यो संसद्लाई संविधान संशोधनको म्यान्डेट छैन ( डा.विपिन अधिकारीसँग अन्तर्वार्ता)
यो संसद्लाई संविधान संशोधनको म्यान्डेट छैन: डा.विपिन अधिकारी, संविधानविद्
संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी । तस्वीरहरुः बिक्रम राई
अहिले चलिरहेको निर्वाचन भर्सेस संविधान संशोधनको रस्साकस्सी के हो ?
निर्वाचन भनेको सरकारको छनोटको कुरा होइन, सरकारको बाध्यता र नागरिकको अधिकार हो । त्यो बाध्यता बुझ भनेर नै ७ माघ २०७४ को समयसीमा दिइएको हो । यो समयसम्म तीन तहको चुनाव गरेर संविधानलाई जनता माझमा लैजाने अवसर हो । संविधानको विरोध गर्नेहरूले जलाउन पनि पाउँछन् । जसले संविधानलाई उपलब्धि भन्छन्, उनीहरूले त्यसका आधारमा राजनीति गर्छन् । जनताले जसलाई म्याण्डेट दिन्छन्, त्यसले संविधानको भविष्य निर्धारण गर्छ । सर्वत्र यही चलन हो ।
हाम्रोमा भने संविधान बनाउनेले पनि निर्वाचनलाई नियतवश टार्दै लगे । संविधान जारी गर्नेहरूले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएरै गरेका छन्, तर उनीहरुले नै संविधान आओस्, गर्नुपर्ने संशोधन गर्छौं भनेर पहिल्यै कैफियतको वातावरण बनाइदिए । पहिलो संशोधन पनि गरे । लेखिएको संविधानको मान्यता अनुसार संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने हो । संशोधन गर्ने म्यान्डेट संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसद्सँग छँदै छैन । एकपटक पनि जनतामाझ नगई संशोधन कसरी गर्ने ? एउटै म्यान्डेटले संविधान जारी गर्ने र पटक–पटक संविधान संशोधन गर्ने ? यो प्रक्रियामा जनमतको इज्जत गरिएन ।
त्यसो भए ३१ वैशाखको चुनाव संविधान जनअनुमोदनको एउटा प्रक्रिया हो ?
३१ वैशाखको मात्र होइन, तीनै तहको चुनाव । तीनै तहको चुनावबाटै परिकल्पना गरिएको संघीयताले आकार ग्रहण गर्ने हो । संघीयताका लागि धेरै आन्दोलन र पक्ष–विपक्षमा मूठभेड भएका छन् । अहिले पनि हामी जनप्रतिनिधिकै शासनमा छौं, तर संविधान जनताले अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा गएको छैन । जनताले अनुमोदन नगरी पहिले केपी ओली सरकारले बलमिच्याइँ गरेर संशोधन गर्यो । जनप्रतिनिधिले टुंगो लगाइदिने तर जनतालाई यो प्रक्रियामा सामेल नगराउने सोचाइका कारण अहिले आन्दोलन भइरहेको छ ।
तपाईंले संविधान अनुमोदन गर्ने भन्नुभयो, चुनावमा जनसहभागिता न्यून भयो भने त्यसलाई संविधानसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ?
निर्वाचनमा संविधान पक्षधरले पक्षमा र विरोध गर्नेहरूले विपक्षमा नारा लगाए भयो । मतदानमा हाम्रो राष्ट्रिय औसत ५५–६५ प्रतिशत हाराहारीमा छ, त्यति मतदान नभए यो संविधानमा जनविश्वास कम छ भन्ने मान्नुपर्छ । जुन म्यान्डेटबाट जारी गरियो, त्यसअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा फ्रान्समा संविधान जारी भएको दुई वर्षमै बदर गरियो ।
संविधान संशोधन कतिबेला आवश्यक हुन्छ ?
