आनन्दबजार गोलीकाण्डको अन्तर्य: कूटनीतिक अक्षमता
कञ्चनपुर गोली काण्डले नेपाल र भारत दुवै देशको कूटनीतिक असफलता देखाएको छ।
- रामु सापकोटा र प्रकाश सिंह
पुनर्वास, आनन्दबजार नजीकै रहेको विवादित कल्भर्ट। तस्वीरहरु: प्रकाश सिंह
२६ फागुनमा कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–७ 'घ' गाउँका गोविन्द गौतमलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवानले गोली हानेर मारे।
२७ फागुनको व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गौतमलाई शहीदको सम्मान र उनको परिवारलाई रु.१० लाख सहयोग दिने निर्णय भएको जानकारी गराए।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले भने विज्ञप्ति जारी गरेर एसएसबीले 'गोली नचलाएको' दाबी गर्यो, जसलाई २८ फागुनमा सार्वजनिक भएको भिडियो फुटेजले असत्य प्रमाणित गर्यो।
पुनर्वासमा कल्भर्ट निर्माणको विवादमा गौतम मारिएपछि स्थिति गम्भीर बन्ने देखेर जिल्ला प्रशासनले सीमा क्षेत्र बन्द गर्यो।
२६ फागुनमै गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर 'खुला सीमाना, गहिरो पारस्परिक सम्बन्ध र सद्भाव भएका नेपाल–भारतबीच सहज आवागमनका लागि पूर्व सहमति अनुरूप निर्मित कल्भर्ट सरोकारवालासँग कुनै छलफल, संवाद नगरी भारतीय पक्षले एकपक्षीय रूपमा भत्काएको' बतायो।
भारतीय दूतावासले पनि दोस्रो विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई देशका अधिकारी सम्मिलित टोली बनाएर सीमा क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो विवाद समाधान गर्ने जनायो।
यसैबीच, भारत गएका गृहमन्त्री निधिले ३ चैतमा भारतीय समकक्षी राजनाथ सिंहसँगको भेटमा कञ्चनपुरमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट नेपाली नागरिकको मृृत्यु भएको घटनामा ध्यानाकर्षण गराए। सिंहले घटनाप्रति अफसोच व्यक्त गर्दै सीमा विवाद समाधानका लागि प्राविधिक टोली खटाउने बताए।
१३ मंसीर २०७२ मा अनधिकृत रुपमा झापाको केचना–४ मा पसेको एसएसबी टोलीलाई सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएको जनाउ दिने पत्र।
यसरी भयो विवाद
गुगल म्यापले भारतीय भूमि देखाएको भन्दै २६ फागुनको बिहानै एसएसबी टोली नेपाली भूमिमा कल्भर्ट भत्काउन आएपछि विवाद शुरू भयो। एसएसबीले ६ फागुनमै कल्भर्ट बनाउन रोकेको थियो।
पुनर्वास नगरपालिकाको आनन्दबजारबाट सीमावर्ती भारतीय बजार बसई जाने बाटोमा खोलो छ। खोलो दशगजा क्षेत्रमा पर्ने भन्दै एसएसबीले दुईदेशीय सहमति विना कल्भर्ट बनाउन नहुने भनेर निर्माण कार्य रोकेको थियो। यो विषयमा ८ फागुनमा पनि एसएसबी र स्थानीयबीच विवाद भयो।
विवाद चर्किएपछि ९ फागुनमा दुवै देशका प्रतिनिधिबीच वार्ता भयो। वार्तामा कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमबहादुर कुँवरले कल्भर्ट निर्माणस्थल नेपाली भूमि भएको बताए, जसमा भारतीय सब डिष्ट्रिक मजिष्ट्रेट सादा अस्लामले निर्माणस्थल विवादित बनेको भन्दै तत्काललाई काम रोकेर उच्च तहमा कुरा राख्ने प्रस्ताव राखे।
पुनः १० फागुनमा भएको वार्तामा भने कच्ची सामग्री राखेर अस्थायी कल्भर्ट बनाउन दुवै पक्ष सहमत भए। त्यसपछि नेपाली पक्षले काम थाल्दा भारततर्फ बढी खनेको भन्दै १२ फागुनमा भारतीय वन विभागका कर्मचारी र एसएसबीले अवरोध गरे।
१६ गते कल्भर्ट निर्माण समितिका सदस्य केदार खड्कालाई एसएसबी टोलीले हातपात गर्यो भने २५ गते साँझ् 'हेलो पुनर्वास' साप्ताहिक पत्रिकाका पत्रकार हेमन्त न्यौपानेमाथि हातपात र एउटा पसलमा तोडफोड गर्यो।
