पार्टीहरु आफ्नै खाडल खन्दैछन्: चैतन्य मिश्र
बदलिंदो नेपाली समाजका स्वरुपबारे यथार्थपरक, सटिक र खरो विश्लेषकको परिचय बनाएका समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र अर्थ–राजनीतिमा पनि उत्तिकै दक्खल राख्छन्। ३७ वर्षको प्राध्यापनबाट सेवानिवृत्त भएलगत्तै 'फूलब्राइट स्कलर इन रेजिडेन्स एण्ड ह्युबर्ट हम्फ्रे प्रोफेसर' का रुपमा एक वर्ष अमेरिकामा बिताएर भर्खरै स्वदेश फर्किएका मिश्रसँग मुलुकको पछिल्लो राजनीति, समाज र अर्थतन्त्रबारे हिमाल ले गरेको कुराकानीको संक्षेपः
संविधान निर्माणसँगै संक्रमणकाल सकिने र देश समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने जनअपेक्षा थियो। तर, संविधान आए पनि संक्रमणकाल सकिएन, किन?
केही संक्रमणकाल अन्त्य हुने क्रममा छ, केही चाहिं निरन्तर छ। जस्तो– गणतन्त्रको संक्रमणकाल अन्त्य भयो। अब हामी राजतन्त्रमा फर्कन्छौं भन्ने पटक्कै लाग्दैन। अहिले हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं। ज्यादै फरक स्थिति आए बेग्लै कुरा, नत्र त्यतातिरको संक्रमण पनि सकिएको छ। त्यसलाई 'फ्रेमवर्क' दिने क्रममा संविधानका केही बुँदामा मात्र विवाद छ।
मुख्य कुरा हामी अति दलीयतामा गयौं। यस्तो देखिन्छ, देशमा सरकार छैन, दल नै दल मात्र छन्। नाकाबन्दीको प्रतिरोध र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारमा सरकारको आभाससम्म भएको थियो। दलहरूको सर्वसत्तावादले सरकार दुर्बल बनिरहेको छ। राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने दलहरू सम्मिलित सरकार नभएर हरेक दलहरूले आफैं समाजको सत्ता चलाउन खोज्दैछन्। पूँजीपति, व्यवसायी, शिक्षक, प्राध्यापक, वन समिति, स्कूल, आमा समूह सर्वत्र दलले आफ्नो दाह्रा–नंग्रा फिंजाउँदै छन्। राज्यमाथि होइन, समाजमा हावी हुँदैछन्। यस्तो होडबाजी सबै दलमा छ।
दलहरूको काम नीतिनियम बनाउने र सरकार चलाउने हो। तर, समाजका सबै अंगमा दलहरू छिर्ने र स्वायत्त बन्न नदिने कुकाम भयो। यसले लोकतन्त्र बलियो बनाइरहेको छैन। दलहरूको काम त राज्यका संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो, खुट्टा टेकाउने हो। विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बन्न नदिंदा राम्रो शिक्षक भर्ना हुन नपाउने अवस्था बन्यो। आजको विश्वव्यवस्थामा यी संयन्त्रले खुट्टा टेकेनन् भने मुलुक अघि बढ्नै सक्दैन।
तर हामीले त सधैं दलहरूलाई नै जनताका वास्तविक प्रतिनिधि मान्यौं नि?
दलहरू हाम्रा प्रतिनिधि हुन्, तर सीमित वृत्तका लागि। हामीले असल शिक्षकको प्रतिनिधि दललाई मानेको होइन। असल 'इम्प्लोइ' को प्रतिनिधि मानेर दललाई भोट हालेको होइन। हो, संविधान बनाउने र त्यसअनुरुप शासन चलाउने सर्वोच्चतम प्रतिनिधि उनीहरू नै हुन्। तर, त्यस अन्तर्गत पनि स्वायत्तता त हुनुपर्यो नि!
