पूरा हुने सपना
विकास नीतिमै अनुचित प्रभाव, विदेशीका शर्त, अवैज्ञानिक विनियोजन जस्ता माथिबाट हुने गल्ती छिचोलेर तल पुग्ने बजेट कार्यान्वयनमा रहेको समस्यामा स्थानीय निर्वाचनपछि केही सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री भइसकेका नेकपा (एमाले) का दुई नेताले गत साता पार्टीभित्र र बाहिरका बुद्धिजीवीहरू बोलाएर समृद्धिबारे लामो छलफल गरे। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीको वैदेशिक मामिला विभागको ब्यानरमा भक्तपुरस्थित काठमाडौं स्कूल अफ लमा दिनभर अन्तरक्रिया गरेको भोलिपल्ट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विद्वतसभा नाम दिएर बौद्धिक विमर्श गरे। दुवै नेताको साझा चिन्ता थियो– भाषण धेरै भयो, मुलुकको विकास भएन, अब आर्थिक समृद्धि कसरी हासिल गर्ने?
डबल डिजिटमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी कम्तीमा विक्रमको यस शताब्दी अर्थात् आगामी २५ वर्षभित्र नेपाललाई अति कम विकसितको सूचीबाट विकसित मुलुकमा पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गर्न आयोजित दुवै कार्यक्रमका सहभागीहरूले उस्तै कुरा दोहोर्याए– राजनीतिक स्थिरता छैन, मुलुकको दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण भएन, विज्ञताको कदर भएको छैन, हचुवाका भरमा योजनाहरू बनेका छन्, छिटो छिटो हुने सरकार परिवर्तनसँगै मुलुकको प्राथमिकतामा पनि परिवर्तन हुने गरेको छ र यी सब कारणबाट विकास अवरुद्ध भयो।
विकासको हुटहुटी
निर्वाचन नजिकिंदा दलहरू घोषणापत्र ल्याउने तयारीमा छन्। चुनावमा जनतालाई प्रभावित पार्न सम्भव–असम्भव सबै खालका विकासका सपना बाँडिएलान्।
पछिल्ला दिनहरूमा भने चुनाव बाहेकको समयमा पनि समृद्धि सम्बन्धी बहस घनीभूत भइरहेको छ। ३०–४० वर्षअघिसम्म नेपालकै हाराहारी वा अझ् गरीब रहेका मुलुकहरू पनि आज जसरी आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्ने अवस्थामा पुगेका छन्, त्यसले हामी किन पछि पर्यौं भनेर सोच्न बाध्य बनाएको छ।
राजनीतिक रूपमा हामीले ठूला परिवर्तनहरू गर्यौं, शान्तिपूर्ण र रक्तपातपूर्ण दुवै खाले आन्दोलन देख्यौं। सशस्त्र संघर्षको पराकाष्ठा कस्तो हुन्छ र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको शक्ति कति हुन्छ भन्ने देखेका छौं।
सत्ता बाहिर रहेका दल र विद्रोही पक्षबीच सम्झौता गरेर मुलुकलाई शान्तिकालमा प्रवेश गराउने उदाहरण विश्वमा पेश गरेका छौं। २४० वर्ष लामो राजसंस्थालाई सरक्कै हटाएर गणतन्त्र स्थापना गरेका छौं।
विश्वका कुनै मुलुकमा नभएका समावेशीकरण र समानुपातिकताका मोडलहरू अपनाएका मात्र छैनौं, एकसाथ राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख महिला बनाएर उदाहरण बनेका छौं। हामीले अब राजनीतिमा गर्न बाँकी प्रयोग के होला र!
