बन्द विमानस्थललाई वर्षेनि बजेट
राजनीतिक स्वार्थका लागि पर्याप्त सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी निर्माण गरिएका विमानस्थल अहिले 'निल्नु न ओकल्नु' भएका छन्।
बन्द रहेको बाग्लुङको बलेवा विमानस्थल। तस्वीर: गणेश सुवेदी
२०१६ सालदेखि २०४२ सालसम्म नियमित रूपमा जहाजले उडान भरेको दाङस्थित टरिगाउँ विमानस्थल त्यसपछि एकाएक बन्द भयो। २०६० सालदेखि ६ वर्षसम्म फेरि आक्कलझुक्कल जहाज देखियो।
तर, बन्द विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे गर्न आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा रु.८ करोड ७९ लाख खर्च गरियो। पाँच वर्षयता नियमित खर्चका लागि मात्रै रु.३० लाखभन्दा बढी रकम सिद्धिएको छ भने चालू आवमा पनि विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत रु.५२ लाख बजेट छुट्याइएको छ। जसमध्ये रु.१८ लाख परियोजना अध्ययनका लागि र नियमित खर्चतर्फको शीर्षकमा रु.३४ लाख छुट्याइएको छ।
२०४८ सालमा पोखरा–बाग्लुङ सडक सञ्चालनसँगै ३० वर्ष पुरानो बाग्लुङको बलेवा विमानस्थल बन्द हुनपुग्यो। विमानस्थल पुनः सञ्चालन गर्ने भन्दै २०६८ सालमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले परीक्षण उडान गरेका थिए।
त्यसपछि स्थानीय व्यवसायी र बासिन्दाले रु.३० लाख खर्च गरी रिपिटर टावर र विमानस्थल सामान्य मर्मतसम्भार समेत गरे। तर, उडान परीक्षणमै सीमित रह्यो। चालू आर्थिक वर्षमा भने यो विमानस्थलको रनवे तथा भवन निर्माण तथा मर्मतका लागि रु.१ करोड छुट्याइएको छ।
टरिगाउँ र बलेवामा जस्तै देशभर २० वटा विमानस्थलमा यतिबेला विमान होइन, गाईबस्तु चरिरहेका छन्। तर, सरकारले वर्षेनि तिनको मर्मतसम्भारमा करोडौं खर्च गरिरहेको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार, मुलुकमा जम्मा ५६ वटा आन्तरिक विमानस्थल छन्। तीमध्ये ३६ वटा येनकेन चलिरहेका छन् भने २० वटा हाल बन्द छन्। यसबाहेक पाँच वटा विमानस्थल निर्माण क्रममा छन्।
सञ्चालनमा रहेका र बन्द भएका समेत गरी कुल ५६ मध्ये ४३ वटा विमानस्थलको मर्मत, सुधारका लागि सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु.१ अर्ब ९ करोड ऋण उपलब्ध गराएको छ।
त्यस्तै विभिन्न निर्माणाधीन अथवा बन्द रहेका विमानस्थलको परियोजना अध्ययनका लागि प्राधिकरणले रु.६० करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै पूर्ण रूपमा ठप्प रहेका ६ वटा चैनपुर (बझ्ाङ), दिपायल (डोटी), साँफेबगर (अछाम), हुम्दे (मनाङ) काँगेलडाँडा (सोलुखुम्बू) र टरिगाउँ (दाङ) विमानस्थलका लागि यो चालू आवमा नियमित खर्च शीर्षकमा रु.२ करोड छुट्याइएको छ।
उड्डयन प्राधिकरण अर्थ विभागका नायव प्रबन्धक सुनिलप्रसाद मूल प्राधिकरणले गत आवमा परियोजना अध्ययन (प्रारम्भिक तथा विस्तृत सर्भे, डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) का लागि मात्र रु.१ करोड ५० लाख खर्च गरेको बताउँछन्। तर, यो रकम कहाँ, कसरी खर्च भयो भन्ने प्रष्ट विवरण भने प्राधिकरणसँग छैन।
बन्द विमानस्थल तत्काल चल्ने छाँटकाँट छैन। तर पनि समय–समयमा नियमित मर्मतसम्भार, भवन तथा अन्य सामग्रीको संरक्षण, कर्मचारीहरूको तलबलगायतका विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। वर्षौंदेखि बन्द विमानस्थलमा रकम खन्याइरहनुको अर्थ के हुन सक्छ? “विमानस्थललाई तयारी अवस्थामा राख्ने काम हाम्रो हो।
उडान कहाँ भर्ने, नभर्ने भन्ने विमान कम्पनीहरूको हो”, प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्। सबै विमान कम्पनीहरू नाफाकेन्द्रित हुँदा दुर्गम र पहाडी भेगका अधिकांश विमानस्थल बन्द गर्नुपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। “नियमित उडान नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो”, उनी भन्छन्।
तर, वायु सेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता घनश्याम आचार्य दोष प्राधिकरणकै भएको बताउँछन्। राजनीतिक लाभका लागि जथाभावी विमानस्थल निर्माण गर्नुले यस्तो समस्या निम्त्याएको उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणको काम विमानस्थल बनाउने र छाड्ने मात्र नभई बजार बनाउने पनि भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “घाटाको दायित्व बराबरी बेहोर्ने हो भने हामी भोलिबाटै जहाज उडाउन तयार छौं।”
प्राधिकरणले बन्द रहेका प्रत्येक विमानस्थलमा एक जना कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ दरबन्दीमा रहेका अन्य कर्मचारीहरूलाई भने नजीकैको अर्को विमानस्थलमा स्थानान्तरण गरिएको छ।
तर, तलब र सेवा–सुविधा भने दरबन्दी भएकै विमानस्थलबाट लिने व्यवस्था छ। “त्यसैले पनि नियमित शीर्षकमा बजेट छुट्याउने गरिएको हो”, नायब प्रबन्धक मूल भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)