समाजका अरु अंगहरूले पनि फल्न, फुल्न त पाउनुपर्यो। गोविन्द केसी किन अनशन बस्छन्? गाउँगाउँका मान्छे किन विकास भएन भन्दैछन्? हामी किन विश्वविद्यालय बिग्रियो भन्दैछौं? किनभने दलहरूले विधि अनुसार शासन गरिराखेका छैनन्। समाजलाई सबैतिरबाट घेर्न दलहरूलाई हामीले भोट दिएका होइनौं।
पहिले नागरिक समाज भनिन्थ्यो, अहिले त्यो पनि छैन। गोविन्द केसीको जीवन संकटमा पर्न लाग्दा भने अलिअलि देखियो। संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा समर्थक बनेकै आधारमा माओवादीले श्याम श्रेष्ठलाई सोधेको कुरा आयो। पार्टीले आफ्नै सांसद्लाई स्वायत्तता नदिएको देखियो। अहिले पार्टी भन्नु नै गुट र नेता मात्र हुन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण सांसद्हरू जनमनमा होइन, नेताका खल्तीमा छन्।
दलहरू 'सर्वसत्तावादी' बन्नुको कारण चाहिं के हो?
२०४६ र २०६२/६३ सालमा हामीले दलहरूलाई मानेकै हो। दल सुधि्रए भने सबै सुधि्रन्छ भन्ने थियो। हामीले उनीहरूलाई दायरासहित मानेका थियौं तर सबै कुरा मानेको जस्तो देखियो/बुझियो। त्यसकारण उनीहरू यति फैलिंदै गए कि अरु सबै गाँजिने अवस्था आयो। बाबुआमाले सन्तानलाई माया गर्नुपर्छ, तर सधैं अँठ्याएर राखियो भने उनीहरूले 'ग्रोथ' गर्नै पाउँदैनन्। दलहरूले च्यापेर राखेकै कारण नागरिकको आवश्यक 'ग्रोथ' भएन। सबल नागरिक विकासमा दलहरूले भाँजो हाले।
दलहरूसँग स्रोतसाधन हुनु पनि उनीहरू सर्वसत्तावादी हुनुको अर्को कारण हो। बजेट, कानूनदेखि राज्यसत्ता नै उनीहरूकै हातमा छ। उनीहरू मिलीजुली भागबन्डा गरेर स्रोतसाधनको दोहन गर्छन्। '९ महीना तेरो, ९ महीना मेरो सरकार' भन्न थालियो। यसले अहिलेको राजनीतिक प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक हो/होइन भन्ने लाग्न थालेको छ।
'सर्वसत्तावादी' प्रवृत्तिका कस्ता खाले असर देखिइरहेका छन्?
हामीले हिजो संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसद्) भन्दा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई विश्वास गर्यौं। अहिले त्यसैबाट विकसित अरु अवतार निस्कँदैछन्। जस्तो– राजेन्द्र पाण्डे प्रवृत्ति। कुरा राजेन्द्र पाण्डेको मात्रै होइन, आफ्नै ब्यांक भएको मान्छे, निजी विद्यालय सञ्चालक, व्यापारीहरू संसद्मा छन्। आफूलाई नाफा हुने गरी नियम बनाउने मान्छे सांसद् बनेका छन्। संसारमा, खासगरी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हुने 'कन्पि्क्लक्ट अफ इन्टे्रष्ट' को नैतिकता हामीकहाँ देखिएन। पार्टीको दोस्रो पुस्तामा देखिएको यसखाले कार्टेलिङ र आफूलाई मात्र फाइदा हुने कानून बनाउने चाहना सर्वसत्तावादकै उपज हो।
नेताहरूको यसखाले व्यवहार फासिस्ट प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो छ। फासिस्ट भनेको राजनीतिक र आर्थिक तथा कहिलेकाहीं सैन्य शक्ति समेत एकै ठाउँमा मिल्ने नै हो। राजनीति र अर्थ–व्यापार दुई फरक कुरा हुन्, जसलाई संविधान र कानूनले शासन गर्छ। हामीकहाँ एउटै मान्छेले त्यो सबै गर्न थाले। उही मान्छेले नाफा खाने, उसैले कानून बनाउने! सर्वसत्तावाद माऊ हो भने यो प्रवृत्ति अण्डा हो।
यस्तो सर्वसत्तावाद पञ्चायतकालमा पनि हावी हुन खोजेको थियो। 'सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च' भनेकै त्यही हो। त्यो बेला एउटा पार्टी भयो, पञ्च। अहिले सबै पार्टी मिलेर नागरिकको प्रगति खुम्च्याउँदै गए।
यही दलीय नेतृत्वले नै जनतासँग जोडिएर ठूलाठूला आन्दोलन गरेकै हुन्। सत्तामा रहँदा चाहिं तिनै दल जनताबाट विमुख हुने अवस्था कसरी आउँछ?