अब आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा बौद्धिक वर्गलाई मात्र नभई दलहरूलाई पनि लाग्न थालेको छ, जुन सकारात्मक हो। नेतागणले आफ्ना भाषण, लेख, अन्तर्वार्तादेखि दलका दस्तावेजसम्मले त्यसमा जोड दिएको छ।
अस्थिरताको चक्र
हामीले राजनीतिमा अहिलेसम्म गरेका सबै प्रयोगहरूको एउटै परिणाम निस्किने गरेको छ– अस्थिरता। कुनै सरकारले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदाको मार विकासमा परेको छ।
अहिले अपनाएको मिश्रित प्रणालीले कसैले बहुमत ल्याउन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। तल्लो प्रत्यक्ष र माथिल्लो सदन समानुपातिक बनाइदिएर सरकार गठन–विघटनको जिम्मा तल्लो सदनमा छाडिदिएको भए राजनीतिक स्थिरता हुन्थ्यो, कुनै पार्टीले बहुमत हासिल गर्थ्यो। तर, तल्लो सदनलाई पनि समानुपातिक बनाइँदा कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याउन मुश्किल छ।
त्यो अवस्थामा एकभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ। परिणाम के हुन्छ? भुक्तभोगी छौं– बलियो सरकार बन्दैन, कुनै एक दलको सोच अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बन्न सक्दैन, कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुँदैन र कुनै पनि बेला सरकार ढल्ने त्रास रहन्छ अनि समग्रमा राज्यको कार्यक्षमतामै ह्रास आउँछ।
राजनीतिक अस्थिरता मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएबाट मात्र देखा परेको भने होइन। २०४८ र २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत ल्याउँदा पनि सरकार पूरै कार्यकाल टिकाउन सकेन। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि बहुमत ल्याएको कांग्रेसले आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा ३६ सांसद्ले मतदानमा अनुपस्थित भएर आफ्नै पार्टीको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाए।
२०५१ मा मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलियो भने २०५६ मा पुनः बहुमत ल्याएको कांग्रेसले तीन वर्षमा तीन सरकार (कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा) बनाएर अस्थिरताको पराकाष्ठा देखायो। कांग्रेससँग बहुमत हुँदाहुँदै आन्तरिक विवादकै कारण २०५९ जेठमा संसद् विघटन भयो र मुलुक अर्कै अँध्यारो सुरुङमा धकेलियो।
२०४६ अघिको निर्दलीय पंचायती व्यवस्थामा पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता थिएन। सत्ताको साँचो राजासँग थियो, रबरछाप राष्ट्रिय पञ्चायत दरबारको इशारामा चल्थ्यो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री राजेच्छामा नियुक्त हुन्थे, कुनै सरकारले पाँच वर्ष काम गर्न पाएन।
राजाले तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि विष्ट, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मरिचमानसिंह श्रेष्ठ आदि कार्डहरू एकाध वर्षमा फेरिरहे। अलि बलियो देखिनेवित्तिकै सूर्यबहादुर थापालाई अविश्वास प्रस्तावको नाटक मञ्चन गरेर फालियो।
कसैले ल्याएका कार्यक्रम पूरा कार्यान्वयन हुन पाएनन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्री बदलिए, तिनले सचिव बदले, सचिवले जीएम बदले। दलविहीन भए पनि पञ्चायती व्यवस्थाले स्थिरता दिएन। अर्थात्, व्यवस्था जुनसुकै भए पनि राजनीतिक अस्थिरता नेपालको मुख्य समस्या रह्यो।
विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने पहिलो शर्त भने राजनीतिक स्थिरता नै हो। अधिकारहरूले भरिभराउ अहिलेको संविधान समावेशी, समानुपातिक, लोकतान्त्रिक र जनमुखी छ। राजनीतिक स्थिरताको पाटोमा भने फेरि पनि यो सफल हुने सम्भावना कम छ। अहिलेलाई यत्ति कामना गरौं– हाम्रो संविधान उत्कृष्ट प्राणी बनाउन ब्रह्माले सुुन्दर अंगहरूको संयोजन गर्दागर्दै ऊँट बनेजस्तो नहोस्।
राज्यको क्षमता कमजोर
नेपालमा हरेक वर्ष प्रस्तुत हुने बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी साधारण खर्चमा जान्छ। अर्थात्, कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, विदेश भ्रमण जस्ता दैनन्दिनको सञ्चालन खर्चभन्दा पूँजीगत (विकास बजेट) कम छ। साधारण खर्च अन्तर्गत विनियोजित सबै रकम खर्च हुन्छ, अझ् नपुगेर रकमान्तर समेत हुन्छ।
विकास बजेट चाहिं सबै खर्च हुँदैन। गत वर्ष महाभूकम्पपछि पुनःनिर्माणको धेरै काम गर्नुथियो, बजेट पनि थियो, तर २१० अर्बको विकास खर्चमध्ये जम्मा ५६ प्रतिशत खर्च भयो। यस वर्ष झन् ठूलो लक्ष्य राखेर ३१३ अर्बको विकास बजेट तय गरिएको छ। खर्च भने १० चैतसम्म जम्मा रु.७० अर्ब १२ करोड (२२ प्रतिशत) मात्र हुनसकेको छ।
१५ जेठमा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसका लागि जम्माजम्मी दुई महीना बाँकी छ। खर्च हुन बाँकी ७८ प्रतिशत बजेटमध्ये धेरैजसो अब हतारहतार खर्च गरेर कागजमा कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदन तयार पारिनेछ। १० महीनामा २२ प्रतिशत र दुई महीनामा बाँकी ७८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले नै हाम्रो विकासको हविगत देखाइरहेको छ।
सरकारलाई समयमै बजेट पेश गर्न नदिन प्रतिपक्षले बार्गेनिङ गर्ने लोकतन्त्रको विकृति पनि देख्यौं। असारमा पेश हुनुपर्ने बजेट भदौ वा कात्तिकतिर पुर्याएको विडम्बनापूर्ण अवस्था भोग्नुपर्यो।
त्यही भएर नयाँ संविधानमा १५ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने किटानी व्यवस्था गरिएको हो। सुधारका लागि यो एउटा कदम हो, तर बजेट आएपछि निकासाको लामो प्रक्रिया पारित गर्दै योजना कार्यान्वयनमा जाँदासम्म १० महीना बित्ने प्रणालीले फेरि पनि बजेट कार्यान्वयन हुँदैन।
बजेट पारित हुनासाथ सोझै सम्बन्धित मन्त्रालयमा अख्तियारी जाने व्यवस्थासहित अर्थ मन्त्रालयले फेरि अख्तियारी दिनुनपर्ने बनाइए पनि बजेट कार्यान्वयनमा त्यति प्रभावकारिता देखिएको छैन। यसमा कहाँनेर त्रुटि छ भनेर खोजिनुपर्छ।
बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुनुलाई पनि औंल्याइन्छ। गाविस, नगरपालिका वा जिविसमा जाने रकमका हकमा केही हदसम्म होला पनि, तर त्यहाँ जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास बजेट खर्च नहुनेभन्दा दुरुपयोगको समस्या ठूलो हो।
ठूला आयोजनाहरूमा बजेट खर्च नहुनुमा स्थानीय निर्वाचनको कुनै भूमिका छैन। कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि विनियोजित रकम खर्च नहुनुमा जुम्लाको कुनै स्थानीय तहमा पदाधिकारी हुनु वा नहुनुले केही फरक पार्दैन।
दोषी को?
