सेना कि व्यवसायी?

राष्ट्रिय सुरक्षाको मूलभूत जिम्मेवारीसँग मेल नखाने आर्थिक र व्यापारिक 'रुचि' ले नेपाली सेनाको ओज घटाउँदैछ।

जंगीअड्डामा पार्टी भेन्यू: सैनिक अधिकृतका लागि बनाइएको आर्मी अफिसर्स क्लबलाई आयमूलक पार्टी भेन्यूका रुपमा विस्तार । टुँडिखेल मिचेर धमाधम नयाँ स‌ंरचना निर्माण ।

पूर्वाधार विकास र पहाड–तराई कनेक्टिभिटीमा 'कोसेढुंगा' हुने ठानिएको महत्वाकांक्षी काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण सेनालाई जिम्मा दिने तयारीसँगै पुनः चर्चा र विवादमा आएको छ। नौ वर्ष अघिदेखि चर्चा शुरू भएको ७६ किमी द्रुतमार्ग निर्माण यसपटक विवादित बन्नुको कारणमा जोडिन पुगेको छ– नेपाली सेना।

पूर्ववर्ती सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले 'ग्लोबल टेण्डर' मार्फत भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन गरेको विवादास्पद निर्णय उल्ट्याउँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफैं द्रुतमार्ग बनाउने निर्णय गरेको थियो।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले यो आयोजना सेनाको जिम्मा लगाउने तयारी गरेको हो।

देशकै ठूलो पूर्वाधार विकास आयोजना निर्माणमा सेना विवादमा तानिनुको कारण के हो? पछिल्लो दशकको राजनीतिक संक्रमणकालमा कमजोर सरकारहरूको लाभ उठाउँदै आफ्नो निर्दिष्ट जिम्मेवारीभन्दा नाफामूलक काममा 'रुचि' देखाउन थालेको सेनाका एकपछि अर्का गतिविधि मिहिनसँग केलाउने हो भने यो विवादको चुरो बुझ्न सघाउ पुग्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको मूलभूत जिम्मेवारी वहन गर्ने सेना पछिल्लो समय आफ्नो व्यावसायिक चरित्रसँग विरोधाभास हुने काममा अग्रसर देखिन्छ।

“राज्यका अरू निकायले गर्न नसक्ने रणनीतिक र सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण काममा सरकारले सेनालाई खटाउन सक्छ”, नेपाली सेनाको सामाजिक तथा राजनीतिक आयाम विषयमा विद्यावारिधि गरेका सुरक्षा मामिला विज्ञ दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्, “तर, सेना आफैंले मलाई यो काम देऊ भनेर माग गर्ने होइन।”

सडक निर्माण ठेक्काः आफैं ठेक्का लिएर कुल एक हजार दुई सय किमी लम्बाइका २२ वटा सडक निर्माण। काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण जिम्मा लिने तयारी।

द्रुतमार्ग निर्माणमा सेनाले त्यही 'गर्न नहुने' काम गर्‍यो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले द्रुतमार्ग निर्माणबारे सेनाको राय बुझ्न १८ चैतमा रक्षा मन्त्रालयमार्फत पत्राचार मात्र के गरेको थियो, जंगीअड्डाले 'द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सक्षम रहेको' भन्दै आफूलाई जिम्मेवारी दिन २१ चैतमै रक्षा मन्त्रालयमार्फत प्रत्युत्तर पत्र पठायो।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी झंकरबहादुर कडायत सेनालाई जिम्मेवारी दिने भनेर सरकारले मनसाय/राय–सुझाव मागेपछि सेनाले प्रत्युत्तर मात्र पठाएको बताउँछन्। “देशको आवश्यकता र सरकारको निर्देशन अनुसार विकास निर्माणमा सेना पहिलेदेखि नै खटिंदै आएको छ” कडायत भन्छन्, “सरकारले दिने जिम्मेवारी पूरा गर्न सेना सधैं तयार छ।”

सेनाको 'राय बुझने' सरकारी प्रक्रिया औपचारिकता मात्र थियो। सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिने निर्क्योल सरकारले पहिल्यै गरिसकेको थियो। र, त्यसमा सैनिक अधिकृतहरूको 'लविङ' ले नै काम गरेको थियो।

“सरकारले द्रुतमार्ग आफैं बनाउने निर्णय गरेदेखि नै सेनाको रुचि देखिन थालिसकेको थियो” स्रोत भन्छ, “कमल थापा उपप्रधानमन्त्री बनेपछि यसले गति लियो।”

सेनाको रुचिमा थापासँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखक र रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडसमेत सकारात्मक देखिएपछि सरकारले सेनालाई द्रुतमार्गको जिम्मा दिने तयारी अघि बढाएको स्रोतको भनाइ छ।