उनीहरूमा जे गरेर भए पनि असीमित शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने सोचले काम गरेको छ। लामो समय शासन गरेका दलहरूलाई नै त्यसको 'आउटपुट' थाहा नभएजस्तो देखिन्छ। अर्को पार्टीले गर्दा हुने मैले किन नहुने भन्ने होडबाजी पनि छ।
दल नभई बहुदल हुने कुरा भएन। तर, जब हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्यौं, त्यही समस्या देखियो। यसपटकको संविधानमा समानुपातिकलाई ६० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशतमा झ्ाारिएको छ, जुन यसका असरहरूलाई देखेर गरेको पुनर्विचार होला। तर, यो ४० प्रतिशतले पनि संसद् र जनप्रतिनिधिलाई होइन, नेता र खल्तीका प्रतिनिधिलाई मात्र शक्तिशाली बनाउँछ। सीमान्तकृतलाई अवसर दिनु राम्रो भए पनि त्यस अन्तर्गत कस्ता मान्छे राख्नुपर्छ भन्ने हेर्नुपर्ने भयो। निजी विद्यालयका सञ्चालकदेखि मेडिकल कलेजवाला र पार्टीलाई चन्दा दिनेहरूकै लागि यो व्यवस्था भयो।
लोकतन्त्रमा केही मात्रामा शक्ति केन्द्रीकृत पनि हुनुपर्छ। दुई–तीन प्रतिशत मत ल्याउने पार्टी मात्र राष्ट्रिय पार्टी बन्ने नीति धेरै देशमा छ, हामीकहाँ पनि त्यो नीति लागू गरिनुपर्छ।
सत्तामा रहेको दलले थप शक्ति आर्जन गर्न सर्वसत्तावादी व्यवहार गरेको बुझ्न सकिएला। तर, प्रतिपक्ष वा दलका भ्रातृ संगठन पनि अहिले बोल्न छाडेका छन्। यो अवस्था किन र कसरी विकास भयो?
एउटा पार्टीले गर्नुपर्ने कुरा नगरेपछि अर्को पार्टी पनि बाध्य देखिएन। भएको यही हो। जस्तो कि, गोविन्द केसीकै माग कुनै पार्टीले लिइदिएको भए, अख्तियार वा लोकमानसिंह कार्कीको विषयमा बोलिदिएका भए अरु पार्टीलाई पनि बोल्न कर लाग्थ्यो। यता कि उता, छिनोफानो हुन्थ्यो। कोही बोल्न नचाहेकाले 'तैं चूप, मै चूप' को स्थिति बन्यो।
भुईंचालोको कुरा त्यही हो। मुख्य कुरा, सरकारसँग राहत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नै भएन। अर्को कुरा चाहिं, भोट ल्याउनका लागि यो कुरा उठाइरहनुपर्छ भन्ने लागेन होला। कुनै पार्टीले बलियोसँग यो कुरा उठाइदिएको भए अर्को पार्टी पनि बाध्य हुन्थ्यो।
ठीक यहीबेला गैरराजनीतिक संस्थाहरू (जस्तै, बार एसोसिएसन, पत्रकार महासंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत) को भूमिका पनि निष्त्रि्कय देखिएको छ, किन?