२६ फागुनको बिहान घाँस काट्न पुनर्वासको जंगलमा गएका दुई जना नेपाली महिलालाई एसएसबी टोलीले अभद्र व्यवहार गर्दै फर्कायो। एसएसबीले त्यही बिहान ८ बजेबाट भारतीय नागरिकहरूलाई पनि परिचालन गरेर कल्भर्ट भत्काउन थाल्यो।
प्रतिकारमा उत्रिएका पुनर्वासवासीले ढुंगा हान्न थालेपछि झडप भयो। त्यही क्रममा करीब ११ बजे एसएसबीले चलाएको गोली ३२ वर्षीय गोविन्द गौतमलाई लाग्यो।
समस्या नयाँ होइन
त्रिभुवनबस्ती गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष स्थिरप्रसाद घिमिरेका अनुसार, कल्भर्ट निर्माणस्थल अहिलेको नेपाल–भारत सीमाबाट करीब ४०० मिटर नेपालतर्फ छ।
भारतपट्टिको बसई बजार आवतजावत गर्न सहज होस् भनेर पक्की कल्भर्ट निर्माण गर्न पुनर्वास नगरपालिकाले गत वर्ष रु.३ लाख र यस वर्ष रु.५ लाख रकम छुट्याइएको थियो। तर, कच्ची पुल बनाउने सहमति अनुसार काम गर्दा पनि ज्यादती भएपछि नेपालीहरू जाइलागेको उनले बताए।
त्यसक्रममा गौतम शहीद भएपछि पुनर्वासवासीले ६१ सदस्यीय संघर्ष समिति बनाएका छन्। समितिका संयोजक चक्रमणि गैरे सीमा क्षेत्र पहिचान नभएसम्म आन्दोलन चलिरहने बताउँछन्।
“पुनर्वास क्षेत्रका नेपाली भारतीय सीमा सुरक्षा बल, वन रक्षक र भारतीय नागरिकसँग लडेको दशकौं भइसक्यो” गैरे भन्छन्, “नेपालीको ज्यान नै गएपछि मात्र नेपाल सरकारले सीमा विवाद थाहा पाउनु लज्जास्पद कुरा हो।”
गत वर्ष कञ्चनपुरकै 'ङ' गाउँस्थित बाल जागृत प्राविको भवन बनाउने क्रममा एसएसबीले भारतको भूमि हो भन्दै अवरोध गरेको थियो भने त्रिभुवनबस्ती र परासन गाविस छेउमा रहेको १९९ नम्बर सीमा स्तम्भलाई २०० मिटर नेपालतर्फ सारेर हिमचुली सामुदायिक वन अतिक्रमण गर्ने प्रयत्न गरेको थियो।
त्यसबेला त्रिभुवनबस्ती र परासनवासीको चर्को विरोधपछि एसएसबी पछि हटेको थियो। नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ आनन्दबजार दक्षिणमा रहेको २०० नम्बरको सीमास्तम्भ वर्षौं अघि गायब पारिएको बताउँछन्।
एसएसबीले नेपाल–भारत सीमामा नक्कली सीमास्तम्भ खडा गर्ने प्रयास पनि गर्यो, २०६१ पुसमा। त्यसबेला परासन–८ स्थित बिचफाँटामा रहेको १९५ नम्बरको सीमास्तम्भ हराएको निहुँ बनाएर प्यारातालसहित करीब ५०० बिघा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने प्रयास गर्यो; ७६१, ७६२ र ७६३ नम्बर भएका सीमास्तम्भ खडा गरेर।
ती नक्कली सीमास्तम्भहरूलाई १० जेठ २०६२ मा आनन्दबजारका दीनबन्धु अर्यालको नेतृत्वमा गठित सीमा अतिक्रमण विरुद्ध संघर्ष समितिको अगुवाइमा नेपालीले नष्ट गरिदिए।
२०२९ सालमा लमजुङबाट कञ्चनपुरको पुनर्वास बसाइँ सरेका ठाकुरप्रसाद बराल (६९) का अनुसार २०३१ मा २०० नम्बरको सीमास्तम्भ भूमिदान भन्ने स्थानमा थियो। त्यो स्तम्भ र नेपालतिरको प्रवेशद्वार नै गायब पारेर सीमा अतिक्रमण गरेको उनी बताउँछन्।
अहिले भूमिदान सीमाभन्दा निकै तल भारतमा पर्छ। भारतीय पक्षले २०३२ सालमा २०० नम्बरको सीमास्तम्भ गायब पारेपछि पुनर्वास क्षेत्रमा सीमा विवाद शुरू भएको बराल बताउँछन्।
शहीद गोविन्द गौतमको तस्वीर अगाडि उनका नाबालिक तीन छोरीसँगै आमा र छेउमा सेतो लुगा लगाएका बुवा र उनकी श्रीमती।
२०६० सालमा पुनर्वासको दशगजामै एसएसबीले क्याम्प खडा गरेपछि सीमा विवाद झ्नै चुलियो। कतिपय नेपालीले लालपुर्जा भएको जमीन पनि प्रयोग गर्न पाएनन्। बराल भन्छन्, “पटक–पटक समस्या राख्दा पनि हाम्रो सरकारले वास्ता गरेन।”
समस्या कस्तो छ भने, नेपालीले लालपुर्जा भएको आफ्नो जमीन पनि उपभोग गर्न पाएका छैनन्। २०२८ सालमा बेलौरी–१ फटियामा बसाइँ सरेका कर्णबहादुर सुनार, मानबहादुर सुनारलगायतले लालपुर्जा भएको जग्गामा खेती गर्न नपाएको १५ वर्ष भयो।
