‘सर्वोच्च आफैले वारेन्ट जारी गरेको न्यायिक इतिहासकै ल्याण्डमार्क आदेश’ (अधिवक्ता त्रिपाठीसँग कुराकानी)
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी
सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएका माओवादी पूर्व सभासद ओखलढुंगाका बालकृष्ण ढुंगेललाई ७ दिनभित्र पक्राउ गर्न प्रहरी महानिरीक्षकका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईकोे इजलासले ढुंगेललाई पक्राउ गर्न वारेन्ट समेत जारी गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
यसैसम्बन्धमा अधिवक्ता त्रिपाठीसँग हिमालखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:
बालकृष्ण ढुंगेललाई ७ दिनभित्र पक्राउ गर्नु भनि सर्वोच्च अदालत आफैले वारेन्ट जारी गरेको छ । यो कस्तो आदेश हो ?
हो, यो नेपालको न्यायिक इतिहासकै पहिलो र दूरगामी महत्वको घटना हो । नागरिक अधिकार रक्षाका लागि ‘ल्याण्डमार्क’ आदेश हो, यो । नेपालको न्यायको इतिहासमा सर्वोच्चले आफूले नै वारेन्ट जारी गरी प्रहरी महानिरीक्षकलाई जवाफदेही बनाएको छ । यो आदेशको कार्यान्वयन गर्न महानिरीक्षक वाध्य छन् ।
यस्तो अवस्था किन आयो ?
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न २०६६ यताका सबै सरकारहरुले आनाकानी गरे । एक जना ज्यान मुद्दाको अपराधी राजनीतिक पहुँचका आडमा सर्वोच्च अदालतलाई ठाडै चुनौति दिन्छ र सरकारदेखि राज्यका अन्य निकायहरु नियतबस सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गराउँदैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा विधिको शासनलाई जोगाई राख्न, अदालतप्रति आमनागरिकको भरोसा जोगाउन र लोकतान्त्रिक पद्दतीलाई मजबुत बनाउन पनि यस्तो आदेश आवश्यक भइसकेको थियो ।
एकपटक त क्याबिनेटले (बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले) नै उनलाई माफी दिने निर्णय गरिसकेकोमा सर्वोच्च अदालतले नै रोक्नु परेको थियो । अब सर्वोच्चसँग यो भन्दा अर्को उपाय बाँकी थिएन ।
यो आदेशको सन्देश के हो ?
मुल कुरा त विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई जोगाई राख्ने नै हो ।
कैयौं पटक अदालतले सरोकारवालाहरुलाई ताकेता गरिरहँदा पनि फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा आएको यो आदेशले आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा अदालत चुप लागेर बसिरहँदैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
कसैगरी आदेश कार्यान्वयन भएन भने के हुन्छ ?
पहिलो कुरा त लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । नागरिकहरु निरास हुन्छन् । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुने हो भने राज्य कमजोर हुँदै असफलतातर्फ उन्मुख हुन्छ । विधिको शासनका लागि यो भन्दा खतरनाक कुरा केही हुन सक्दैन ।
अर्को कुरा अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकलाई स्पष्ट रुपमा जवाफदेही बनाएकोले उनलाई अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै कार्वाही गर्नसक्छ, अदालतले । यो त लोकतन्त्रलाई, विधिको शासनलाई ‘स्ट्रेन्थेन’ गर्ने प्रक्रिया हो । जहाँ विधिको शासन छैन, त्यहाँ अराजकता हुन्छ । त्यसैले आदेश कार्यान्वयन नहुनेतर्फ नसोचौं ।
यो आदेशले प्रहरी महानिरीक्षकलाई मात्रै जवाफदेही बनाएको छ वा अरुलाई पनि ?
प्रहरी महानिरीक्षकका नाममा सोझै आदेश जारी भएको भए पनि प्रकारान्तरले राज्यका सबै निकाय नै जवाफदेही हुनपर्छ अदालतको आदेशप्रति । आदेशमा भनिएको छ, ‘आफू र आफू मातहतका सम्पूर्ण संरचना परिचालन गरी पक्राउ गर्नु’ भनेर ।
त्यसैगरी आदेशमा ‘अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सकिने प्रावधान समेत संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा रहेको कुरातर्फ सचेष्ट रहन पनि आवश्यक रहेको’ भनिएको छ । यसको अर्थलाई सबैलाई भन्ने नै हो ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)