स्वराजको अवसर
दुई दशकपछि हुन लागेकाले मात्र होइन संविधान कार्यान्वयन र जनाधिकार उपभोगको दृष्टिले पनि ३१ वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचन 'कोसेढुंगा' सावित हुने देखिन्छ।
चुनावको चटारोः जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा मतपेटिका मिलाउँदै कर्मचारी।
बाग्लुङ नगरपालिका–२ स्थित रुद्रेपिपल माविकी प्रधानाध्यापक (प्रअ) ममतादेवी शर्माले २७ चैतमा पदबाट राजीनामा दिइन्। कारण थियो– ३१ वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन। नेकपा (एमाले) केन्द्रीय अनुगमन समितिको सचिवालय सदस्य समेत रहेकी शर्माले नगरप्रमुखमा टिकट पाउने सम्भावना बढेपछि जागीर छोड्ने निर्णय गरेकी हुन्।
२३ वर्ष अध्यापनमा विताएकी शर्मालाई उम्मेदवार बन्न केले प्रेरित गर्यो त? “स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को तुलनामा संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ। त्यसैले पनि स्थानीय सरकारको हिस्सा बन्न जागीर छाडेकी हुँ”, एमाले धौलागिरि अञ्चल कमिटी सदस्य एवं अखिल नेपाल महिला संघ, बाग्लुङकी संस्थापक अध्यक्षसमेत रहिसकेकी शर्मा भन्छिन्।
शर्मा झैं झापामा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न तीन शिक्षकले राजीनामा दिइसकेका छन्। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका प्रमुखमा उम्मेदवारी दिन शिवनारायण प्राविकी प्रअ सरस्वती सिटौला र केचनाकवल गाउँपालिका प्रमुखमा उठ्न घेराबारीस्थित बुद्ध आधारभूत विद्यालयका प्रअ कालिन्द्रसिंह राजवंशीले राजीनामा दिएर बसेका छन्।
दुवै पूर्व शिक्षक नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्ने दौडधूपमा लागिसकेका छन्। झापाकै शिवसताक्षी नगरपालिका–६ स्थित जनआदर्श माविका शिक्षक लोकबहादुर रोक्काले पनि एमालेबाट वडाध्यक्ष लड्न जागीर छाडिसकेका छन्।
स्थानीय तहको आकर्षण
२०५४ सालपछि हुन लागेको निर्वाचनप्रति स्थानीयको लगाव बुझ्न यी उदाहरण पर्याप्त छन्। तर अहिलेको निर्वाचनलाई २०४९ र २०५४ सालकै स्थानीय निकाय निर्वाचनकै स्वरुपको निरन्तरता मात्र बुझियो भने चाहिं सोह्रै आना गलत हुनेछ।
किनभने; ९२७ इलाका, ३,१५७ गाविस र २१७ नगरपालिकाको सट्टा ७४४ गाउँपालिका नगरपालिकाको निर्वाचन हुन लागेको मात्र पनि होइन। २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आएपछि स्थानीय निकाय अधिकार सम्पन्न भए। त्यही ऐनमार्फत स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार परिभाषित गरियो।
तर, अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाका अधिकार संविधानमै प्रष्ट उल्लेख छन्। कर, राहदानी, मालपोतदेखि एक तहको न्यायिक निरुपणलगायतका २२ वटा विषयमा कानून बनाउनेसम्मको अधिकार सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभालाई छ।
“स्थानीय तहलाई संविधानमा परिभाषित गरिएको मात्रै होइन कानून निर्माणको अधिकार पनि प्रत्याभूत गरिएको छ, जसलाई कसैले खोस्न सक्दैन” सांसद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “स्थानीय तहमार्फत जनताले पहिलो पटक स्वराज (सेल्फ रुल) को प्रत्यक्ष अनुभव गर्दैछन्।”
७ माघ २०७४ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। स्थानीय चुनाव विना संघीय संसद् पनि गठन हुन सक्दैन। संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले पनि स्थानीय चुनाव महत्वपूर्ण खुड्किलोको रूपमा रहेको सांसद् अधिकारी बताउँछन्।
९ फागुनमा सरकारले मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै गएको छ। संविधान जारी गर्दा एक ठाउँमा उभिएका नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता दलहरू मात्रै होइन, २०७० को संविधानसभा निर्वाचनको विरोधमा रहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) समेत निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ।
२०५४ सालमा १८ वर्ष उमेर नपुगेका लाखौं युवाले पहिलो पटक आफैंले मत दिएर घरदैलोको सरकार छान्दैछन्।
स्थानीय निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयनको प्रस्थान विन्दुको रूपमा लिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेश थपलिया भन्छन्, “स्थानीय सरकार बनेपछि बजेटका लागि सिंहदरबारमा भीड लाग्दैन।”
निर्वाचनपछि विकास निर्माण र समृद्धिका दृष्टिले 'स्वर्ण युग' शुरू हुने थपलियाको विश्वास छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावमा देखिएको अपारदर्शिता, विकृति, विसंगति पनि स्वतः कम हुने उनी बताउँछन्।
