कमिशनको लोभमा करोडौंका उपकरण किन्दै थन्काउँदै
प्राविधिक पक्षको ज्ञान नभए पनि कमिशनको लोभमा खरीद गरिएका र अनुदानमा पाएका करोडौं मूल्यका उपकरण सञ्चालनमै नआई थन्किएका छन्।
टेकुस्थित सवारी परीक्षण कार्यालय । तस्वीर: विक्रम राई
सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) को काठमाडौं विशालनगरस्थित स्टोरमा गाडीको भारवहन क्षमता नापजाँच गर्ने मेशीन थन्किएको आठ वर्ष भयो।
निर्देशनालयका प्रमुख केशव शर्माका अनुसार सडकमा गुड्ने गाडीको भारवहन क्षमता नाप्ने पाँच वटा वेइङ मेशीन खरीद गरेर थन्क्याउने काम भयो।
'सिस्टम' मा कम्प्युटर जडान गरेर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा 'सफ्टवेयर' ले काम नगरेपछि मेशीनहरू थन्किएको शर्मा बताउँछन्। उनका अनुसार, सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुर र नेपालगञ्जलाई हस्तान्तरण गरिएका मेशीनहरू उतै थन्किएका छन्। कसैले सञ्चालन नगरेका ती मेशीनहरू अहिले काम गर्ने अवस्थामा छैनन्।
सबैतिर उस्तै
यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनको अवस्था र प्रदूषण जाँच गर्ने उद्देश्यले टेकूमा स्थापना गरेको सवारी परीक्षण कार्यालय (भेइकल फिटनेस टेष्ट सेन्टर) को हालत पनि सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयको वेइङ मेशीनको जस्तै छ।
रु.२ करोडको उपकरण किनेर २०६९ सालमा स्थापना गरिएको सवारी परीक्षण कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सात जना कर्मचारी खटाउने कामसम्म भएको यो कार्यालयमा उपकरणहरू बिग्रिसकेका छन्।
कार्यालयका मेकानिकल सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, “मेशीनहरूले काम गर्छन्, गर्दैनन् थाहा छैन।”
उता, काठमाडौं महानगरपालिकालाई २०६७ सालमा चीन सरकारले दिएका फोहोर बोक्ने २० वटा गाडी, पाँच वटा एम्बुलेन्स र फोहोर संकलन गर्ने करीब चारहजार वटा प्लाष्टिक बिनमा अहिले सात वटा फोहोर बोक्ने गाडी बाहेक सबै बिग्रिएर थन्किसके।
सडकविभागको विशालनगरस्थित स्टोरमा आठ वर्षदेखि थन्किएका गाडीको भारवहन क्षमता नापजाँच गर्ने वेइङ् मेशीनका उपकरण
स्वास्थ्यकर्मीसहित चलाउनुपर्ने पाँच वटा मोबाइल एम्बुलेन्समध्ये महानगरपालिकासँग एउटा छ, त्यो पनि मिल्किएको अवस्थामा।
महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न नसकेपछि चार वटा एम्बुलेन्स नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र गणेशमानसिंह अस्पताललाई दिएको थियो।
त्यस्तै, दुई वर्षअघि काठमाडौंमा दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलन हुनुअघि चीन सरकारले दिएका दुई वटा ब्रुमर महानगरपालिकाले सम्मेलनपछि चलाउँदै चलाएन।
महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रविमान श्रेष्ठ सम्मेलनताका चलाउँदा बिग्रेको ब्रुमरका पार्टपुर्जा महँगो पर्ने भएकोले मर्मत गर्नै नसकेको बताउँछन्। चीनले नै दिएको सेफ्टीट्याङ्की सफा गर्ने पाँच वटा भ्याकुम ट्रकलाई चाहिं महानगरपालिकाले पानी बोक्ने ट्याङ्कर बनाएर चलाइरहेको छ।
कमिशनको चक्कर
करोडौंका उपकरण खिया परेर छाडेका निकायका अधिकारीहरू दक्ष जनशक्तिको अभावमा यो अवस्था आएको बनिबनाउ जवाफ दिन्छन्।