२०३६ सालमा लालपुर्जा पाएका उनीहरूको जमीन विवादित कल्भर्टबाट करीब चारसय मिटर दक्षिणमा भारतको नियन्त्रणमा पुगेको छ। मालपोत भने आफ्नै सरकारलाई तिरिरहेको बताउँदै कर्णबहादुर सुनार भन्छन्, “नेपाल सरकारले अब कि भारतले हडपेको जग्गा हाम्रो होइन भनिदिनुपर्यो कि त हामीले उपभोग गर्न पाउनुपर्यो।”
सीमामा विवादै विवाद
५ फागुन २०६७ मा बर्दियाको जमुनी शान्तिपुर प्रवेश गरेको एसएसबीले ५२ वर्षीय हर्कबहादुर शाहीको हत्या गरेर शव समेत बेपत्ता पार्यो। बर्दियाकै खैरापुरका दिनेश बञ्जारालाई पनि 'भारतको जंगलमा वन्यजन्तु मारेको' आरोपमा भारतीय वन कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारेको दुई महीना भयो।
११ जेठ २०६७ मा सीमावर्ती भारतीय बजारबाट खानेतेल किनेर फर्किरहेका मोरङको अमहीबरियाती–७ का एक किसानलाई नेपाली भूमिभित्रै एसएसबी टोलीले रोक्दा स्थानीयले प्रतिवाद गरे। त्यसक्रममा एसएसबीका इन्स्पेेक्टर धितेन्द्र सिंहले चलाएको गोली लागेर वासुदेव साह (५५) को ज्यान गयो।
१३ मंसीर २०७२ मा भने अनधिकृत रूपमा नेपाल पसेको एसएसबी टोलीलाई सशस्त्र प्रहरी बलले झापाको केचना–४ मा नियन्त्रणमा लिएर भारतीय प्रशासनलाई बुझाएको थियो।
नेपाल–भारत सीमामा रहेको विवादले एसएसबीलाई नेपालभित्र पसेर आतंक मच्चाउन सजिलो बनाएको सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन्। नेपाल र भारतबीचको १ हजार ८८० किलोमिटर सीमा रेखामध्ये २३ जिल्लाको ७१ ठाउँमा विवाद र अतिक्रमणको समस्या छ।
भारतसँग जोडिएका नेपालका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लामा सीमा विवाद रहेको नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्।
“एउटा देशको किसानको लालपुर्जा भएको जग्गा अर्को देशको किसानले भोगचलन गरिरहेका छन्” श्रेष्ठ भन्छन्, “अन्तरसीमा भोगचलनको समस्या समाधान गरे सीमा अतिक्रमणको ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ।”
त्यही नापी विभागका वर्तमान उप–महानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठ भने सुस्ता र कालापानीमा बाहेक नेपाल–भारत सीमा विवाद नभएको बताउँछन्।
अन्तरसीमा भोगचलन समस्या समाधान गर्न दुवै देशको संयुक्त टोलीले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयका सह–सचिव भृगु ढुंगाना पनि तीन वटा संयुक्त टोलीले काम गरिरहेकाले सीमा विवाद चाँडै सल्टिने बताउँछन्।
“भत्केका सीमास्तम्भ पुनःनिर्माण गर्ने, हराएका सीमास्तम्भ खोज्ने, नभेटिए नक्शाका आधारमा नयाँ बनाउने काम गरिरहेको छ”, ढुंगाना भन्छन्।
सशस्त्र प्रहरी बलको २०६७ सालको प्रतिवेदन अनुसार पूर्वी पर्साको बलरामपुर गाउँदेखि ठोरीसम्मका ७७५ मध्ये पाँच वटा जंगे, चार मझौला र ११३ वटा साना सीमास्तम्भ हराएका छन्। सशस्त्रले तराईका २१ जिल्लामा निरीक्षण गरेको ५ हजार ९४० वटा सीमास्तम्भमध्ये १ हजार ८५३ वटा सामान्य मर्मत र १ हजार ४९० वटाको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ।
९१३ वटा सीमास्तम्भ नदीले बगाएको र १४१ वटा अन्य कारणबाट हराएको सशस्त्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूर्वाधार र बजेट अभाव
सीमास्तम्भ निर्माण र मर्मतसम्भारको काम नापी विभागले गर्दै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विभागलाई यो वर्ष सीमा सम्बन्धी प्राविधिक कामको लागि रु.५ करोड दिएको छ।