आवधिक योजना तर्जुमा, आन्तरिक स्रोत बढोत्तरी, ठेक्कापट्टामा हुने गुण्डागर्दी र कर्मचारी युनियनको दादागिरीको अन्त्य, रोजगारीको अवसर सिर्जना, जनता र सरकारबीच सम्बन्ध विस्तार, श्रमदानको निरन्तरता, भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण, बजेट फ्रिज रोक्ने जस्ता कामलाई स्थानीय सरकारको तत्काल देखिने प्रभावको रूपमा हेरिएको छ।
त्यति मात्रै होइन यसले नेतृत्व विकासमा पनि मलजल गर्नेछ। स्थानीय नेताहरू पार्टीबाट टिकट निश्चित नहुँदै मत माग्न हिंडिसकेका पनि छन्। स्थानीय तहबाट खारिएर आएका नेताहरूले प्रदेश र संघमा समेत प्रभावकारी भूमिका खेल्ने सांसद् अधिकारीको बुझाइ छ।
संविधानले आत्मसात् गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि स्थानीय निर्वाचनलाई महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा हेरिएको छ। जिल्ला विकास समिति (जिविस) महासंघका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा स्थानीय तहमा समाजको विविधता प्रतिबिम्बित हुने विश्वासमा छन्।
उनी भन्छन्, “संघ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तह धेरै गुणा समावेशी हुने निश्चित छ। संभावित द्वन्द्व व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि यो महत्वपूर्ण छ।”
चुनौती पनि छन्
२०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा हरेक वडाबाट कम्तीमा एक जना महिला सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान थियो। यसपटक देशभरिका ६,६८० वडाबाट कम्तीमा १३ हजार ३६० महिला गाउँसभा र नगरसभामा पुग्ने निश्चित छ। जसमध्ये आधा संख्या दलित महिलाको हुनेछ।
हरेक पार्टीले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने कानूनी प्रावधान छ। यसले पनि महिला प्रतिनिधित्व बढाउने छ।
तर पार्टीहरूले इमानदारिता देखाएनन् भने महिला उम्मेदवारको संख्यामै तलमाथि हुने देखिन्छ। खासगरी पार्टीहरूले आपसमा तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिंदा गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार नै उठ्न सक्ने संभावनालाई नकार्न सकिंदैन।
बाग्लुङ नगरपालिकाको प्रमुखमा उठ्ने तयारीमा रहेकी ममतादेवी शर्मा भन्छिन्, “महिला प्रतिनिधित्व घटाउन यस्तो कानूनी छिद्रको दुरुपयोग नहोला भन्न सकिंदैन।”
अर्कोतिर हरेक पार्टीले उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखमा मात्रै महिला उम्मेदवार अघि सार्न सक्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने शर्माको सुझाव छ।
संविधानको धारा ८६ मा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जना राष्ट्रिय सभाको सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था छ।
तर मधेशी मोर्चालाई मनाउने नाममा संविधान संशोधनमार्फत सरकारले २८ चैतमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको यो संवैधानिक अधिकार कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष सापकोटा सरकारको यो निर्णयलाई स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार खोसेर केन्द्रीकृत शासनलाई मजबूत पार्ने षडयन्त्रका रूपमा अर्थ्याउँछन्।
मोर्चालाई खुशी तुल्याउने नाममा संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको संघीयताको मर्म विपरीत समेत जान नहुने उनको सुझाव छ। “स्थानीय तह प्रदेश वा केन्द्रअन्तर्गत होइन संविधान मातहत हो”, उनी भन्छन्।
१९ वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्नुको एउटा कारण राष्ट्रियसभा नहुनु पनि थियो। संविधान संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिको अधिकार कटौती गर्दा फेरि पनि स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन नहुने स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल बताउँछन्।
त्यति मात्रै होइन नेताहरूले खल्तीबाट नाम निकालेर राष्ट्रियसभा सदस्य छनोट गर्ने 'टिके प्रथा' शुरू हुनसक्ने पौडेलको आशंका छ।
सर्वदलीय समितिको नाममा भइरहेको भागबन्डा र नेताले खल्तीबाट प्रतिनिधि छान्ने कुप्रथाका लागि स्थानीय निर्वाचन ठूलो झापड हो। त्यसैले पनि सरकारले यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई बढावा दिन नहुनेमा जानकारहरूको जोड छ।
“विभिन्न चुनौतीका बाबजूद स्थानीय निर्वाचन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन, समावेशिता र समृद्धितर्फको यात्राका लागि कोसेढुंगा हो” जिविस महासंघका पूर्व अध्यक्ष सापकोटा भन्छन्, “तसर्थ यसलाई सबैले हर्षोल्लास र महोत्सवको रूपमा लिनुपर्दछ।”