झट्ट सुन्दा अस्वाभाविक नलाग्ने यस्तो जवाफले कमिशनको पाटोमा पर्दा लगाइरहेको हुन्छ। “कसैले सित्तैंमा दिएको फरक कुरा, यहाँ त चलाउने आर्थिक–प्राविधिक क्षमता नै नभएका उपकरण पनि फटाफट किनिएको छ” यातायात व्यवस्था विभागका नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक अधिकारी भन्छन्, “थन्क्याउनकै लागि खरीद गरिएको हो भने त्यहाँ कमिशनकै कुरा छ भनेर बुझनुपर्छ।”
यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको 'भेइकल फिट्नेस सेन्टर' सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसका लागि किनिएका उपकरणले काम गर्दैनन्।
सञ्चालन गर्दा कमिशनको रहस्य खुल्ने भएकाले विभिन्न बहाना बनाएर ती उपकरणलाई सड्न छाडिएको विभागकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, बढीमा रु.६० लाखसम्म पर्ने ती उपकरण रु.२ करोडमा किनिएको थियो।
फिट्नेस सेन्टर सञ्चालन नहुनुको अर्को कारण हो, यातायात व्यवस्था कार्यालय वाग्मतीबाट वितरण गरिने सवारी साधनको प्रदूषण सम्बन्धी हरियो स्टीकरबाट आउने कमिशन, जुन चेकजाँच नै नगरी वितरण हुन्छ।
सेन्टर सञ्चालनमा आउनासाथ यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सबै काम त्यहींबाट हुन्छ र कमिशन रोकिन्छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट कमिशन आउने हुनाले विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरू फिट्नेस सेन्टर सञ्चालनमा ध्यान दिंदैनन्।
काठमाडौंकेन्द्रित लाइसेन्स वितरण, स्मार्ट लाइसेन्स र मेशीन रिडेबल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणले यातायात व्यवस्था विभागको ध्यान कहाँ छ भन्ने देखाउँछ।
उद्देश्य विपरीत व्यय
भेइकल फिट्नेस सेन्टर स्थापनाको उद्देश्य हो, सार्वजनिक सवारी साधनको अवस्था र ६/६ महीनामा प्रदूषण जाँच गर्नु। सवारी साधनहरूको अवस्था बेलाबेला जाँच गर्दा सवारी दुर्घटना न्यून हुन्छ। सवारी साधनले गर्ने प्रदूषणको मात्रा पनि कम हुन्छ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणमा सवारी साधनको भूमिका ४० प्रतिशत छ। सवारी साधनको चेकजाँच भए प्रदूषण आधा घटाउन सकिने भेइकल फिट्नेस सेन्टरका सिनियर इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेल बताउँछन्।
त्यस्तै, गाडीहरूको भारवहन क्षमता नाप्ने वेइङ ब्रिज किनेर थन्क्याएको एडीबीका प्रमुख शर्मा त्यसको प्रयोगले सडकहरूलाई टिकाउ बनाउन मद्दत गर्ने बताउँछन्।
सडक छिटो बिग्रनुको मुख्य कारण सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी माल बोकेका गाडी गुड्नु हो। विभिन्न ठाउँमा वेइङ ब्रिज राखेर गाडीको भार जाँच गरे बढी भार बोकेकालाई रोक लगाउन सकिन्छ। तर, दुवै निकायले उपकरण किन्नुको उद्देश्य पूरा गरेका छैनन्।
एडीबीले किनेको वेइङ ब्रिजको त मूल्य समेत कसैलाई थाहा छैन। स्टोर किपर पवित्रा रिजाल खरीद गर्दाका कर्मचारीहरू अहिले नभएकोले मूल्यबारे जानकारी नभएको बताउँछिन्। वेइङ ब्रिजको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य २ हजारदेखि २२ हजार अमेरिकी डलरसम्म छ।
