बढ्यो चुनौती
प्रम दाहालले उप–प्रधानमन्त्रीद्वय महरा र निधिलाई विशेष दूतको रूपमा क्रमशः चीन र भारत पठाएर दुई छिमेकीसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्ने आफ्नो भनाइलाई व्यवहारमा उतारेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चाइना इन्ष्टिच्यूट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेशनल रिलेसन्स (सीआईसीआईआर) का अध्यक्ष जी चियेको नेतृत्वमा नेपाल आएको टोलीले आगामी अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ काठमाडौं आउने बताएपछि विशेष दूत पठाउने निर्णय गरेका हुन्।
२४–२७ साउनमा काठमाडौंमा रहँदा थुप्रै पक्षसँग भेटघाट गरेको जी नेतृत्वको चिनियाँ टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्ने बताएको थियो। भ्रमण टोली चीन फर्केकै दिन मन्त्रिपरिषद्मा चीन र भारतमा विशेष दूत पठाउने निर्णय भएपछि राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको चर्चाले काठमाडौंलाई त ततायो नै, नयाँदिल्लीको पनि ध्यान तान्यो। प्रम दाहालको भनाइ र गराइ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे चासो राख्नेहरूबीच छलफलको विषय बनेको छ।
बदलिएको चीन
प्रधानमन्त्री दाहालको विशेष दूतको रूपमा ३१ साउनमा बेइजिङ पुगेका उप–प्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख, उपप्रमुखलगायतका नेताहरूसँग भेट गरे। भेटमा चिनियाँ नेताहरूले राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्ने बताउँदै त्यसबेला हुने सहयोग आदान–प्रदानको सूची बनाउन मात्र भनेनन्, यसअघि भएका सम्झ्ौता कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउन समेत भने।
त्यसअघि सीआईसीआईआरका दक्षिण एशियाली निर्देशक छु सिसेङले एउटा अन्तर्वार्तामा 'राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणले भूराजनीतिक तस्वीर बदल्ने' बताएका थिए। त्यो अन्तर्वार्ताले पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्ने माहोल बनाएको मानिएको छ। यो पृष्ठभूमिमा भएको सीआईसीआईआर अध्यक्ष जीको नेपाल यात्रा र विशेष दूत महराको चीन भ्रमणले तीनवटा कुरा बुझाउँछ। तीमध्ये पहिलो हो– चीनले नेपालमा आक्रामक कूटनीति अवलम्वन गर्न थालेको छ।
विचारणीय तीन पक्ष
चिनियाँ सरकारको मातहतको थिंक ट्यांक संस्था सीआईसीआईआरका अध्यक्षले राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण र चिनियाँ चासोको विषय सीधासीधा कुरा गरेर काठमाडौं र बेइजिङ दुवै ठाउँमा प्रचारमै ल्याए। जबकि, पाँच वर्ष अगाडि तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिया बाओको नेपाल भ्रमणको कार्यक्रमबारे नेपाली मिडियामा समाचार आएको भन्दै चिनियाँ पक्षले भ्रमण सारेको थियो। त्यसको डेढ महीनापछि ३० पुस २०६८ मा जम्मा चार घण्टाको लागि प्रधानमन्त्री वेन काठमाडौं आएका थिए।
त्यो बेला र अहिले चीनले अपनाएको कूटनीतिक शैलीमा आकाश–पाताल फरक देखिन्छ। भारतले नेपालमा आफूलाई निषेध गर्ने नीति अवलम्बन गरिआएकोले अहिलेको परिवेशमा चीनले पनि आक्रामक कूटनीति अपनाएको हुनुपर्छ। विचारणीय दोस्रो पक्ष भनेको, चीनले नेपाललाई रणनीतिक साझेदारको व्यवहार गर्न थालेको छ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग ७ चैत २०६२ मा बेइजिङमा भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति सीले नेपाल र चीन रणनीतिक साझेदार भएको पहिलो पल्ट बताएका थिए। त्यसअघि चीनले नेपाललाई असल छिमेकी भन्ने गर्थ्याे। रणनीतिक साझ्ेदार हुँदा नेपालमा चीनको उपस्थिति कूटनीतिक तहमा मात्र सीमित नभई राजनीतिकदेखि जनस्तरसम्म बढ्ने सम्भावना हुन्छ।
