ वटा बसबाट पुनः सार्वजनिक यातायातको सुविधा दिन थालेको हो। अहिले उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी साझाका ४६ वटा बस चलिरहेका छन्। साझा यातायात सहकारी ऐन, २०१६ अन्तर्गत २०१८ सालमा स्थापित साझाले काठमाडौंमा हरिया र बाहिर नीला बस चलाएर सार्वजनिक यातायात सेवा शुरु गरेको थियो।
२०५० सम्म साझासँग १८३ बस थिए। राजनीतिक हस्तक्षेप र चुस्त व्यवस्थापनको अभावमा पटक पटक बन्द भई धरासायी भएको साझालाई २०५८ सालमा सरकारले 'लिक्विडेसन' मा लैजाने निर्णय गर्यो। तर, यस विरुद्ध साझाका कर्मचारी र सञ्चालक समिति पुनरावेदन अदालत, पाटन पुगे। अदालतले 'लिक्विडेसन' मा लैजान नमिल्ने आदेश सुनाएपछि साझाको धुकधुकी फर्कियो।
त्यसपछिका वर्षहरूमा साझा यातायातले आफूलाई पुनः जीवन दिने प्रयास गर्यो। पछिल्लो चार वर्षमा साझाले पुनः यात्रुको मन जितेको छ। २०७३ मा साझाले काठमाडौंबाट बुटवल–भैरहवा–सुनौली, हेटौंडा–वीरगञ्ज र पोखरा–कुश्मा–बाग्लुङ तथा गोरखामा पनि लामो दूरीको यात्रा शुरु गर्यो।
४० र ५४ सिट क्षमताका बसहरूमार्फत साझाले अहिले दैनिक १५ हजारदेखि १७ हजार यात्रुलाई सेवा पुर्याइरहेको छ। “साझा पुनः सञ्चालन भएर यात्रुको मन जित्नुले देशमा 'मास ट्रान्सपोर्टेसन' मा ठूला बसले योगदान दिनसक्ने प्रमाणित भएको छ”, साझा यातायातका कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेय भन्छन्, “निजी व्यवसायीहरू पनि ठूला बसतर्फ अग्रसर हुनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ।” उनका अनुसार, अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि शेयरमार्फत साझामा लगानी विस्तारमा योगदान पुर्याएको छ।
साझाले अपांगमैत्री, म्यानुअल लिफ्टको सुविधासहित ह्वीलचेयर उक्लने बस यही वर्ष भित्र्याएको छ। यसै वर्ष रु.१० करोड लगानी गरेर सहकार्य शुरु गरिसकेको महानगरपालिकाको रु.५ करोडको थप लगानीमा साझाले उपत्यका भित्र र बाहिर चलाउन 'सेमि लो फ्लोर' सहित थप १३ वटा नयाँ बस भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ।
