सम्झनलायक २०७३
संसद्मा हाम्रो सफलताका लागि पनि २०७३ सम्झनलायक साल रह्यो।
देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिताबारे जानकारी दिन २९ चैतमा राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन।
२०७३ सालमा संसद्ले गरेका उल्लेखनीय कामहरूको गणना गर्दा मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्न बनाइएका चारवटा संहिता एवं एउटा छुट्टै विधेयक अन्तिम चरणमा रहेको तथ्य स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
उल्लिखित चारवटा संहितालाई मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी फौजदारी संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता नामकरण गरिएको छ। सजाय निर्धारण सम्बन्धी छुट्टै विधेयकको पनि टुंगो लागेको छ, जुन दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा रहेको व्यवस्था भन्दा फरक शैलीको छ।
वि.सं. १९१० मा राजा सुरेन्द्रवीरविक्रम शाहका पालामा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन बनाई लागू गरेको सबैलाई थाहा छ। कानूनी शासनको जग बसाल्ने यो ऐनको ठूलो ऐतिहासिक महत्व छ।
मुलुकी ऐनको मद्दतले १६० वर्षभन्दा बढी समय नेपाल मुलुकभित्रका बासिन्दाहरूको दैनिकी नियमित गर्न सकियो। देवानी तथा फौजदारी दुवै विषयमा यो ऐनको ठूलो महत्व रह्यो।
अहिल्यै लागू हुन्न
२०७५ साउन मसान्तसम्म मुलुकी ऐन अन्तर्गत नै नेपाली जनजीवन चलिरहनेछ। यो ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्ने संहिता एवं ऐन पारित हुने वित्तिकै लागू गर्दा आम नागरिक, कानून व्यवसायी, प्रहरी, सरकारी वकील, अदालतमा काम गर्ने न्यायाधीश एवं न्यायकर्मीहरूमा पर्याप्त अध्ययन भई नसकेको अवस्था हुनसक्ने भएकोले संसद्ले पारित गरेको र लागू गर्ने अवधिबीच अवधि राख्नु परेको हो।
मुलुकी ऐनबाट संहितामा गइरहँदा हामी अतीतबाट पूरै अलग भयौं त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसो भएको छैन। मुलुकी ऐनका विषयवस्तुलाई आधुनिक समाजसँग जति जोड्न सकिन्छ, त्यसलाई कायम गरिएको छ।
मुलुकी ऐनको लगभग साठी प्रतिशत व्यवस्था संहितामा परेका छन्। २० प्रतिशतको हाराहारीमा मुलुकी ऐनका विभिन्न प्रावधानमाथि सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्याहरू समेटिएको छ। २० प्रतिशत नयाँ विषयवस्तु समावेश गरिएको छ।
यी संहिता एक–दुई वर्षको प्रयासबाट आएको होइन। अपराध संहिता ल्याउन २०१० सालदेखि नै प्रयत्न भएको हो। पटक–पटक प्रयत्न भएर पनि अपराध संहिता ल्याउन सकिएन। ती राजपत्रमा प्रकाशितसम्म भएर लिखित दस्तावेज भए, तर ऐन/संहिताको रूप ग्रहण गर्न सकेनन्। मुलुकी ऐनमा समयसापेक्ष संशोधन गर्न सजिलो ठानियो, छुट्टै आधुनिक संहिता बनाउन सकेनांै, चाहेनौं।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा क्रमशः देवानी तथा फौजदारी संहिताको विषयमा २०६० को दशकमा गम्भीर काम सम्पन्न भयो।
त्यसबेला कानून व्यवसायी र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू समेतको संलग्नतामा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको थियो। ती संहिताहरू पारित होस् भनेर पहिलो संविधानसभामा विधेयकहरू प्रस्तुत भए पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दा पारित भएनन्।
सभासद्हरूबाट पनि ठूलो संख्यामा संशोधन परेको थियो। त्यसलाई समेत मिलाएर दोस्रो संविधानसभामा सरकारले यी विधेयकहरू पुनः प्रस्तुत गर्यो। संविधानको काम सक्ने वित्तिकै संसद्ले यी विधेयकहरूमा रुचि देखाएर विधायन समितिमा पठाउने काम गर्यो।
प्रक्रिया पुगेको विधेयक
विधायन समितिले असाधारण मिहिनेत गरेर विधेयकहरूलाई टुंगो लगाएको छ। विधायन समिति र यस अन्तर्गतका उपसमितिबाट मात्र पारित गर्दा सरोकारवालाहरूको अपनत्व नहुने ठानेर विधेयकहरूबारे नेपाल बार एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा १६ वटा पुनरावेदन अदालतमा छलफल गरियो।
