काम गर्ने प्रतिस्पर्धा
प्रत्यक्ष अनुभव हुनेगरिका नतीजामुखी काममा मन्त्रीहरूबीच हुन थालेको प्रतिस्पर्धाले जनतामा चुलिएको दल र नेताप्रतिको वितृष्णा घटाउन सघाएको छ।
सात महीना पहिले दैनिक १६ घण्टासम्म लोडशेडिङ भइरहेको काठमाडौं उपत्यकामा चौबीसै घण्टा बिजुली आउने कुरा निकै हास्यास्पद हुन्थ्यो। अझ् देशभर लोडशेडिङ हटाउने कुरा त दिवास्वप्न नै हुन्थ्यो। अर्थात्, यी दुवै असम्भव विषय देखिएका थिए।
तर, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यो सम्भव बनाउने सपना देखेका थिए। त्यसलाई सफल बनाउने योजना पनि थियो, उनीसँग। त्यसैको परिणाम, काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन, १ वैशाखदेखि देशभर लोडशेडिङ अन्त्य भएको छ।
वर्षौंदेखि कायम लोडशेडिङ हटाउन ऊर्जामन्त्री शर्माले कुनै जादू गरेका थिएनन्। उनकै शब्दमा, हिजोकै संरचना, स्रोत र विद्युत् परिचालन गरिएको थियो।
व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुँदा ऊर्जा क्षेत्रका बेथिति बुझेका शर्माले ऊर्जामन्त्रीको पदभार सम्हालेकै दिन ३७ बुँदे कार्ययोजना अघि सारे, जसमा 'जनतालाई अनुभूति हुनेगरी सुधार गर्दै लोडशेडिङ अन्त्य गर्ने' बुँदासमेत उल्लेख थियो।
त्यो उद्देश्य पूरा गर्न उनले कुशल व्यवस्थापक कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाए।
मन्त्री शर्माले बेथिति र सुधारको खाकासहित घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिए। विद्युत् चुहावट र वितरणमा रहेको भद्रगोल नियन्त्रण घिसिङको प्राथमिकता बन्यो। प्रसारण लाइनमा सुधार र भारतबाट आयातीत बिजुलीले त्यसमा सघायो।
यसरी सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा ल्याएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुको नतीजा आम नेपालीले देखे। ऊर्जामन्त्री शर्मा विद्युत् उत्पादनलाई अबको प्राथमिकता बनाएर अगाडि बढिरहेका छन्।
रोलमोडल मन्त्री
माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारमा माओवादीबाट मन्त्री बनेका हुन्, शर्मा। यही मन्त्रिमण्डलमा नेपाली कांग्रेसबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्न गएका युवा नेता गगनकुमार थापा अर्का 'रोलमोडल' मन्त्री बनेका छन्।
दयनीय स्वास्थ्य सेवा र आर्थिक अनियमितताका कारण चर्चामा आइरहने स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले फरक कारणले जनबोलीमा चढेको छ।
पूर्ण निःशुल्क भनिए पनि भनाइमा मात्र सीमित रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई वास्तविकतामा बदल्न थापाले मन्त्री हुनासाथ गाउँगाउँमा औषधि पुर्याए। जिल्ला र गाउँमा चिकित्सक नबस्ने समस्या सुल्झाउन नीतिगतसँगै व्यवहारगत सुधारको थालनी गरे। मन्त्री थापाले गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी नबस्ने समस्या हटाउन तर्साउने होइन, प्रोत्साहन बढाउने नीति लिए।
स्वास्थ्य सेवाभित्रका बेथिति हटाउन लागिपरेका थापाले गाउँमा आवश्यक जनशक्ति पुर्याउने र न्यूनतम पूर्वाधार तयार पार्नेदेखि सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता सुधार–विस्तार र जटिल रोगहरूको उपचार निःशुल्क गर्नेसम्म थिति बसाएका छन्।