नाफामा आँखा

मेडिकल कलेजः नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेर एमबीबीएसको पढाइ शुरु। छात्रवृत्तितर्फ १० प्रतिशत कोटा शिक्षा मन्त्रालय र १५ प्रतिशत सैनिक परिवारलाई। बाँकी ७५ प्रतिशत कोटा सशुल्क।

जंगीअड्डाका अधिकारीहरूको दाबी छ– 'विकास निर्माण सेनाको जिम्मेवारीभित्रै पर्छ र सेना यो काम गर्न सक्षम छ।' यसका लागि उनीहरू सेनाले 'ट्र्याक' खोलेका कुल एक हजार दुई सय किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइ भएका २२ वटा सडकको उदाहरण अगाडि सार्ने गर्छन्।

कर्णाली राजमार्ग, जाजरकोट–दुनै (डोल्पा) लगायतका सडक बनाएको सेनाको यो कामले प्रशंसा पनि पाएको थियो। तर, जंगीअड्डाले नबुझेको कुरा के हो भने, त्योबेला सडक निर्माणमा सेना संलग्न हुनुको पृष्ठभूमि फरक थियो।

किनभने माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चुलिएको त्यो बेला सडक निर्माणमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ माओवादीबाट लुटिन थालेपछि र सरकारकै अन्य निकाय तथा निजी क्षेत्र हिंसा प्रभावित क्षेत्रमा जानै नसक्ने भएपछि सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

टुकडी नै राखेर खटिएका सैनिकले सडकसँगै पुल निर्माण समेत गरे। तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। त्यसमाथि विस्फोटक पदार्थको प्रयोग बेगर नै ठूल्ठूला पहरा फोड्न सकिने प्रविधि र उपकरण उपलब्ध छन्।

तैपनि सेना नै किन सडक निर्माणको जिम्मा लिन अग्रसर हुँदैछ त? जवाफ प्रष्ट छ– नाफा। सेनाले सडक निर्माण आयोजनाहरूको एकमुष्ट जिम्मा अर्थात् ठेक्का लिएर 'सब कन्ट्र्याक्टर' नियुक्त गर्ने र पैसा बचाउने काम गर्दै आएको छ।

सुरक्षाविज्ञ प्रा. ध्रुबकुमार सेनाको नाफामोहलाई खासगरी २०४६ सालपछिका सरकारहरूको कमजोरीमाथि टेकेर आर्थिक लाभ लिन अभ्यस्त जंगीअड्डाको मनस्थितिको उपज ठान्छन्।

सेनाको उद्देश्य तथा मुलुक, सरकार र नागरिकका लागि उसको उपादेयताबारे राजनीतिक र सैन्य नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावकै कारण यस्तो अवस्था निम्त्याएको उनको निर्क्योल छ।

“सेनालाई नै किटान गरेर यस्ता काम दिंदै र उसले पनि लिंदै जाने हो भने नेपाली सेना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको एउटा 'विङ' हुने त होइन भन्ने डर छ” प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “बन्दूक बोकेर हिंड्ने सेना साबेल बोकेर मात्र हिंड्न थाल्यो भने त्यसको उपादेयता के होला!”

नाफाप्रेरित सेनाको रुचि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक आयोजना मात्र होइन, अरू धेरै क्षेत्रमा फैलिंदैछ। सेनाले २०६१ सालमै वाणिज्य ब्यांक सञ्चालन र जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि 'बाटो खोलिदिन' सरकारमाथि दबाब बढाएको थियो।

३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा सेनाको जोड थियो। सेनाको दबाब अनुसार सरकारले त्यसबेला ब्यांक र जलविद्युत्मा लगानीको बाटो त खोलिदिएन, तर आर्थिक लाभजन्य क्रियाकलापमा बढ्दै गएको उसको रुचिलाई गम्भीर रूपमा पनि लिएन।

बरु, गत आर्थिक वर्ष (२०७२/७३) को बजेटमा १२.२५ मेगावाटको रोल्पाको माडी खोला जलविद्युत् आयोजना 'नमूना' का रूपमा सेनालाई बनाउन दिने प्रस्ताव नै गरियो।

कतिसम्म भने, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ऊर्जा संकट टार्न छिटो जलविद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने विद्युत् प्राधिकरणजस्तै सेनालाई पनि जलविद्युत् उत्पादनमा सहभागी गराउनुपर्ने लविङ नै गरे।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्री बनेलगत्तै 'परियोजना रोजेर जलविद्युत्मा लगानी गर्न' सैनिक नेतृत्वलाई आग्रह गरेपछि हौसिएको जंगीअड्डाले पुनः जलविद्युत्मा लगानी गर्न पाउनुपर्ने लविङ शुरू गरेको छ।

