'सम्बन्ध सुधार' का नाममा जोखिमपूर्ण खेलाँची
प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत बनेर बेइजिङ पुगेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङसँग।
छिमेकीसँगको 'सम्बन्ध सुधार' का नाममा दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई 'विशेष दूत' बनाएर भारत र चीन पठाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कदम मुलुकका निम्ति थप जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ।
सरकार गठनको झ्ण्डै तीन सातासम्म मन्त्री छान्ने सकसमा निर्णयविहीन बनेको सत्तारुढ गठबन्धन र नयाँ गठबन्धनका पक्षमा मतदान गरेका मधेशकेन्द्रित दलहरूको सत्तारोहण वातावरण बन्न नसकिरहेकै बेला २७ साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरालाई 'विशेष दूत' का रूपमा भारत र चीन पठाउने निर्णय गरे।
चार दिनपछि ३१ साउनमा चीन गएका महरा बेइजिङमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता सकेर ३ भदौमा काठमाडौं फर्किइसकेका छन् भने २ भदौमा नयाँदिल्ली पुगेका अर्का उपप्रधानमन्त्री निधि ६ भदौमा फर्कने छन्। दुवै जना विशेष दूतले दिल्ली र बेइजिङ पुर्याएको तथा त्यहाँबाट प्राप्त 'सन्देश' को पटाक्षेप हुन बाँकी नै छ।
माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकार बनेलगत्तैको 'विशेष दूत' रणनीतिले आन्तरिक समस्या र मुद्दाभन्दा छिमेक सम्बन्धलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको झैं देखिएको छ, जसको अन्तर्य ढिलोचाँडो स्पष्ट हुने नै छ।
तर, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र छिमेकीसँगको सम्बन्ध बुझेका कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू भने यसले मुलुकलाई थप अप्ठेरो अवस्थामा पुर्याउन सक्ने जोखिम देख्छन्। “छिमेकीहरू क्रमशः अगाडि बढ्दैछन्, हामी भने पछाडि फर्कन थालेका छौं” एक पूर्व कूटनीतिज्ञ भन्छन्, “विशेष दूत पठाउने पछिल्लो घटनाले हाम्रो कूटनीतिमा व्यक्तिगत सोच, लहडीपन र अपरिपक्वता हावी भएको देखाउँछ।”
असामान्य कदम
कुनै विशेष परिस्थितिमा निश्चित उद्देश्यका लागि द्विपक्षीय मामिला तत्काल अघि बढाउनुपरे सरकारले अर्को मुलुकमा विशेष दूत पठाउँछन्। त्यसैकारण पनि कूटनीतिक अभ्यासमा यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ। तर, सरकारले पूर्णता नै नपाएको स्थितिमा दुवै छिमेकी मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले विशेष दूत नै पठाउनुपर्ने कुन 'विशेष परिस्थिति' आइलाग्यो?
सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू पूर्ववर्ती सरकारका कारण छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको र दुवै देशमा यतिबेला नेपाली राजदूत समेत नरहेकाले सम्बन्ध सुधारका लागि 'विशेष महत्व' दिएर विशेष दूत पठाइएको तर्क गरिरहेका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले सरकारले 'छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगारेका कारण' सरकार ढाल्नुपरेको जिकिर गरेका थिए। नयाँ गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न पनि सरकारले 'विशेष दूत' दौडाउनु जरूरी ठानेको हुनसक्छ।
प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा भारत भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे दुवै विशेष दूतले भारत र चीन पुगेपछि 'नेपालमा भएको सरकार परिवर्तनबारे छिमेकीहरूलाई जानिफकार बनाउन आवश्यक देखिएको' बताउनु राष्ट्रिय राजनीतिकै पहिलो घटना ठान्छन्।
“नेपालमा हरेकजसो दशकमा राजनीतिक उथलपुथल भएका छन्, २०१७ यता नै चार वटा आधारभूत महत्वका परिवर्तन भए, तर विशेष दूत पठाएर छिमेकीलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने आवश्यकता नेपालले कहिल्यै महसूस गरेन” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे प्रश्न गर्छन्, “मैले बुझन नसकेको कुरा के हो भने अहिले नेपालमा के त्यस्तो परिवर्तन भयो र विशेष दूत नै पठाएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो?”