संविधानसभाले वारेसको हैसियतमा संविधान बनाएको हो । जनप्रतिनिधि भनेको जितेर आएको वारेस हो । वारेसले जसका लागि बनायो, उसैलाई लगेर बुझाउने हो । संविधान निर्माणको लागि गठन गरिएको संविधानसभाले आफ्नो ‘आउटपुट’ दिइसक्यो । त्यसक्रममा उसले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार खपत गरिसक्यो । अहिलेको रुपान्तरित संसद्ले निर्वाचनका लागि कानून बनाउने, निर्वाचनमा जाने अनि नयाँ सत्तालाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने हो । रुपान्तरित संसद्बाटै संशोधन गर्ने कुरा संविधानले चिताएकै छैन । पहिलो संशोधन नै गलत थियो । गलत प्रयोगले संवैधानिक मान्यताहरू कमजोर हुन्छन् । अब दोस्रो गल्ती गर्नुहुँदैन ।
संशोधन गर्ने हो भने नयाँ म्यान्डेट लिएर आउनुपर्यो । जे जस्तो संविधान जारी भएको छ, त्यसबारे निर्वाचनमा छलफल हुनुप¥यो । संशोधन चाहेकाले चुनावमार्फत संशोधनको अजेण्डा लैजानुप¥यो र निर्णय लिने अधिकारी जनतालाई मान्नुपर्यो । देशलाई त्यो प्रक्रियामा जान नदिनु अहिलेको मूल समस्या हो । विरोध गर्नेहरूले चुनावमार्फत संविधानको हैसियत के हो भनेर देखाउनुपर्नेमा अर्कै कुरा गरिरहेका छन् । यो संविधानमा आपत्ति रहेको भन्दै आफूहरू दुईतिहाइमा नपरेको बताइरहेका छन् । अर्थात् उनीहरू आफूले पाएको भोटभन्दा बढी शक्ति पाउनुपर्ने दाबा गरिरहेका छन् ।
संविधान जारी गर्नेबेलादेखि नै संशोधनको कुरा आएको थियो नि !
कतिपयले यो संविधान जारी नै नगर, सबैलाई चित्तबुझ्ने ल्याऊ भनिरहेका थिए, तर जातीय राजनीति गरिएको नेपालमा सबैको चित्त बुझ्ने संविधान सम्भव थिएन । अन्ततः संविधान अंकगणित नै हो, किनभने त्यहाँ मतदान हुन्छ । मतको परीक्षण संवेदनाले होइन, मतदानले गर्छ । मत विभाजन भएको बेला सर्वस्वीकार्य संविधान बन्नै सक्दैन ।
संविधान विभिन्न शक्तिबीचको लेनदेनको दस्तावेज भएकाले एउटा प्रमुख शक्ति छुट्यो, त्यससँग लेनदेन गर्न बाँकी छ भनेर संशोधन अवश्यंभावी कुरा हो भन्नेहरू पनि छन् नि !
त्यो प्रमुख शक्ति को हो त ? आठजना नेताले प्रमुख शक्ति हामी हो भन्दा स्वीकार गर्ने कि जनताबाट निर्माण हुन दिने ? अबको निर्वाचनबाट यत्रो समावेशी सांसद्हरू आउँदैछन् भने नयाँ शक्तिको आकारप्रकार पनि निस्केला नि ! त्यस्तो आकार लिने अवसर चुनावले नै दिन्छ । संविधानको विरोध गर्नेहरूले जनतालाई आफ्नो कुरा बुझाएर प्रतिनिधित्व बढाएर आउन सक्नुपर्यो । अनि दुईतिहाइबाट संशोधन गर्न सक्नुपर्यो । बाटो त्यही हो ।
त्यसो भए यो संविधानको राजनीतिक वैधता आजको राजनीतिक यथार्थतासँग मेल खाँदैन ?