जसमा न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र नागरिक समाजका अगुवाहरू सहभागी भए। यसका अतिरिक्त दलित, महिला, यौनिक अल्पसंख्यक आदिसँग पनि विधेयकहरूबारे छलफल गर्ने काम भयो।
त्यसक्रममा विपरीत अवधारणा पनि नआएका हैनन्। एउटा पक्षको हित रक्षा गरिंदा अर्को पक्ष आहत हुने संभावनाप्रति संवेदनशील हुन जरूरी नै थियो। विधेयक टुंगो लगाउँदा यस कुरालाई ख्याल गर्दै सन्तुलनमा राख्ने प्रयत्न भएको छ।
समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायसँगको छलफलमा थप दुई वटा कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान पुर्याइएको थियो– पहिलो, नयाँ संविधान जारी भएपछि संहिता प्रतिनुकूल नहोस् भन्ने र दोस्रो, विधि शास्त्रीय कोणबाट पनि सकभर खोटरहित होस्। त्यसका लागि विज्ञहरूको निरन्तर सम्पर्कमा परीक्षण भइरह्यो।
सबै विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् र नेपालीको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दल र नेताहरू सहमत भएका कारण यिनलाई अन्य विधेयकको तुलनामा विशेष महत्व दिइएको कुरा पनि स्मरण गर्नुपर्छ।
संसद्ंमा प्रारम्भिक छलफल भई विधेयकहरूलाई विधायन समितिसमक्ष पठाउँदा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले रुलिङ गर्दै विधायन समितिमा रहुञ्जेल आवश्यकता अनुसार सबै दफामा छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने तुल्याइयो। परिणाम, संशोधन हालेको दफामा मात्र विधायन समिति सीमित हुनु परेन।
यसैसँग जोडिएको एउटा रोचक प्रसंग उल्लेख गर्छु। यी विधेयकहरूमाथि छलफल गर्न विधायन समितिमा पाँचवटा उपसमिति बनाइयो। त्यसमध्ये देवानी संहिता उपसमितिको संयोजक पंक्तिकार स्वयं थियो। उपसमितिमा यथासंभव सबैको सधैं उपस्थिति रहोस् भन्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि कतिपय सदस्यहरू आउन सकिरहेका थिएनन्।
चार–पाँचवटा बैठक बसेको हुँदो हो, मैले सांसद् अशोक राईलाई उपसमितिमा सदस्यको हैसियतले भाग लिन आग्रह गरें। त्यतिबेलासम्म उनलाई उल्लिखित विधेयकहरूको महत्वबारे कम जानकारी रहेछ।
मसँगको संवादपछि उनी काठमाडौंमा नहुँदाको अवस्थाबाहेक छलफलमा नियमित भाग लिने सांसद् हुन पुगे। उपसमितिमा सबै काम सकिन लाग्दा सांसद् राईले मसँग भने, “संविधान पनि यही प्रक्रियाबाट जारी गर्न सकेको भए कस्तो हुन्थ्यो!”
संशोधनबाट सच्चिने संहिता
२०७३ सालमा संसद्मा पनि सम्झ्नलायक काम भएका छन्। तीमध्ये गर्व गर्न सकिने कामका रूपमा मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्ने विधेयकहरू पारित पनि एउटा हो भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन। पाँचवटा उपसमितिबाट एक वर्ष भन्दा बढी समयमा सयौं बैठक बसेर यसलाई अन्तिम रूप दिइएको छ।
यी विधेयक तत्काल ऐन बने पनि १ भदौ २०७५ बाट मात्र लागू हुनेछन्। १ भदौ २०७५ नै किन? भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ। १ भदौ १ मुलुकी ऐन दिवस हो। त्यसै दिनको सम्झ्नामा यी संहिताहरू लागू गर्न लागिएको हो।
इतिहाससँग गाँसिएर भविष्यतर्फ लम्कने अठोट वर्तमानले गरेको छ। यति भन्दाभन्दै पनि विधेयकहरू त्रुटिरहित छन् भन्न सकिंदैन। विधेयकहरू संहिता एवं ऐनमा परिणत भएपछि जहाँ जहाँ त्रुटि देखिन्छ– त्यसलाई सच्याउँदै जानुपर्छ। संशोधनको माध्यमले समाजको गतिशीलतासँग यी विधेयकलाई नगाँसी सुखै छैन।
प्रतिस्थापित विधेयकहरूमा के छ भन्ने चाहिं यो लेखमा राख्न सम्भव भएन। आउँदा दिनमा पनि एउटै लेखमा सबै विषयवस्तु समेट्न नसकिने हुनाले हिमाल मै श्रृंखलाबद्ध लेख लेखेर जानकारी दिने उद्देश्य पंक्तिकारले लिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