सैनिक ऐन २०६३ र सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली २०६५ अनुसार, सेनाले जलविद्युत् परियोजना, ब्यांकजस्ता नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँदैन।

त्यसैले यस्ता कानूनी अड्चन हटाइनुपर्ने लविङ जंगीअड्डाका अधिकृतहरूले गरिरहेका छन्। छुट्टै ब्यांक सञ्चालनको अनुमति नपाए पनि सैनिक कल्याणकारी कोषको परिचालन वाणिज्य ब्यांकको क्रियाकलापभन्दा फरक छैन।

नेपाली सेनाको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार कोषमा २०७३ असार मसान्तसम्मको मौज्दात र लगानी समेत गरी कुल रु.३६ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख ५५ हजार मौज्दात रहेको छ। यसमध्ये करीब रु.३२ अर्ब विभिन्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिएको छ।

२०३२ सालमा स्थापित कोष संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यमा सहभागी भएवापत सेनाले प्राप्त गरेको रु.१ करोड २४ लाख एकहजारबाट शुरू गरिएको थियो।

कोषको मुख्य स्रोत 'शान्ति स्थापना मिसन' मा जाने सैनिकले पाउने पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिने रकम हो। सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली अनुसार यसरी कट्टा गरिने रकम २२ प्रतिशतसम्म हुन्छ।

वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार कोषको थप आयस्रोत ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिएको निक्षेपको ब्याज, वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको आम्दानी, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान र सैनिक विद्यालयका विद्यार्थीबाट उठ्ने शुल्क, परिवार आवास भाडावापत प्राप्त हुने रकम, विदेशी मुद्रा सटही प्रिमियम, पेट्रोल पम्पबाट हुने आम्दानीलगायत छन्।

यसबाहेक सैनिक ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सञ्चालित विभिन्न योजना तथा आयमूलक कार्यबाट प्राप्त हुने रकमलाई समेत कोषको स्रोत मानिएको छ।

कोषका सम्पूर्ण निर्णय प्रधानसेनापतिको अध्यक्षतामा रहने 'कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति' ले गर्छ। कोषमा जम्मा यही रकमकै बलमा सेनालाई व्यवसाय र नाफामूलक गतिविधिमा केन्द्रित गराउँदैछ।

सैनिक ऐन २०६३ को दफा २९ मा 'नेपाली सेनाका बहालवाला तथा भूतपूर्व व्यक्ति र तिनका परिवारको कल्याण सम्बन्धी कार्यका लागि एक कल्याणकारी कोष रहने' उल्लेख छ।

कोषको नियमावलीको नियम ७ मा 'लगानी गर्न सकिने क्षेत्र' पहिचान गरिएको छ, जसअन्तर्गत, 'औषधोपचार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, आवास उपलब्ध गराउने, क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने, विद्यालय तथा महाविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, बहालवाला तथा भूतपूर्व व्यक्तिलाई सहभागी गराई आयमूलक कार्य सञ्चालन गर्ने तथा समितिले सिफारिश गरी रक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका अन्य कार्यहरू' पर्छन्।

सैनिक ऐन तथा कोषको नियमावली अनुसार बहालवाला र भूतपूर्व सैनिक, तिनका परिवार लक्षित कल्याणकारी कार्य मात्र कोषको कार्य क्षेत्रमा पर्छ। तर, सेनाका क्रियाकलाप त्यो अनुसारका छन्? उदाहरणका रूपमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानलाई हेरौं।

पेट्रोल पम्पः काठमाडौंमा व्यावसायिक रुपमा दुई पेट्रोल पम्प (भद्रकाली र लगनखेल) सञ्चालन। काठमाडौं बाहिर तनहुँको खैरेनीटारमा पम्प सञ्चालन, रुपन्देहीको रामनगरमा पम्प सञ्चालनको तयारी।

सेनाको यो 'मेडिकल कलेज' मा चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमबीबीएसको पढाइ हुन्छ। पढाइ शुरू भइसकेको एमबीबीएस तहमा सेनाले शिक्षा मन्त्रालयका लागि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति र सहुलियत शुल्क छात्रवृत्तितर्फ बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक परिवारका लागि १५ प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ।

यसलाई 'सरकारी–सैनिक कोटा' र बाँकीलाई 'गैरसैनिक कोटा' भनिएको छ। यसको अर्थ बाँकी ७५ प्रतिशत सिट खुला अर्थात् सशुल्क राखिएको छ।