धेरैले शास्त्रसम्मत कुरा गर्नै छाडेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले गरेको ‘कप्रोमाइज’ लाई जनताले स्वीकार गर्छन् भन्ने मान्यता राखिएको छ । यो मान्यता प्रभावशाली बन्दै गएको छ, तर यो गलत हो । प्रतिनिधित्व भनेको वारेसको हैसियत हो । वारेसले जति पाएको हो, उति गर्नुपर्छ । बाँकी कामको लागि त जनतामै जानुपर्छ । कतिपयले जनमत संग्रहमा जाऔं पनि भन्ने गरेका छन् । क्षमता छ भने त्यता जानुपर्यो, तर कसैले पनि संविधानलाई जनमत संग्रहमा लैजाउँ भनेको छैन । कसैले दुईतिहाइलाई नै अस्वीकार गरिरहेको छैन । अब निर्वाचनमा जाउँ, को कति पानीमा छ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ । चुनावमा संशोधनको अजेण्डा पनि लिएर जानुपर्यो, संशोधनको प्रस्ताव पनि लेखेर ल्याउन सक्नुपर्यो, मत पाएर संशोधन गर्नुप¥यो ।
अहिले मधेशलाई बदनाम बनाइयो, मधेशीको सोच आम नेपालीको भन्दा फरक छ जस्तो देखाइयो । मधेश भनिएको ठाउँमा पहाड पार्न दिइएको छैन । यो मान्यता राखेकाहरूले भोट माग्न जानुपर्यो नि ! जनताको भावना जितेर प्रादेशिक र राष्ट्रिय निर्वाचन पनि जित्नुपर्यो । उनीहरू हिन्दी भाषा चाहियो भनिरहेका छन् । मतदातासँग हाम्रो माग हिन्दी भाषा हो, भोट देऊ भन्न सक्नुपर्यो । अजेण्डा हुनेहरूले जनाधार बनाएर माथि जाने हो । तर उनीहरू पहिले संविधान संशोधन भनिरहेका छन् ।
नेपालमा पहिलो पटक ४० देखि ५० प्रतिशत महिला र ३२ प्रतिशत मधेशीको प्रतिनिधित्व स्थानीय संसद्मा हुनेवाला छ । नौ हजार जति जनजातिले त्यही निर्वाचनबाट स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व गर्दैछन् । अब उनीहरूको समर्थन विना कुनै पनि अजेण्डा स्थानीय तहमा पारित हुन सक्दैन । नयाँ संविधानको आठौं अनुसूचीले स्थानीय संसद्लाई २२ वटा अधिकार दिएको छ । सरकारको हरेक प्रकारका अधिकार ती निकायले पाएका छन् । ७४४ इकाईबाट ३६ हजार युनिटमार्फत प्रतिनिधिहरू जितेर आउँछन् । अबको चुनावबाट केन्द्रमा जानेको निर्धारण उनीहरूले नै गर्छन् । यो कुरालाई महत्व नदिनु भनेको अचम्म हो ।
माओवादी आन्दोलनको पहिलो प्रहार नै प्रजातन्त्रमाथि भयो । मतदाताको राजनीति शुरु भइसकेको बेला उनीहरूलाई संसद्मा आफ्नो हैसियत चार जनामा मात्र रहेछ भन्ने लाग्यो अनि हतियार उठाए । सबैलाई त्यही बानी पर्न थालेको छ । नेपालमा यस्तै गलत प्रक्रियाबाट आफ्नो माग पूरा हुन्छ भन्ने परेको छ ।
संविधान जारी भएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा संविधानको अवस्था कस्तो रह्यो ?
संसद्मा सबभन्दा पहिले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि नयाँ व्यवस्थाको मापदण्डहरू तयार पार्ने र त्यो काम गर्न ढिलो भए पनि जसरी हुन्छ, निर्वाचन सम्पन्न गरौं भन्ने आधारमा कामहरू भइरहेको छ । राजनीतिक दल र निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन आएका छन् । संविधानको व्यापक धरातल निर्माण गर्ने कुरा भने हुनसकेको छैन । संविधान पूर्ण लागू गर्न ३०० भन्दा बढी ऐनहरू बनाउनुपर्छ । त्यतापट्टि गृहकार्य भएकै छैन । त्यसको नेतृत्व सरकारले लिन नसक्दा प्रशासनिक संयन्त्रले काम गर्न सकिरहेको छैन ।
संविधानको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने समावेशी नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन । त्यो काम नयाँ सरकारले गर्छ भनेर कुर्न आवश्यक थिएन । राजदूतलगायत नियुक्ति समावेशी बनाएको भए धेरैलाई संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गएको आभास हुन्थ्यो । यस्तै, चुनाव ढिला हुँदा संविधानको ‘लेजिटिमेसी’ कमजोर हुन्छ । संविधानमा लेखेको मसी सुक्नुभन्दा पहिल्यै निर्वाचन गराएको भए जनताले व्यापक अधिकार प्रयोग गर्न पाइसकेका हुन्थे । त्यो नहुँदा निर्वाचन नचाहने तत्वहरूले खेल्ने मौका पाएका छन् ।
भोट हाल्न नपाएका जनता चुनावको मिति कुरेर बसेका छन् । चुनावपछि धेरै कुरामा परिवर्तन आउँछ भन्नेमा मानिसहरू विश्वस्त छन् । सरकारको तर्फबाट भने उत्साहजनक काम हुनसकेको छैन ।
संविधानको भविष्य र प्रभावकारिताको विषयमा चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ । यो कत्तिको स्वाभाविक हो ?