हामीकहाँ ठूल्ठूला 'ड्रिम प्रोजेक्ट' हरूको कुनै कमी छैन। काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याक, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना, भैरहवा विमानस्थल, काठमाडौंको रिङ्गरोड विस्तार जस्ता आयोजना चलिरहेका बेला गत वर्ष सरकारले चीनतिर सडक खोल्ने, रसुवागढी सडकलाई फराकिलो पार्ने, तराईका जिल्ला सदरमुकामहरूका लागि रु.५० करोड विनियोजन गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्ग चौडा बनाउनेलगायतका योजना अघि सार्यो।
विडम्बना, अहिलेको सरकारले तिनको कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन भने स्वयम् बजेट ल्याउने पार्टीले पनि यसबारे संसद्मा आवाज उठाएको छैन।
विकासमा नेतृत्व लिन खडा भएको राष्ट्रिय योजना आयोगबाटै हामीले सुधारको आरम्भ नगरी अरूलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन। अहिले आयोगमा योजना बन्ने र राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा कुनै विशेषज्ञता नभएका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ पुग्ने परिपाटी हटाउनैपर्छ।
भारतमा मनमोहन सिंहका समकालीन मोन्टेक सिंह अहलुवालिया जस्ता विद्वानले १० वर्ष नेतृत्व गर्दा समेत योजना आयोग प्रभावकारी नभएको भनेर नरेन्द्र मोदीले नेशनल इन्ष्टिच्यूट फर ट्रान्सफर्मेसन अफ इन्डिया (नीति) नामक संस्था खडा गरेका छन्।
ठूला, राजनीतिक रूपमा स्थिर र आर्थिक रूपमा राम्रो प्रगति गरिरहेका मुलुकहरूले राज्य संयन्त्रमा कहाँ कमजोरी छन् भनेर खोज्दै सुधार गरिरहेका छन् भने ८–९ महीने सरकार हुने हाम्रो जस्तो मुलुकमा स्थायित्वका लागि प्रभावकारी कदमहरू नचाली नहुने भइसकेको छ। सरकारी संयन्त्रहरू कमजोर छन्, बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्दै आलोचना गरेर कोही चोखिनसक्ने अवस्था छैन।
नेपालको निजी क्षेत्र ठेक्का पाउनासाथ अब कसरी काममा विलम्ब गर्न सकिन्छ भन्नेमा लाग्ने गरेको छ। लो बिडिङ्गमा ठेक्का हात पार्ने, समयमा काम नगर्ने, समयावधि र बजेट थप्न बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको निजी क्षेत्रलाई अविश्वसनीय बनाइरहेको छ।
लागत खर्चभन्दा कममा ठेक्का लगाउने चलनले गुणस्तरीय काम हुन नसकेको अर्को यथार्थ सबैका सामु हुँदाहुँदै पनि सुधारका पर्याप्त काम हुनसकेका छैनन्। सडक पिच भएको महीना नपुग्दै उप्किन थालेको देख्दादेख्दै पनि त्यसमा सुधार गर्न सकेका छैनौं।
जनतामा पनि सरकारी बजेट हाम्रै पसिना हो, दुरुपयोग हुन दिनुहुँदैन भन्ने चेतना देखिन्न, बरु सरकारी रकम जसरी पनि हात पार्नुपर्छ भन्ने खराब मानसिकता छ।
उपभोक्ता समितिहरू त्यस्तै मिलेमतोमा देखिन्छन्। जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तह लामो समयबाट बजेट भागबण्डाको अखडा बनेका छन्।
उपभोक्ता समिति बन्दा अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष कुन पार्टीको हुने भनेर तानातान हुन्छ। समिति बनेपछि कोही कांग्रेस, एमाले वा माओवादी रहँदैनन्। एउटा पार्टी नै बन्छ– उपभोक्ता पार्टी।
अन्त्यमा, एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेझैं यो देश किसान वा मजदूरले होइन; विदेश पढेका, दुनियाँ बुझ्ेका विद्वानहरूले बिगारेका हुन्। पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म नेतृत्व तहमा सय जना तिनै मानिसको हालिमुहाली छ।
राजा, कांग्रेस र एमालेदेखि माओवादीको पालासम्म नीति, कार्यक्रम र बजेटको मस्यौदा गर्ने तिनै छन्, राष्ट्रिय योजना आयोगमा तिनीहरू नै बसेका छन्।
अब यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै जनतालाई आर्थिक लाभ पुग्ने गरी विकासलाई जनमुखी बनाएर प्रतिव्यक्ति आय बढाउने नीति कार्यान्वयन गर्ने गरिको संरचनागत सुधार हुनुपर्छ।
सरकारको नेतृत्व गरेका र नेतृत्व गर्ने सम्भावना भएका दलहरूले यति बुझिदिए बुद्धिजीवीहरूसँग गरिने अन्तरक्रियाको लाभ आम जनतासम्म पुग्न सक्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)