दक्षिणएशिया 'वान बेल्ट, वान रोड' परियोजनाको प्रभाव फैलाउने प्रवेशद्वारको रूपमा चीनले नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार मानेको बुझिन्छ। यो अवस्थामा नेपालको कूटनीतिक चुनौती बढ्ने निश्चित छ। तेस्रो, राष्ट्रपति सीको भ्रमणबारे चिनियाँ पक्षबाट अभिव्यक्त चासोमा नेपालले महत्व पाएको झ्ल्किन्छ। यो भनेको तिब्बत सुरक्षाबाट निर्देशित चीनको नेपालनीति अब सिंगो चीनको राष्ट्रिय नीतिमा समेटिने प्रष्ट संकेत हो। योसँगै नेपालमा चिनियाँ चासो र उपस्थिति बढ्नेछ।
'वान वेल्ट, वान रोड' परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल एकातिर चीनको राष्ट्रिय चासोभित्र पर्दैछ भने भारतले नेपाललाई अझै 'नेहरू डक्ट्रिन' मा आधारित वैदेशिक नीतिबाट व्यवहार गरिरहेकोले नेपालमा चिनियाँ उपस्थिति रुचाउँदैन।
अबका दिनमा छेन्दु विश्वविद्यालयबाट चीन भ्रमणको निम्तो पाउने नेपाली कांग्रेस र मधेशी नेताहरूको संख्या भने बढ्ने देखिन्छ। माओवादी केन्द्र र एमालेका नेताहरू त हूलका हूल गई नै रहेका छन्। चिनियाँ सरकारी भोजमा रम्ने नेपाली राजनीतिकर्मीहरूलाई भोलि चिनियाँ स्वार्थ रक्षकको रूपमा उभिनुपर्ने अवस्था आइलाग्न सक्नेछ।
निधिको सन्देश
विशेष दूत महरा बेइजिङमा महत्वपूर्ण भेटघाट सकेर चीनको दक्षिण एशिया गतिविधिको रणनीतिक केन्द्र छेन्दु पुग्दै गर्दा अर्का विशेष दूत उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि २ भदौमा दिल्ली उत्रिए, सम्भवतः महराको चिनियाँ भेटघाटबारे पूर्ण जानकारीका साथ। दिल्लीको राजनीतिक, कूटनीतिक र गोप्य भेटघाटहरूमा निधिले त्यो जानकारीको पनि अधिक उपयोग गर्ने नै छन्।
निधिको यो भ्रमणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रम दाहालको भारत यात्राको मितिहरू टुंगो लाग्नेछ। सँगसँगै भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणको कुरा पनि उठ्नेछ र सेप्टेम्बरको मध्यतिर प्रम दाहाललाई स्वागत गर्न भारत इच्छुक रहेको सन्देश लिएर निधि फर्किनेछन्।
भारतले दक्षिण चिनियाँ सागरमा अमेरिकी र जापानको पक्षमा युद्धपोत पठाउने बताएपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ ईले दिल्ली पुगेर 'वान बेल्ट, वान रोड' परियोजना भारतीय सुरक्षा हित विरुद्ध नभएको बताएका थिए। हालसालैको त्यो भ्रमणलाई चिनियाँहरूले 'रणनीतिक संवाद' भने पनि अपेक्षित रूपमा सफल नभए जस्तो छ। विशेष दूत निधिले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको दिल्ली यात्राको प्रतिक्रियामा उत्पन्न विचारहरू पनि सुन्नुपर्नेछ, भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरूको मुखबाट।
निधि ती सबको एकमुष्ट सन्देश लिएर आएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सम्भवतः सेप्टेम्बरमा भारत भ्रमण गर्नेछन्। र, उनी फर्केपछि अहिलेको सत्ता–समीकरणमा खिया लाग्न शुरू हुनेछ।