अहिलेको संविधान समावेशी र संघीय छ । जनता परिचालन गर्ने संयन्त्रहरू छन् । सरकारले चाहे उत्साहजनक रुपमा काम गर्ने बाटो पाएको छ । कानूनी हिसाबले संविधानले ‘डिरेक्सन’ लिन नसकेर अधिनायकवादमा जान थाल्यो भने संविधानको कार्यकारी शक्तिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा संविधानमै छन् । सुरक्षा संयन्त्र, न्याय प्रणाली र स्थानीय प्रशासनमा केन्द्रीय सरकारको अंकुश अरुभन्दा प्रभावकारी हुनसक्ने ठाउँहरू छोडिएको छ । सही प्रयोग भए धेरै ठूलो परिवर्तन हुन सक्छ । निर्वाचनबाट असल नेतृत्व चयन गर्न नागरिक समाजले वातावरण बनाउनुपर्छ । हिजो अवसर नपाएकालाई नेतृत्वमा आउने वातावरण बनाउन नागरिक समाजले अभियान थाल्नुपर्छ ।
नागरिक समाजले त्यो काम गर्न सम्भव देख्नुहुन्छ ?
तीन सयभन्दा बढी एफएम रेडियो र नागरिक समाजले चुनावलाई ठूलो अभियानको रुपमा जनतामाझ लग्यो भने परिवर्तन हुन्छ । ठूला पार्टीले ठूलो क्षमता राख्न नसकेकोमा आम मानिसमा निराशा छ । चुनावमा नयाँ र सक्षम नेतृत्व ल्याउने अभियान चलाउँदा जनतामा तरंग आउँछ । गाउँगाउँमा शक्तिको स्वरुप परिवर्तन भइसकेको छ । स्थानीय नेताहरूलाई चुनौती दिएर युवाहरू निर्वाचनको माहोल बनाउँदैछन् । उनीहरू हिजोलाई चुनौती दिन चाहन्छन् । उनीहरू अहिलेकै संविधानलाई स्वीकारेर सुधार प्रक्रियामा जान चाहन्छन् । सबभन्दा ठूलो परिवर्तन शक्ति सन्तुलनमा आउनेवाला छ । राजनीतिलाई जसले टिकाएको वा पकडमा राखेको छ, अब तिनीहरूको समीक्षा हुन्छ । उनीहरूको हैसियतमाथि नै चुनौती हुन्छ ।
स्थानीय चुनावले नेपालको राजनीतिमा ‘पाराडाइम सिफ्ट’ नै ल्याउँछ भन्न खोज्नुभएको हो ?
यो निर्वाचनले पुराना जो जस्ता नेता छन्, उनीहरू सबैलाई ‘डिफेन्सिभ’ बनाइदिन्छ । धेरैजना स्वतन्त्र उम्मेदवार आउँदैछन् । पार्टीहरूमा ‘स्वीचओभर’, ‘क्रसओभर’ हुने सम्भावना पनि देखिन्छ । नयाँ–नयाँ पार्टी पनि आइरहेका छन् ।
अहिले प्रमुख भनिएका मुद्दाहरू चुनावपछि प्रमुख नरहन सक्छन् । जस्तो, अहिले उठिरहेको ‘ओबीओआर’ को विषयमा ढिलो हुनुमा भारतलाई राम्रो नलागेर भनिरहेका छौं । देशमा पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाउनुपर्ने बेला हामी यस्तो कुरा गरिरहेका छौैं । चुनावबाट आएका नयाँ प्रतिनिधिहरू त्यसो नभन्लान् । अबको नेतृत्वले हिजोकाले जस्तो सम्झौताको राजनीति नगर्लान् ।
निर्वाचन आयोगलाई बलियो बनायौं भने संविधानको धारा ४२ (१) ले धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । यो कुरा राजनीतिक दलहरूले बुझेका छैनन् । त्यो परिवर्तनले हजारौं जनजाति, दलित, मधेशीलाई निर्णयकर्ता बनाइदिन्छ । प्रादेशिक निर्वाचनमा दलहरूले अहिले जितेका मान्छेहरूसँग ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुपर्छ । हिजोको शक्ति सन्तुलन अब काम लाग्दैन ।
वडादेखि नै परिवर्तन हुने शक्ति सन्तुलनले केन्द्रीय राजनीतिमा कस्तो परिवर्तन ल्याउला ?