खुलालाई शतप्रतिशत मानेर ४५ प्रतिशत बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक परिवार, ४५ प्रतिशत सर्वसाधारण र १० प्रतिशत विदेशी शिक्षार्थीलाई भनि छुट्याइएको छ।

गैरसैनिक कोटातर्फ सेनाले सर्वसाधारणबाट रु.३५ लाख र सैनिक परिवारका लागि रु.३२ लाख शुल्क लिइरहेको छ। त्यसैगरी विदेशी विद्यार्थीमा भारतीयलाई भारु २५ लाख, भारतबाहेकका दक्षिण एशियालीलाई ६० हजार अमेरिकी डलर र त्यसबाहेककालाई ७५ हजार अमेरिकी डलर शुल्क तोकिएको छ।

बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक परिवारको कल्याणकारी कार्यका लागि भन्दै शुरू गरिएको र 'गैरनाफामूलक' भनिएको स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको उद्देश्यसँग यो मेल खान्छ त?

“यो मेल खाने कुरै होइन”, जंगीअड्डाकै एक उच्च सैनिक अधिकृत भन्छन्, “भन्नलाई कल्याणकारी कार्य भनिए पनि मेडिकल शिक्षामा कति नाफा छ भन्ने बुझेरै सेनाले यसमा हात हालेको हो।”

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान अन्तर्गत नै सेनाले अर्को कलेज सञ्चालन गर्न लागेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट सम्बन्धन लिएर यही वर्षभित्र 'कलेज अफ मेडिकल पोलिटेक्निक' सञ्चालनमा ल्याइने सेनाको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

“स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानकै भवन र जनशक्ति प्रयोग गरेर कलेज अफ मेडिकल पोलिटेक्निकबाट पहिलो वर्षमा नै करीब रु.३ करोड आय हुनेछ”, सेनाको वेबसाइटमै भनिएको छ।

अस्पताल सञ्चालनः सर्वसाधारणलाई समेत सशुल्क स्वास्थ्योपचार सेवा दिने भन्दै काठमाडौंको महाँकालस्थानमा ४५९ बेडको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल (भेट्रान्स तथा सिभिल) निर्माणाधीन।

सेनाले बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक तथा तिनका परिवारलाई निःशुल्क तथा सर्वसाधारणलाई सशुल्क स्वास्थ्योपचार सेवा दिने भन्दै काठमाडौंको महाँकालस्थानमा ४५९ बेडको 'त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल (भेट्रान्स तथा सिभिल)' निर्माण गरिरहेको छ।

यो अस्पतालका लागि काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको पुरातात्विक महत्वको पुरानो भवन भत्काएर सेनाले आधुनिक भवन निर्माण गरिरहेको छ। अस्पतालले 'स्पेसिलाइज्ड सर्भिस रिसर्च सेन्टर' का रूपमा सर्वसाधारणलाई उपचार सेवा दिने बताउनुबाटै उसको आर्थिक स्वार्थ प्रष्ट हुन्छ।

धेरैजसो सैनिक अधिकृतहरू परिवारसँग बस्न नपाउने भएकाले उनीहरूको जमघट र मनोरञ्जनका लागि भन्दै स्थापना गरिएको हो– आर्मी अफिसर्स क्लब।

भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालय छेउमा टुँडिखेलको खाली जग्गामा बनाइएको क्लब अहिले विस्तार भएर ठूलो व्यावसायिक पार्टी प्यालेस बन्न पुगेको छ।

क्लबमा एकैपल्ट सयौंको भोज गर्न सकिने दुइटा पार्टी भेन्यू छन्। यसैको नाममा सेनाले थप संरचना बनाउँदै टुँडिखेल अतिक्रमण गरिरहेको छ।

“भनेका बेला सैनिक परिवारले नै भेन्यू पाउँदैनन्, पैसा आउँछ भनेर धेरैजसो बाहिरकालाई नै भाडामा दिइन्छ”, सैनिक मुख्यालयका एक सैनिक अधिकृत भन्छन्।

सेनाले संकटकालका बेला सुरक्षाको कारण देखाएर बन्द गरेको भद्रकाली–माइतीघर सडक शान्तिकालमा खोल्ने प्रयास गर्दा जंगीअड्डाको तर्क थियो– 'सैनिक मुख्यालयको बीचबाट सिभिलियनको आवतजावत हुनु जोखिमपूर्ण हुन्छ, त्यसकारण यो सडक खोल्न मिल्दैन।'