अन्धकारमा पनि दियो बनेका चिकित्सक गोविन्द केसीले सत्याग्रहबाटै स्वास्थ्य क्षेत्रका थुप्रै 'असम्भव' कामहरूलाई सम्भव तुल्याइदिए। असाधारण नैतिकबल भएका डा. केसीले पहिल्याएको निमुखामुखी स्वास्थ्य नीतिलाई मन्त्री थापाले वास्तविकतामा बदल्ने काम गरिरहेका छन्।
आफैं दीर्घरोगी बन्न पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकाय–संरचनाहरूलाई चलायमान पार्दै थापाले असहाय बिरामी केन्द्रित थुप्रै 'क्रान्तिकारी' योजना कार्यान्वयनमा लगेका छन्।
करीब आठ महीनाको कार्यकालमा उनले गरेका नीतिगत, संरचनागत र कार्यगत सुधारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिणाम देखाउन थालिसकेको छ।
धेरैले आश मारेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मन्त्री थापाले तत्कालीन/दीर्घकालीन सुधारका लागि के सूत्र प्रयोग गरे? उनकै शब्दमा, २०४६ सालको परिवर्तनपछि लिइएका स्वास्थ्य नीति र सेवा विस्तारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरमा ठूलो बदलाव ल्याएको थियो, तर बीचमा बाटो बिराउने काम भएको थियो। “मैले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई त्यही बाटोमा फर्काउन समन्वयकारी भूमिका मात्र खेलेको हुँ”, मन्त्री थापा भन्छन्।
ऊर्जामन्त्री शर्माले लोडशेडिङ अन्त्यका लागि सही व्यक्तिलाई सही ठाउँको जिम्मेवारी दिएर स्याबासी पाए भने स्वास्थ्यमन्त्री थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिल्यै तयार रहेको स्रोतसाधनलाई चलायमान बनाउन नीतिगत सुधारसँगै टीम परिचालनमा ध्यान दिए।
मन्त्रीहरूले आ–आफ्नै क्षमताबाट देखाएको परिणामले दल र नेताहरूप्रति जनतामा बढेको वितृष्णा घटाउने काम पनि गरेको विश्लेषकहरूको मूल्यांकन छ।
दर्शन होइन, कामले अब्बल
यसअघिका सरकारमा मन्त्री बनेका लालबाबु पण्डित (सामान्य प्रशासन) र गिरिराजमणि पोखरेल (शिक्षा र स्वास्थ्य) ले आफूलाई कामबाट फरक देखाउने प्रयास गरेका थिए। त्यस्तै, यही सरकारमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री रहेका हितराज पाण्डे चूपचाप काम गरेर विदा भए।
अहिले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखक पूर्वाधार विकास र यातायात व्यवस्थापन सुधार्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी रुग्ण उद्योगहरूलाई ब्यूँताउन लागिपरेका छन्।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल यी मन्त्रीहरूले भिजन र प्रतिबद्धता भए समाजको बृहत्तर हितमा काम गर्न अहिलेको 'सिस्टम' अवरोध नहुने देखाएको बताउँछन्।
राजनीति गर्ने हरेक व्यक्तिको चाहना हुन्छ– जनतामाझ् अरूभन्दा फरक र राम्रो देखिने। ऊर्जामन्त्री शर्मा हुन् या स्वास्थ्यमन्त्री थापा, दुवैको हकमा राजनीतिकर्मीको यस्तो स्वार्थ जोडिएकै छ।
कसको पालामा के काम भयो भनेर जनताले मूल्यांकन गर्ने र अब तर, किन्तु, परन्तु, यद्यपि नचल्ने बुझाइ उनीहरूमा देखिन्छ।
“यी मन्त्रीहरूका काम 'सिस्टम' र संस्कार नै खराब भयो भन्दै आफ्ना अक्षमता ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिलाई गतिलो जवाफ पनि भएको छ” प्रा. पोखरेल भन्छन्, “इच्छाशक्ति भए जनताले देख्नेगरी छाप छाड्न सकिन्छ भन्ने यिनले देखाए।”