अबको वडामा चार–चार जनाबीचमा हुने निर्वाचनपछि एउटा अध्यक्ष चुनिन्छ । यसको अर्थ नेतृत्व क्षमता गाउँसम्म पुग्छ । घैंटामा पानी भरेर खाने ठाउँमा ‘लिडरसिप डिफाइन’ हुन्छ । पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ भनिरहेका पार्टीहरूको संयन्त्रले लोकतन्त्रीकरणको दबाब खेप्नुपर्छ । अब पार्टीभित्रैबाट केन्द्रीकृत व्यवस्थाको विरोध हुन थाल्छ । संविधानमा स्थानीय तहको २२ वटा अधिकारको अनुसूची मात्र होइन, साझा सूची पनि छ । क्षमताका आधारमा अधिकार तान्न सक्ने वातावरण बनेको छ । केन्द्रको शक्ति स्थानीय तहमा पुग्ने यो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो ।
सीमांकनको विषयमा धेरै शत्रुतापूर्ण अभिव्यक्तिहरू आए, तर संविधानमा त्यस्तो केही कुरा छैन । १४ प्रदेशबाट शुरु गरेका भारतीयहरूले आजसम्म २९ पुर्याइसके । देशमा स्थायित्व, राष्ट्रिय सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएपछि अरु कुराले अर्थ राख्दैन । लोकतन्त्र बलियो भएपछि भारतीयहरूले प्रदेश टुक्र्याए । अब भारतलाई विखण्डनको चिन्ता छैन । त्यो दिनमा त हामी पनि पुगौंला, तर पुग्ने बाटो भनेको डेमोक्रेसी र नेशनलिजम् नै हो । शक्तिको स्रोत जनता नभएर अन्यत्र छन् भनेर चुनाव हुन दिइँदैन भने चाहिं त्यो ‘न्याकेड आर्गुमेन्ट’ हो ।
केन्द्रमा स्थानीय निर्वाचन भर्सेस संविधान संशोधनको अवस्था किन देखिएको ?
केन्द्रीय प्रतिनिधित्व चयनको विषयलाई यहीको नागरिक समाज र आम जनताले प्रभावित गर्न सकेनन् । आम जनताको प्रभावी हुने चुनाव नहुँदा निश्चित हुने रणनीतिक प्रयोग कुन रुपमा गर्न सकिन्छ र नेपालको लोकतन्त्रलाई कसरी धरापमा पारेर आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्ने भन्ने योजनाहरू बनाइँदै छन् । भारतीय अजेन्डालाई नेपाली जनताकहाँ पुग्नै नदिइकन हिजो आफूलाई अनुगृहित बनाउने मान्छेबाट दबाब दिएर काम गराउँ भन्ने खालको सोच देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देशप्रति कुनै पनि खालको प्रतिबद्धता छैन, तर चुनावमार्फत नयाँ नेतृत्व आयो भने हुन्छ ।
अहिले उठिरहेको संविधान संशोधनको माग नयाँ नेतृत्वबाट आए आपत्तिजनक हुँदैन ?
जितेर आएका प्रतिनिधिले आफ्नो प्रतिनिधित्वलाई परिष्कृत गर्दै लैजान्छ, संविधान संशोधन गर्नै पर्ने भए सोचेबुझेर गर्छ । अहिले एक टुक्रा पहाड मधेशमा मिलाउन नहुने कारण के हो, थाहा छैन । उनीहरू चुनावको प्रक्रियाबाट यो कुरा आओस् भन्न चाहँदैनन्, अरु मान्छेहरूलाई किनारामा राखेर ‘नेगोसियट’ गरौं भनिरहेका छन् । जनताको प्रतिनिधि संसद्मा आएर संशोधनको कुरा गर्नुपर्यो नि !
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएका मुलुकहरूलाई हेर्दा हाम्रो संविधानलाई लिएर अहिले भइरहेका टीकाटिप्पणी स्वाभाविक, अस्वाभाविक के हो ?
