प्रमको चीन भ्रमण: छवि जोगाउने अवसर
दुई छिमेकी भारत र चीनलाई हेर्ने जनता र सरकारबीचको अन्तरद्वन्द्वको पछिल्लो उदाहरण हो– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण ।
हाइनान प्रान्तमा आयोजित बोआओ फोरममा भाग लिने सिलसिलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अहिले (१०–१६ चैत) चीन भ्रमणमा छन् ।
भ्रमणमा केपी शर्मा ओली सरकारले चीनसँग गरेको सम्झैताको प्रोटोकल र ‘वान बेल्ट वान रोड’ सम्झैतामा हस्ताक्षर गर्न दाहालमाथि धेरैले आग्रहमिश्रित दबाब नै दिएका थिए । तर परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रमको भ्रमण ‘सद्भाव भ्रमण’ मा सीमित हुने बताएपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा दाहाल विरोधी टीकाटिप्पणीको बाढी नै लाग्यो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रोपटक सत्तारोहण गर्नासाथ सात महीनाअघि (३० भदौ – २ असोज) भारतको राजकीय भ्रमण गरे । भारतसँग कुनै पनि दीर्घकालीन महत्वको सम्झौता नगर्न त्यसबेला उनीमाथि चर्को दबाब थियो ।
राजनीतिक दल तथा विज्ञ समूहले उनलाई नयाँ होइन, पुराना सम्झैता कार्यान्वयन गराउन भारतलाई जोड दिइनुपर्ने सुझए । दाहालले दीर्घकालीन रूपमा असर पुग्ने कुनै सम्झैता गरेनन् ।
पुराना सम्झैता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न÷गराउन परियोजना व्यवस्थापन परामर्श सेवा बनाउने सहमति गरे । तर, भ्रमणको अन्त्यमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका विषयमा समान धारणा बनाउन दुई देश सहमत भएको बुँदा परेकोमा दाहालको चर्को विरोध भयो ।
त्यसपछि, उनीमाथि भारतसँग लम्पसार भएको आरोप लाग्यो । पाकिस्तानमा सार्क सम्मेलन नगर्ने भारतीय प्रस्तावमा नेपालले सहमति जनाएपछि त्यो आरोप झ्नै प्रबल बन्यो ।
दाहालभन्दा अघि ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा फागुन २०७२ मा भारत र चैतमा चीन भ्रमण गरे । भारत जानुअघि नयाँदिल्लीसँग नझ्ुक्न ओलीमाथि व्यापक दबाब पर्यो । तर, चीनसँग भने पेट्रोलियम पदार्थ आयात र पारवहन सम्झैता गर्नुपर्ने दबाब थियो ।
नेपालको संविधानलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भनी भारतले संयुक्त विज्ञप्तिमा लेख्न अस्वीकार गरेकै कारण ओली संयुक्त विज्ञप्ति जारी नै नगरी स्वदेश फर्किए ।
तर, चीनसँग उनले पारवहन र यातायात सम्झैता मात्र गरेनन्, नेपालमा रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन र पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गराउन पनि चीनलाई राजी गराए । भारतसँग नझुकेको र चीनसँग राष्ट्रिय हितमा सहकार्य गरेकै कारण उनले प्रशंसा पाए ।
चीनले दुःखमा साथ दिएको छ, विगतका अनुभव यसै भन्छन् । उदाहरणका लागि २०७२ र २०४६ सालको भारतीय नाकाबन्दीको समयमा पनि चीनले सहयोगको तत्परता देखायो । भारतसँगको परनिर्भरता घटाउन गत वर्ष नै यातायात र पारवहन सम्झौता गर्यो ।
१२ वैशाख २०७२ को भूकम्पमा पनि चीनले उदार हृदयले सघायो । जबकि उद्धारमा भारतीय हैकमवादी व्यवहार र भारतीय सञ्चारमाध्यमको व्यापक आलोचना भयो । यस्ता थुप्रै उदाहरणका कारण, जनताबीच चीन राम्रो तर भारत नराम्रो जस्तो देखिन पुग्यो ।
नेपाललाई जहिल्यै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने ‘नेहरू डक्ट्रिन’ का कारण पनि भारतको छवि ‘खलनायक’ मा परिणत भयो ।
सत्तामा टिकिरहन भारतको साथ अनिवार्य हुन्छ भन्ने बुझइबाट दाहाल पनि मुक्त भएनन् । त्यही मनोविज्ञानकै कारण वान बेल्ट वान रोड सम्बन्धी सम्झैता र ओली सरकारको चीनसँगको सम्झैता कार्यान्वयनमा उनले चासो नदिएको बुझन गाह्रो छैन ।
सत्ता टिकाउनका लागि बनेको यो तानाबानामा उनी असफल त हुँदैछन्, जनमत पनि गुमाउँदैछन् । तर, परराष्ट्रमन्त्री महतले चिनियाँ प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीको विदेश भ्रमणका कारण सरकारले चाहे अनुसारको सम्झैता गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिले गर्दा जनता चीनमैत्री भएका छन् भन्ने राम्ररी बुझेका छन् । मधेश नेपाललाई अस्थिर पारिराख्ने भारतीय कार्ड मात्र भएको कुरा पनि उनलाई थाहा छ ।
जनमत कदर गर्दै दाहालले १४ चैतमा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा यी दुवै सम्झैतामा हस्ताक्षर गरेमा उनको भ्रमण निरर्थक हुने छैन, आम अवगालबाट केही हदसम्म बँच्नेछन् ।
चीनस्थित नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल पनि यी दुई विषयमा उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्रिय भएको हुँदा सचिवस्तरमै हस्ताक्षर हुने सम्भावना पनि छ । ओलीको चीन भ्रमणमा पनि सीसँगकै भेटबाट नेपालमा पेट्रोल आयात गर्ने कुरामा सहमति जुटेर संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यो भ्रमणलाई आफ्नो पक्षमा पार्न र भ्रमणपछि मधेशको समस्या समाधान गर्न सके ओलीको भन्दा अग्लो कद निर्माण गर्नेछन् । त्यसो गर्न नसके नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पछिपछि लम्पसारवादीको रूपमा स्थापित हुनेछन् ।
सत्तामा टिकिरहन भारतीय साथ अनिवार्य हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानकै कारण वान बेल्ट वान रोड सम्बन्धी सम्झौता र ओली सरकारको चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रम दाहालले चासो नदिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)