त्यही तर्कका आधारमा उसले सडक खोलेन, बरु अर्को छेउबाट खाद्य संस्थानको जग्गाबाट अर्को बाटो निकाल्यो। तर, सैनिक मुख्यालयभित्रै मध्यरातसम्म चर्को ध्वनिसहितका 'सिभिलियन पार्टी' गर्नुलाई भने जंगीअड्डाले सुरक्षामा जोखिम ठानेको छैन। कारण, त्यसबाट जंगीअड्डालाई राम्रो आम्दानी भइरहेको छ।

जंगीअड्डाका अधिकारीहरू भूकम्पमा सैनिक मुख्यालयका भवन भत्केकाले सिपाही बस्न बनाइएका संरचनालाई 'टुँडिखेल मिचिएको' रूपमा प्रचार गरिएको बताउँछन्। तर, टुँडिखेलको खाली जग्गामा पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने भन्दै सेनाले नयाँ भवन र अन्य संरचना निर्माण गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ।

'कोष जोगाउने बाध्यता'
जंगीअड्डाले कल्याणकारी कोषबाट लगानी गरेर 'सिभिल एक्सप्लोसिभ प्लान्ट' स्थापना गर्ने र विस्फोटक पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना पनि अघि बढाएको छ।

कोष र सरकारको संयुक्त स्वामित्व रहने प्लान्टका लागि तत्काल आफ्नो तर्फबाट रु.२७ करोड लगानी गर्ने निर्णय सेनाले गरिसकेको छ। आवश्यक सामग्री आयात गर्न रक्षा मन्त्रालयले प्रतीतपत्र खोल्ने स्वीकृति पनि दिइसकेको छ।

प्लान्ट सञ्चालनपछि विस्फोटक पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने, कोषको आयआर्जन वृद्धि हुने र विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि बाहिरिने विदेशी मुद्रा जोगिने जंगीअड्डाको अपेक्षा छ।

विस्फोटक पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने सेनाको यो प्रयास उसको व्यावसायिक चरित्रसँग पनि मेल खान्छ। तर, एक्सप्लोसिभ प्लान्टलाई प्राथमिकता दिनुको साटो सेना यतिबेला काठमाडौंको सुन्दरीजलमा मिनरल वाटर प्लान्ट स्थापनामा खटिरहेको छ।

अहिले आफ्नो लागि मात्र उत्पादन गर्ने भनिए पनि यसलाई व्यावसायिक बनाउने तयारीमा छ, सेना।

सेनाले कल्याणकारी कोषबाट चितवनको चैनपुरमा ९ बिघा १८ कट्ठा ७ धुर, काठमाडौंको छाउनीमा १० रोपनी १ आना र इचंगुनारायणमा १५ रोपनी ७ आना ३ पैसा जग्गा खरीद गरेको छ।

बहालवाला र भूतपूर्व सैनिकहरूका लागि सहुलियत दरमा जग्गा र घर उपलब्ध गराउने भन्दै उसले अप्रत्यक्ष रूपमा 'रियलस्टेट' मा लगानी बढाउन खोजेको देखिन्छ।

जंगीअड्डाका अधिकारीहरू भने अवकाशप्राप्त सैनिकमध्येका असहायलाई 'भेट्रान्स होम' को सुविधा दिने उद्देश्य अनुरूप घर निर्माण गरिरहेको दाबी गर्छन्।

सेनाले सञ्चालन गरिरहेको अर्को व्यवसाय हो– पेट्रोल पम्प। सुरक्षा निकायका सवारी साधन धेरै हुने र उनीहरूलाई 'सिभिलियन पेट्रोल पम्प' मा लाम लागेर इन्धन भर्न उपयुक्त नहुने भएकाले आफ्नै पम्प सञ्चालन गर्ने अभ्यास सबैतिर हुन्छ।

तर, सेनाले पेट्रोल पम्पलाई व्यावसायिक रूपमै सञ्चालन गरेर कोषको आयस्रोत बनाएको छ। सेनाले काठमाडौं बाहिर समेत सैनिक पेट्रोल पम्प विस्तार गर्दैछ।

तनहुँको खैरेनीटारमा सेनाको पम्प सञ्चालनमा आइसकेको छ। सेनाको वेबसाइटमा बुटवलको रामनगरमा फ्यूल स्टेशन संचालनका लागि क्षेत्रीय स्तरबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको र नेपाल आयल निगमबाट इजाजत पाएपछि यही वर्षभित्र स्टेशन संचालन गर्ने उल्लेख छ।

सुरक्षाका हिसाबले पेट्रोल पम्प जोखिमपूर्ण मानिन्छन् र तिनलाई घना आवादीभन्दा टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर, सैनिक मुख्यालयभित्रै पेट्रोल पम्प चलाएर जंगीअड्डाले स्वयम्को सुरक्षामा गम्भीर लापरवाही गरिरहेको देखिन्छ।