हामी संविधानसभामा गएको समय सही थिएन । किनकि, हाम्रो डेमोक्रेसी पहिले नै ‘इभोलुसनरी प्रोसेस’ मा गइसकेको थियो । इन्स्टिच्युसनहरू बनिसकेका थिए । तर त्यो बाटोमा जान दिइएन । माओवादीको उत्पत्तिमै नेपाल प्रजातान्त्रिक रुपमा बलियो राष्ट्र नबनोस् भन्ने नियत देखिन्छ । प्रजातन्त्र भनेको घरदैलोबाट निस्कने कुरा हो । माथिल्लो तहमा हुने सम्झौतालाई प्रजातन्त्र भनिए पनि त्यो ‘नेशनलिष्ट’ नहुन सक्छ । शुरुआतमै हाम्रो प्रजातन्त्र ‘नेशनलिष्ट हुन सकेन । आम नेपालीलाई प्रजातान्त्रिक विषय र यसको संरचनाबारे ज्ञान हुन थाल्दै गर्दा तिमी शून्यबाट शुरु गर भनेर घानमा हालियो । आन्दोलनबाट माग पूरा गर्ने खेलहरू भए ।
संविधानसभाबाट जारी संविधानलाई पुनर्लेखन गर्ने काम भयो भने असफल हुने सम्भावना बढ्छ । नेपालमा पनि संविधान पुनर्लेखन गर्न खोजियो भने धान्न सकिंदैन । यसले अराजकता सिर्जना गर्छ । राजतन्त्र फाल्दा पनि कुनै बुद्धि, विवेक र प्रक्रिया प्रयोग गरिएन । हामीले परिवर्तन त पायौं, तर त्यससँगै केही कुरा गुमायौं । राजनीतिक निर्णयहरू बाहिर गएर गर्न थालियो । संविधानसभाबाटै संविधान ल्याएको फ्रान्समा १७ पल्टसम्म संविधान लेख्नुपर्यो । उनीहरू संविधानसभा र विधानसभामा फरक नहुने अवस्थामा पुगे । भारतमा संविधानसभाको पहिलो वर्षमै लाखौं मान्छे हताहती हुने गरी देश विखण्डनमा गयो ।
‘इभोलुसन’ भनेको एउटा ‘थटफुल प्रोसेस’ हो । कहिल्यै पनि एकैपल्ट हामफाल्ने भन्ने हुँदैन । परिवर्तन विस्तारै आउँछ ।
तपाईंले भने अनुसार त हाम्रो संविधान निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा देखिन्छ ?
चुनौती त छ, तर जुन ‘कम्प्रोमाइज गरियो त्यो भविष्यमुखी नै छ । परिवर्तनलाई उत्ताउलो हुन नदिनका लागि संविधानमा आवश्यक व्यवस्थाहरू गरिएको छ ।
कस्तो ‘कम्प्रोमाइज’, २०७२ जेठमा भएको जस्तो हो ?
संविधान जारी गर्नुअघि २०७२ जेठमा नै त्यो ‘कम्प्रोमाइज’ गरिएको हो । माग भए अनुसारको जातीय प्रदेश संविधानले नदिए पनि मोटामोटी जातीय क्षेत्र नै दियो । कैफियतमा परेको थारु समुदाय मात्र हो । मधेश नभनेको भए थरुहट पनि नभन्दा हुन्थ्यो । प्रदेश ६ को जुन–जुन क्षेत्रमा थारुको बस्ती छ, त्यसलाई छुट्याएर छुट्टै स्वशासित थरुहट क्षेत्रमा राख्न सकिन्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन । भोलि आउने नेतृत्वले थारुहरूका लागि छुट्टै स्वशासित क्षेत्र र पहिचानको व्यवस्था गर्न सक्छ ।
अहिलेको संरचनाबाट यसरी अवसर बाडौं भन्ने खालको नेतृत्व आउन सक्दैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा त्यो कुरा देखिसकिएको छ । जनस्तरसम्मको आफ्नो दायित्व अनुभव गर्न सक्ने नेतृत्व निर्णायक तहसम्म पुग्न सक्नुपर्छ, अब । नेपाली हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाउनु एउटा कुरा हो, तर विदेशीले पाएन भनेर लडाइँ गरिएको छ । अन्यत्र कतै पनि यसरी नागरिकता दिइँदैन । एकातिर सीमा खुला राख्ने अर्कातिर १०–१० वर्षमा टोली खटाएर नागरिकता बाँड्ने काम भइरहेको छ । यो प्रक्रियाबाट कहिल्यै विषय टुङ्गिंदैन । भारतीयले नेपाली नागरिकता पाएर संसद् ‘क्याप्चर’ नगर्दासम्म यो प्रक्रिया चलाउने प्रयास भइरहन्छ ।
डेमोक्रेसीमा हुर्केको र अटोक्रेसीमा हुर्केको नेशनलिजम्मा के फरक छ ?