यहाँनेर, उद्योग वाणिज्य महासंघको निष्त्रि्कयता चाहिं अचम्मलाग्दो छ। उनीहरूले आफूलाई यो खालको नीति हुनुपर्छ भन्नेमा मात्र सीमित राखे। जे–जे गर्नुपर्ने छ, भित्रभित्रै गरे, बाहिर बोलेनन्। पार्टीहरू 'तैं चूप मै चूप' गरेर भागबन्डामा लाग्दा व्यापारीहरू चूप रहनु आश्चर्यको कुरा हो। किनभने उनीहरूसँग त आर्थिक शक्ति, स्रोतको बल छ। दलहरूको दुर्गुणबारे मात्र होइन, दातृसंस्थाबारे पनि हामी बोल्न छाडेको दशकौं भइसक्यो। नेपाली बौद्धिक, सांसद् कोही बोल्दैनन्।
नाकाबन्दीका बेला भारतकै बारेमा पनि बोल्नुपर्ने जति बोलिएन। कुनै प्राज्ञिक संस्थाले भारत र हाम्रो स्थिति के हो, सीमान्तकृतलाई समेट्न भारतले के गरेको छ र हामीले के गर्यौं? भनेर तुलनात्मक अध्ययन गर्न सक्थ्यो। यसो हुन नसक्नुमा व्यावसायिक स्खलनकै कुरा आउँछ। हरेक पार्टीका भक्तहरूको 'बुद्धिजीवी संगठन' छ।
आलोचनात्मक रुपमा सोच्ने मान्छे नै भएनन्। यो सर्वसत्तावादले मुलुकको धेरै क्षेत्रमा स्खलन गराएको छ, खिया लगाइरहेको छ।
तपाईंले भन्नुभएको सर्वसत्तावादको आर्थिक स्वरुप 'क्रोनी क्यापिटालिज्म्' द्रूत गतिमा स्थापित हुँदै गएको हो?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। 'क्रोनी' नै भएर पनि मलेशिया, दक्षिणकोरिया जस्ता देशको विकास भएको छ। 'क्रोनी' नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, जाने त प्रतिस्पर्धी पूँजीवादमै हो। तर, क्रोनी नै हुँदा पनि आर्थिक वृद्धिदर अहिले भन्दा द्रूत हुनुपर्छ। भारत र चीन त्यो रफ्तारमा गइरहँदा हामीले 'ग्रो' गर्न सकेनौं भने देश बिलाएर जान सक्छ। मैले १० वर्ष अघि मुलुक च्यातिन सक्छ भनेको थिएँ। अब मधेश र पहाडमा त्यो स्थिति देखिन थालिसक्यो।
गत वर्षलाई छाड्ने हो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर २–३ प्रतिशत छ। तर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरमा रहेका भारत र चीनको समकक्षमा पुग्न नसक्ने हो भने मुलुकले हैसियत गुमाउँदै जान्छ। अनि राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक, भौगोलिक सबैखाले समस्या उत्पन्न हुन्छन्। यसलाई कम आँक्न हुँदैन।
आज विदेशबाट पूँजी आउन दिइँदैन, कमिशनको शर्त राखिन्छ। यस्तो अवस्थामा लगानी आउँदैन। लगानी नभएसम्म रोजगारी हुँदैन, उत्पादन हुँदैन। अनि नागरिक विदेशिने अवस्था आउँछ। अब आर्थिक वृद्धि रोक्न राजनीतिले कहाँ बाधा हाल्यो भन्ने हिसाब खोज्नुपर्छ। राजनीतिक 'सेटलमेन्ट' कुर्ने र सबै ठीक भएपछि मात्र यो ठीक हुन्छ भन्ने होइन। अहिलेकै अवस्थामा पनि सुधार्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।
उदार लोकतान्त्रिक समाज, वैयक्तिक स्वतन्त्रताकै खातिर हिजो समाजका विभिन्न तप्का लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक भए। तर, आज कोही नबोल्ने अवस्था आएको छ। के मुलुकमा 'मौन संस्कृति' विकास हुन लागेको हो?
हामी 'बोलेर केही हुन्न भने किन बोल्ने?' भन्ने स्थितिमा पुगिसकेका छौं। त्रास उत्पन्न भएको छ। प्रशासकहरूमा फँसिएला, करिअर नै दाउमा पर्ला भन्ने त्रासले विकास बजेट खर्च नगर्ने प्रवृत्ति चुलिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाएर के फाइदा भयो? म त बेफाइदा भएको देख्छु। किनभने मातहतका कर्मचारीले अख्तियार दुरुपयोग गरे–नगरेको हेर्ने मुख्य काम सचिवको हो। हो, सचिव, मन्त्री वा पैसा खर्च गर्ने सीधा अख्तियारी पाएका पदाधिकारीलाई अनुशासित गर्ने कुनै अर्को निकाय चाहिएला। तर, अहिले सबैथोक अख्तियारले गर्दैछ। तल–तलका कर्मचारीले के गरे भन्नेमै केन्द्रित अख्तियार न राजनीतिज्ञको कुरा गर्छ, न सांसद्, न मन्त्री, न सचिवकै कुरा गर्छ। यसले त्रासको संस्कृति निर्माणमा मलजल गरिरहेको छ।
यस्तो डरलाग्दो संस्कारले समाजलाई कुन दिशातर्फ डोर्याइरहेको छ?