सेनाकै सिको गरेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि मुख्यालय परिसरभित्रैबाट नाफामूलक पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरिरहेका छन् र त्यसलाई राजधानीबाहिर समेत विस्तार गर्दैछन्।

नेपाली सेना नाफा बढी हुने लगानीका अरू क्षेत्रको खोजीमा रहेको उसकै वेबसाइटले देखाउँछ। वेबसाइटमा भनिएको छ– 'सैनिक ऐन र सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावलीको परिधिभित्र रही न्यून जोखिम र अधिक प्रतिफल रहेका क्षेत्रमा कोषको लगानी विस्तार गर्न संभाव्य क्षेत्रहरूबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न विशेषज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिनेछ। कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू समेत विस्तार गरिनेछ।'

आर्थिक प्रतिफल हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सेनाको योविघ्न आसक्तिको कारण के हुन सक्छ? जंगीअड्डाका अधिकृतहरू भने कोषबाट सञ्चालित कल्याणकारी कार्यलाई निरन्तरता दिन पनि कोष जोगाइराख्नुपर्ने र लगानीका क्षेत्र खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको तर्क गर्छन्।

“अहिले शान्ति सेना छ र कोषमा पैसा आइरहेको छ, भोलि त्यो बन्द भयो भने मूलधन पनि नासिंदै जान्छ” एक उपरथी भन्छन्, “कोषलाई दिगो राख्न पनि लगानीको क्षेत्र बढाउनैपर्छ। तर लगानी कहाँ गर्ने भन्ने चाहिं सोच्नुपर्छ। नाफाको लागि जहाँ पनि हात हाल्न त भएन।”

सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा सरकारले केही नगरिदिंदा सेना आफैंले कल्याणकारी काम गरिरहेको र यसो गर्नु सेनाको बाध्यता रहेको बताउँछन्।

“हामी आफैं गरौं भनेर शान्ति सेनाबाट कमाएको हरेकको पैसा कट्टा गरेर बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका परिवारका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासलगायतका काम शुरू गरिएको हो” शर्मा भन्छन्, “सरकार आफूले चाहिं केही नगर्ने अनि सेनालाई पनि नगर भन्न त भएन नि!”

कल्याणकारी कोष जोगाउने बाध्यता अगाडि सार्दै सेना गैरसैनिक गतिविधिमा केन्द्रित भइरहेको छ। 'नन् मिलिटरी एक्टिभिटिज' मा सेनालाई सहभागी गराउने कि नगराउने भन्नेबारे प्रशस्त बहस भएको छ। तर, यसमा सरकार नै प्रष्ट छैन।

सेनालाई 'नन् मिलिटरी' गतिविधिमा तान्ने साधन पैसा हुनपुगेको छ र त्यसको काम सैनिक कल्याणकारी कोषले गरिरहेको छ।

“धेरैजसो देशमा शान्ति सेना सरकारले पठाउँछ, सबै खर्च सरकारले नै व्यहोर्छ, आउने पैसा सरकारकै कोषमा जान्छ र कल्याणकारीका काम पनि सरकारले नै सञ्चालन गर्छ” पूर्व रक्षासचिव नवीन घिमिरे भन्छन्, “हामीकहाँ भने शान्तिसेना जाने सम्पूर्ण खर्च सेनाले नै व्यहोर्छ। राष्ट्रसंघले शान्तिसेना किन 'ओन' नगरेको भनेर पटकपटक प्रश्न गरेको पनि छ।”

तर, शान्ति सेनाको कमाइबाट स्थापित कोषको आम्दानीमा अभ्यस्त हुनथालेकैले हुनसक्छ, सैनिक नेतृत्व नै यसमा अग्रसर देखिंदैन।

सेना भर्सेस व्यवसाय
'पहाडी क्षेत्रमा सडकको ट्र्याक खोल्न धेरै विस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ। तर सेनाले हामीलाई विस्फोटक पदार्थ दिनै मान्दैन। त्यसैले अहिले सबैतिर सडक विभागले सक्दैन, त्यसैले सडकको जिम्मा सेनालाई दिनुपर्छ भन्न थालिएको छ' गत कात्तिकमा व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिमा आयोजित छलफलमा सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले गुनासो गर्दै भनेका थिए, 'सडक बनाउनै सडक विभागको स्थापना भएको हो, सक्षम निकाय पनि यही हो। कमी–कमजोरी सुधार्न हामी तयार छौं, तर सडक बनाउन अरूलाई जिम्मा दिने तर्क नगरौं।'

काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग जस्ता आधुनिक सडक निर्माण गर्न सडक विभाग सक्षम छ/छैन भन्ने अर्को प्रश्न हो। तर, अहिले 'सेनाबाहेकले यो काम गर्नै नसक्ने' आम मनोविज्ञान निर्माण गरिंदैछ। र, यसलाई सरकार स्वयम्ले बढावा दिइरहेको छ।

सेनाले नै प्रारम्भिक 'ट्र्याक' खोलेको द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्नु, पुनः सरकार आफैंले बनाउने भन्नु र अहिले फेरि सेनाकै जिम्मा लगाउने सरकारको तयारीले 'सेनाबाहेक सरकारका अन्य निकाय पङ्गु' भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको देखिन्छ।

सरकारी धापसँगै आफूले जिम्मा लिएका सडक निर्माण पूरा गरेर केही हदसम्म जनविश्वास जितेको सेना पनि यसमा हौसिंदैछ।

पूर्वरथी बालानन्द शर्मा पनि सडक निर्माणमा केन्द्रित हुनुलाई सेना सुहाउँदो भूमिका मान्दैनन्। संविधानले विकास निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको र सेनाले आफूले जिम्मा लिएका सडक निर्माण राम्रैसँग पूरा गरेको अनुभव भए पनि सेनालाई यो कामका लागि तयार नै नपारिएको उनको भनाइ छ।

“सेनाले लडाईंमा बाटो बनाउन मात्र जानेको हुन्छ, कम्ब्याट इन्जिनियरिङ गर्नु र शान्तिकालमा बाटो बनाउनु फरक कुरा हो, सेनाले नागरिकसँग सोझै डिल गर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन” पूर्वरथी शर्मा भन्छन्, “तर, सरकारका निकायहरू आफू पनि गर्न नसक्ने, अनि गर्न सक्ने सेनालाई पनि भाँजो हाल्न खोज्नु चाहिं गलत हो।”

द्रुतमार्ग निर्माण बेग्लै महत्वको आयोजना हो। यो द्रुतमार्गमा मात्र सीमित नभई निजगढमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। त्यसकारण यसको ठूलो रणनीतिक महत्व पनि छ।

यसलाई अघि बढाउन देखिएको सरकारी अकर्मण्यताका कारण पनि हुन सक्छ, अहिले 'सेनाले बनाउँछ भने विरोध किन?' भन्ने स्वर पनि सुनिन थालेको छ।

भारतलगायतका मुलुकमा सेना सडकलगायतका विकास निर्माणमा संलग्न हुने गरेको भन्दै सैनिक अधिकृतहरू सेनाको यसखाले सहभागिताको विरोध गर्न नहुने बताउँछन्।

तर, भारतको अभ्यास भने फरक छ। भारतीय सेना सामरिक–रणनीतिक महत्वका सडक निर्माणमा सहभागी त हुन्छ, तर त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा उसले लिएको हुँदैन। त्यहाँको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको डिफेन्स रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) को नेतृत्वमा सेना परिचालित हुन्छ।

अरू लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि सरकारले आवश्यक ठानेका विभिन्न परियोजनामा सेना संलग्न हुन्छ तर, त्यसको नेतृत्व नागरिक निकायले गरेका हुन्छन्। नेपालमा भने सेनाकै नेतृत्वमा यी कामहरू भइरहेका छन्। अझ् सडक निर्माणमा त सेना 'ठूलो ठेकेदार' झैं खटिन्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले जवाफदेहिताबाट बच्न सेनालाई यस्ता काम दिन खोज्नु अस्वाभाविक होइन। तर, आर्थिक जवाफदेहिता जोडिने यी काममा हात हाल्दा सेना स्वतः विवादमा तानिन्छ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले सेना सहभागी विकास निर्माणका काम तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमाथि पारदर्शिताको प्रश्न उठाएको छ।

जस्तो कि, २०७२ को महालेखा प्रतिवेदनमा सेनाले बनाइरहेको जाजरकोट–दुनै सडकमा प्राविधिक पुष्ट्याईं बेगर बढी रकम खर्च गरिएको उल्लेख छ।

महालेखाले सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मापदण्डभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरेको समेत उल्लेख गरेको छ। सैनिक नेतृत्वलाई हुने आर्थिक लाभ आफ्नो ठाउँमा होला, तर यी गतिविधिले राष्ट्रिय सेनाको छवि धुमिल पार्दैछन्।

१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पपछिको उद्धारमा सेनाले खेलेको भूमिकाले आमरूपमा वाह्वाही बटुल्यो। प्राकृतिक विपत् सेनाको मूलभूत जिम्मेवारीभित्रै पर्छ र त्यसमा देखाएको अब्बल भूमिकाबाट उसले यस्तो प्रशंसा पाएको थियो।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्यावरण सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान (विमानस्थल, जलविद्युत् गृहलगायत) हरूको सुरक्षा, निर्वाचन सुरक्षा, राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनाकार्य आदिमा पनि सेनाको भूमिका सराहनीय छ।

तर, आर्थिक लाभबाट निर्देशित भूमिकामा भने सेना विवादमा तानिन थालेको छ। के राष्ट्रिय सेना स्वयम्कै निम्ति यो चिन्ताको विषय होइन?