नेशनलिजम्लाई ‘ब्रोडबेस्ड’ बनाउन डेमोक्रेसी चाहिन्छ । नेपालका जनजाति समुदायका मानिसहरू विदेशमा मृत्यु हुँदा आफ्नो शव स्वदेश पुर्याइयोस् भन्ने चाहना राख्छन् । यो भावनात्मक नेशनलिजम्को सिम्वोल हो । हाम्रो शासन पद्धतिमा परम्परागत आस्थाका केन्द्र र धरोहरहरूमार्फत पनि नेशनलिजम् अभिव्यक्त भएको हुन्छ । जनताको साझा स्वार्थलाई साझा रुपमा ‘आर्टिकुलेट’ गरेर बन्ने नेशनलिजम् ‘ब्रोडबेस्ड’ हुन्छ । यी कुराहरूले हामीलाई देशप्रति प्रतिबद्धता दिन्छ ।
व्यक्तिगत अधिकारबाट अघि बढ्ने वातावरण डेमोक्रेसीले दिन्छ । इन्ट्रेस्टको आर्टिकुलेसन गर्ने भएकोले डेमोक्रेसीले दिने नेशनलिजम् अधिकारमुखी हुन्छ । अरु कुराले दिने नेशनलिजम् धर्तीपुत्रहरूले बोकेर ल्याएका हुन्छन् । नेपालमा रणनीतिक रुपमा नेशनलिजम्को कुरा बाहुनक्षेत्रीले मात्र गर्छ भनियो । उनीहरूलाई शक्तिबाट हुत्याउ भनेर अन्य जातिलाई उक्साइयो । त्यसपछि राजाले अधिकार खोस्यो, उसलाई बिदा गर भनियो । एकताको आधार हिन्दू राज्यलाई पनि बिदा गर भनियो । गोर्खालीले लाखौंको रगत बगाएर स्थापित गरिदिएको मान्यताहरूलाई भताभुंग पार्न लगाइयो । जे–जे गल्तीहरू नहुनु थियो भइसक्यो । अब गर्ने कुरा सबै ‘थटफुल’ मात्र छ ।
लोकतन्त्रले राष्ट्रिय एकता सिर्जना गर्छ, जुन स्थानीय निर्वाचनमार्फत हुँदैछ । पिछडिएका समुदायले यही निर्वाचनमार्फत अधिकारको अभ्यास गर्दैछन् । अहिलेको संविधानले नराम्रो मोड लियो भने त्यसलाई बचाउने शक्ति संघीय सरकारमा छ । यो संविधानको प्रयोग जनतामुखी हिसाबले भयो भने संघीय प्रणालीलाई जाँच्ने व्यवस्था पनि छ । भारतको भन्दा हाम्रो जनआधार राम्रो छ । हाम्रोमा लोकतन्त्र सफल हुने सम्भावना बढी छ ।
तपाईंको विचारमा अहिले गर्नैै नहुने काम के–के हुन् ?
निर्वाचन ढिलो गर्ने काम एकदमै खतरनाक ‘मूभ’ हुनेछ । निर्वाचन नभए मुलुक खिलराज प्रकरणमा फर्कन्छ । र, भन्न सकिंदैन अरु पनि के–के हुन्छ । निर्वाचन नभए संविधान विरोधीहरूले अवसर पाउँछन् । परिवर्तनका लागि जुन नयाँ नेतृत्व चाहिएको छ, त्यो पनि आउन पाउँदैन पुरानो पनि काम लाग्दैन ।
प्रस्तुतिः किरण नेपाल र रामेश्वर बोहरा
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