समाज जहिल्यै तनावमा बाँचेको हुन्छ। जस्तो– भुईंचालोको बेलामा सरकारले जेजति गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेन। तर, हामीले पनि एउटा घर भत्किंदा 'मेरा तीन छोरा छुट्टिएका थिए, राहत तीनै छोराले पाउनुपर्छ' भनी झूट बोल्यौं। छिमेकीको झूटबारे थाहा पाउँदापाउँदै पनि अर्को छिमेकी नबोल्ने, गाविस सचिव, स्थानीय विकास अधिकारी र सिडियो समेतले 'काउन्टर एक्ट' नगर्ने अवस्था देखियो। सबैमा कसरी नाजायज फाइदा लिने भन्ने ध्याउन्न देखियो।
समाजमा दल र कुत्सित स्वार्थ भएकाहरू हावी भए। मैले अघि पनि भनें नि– यहाँ दल छन्, सरकार छैन। गोविन्द केसीको आन्दोलन र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेपछि सरकारले रु.३५ लाखमा एमबीबीएस पढाउने सहमति त गरेको हो नि! तर यो किन लागू भएन?
के नेपाली समाजले यी सबै बेथिति थेग्न सक्छ?
यो कहाँसम्म फैलन सक्छ, कति गहिराइसम्म पुग्छ अहिल्यै भन्न सकिन्न। अन्ततोगत्वा त्यसको देखिने स्वरुप चाहिं ठूलो राजनीतिक उथलपुथल हो। सबैजना बिग्रँदा पनि 'को धेरै बिग्रियो, को कम बिग्रियो' भन्ने हुन्छ। सबैले नाजायज तवरले खाएको भए पनि कसले बढी र कसले कम खायो भन्ने हिसाब हुन्छ। बढी खानेविरुद्ध कम खानेहरू एकजूट हुन्छन्। हिजो सबै राणाहरूले खान्थे, तर 'सी' वर्गका राणा किन एकत्रित भए? म पनि दूधले नुहाएको त छैन, तर मभन्दा बिगार गर्ने अरु भए भन्ने कुराको चेत पलाएपछि उनीहरू एकत्रित हुन्छन्।
बीपी, मनमोहन वा गणेशमानको परिवार हुनेखाने नै थियो। क्रान्ति वा राजनीतिक परिवर्तन तल्लो वर्गले हाँक्छन् भन्ने हामीलाई कहिलेकाहीं लाग्छ, तर प्रायः त्यसो हुँदैन। यो बीचकै र खाईपाई आएकैले गर्ने हो। २०४६ को आन्दोलन काठमाडौंले गरेको हो। जबकि काठमाडौं त 'प्रिभिलेज' नै पाएको ठाउँ हो नि! २०६२/६३ मा देशभरि आन्दोलन भए पनि शहरी क्षेत्रमा बढी भयो। त्यो पनि 'प्रिभिलेज' पाएकै ठाउँ हो।
तपाईंले भने जसरी वा अन्य तरीकाले मुलुक बिग्रने रफ्तार कम हुने वा सच्चिने तत्काल कुनै अवस्था देख्नुहुन्छ?
दलहरूको अहिलेको व्यवहार हेर्दा बन्ने होइन, बिग्रने रफ्तार बढ्ने देखिन्छ। तर, संघीयताबाहेक संविधानका अरु कुरालाई मात्र पनि आत्मसात् गर्न थालियो भने स्थितिमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्छ। अख्तियारको विषय संसद्मा छलफल नै नहोला जस्तो छ। सुधारको संकेत नदेखिने धेरै यस्ता विषय छन्।
तर, जनताको पाटोबाट हेर्दा चाहिं केही उज्यालो पनि देखिन्छ। कति विदेशमा पढ्दैछन्, केही न केही गर्दैछन्, स्वास्थ्य राम्रो हुँदैछ। तर राजनीतिको पाटो भने अँध्यारो छ।
सुधारका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन एउटा 'इन्टरभेन्सन' हुन सक्ला?