मानवशास्त्री सुरेश ढकालको बुझाइमा आशलाग्दो काम गरिरहेका मन्त्रीहरूले अरूभन्दा फरक देखिने सोचलाई क्षमताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याए। यी मन्त्रीहरूले देखाएको काम उनीहरूको पार्टीको नीति वा दर्शनको परिणाम नभएको ढकाल बताउँछन्।
“लामो दूरीको राजनीति गर्नेहरू कि पार्टीभित्रको लविङबाट स्थान बनाउँछन् कि त सार्वजनिक काममा क्षमता देखाउँछन्” ढकाल भन्छन्, “यी मन्त्रीहरूले समाजको आँखामा पर्न व्यक्तिगत क्षमताबाट काम देखाए।”
केही मन्त्रीले काम गरेर परिणाम देखाउँदैछन्, तर धेरै क्षेत्रमा बेथिति नियन्त्रण बाहिर छ। जस्तो, वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली बिचल्लीमा पर्नेदेखि ज्यान गुमाउनेसम्मका घटना सामान्य झैं बनेका छन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सम्हाल्ने नेताको प्राथमिकतामा यो काम नपरेको यसले देखाउँछ।
किनभने यो आफैंमा कामबाट सिद्ध गर्ने ठूलो क्षेत्र हो। देशभर कुनै गाउँ–टोल छैन, जहाँबाट कोही वैदेशिक रोजगारमा नगएको होस्। यति गम्भीर सरोकारको क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय सम्हाल्ने नेता क्षमताका साथ परिणाममुखी काममा केन्द्रित भए ढिलोचाँडो अपेक्षित परिणाम नदेखिने कुरै आउँदैन।
जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीमाथि अहिले प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो जनताको पहुँचका कारण पनि परिणाममुखी काम गरेर देखाउनैपर्ने दबाब छ।
अहिलेको 'क्रिटिकल मास' ले कुनै नेताको दल र राजनीतिक दर्शनसँग पर्वाह राख्दैन। काम गरेर देखाउने सक्षम नेता/व्यक्तिको मात्र अपेक्षा राख्छ।
यही कारण पनि त्यो 'मास' पदमा रहनेले बाचा गरेको र गर्नैपर्ने काम गर्दा तरंगित हुन्छ र प्रशंसा गर्छ। विचारधारामा आधारित राजनीति कमजोर हुँदै जाँदा व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुनथालेको र दलभन्दा 'डेलिभरी' प्रति अपेक्षा बढेको समाज अध्येताहरूको विश्लेषण छ।
“कुनै नेताले राम्रो काम गरे उसको दलले त्यसको जस पाउँदैन, अहिले” मानवशास्त्री ढकाल भन्छन्, “दलभन्दा व्यक्तिको प्रभाव बढ्नु बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाका लागि राम्रो संकेत होइन।”
दलहरूका निम्ति यो अवसर भएको र जनताको आकांक्षा बुझेर आफूलाई नसच्याए यस्तो अवसर फेरि नआउन सक्ने उनको भनाइ छ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि अहिले राजनीतिको आधारभूत मान्यता नै फेरिंदै गएको बताउँछन्। 'क्याडर बेस्ड' नेताहरू धरापमा पर्दै गएको र कार्यक्षमता देखाउने नेताहरू प्रभावी हुनथालेको उनको ठम्याइ छ।
हिजोको 'मिसन' मा आधारित राजनीतिको आयाम नै फेरिएको उनी बताउँछन्। यति वर्ष त्याग गरें, जेलनेल भोगें भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुनछाडेको र सञ्चारमाध्यम, प्रविधि, सामाजिक सञ्जालको दबाबले पनि अब 'पर्सेप्सन' नभई 'पर्फर्मेन्स' आवश्यक हुनपुगेको आचार्यको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, “तर, परम्परागतभन्दा फरक बाटोबारे सोच्न नसकिरहेका पार्टीहरू यो 'फ्रेस अक्सिजन' लिन डराइरहेका छन्।”
समाजमा शनैःशनैः आइरहेको बदलावलाई पार्टीहरूले बुझ्न र त्यसअनुसार आफूलाई बदल्न नसके त्यसले अनपेक्षित परिवर्तन ल्याउनसक्ने उनको विश्लेषण छ।