विभागले खडा गर्ने सीमास्तम्भको रक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ। सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि आवश्यक छुट्टै बजेट र भवनलगायतका पूर्वाधारको व्यवस्था नगर्दा अतिक्रमणको समस्या बढेको सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन्।
नेपाल–भारत सीमाका २१ ठाउँमा २८ किलोमिटर दूरीमा सशस्त्र प्रहरीको कार्यालय र ८७ वटा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) छन्।
एउटा बीओपीले २२ किलोमिटर क्षेत्रको अनुगमन र गस्ती गर्नुपर्छ। भारततर्फ भने छुट्टै सीमा सुरक्षा बलसहित प्रत्येक दुई किलोमिटरमा कार्यालय छ।
नेपालको सीमा सुरक्षामा खटेको सशस्त्र प्रहरी बल १५ ठाउँमा जग्गा भाडामा लिएर बसेको छ, जहाँ सुविधाजनक क्याम्प, सवारीसाधन, हतियार र उपकरणहरू हुने कुरै भएन।
सीमा सुरक्षामा कस्तो जनशक्ति खटाउने, विवाद निम्तिए कसरी समाधान गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा गृह मन्त्रालय गम्भीर नहुँदा सीमा क्षेत्रमा नेपालीको ज्यानै जाने खालका घटना भइरहेको सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन्।
नेपालको सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाका लागि भारतको एसएसबीलाई जति अधिकार पनि दिइएको छैन।
“यद्यपि, नेपाल–भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउन नसक्नु दुवै देशको कमजोरी हो”, नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्।
गौतम परिवारको बिचल्ली
एसएसबीको गोली लागेर ज्यान गुमाएका गोविन्द गौतम परिवारसँग लालपुर्जा भएको जग्गा छैन। १२ कट्ठा ऐलानी जग्गा रहेको गौतम परिवारमा १४ जना सदस्य छन्। आमा हरिदेवी गौतम भारतसँग सीमा विवाद नभएको भए आफ्नो छोराले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन भन्छिन्।
रवि थापा स्थानीय समाजसेवी,
आनन्दबजार, कञ्चनपुर
शहीदको सम्मान दिइएको गौतमका १०, ८ र २ वर्षका तीन छोरी छन्। गौतमकी श्रीमती लक्ष्मी छोरीहरूको भविष्यलाई लिएर चिन्तित छिन्। नेपालको सीमा रक्षा र गोली चलाउनेमाथि कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ। उनी भन्छिन्, “अनि मात्र मेरा श्रीमान्को आत्माले शान्ति पाउनेछ।”
'सीमास्तम्भ खोज्ने पहल भएन'
सीमामा नेपालीमाथि हुने भारतीय प्रहरीको दुर्व्यवहार सदाबहार समस्या भएको छ। सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुरक्षामा नेपाल सरकारको ध्यान कहिल्यै गएन।
कञ्चनपुरको नेपाल–भारत सीमामा २०० नम्बरको सीमास्तम्भ गायब पारिएको छ। त्यसको खोजी वा पुनःनिर्माण गर्न नेपाल सरकार अग्रसर देखिएन।
पुनर्वासमा कल्भर्ट बनाउने विषयमा दुवै देशका अधिकारीबीचमा सहमति भए पनि एसएसबीको दादागिरीले बखेडा निकाल्यो र गोविन्द गौतमको ज्यान लियो।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ,पूर्व महानिर्देशक
नापी विभाग
'पर्खाल लगाउनुभन्दा पहिले सीमा सुरक्षा गर'
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार सीमा व्यवस्थापनका लागि पहिलो चरणमा दुवैतर्फको सीमाको सुरक्षा गर्ने, सीमा वारपार गर्ने व्यक्तिहरूको परिचयपत्र हेर्ने र अन्त्यमा सीमामा पर्खाल वा काँडेतार लगाउनुपर्छ।
तर, नेपाल–भारत सीमामा पर्खाल लगाउनुपर्छ भनेर गरिने तर्क व्यावहारिक छैन। किनभने, पहिलो चरणमा गर्नुपर्ने सीमा सुरक्षाको काम भएकै छैन।
सीमा सुरक्षा गर्न न बजेट छुट्याइएको छ न त आवश्यक पूर्वाधार। सीमा विवाद टुंग्याउन मात्र नभई अपराध र आतंकवाद रोक्न पनि नेपाल–भारत सीमामा आवतजावत गर्नेलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ।
-साथमा दीपेन्द्र बस्नेत कञ्चनपुर, पुनर्वास