विशेष दूतका रूपमा भारत र चीन पुगेका उपप्रधानमन्त्रीद्वयले दुवै छिमेकी मुलुकका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमण गराउने उद्देश्य रहेको बताएका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदो अक्टोबरमा नेपाल भ्रमणमा आउने टुंगो पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा लागिसकेको थियो।
चीन भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको निम्तो स्वीकार्दै चिनियाँ राष्ट्रपति अक्टोबरमा भारतमा हुने ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा नेपाल आउने कार्यक्रम लगभग टुंगिइसकेको थियो। भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई भने संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको मिति ३ असोजमा मनाइने संविधान दिवसको प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गर्ने पहल पनि पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा अघि बढेको थियो।
तर, गत वैशाख तेस्रो साता भएको सरकार परिवर्तनको चलखेलमा भारतको हात रहेको आक्रोशस्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण अन्तिम घडीमा स्थगित गराएपछि मुखर्जीको आगमन पनि अन्योलमा परेको थियो।
ओलीको बहिर्गमन र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन निर्माणपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको पूर्वनिर्धारित भ्रमण हुने/नहुने विषयले ठूलो महत्व पायो। एकथरीले भ्रमण हुने/नहुनेमै नयाँ सरकारको सफलता वा असफलता निर्भर हुने टिप्पणी समेत गरे।
चीन र भारत दुवै मुलुकका राष्ट्रपतिको भ्रमण हुनसके आफू सफल भएको ठहरिने प्रम दाहालको बुझाइ नै विशेष दूत दौडाहाको प्रमुख कारण बनेको देखिन्छ। “छिमेकी मुलुकबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमण नियमित र सामान्य कूटनीतिक प्रक्रियाबाट तय हुने कुरा हो, यसका लागि विशेष दूत पठाउनुपर्दैन” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे भन्छन्, “चीन गएका विशेष दूतले पछिल्लो सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन गरिने विश्वास दिलाउनु आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य भएको बताउनु गम्भीर कुरा हो।
दुई देशका सरकारबीच भएका सम्झौतामा हस्ताक्षर नै कार्यान्वयनका लागि गरिन्छ।” सम्झौता कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने आश्वासनका लागि विशेषदूत नै पठाउने कुरा एकदमै असामान्य भएको पाण्डेको टिप्पणी छ।
प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा भारत भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र त्यसमा पनि छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई दिएको महत्व अहिलेसम्म परराष्ट्रमन्त्री नै नियुक्त नहुनुले उदांगो पार्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हेक्का नभएका उपप्रधानमन्त्रीद्वयलाई विशेषदूत बनाएर पठाइएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। यस्तो टिप्पणी किन पनि अर्थपूर्ण छ भने यी विशेष दूतहरू सम्बन्धित देशको 'गुड बुक' मा रहेका नेता मानिन्छन्।
“प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरी उनैलाई विशेष दूत बनाएर पठाउनुपर्थ्यो, त्यसो गर्न नसके महरालाई भारत र निधिलाई चीन पठाएको भए पनि हुन्थ्यो” एक पूर्व कूटनीतिज्ञ भन्छन्, “देशको हितका लागि चाहिं दुवै जनालाई दूत बनाएर नपठाउनु राम्रो हुन्थ्यो।”
त्यसले नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्ध थप समस्याग्रस्त बनाउने र राष्ट्रिय हित नै खतरामा पर्न सक्ने उनको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले भारत र चीनबीच 'समदूरीको सम्बन्ध बनाउन' विशेष दूत पठाइएको बताइरहेका छन्। तर, नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराई यो तरीकाबाट समदुरी नबन्ने, बरु नेपाल थप समस्यामा पर्ने बताउँछन्।