सुरक्षाविज्ञ प्रा. ध्रुबकुमार अहिलेसम्म राजनीतिक प्रभावबाट नबिग्रिएको र स्थिर संस्थाका रूपमा रहेको सेना आफ्नो मूलभूत उद्देश्यबाटै विमुख हुने गरी यस्ता काममा अल्झिंदा राष्ट्रिय सुरक्षामै असर पर्ने बताउँछन्।

माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चर्कनुअघि करीब ४८ हजार हाराहारीमा रहेको सैनिक संख्या त्यहीबेला दोब्बर बढ्यो। अहिले सेनाको संख्या करीब ९४ हजार छ।

शान्तिकालमा सेना कामविहीन रहेको र उसलाई यत्तिकै राख्नुभन्दा विकास निर्माणलगायतका काममा लगाउनुपर्ने तर्क एकथरीले गर्ने गरेका छन्।

प्रा. ध्रुबकुमार भने व्यवसाय र आर्थिक लाभका गतिविधि सेनालाई विल्कुलै नसुहाउने र त्यसो गर्नै नहुने बताउँछन्। सेनालाई संस्थागत रूपमा कमजोर बनाएर राख्न नहुने, बजेट अपुग छ भने सैनिक नेतृत्वले त्यसका लागि सरकारलाई दबाब दिने र संसद्‌मा समेत लविङ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

“सरकारले पैसा नदिएकाले हामीले आफैं आयआर्जनका काम गर्न पाउनुपर्छ भनियो भने सेना आफ्नो मूलभूत जिम्मेवारीबाटै विचलित हुन्छ, सेनालाई दिइएको बर्दी व्यापारका लागि होइन”, उनी भन्छन्।
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'बर्दीमा व्यापार गर्नुहुन्न'
प्रा. ध्रुबकुमार, सुरक्षाविज्ञ
राष्ट्रिय सेनाको मूलभूत उद्देश्य के हो? सेनाको उपादेयता देश, सरकार र जनताको लागि के हुन्छ? हामीले यो कुरा बुझेनौं। एकातिर राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता, अर्कोतर्फ कमजोर सरकारबाट लाभ लिने सैनिक नेतृत्वको दाउले सेनाको मूलभूत चरित्रमै आँच आउँदैछ।

आज सेनाले आफ्नो काम गर्नुपरेको छैन। उसमा यो गरौं कि त्यो गरौं भन्ने छटपटी छ। तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आधारभूत जिम्मेवारीबाट विचलित भएपछि सेनाको उपयोगिता बाँकी रहन्न। सेना स्वयंबाट 'मिसयुज्ड' भइरहेको छ। व्यवसाय र आर्थिक लाभका काम सेनाको व्यावसायिकताभित्र पर्दैनन्। अरुले स्वार्थवश त्यस्ता काममा लगाउन खोज्लान्, तर सेना आफ्नो दायराबाट बाहिर निस्कन हुन्न। सेनालाई राष्ट्रले दिएको बर्दी व्यापार गर्नलाई होइन।

हो, सेनालाई पुग्दो बजेट चाहिन्छ। त्यसका लागि उसले सरकारलाई दबाब दिन सक्छ, संसद्मा लविङ गर्न सक्छ। पुग्दो बजेट दिन सक्दैन भने सरकारले सेनाको संख्या घटाउने पहल गर्नुपर्छ।

सेना जनतासँग निश्चित दूरीमा रहेर काम गर्ने फौज हो। जनतासँग अन्तरक्रिया गर्न बन्देज नै लगाउनुपर्छ भन्ने होइन, तर जनतासँगको सान्निध्यताले प्रभाव बढाउँछ। यसको दूरगामी असर हुन्छ।

अहिले 'जहाँ, जे पनि सेनाले गरे हुन्छ' भन्न थाल्ने हो भने भोलि सरकार पनि सेनाले चलाइदिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ला। सेनाले धेरै राम्रा कामहरू पनि गरेको छ। भूकम्पका बेला त्यसको गतिलो उदाहरण देखिएकै हो। तर, हरेक ठाउँमा सेनाको अग्रसरता ठीक हो भन्नुहुँदैन। हामी पाकिस्तानी सेनाको मोडलमा जान सक्तैनौं।