“भारतमा विशेष दूत पठाउने र त्यसको विरोधको आशंकामा चीनमा समेत अर्को दूत पठाउने अभ्यास राम्रो हुँदै होइन”, नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका लागि गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहका सदस्यसमेत रहेका भट्टराई भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा एउटा छिमेकीसँग जे सम्झौता गर्छौं, अर्कोसँग पनि त्यही गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हाम्रो चीनसँगको सम्बन्धको तुलना भारतसँग र भारतसँगको सम्बन्धको तुलना चीनसँग हुनै सक्दैन।”
सत्तारुढ गठबन्धनकै कतिपय नेताले विशेष दूत पठाउने निर्णयको आलोचना गर्नुको कारण पनि यही हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्का यसलाई हिजोकै अपरिपक्व कूटनीतिक अभ्यासको निरन्तरता ठान्छन्।
खड्का भन्छन्, “के यसबाट कांग्रेस भारतको नजिक र माओवादी चीनको नजिक भएको देखाउन खोजिएको हो? त्यसो हो भने भोलि कांग्रेसको परराष्ट्रमन्त्री बन्दा चीनसँग कसरी काम गर्ला?” सरकारले यतिबेला लगभग टुंगो लागिसकेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको रोकिएको भारत भ्रमण गराउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा त्यसमा चुकेको उनको भनाइ छ।
“त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भारत र चीनको भ्रमण गर्ने र भारतका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउने पहल गर्नुपर्थ्यो” खड्का भन्छन्, “यसका निम्ति भारतलाई पनि कन्भिन्स गर्नुपर्थ्यो, तर हामीले हतार गर्यौं।”
हस्तक्षेपको निम्तो!
संविधानसभाले जारी गरेको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई अगाडि सारेर गरेको अमानवीय नाकाबन्दीपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्न पुग्यो।
नाकाबन्दी खुलेलगत्तै भारत भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले 'दुई देशबीच देखापरेका असमझ्दारी हटेको' बताएका थिए। तर, भारतको नाकाबन्दीकै कारण चीनसँग दीर्घकालीन महत्वको सम्बन्ध विस्तार हुनु नेपालका लागि संयोग र आवश्यकता दुवै बन्न पुग्यो। चीनसँगको त्यही सम्बन्ध नरुचाएको दिल्लीको नजरकै परिणाम थियो, भारतसँगको असमझ्दारीमा अपेक्षित सुधार नहुनु।
“संविधान निर्माणदेखि नै हामीले राष्ट्रिय निर्णय क्षमता देखाएर जुन मान्यता स्थापित गर्न खोजेका थियौं, त्यसलाई खण्डित गर्ने कोशिश नयाँ सरकार निर्माणको बेलादेखि नै शुरू भइसकेको छ” प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका एक नेता भन्छन्, “हाम्रो निर्णय बाह्य शक्तिको हातमा छ भन्ने कुरा जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजिंदैछ।”
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने, मधेशको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि प्रतिपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिने पहल गर्नुको साटो दुई छिमेकमा विशेष दूत पठाउने सरकारको कदमले आन्तरिक समस्याको निदान मुलुक बाहिर रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ। अब राजनीतिक मुद्दामा खोजिने हरेक समाधान बाह्य 'रुचि' अनुसार भएको सन्देश जाने जोखिम पनि बढेको छ।
नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “चीन पुगेका दूतले द्विपक्षीय सम्झौता अघि बढाउने आश्वासन दिंदा पुग्ला, तर भारत पुगेका दूतले हामी तिम्रा चासो पूरा गर्छौं, तर मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सरकारमा ल्याइदेऊ भन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, यसो भयो भने डरलाग्दो नजिर बस्नेछ।”
सरकार बनेलगत्तै विशेष दूत पठाउनुपर्ने अवस्थाले दुवै छिमेकीसँगको विश्वासको संकट कुन विन्दुमा पुगिसकेको छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ। “अहिले दुवै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा विश्वासको संकट छ, नेपाल यसमा साविकमा भन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्छ” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे भन्छन्, “विश्वासको संकट अविलम्ब हटाउने कुरालाई उच्चतम प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यसलाई परम्परागत विधिबाट भन्दा विशेष स्तरको प्रभावकारी पहलबाट हटाउन सकिन्छ, सक्नुपर्छ।”
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)