सबै कुरा एकैपटक अपेक्षा गर्न सकिंदैन। तर, स्थानीय निर्वाचन एउटा 'इन्टरभेन्सन' भने हुनसक्छ।
दलहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचन टार्दै जानुको कारण के होला?
यो संघीयताकै कुरा हो। प्रान्तहरू नबन्दासम्म स्थानीय निर्वाचन किन गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो। अहिले विरोध मुख्यतः मधेशबाटै आउने देखिन्छ। मधेशबाट धेरै भोट लिन्छु भन्ने सोच भएका तीन प्रमुख पार्टीमध्येबाट पनि अवरोध आउन सक्छ। संघीय प्रणालीको विवाद अहिल्यै टुंगिएला जस्तो देखिंदैन। तर, केही लेनदेन भएर एउटा खाका मात्र बन्यो भने पनि ठूलै कुरा हुन्छ।
जस्तोसुकै संघीयता?
होइन, जस्तोसुकै संघीयता त निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ। मैले भनेको, संविधान जारी हुँदा बनाइएको जस्तो खाका पनि हुनसक्छ। मधेशको संघीयता त्यही खालको भए अरु कुरा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। जस्तो– नागरिकता सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो। बरु यसमा शर्त राख्न सकिन्छ, विदेशी (अंगीकृत नागरिकताधारी) देश सञ्चालनको कुन तहसम्म जान सक्छ भनेर। अंगीकृत नागरिकता लिइसकेका महिला हुन् वा पुरुषले जन्माएको छोराछोरीमा विभेद गर्नु अहिलेको विश्वमा सुहाउँदैन। त्यसले मधेशमा केही सम्बोधन गर्ला। मिल्ने शर्तमा थारुको छुट्टै प्रदेशको कल्पना पनि गर्न सकिन्छ। अरु त अहिलेको जस्तै हो।
फेरि पनि कुरा त राजनीतिक नेतृत्वमै गएर अड्किने देखिन्छ?
हो। अहिलेको नेतृत्व हामीले जाँचेकै हो, तर विकल्प पनि बनिरहन्छ। २००७ सालदेखि नै यस्तो हुँदै आएको छ। हरेक राजनीतिक प्रणालीले आफ्नो मृत्युको घडी पनि बनाउँदै जान्छ। हाम्रा दलहरूले पनि त्यो गरिराखेका छन्। तर अब अर्को क्रान्ति भएपछि बाँकी काम गरौंला भनेर कुर्न सकिंदैन।
भनेपछि हरेक प्रणालीले, दलले, नेताले आफ्नो 'अन्त्य' आफैं निश्चित गरिरहेका छन्?
हो, सर्वसत्य कुरा नै यही हो। यसबाट कोही भाग्न सक्दैन। त्रिचन्द्र कलेज खोल्दा चन्द्रशमशेर रोएका थिए भनिन्छ। तर, उनलाई कलेज नभई भएन किनभने विदेशीसँग 'डिल' गर्न पढेलेखेको, अंग्रेजी जानेको मान्छे चाहिएको थियो। हाम्रै बाउ–बाजेहरू त्यही त्रिचन्द्रमा पढे। अनि राणाहरूकै विरुद्धमा लागे। महेन्द्र/वीरेन्द्रको हालत पनि उही भयो। काठमाडौं नै उनीहरू विरुद्ध लाग्यो। अर्थात्, उनीहरूबाटै पालित पोषितहरू उठे।
राजनीतिमा त झन् यस्तो हुन्छ। त्यसकारण आज दलहरू आफ्नै खाल्डो खन्दैछन्। माओवादीमा त त्यो प्रष्टसँग देखिइराखेको छ। थुप्रैले माओवादी छाडिसके, टुक्राटुक्रा छ। डा. गोविन्द केसीको प्रसंगलाई लिएर एमाले, कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ताले हामी 'यो पार्टीमा लागेर के गरिराखेका छौं' भन्दैछन्। मुख देखाउन गाह्रो भइराखेको छ उनीहरूलाई। त्यसकारण खाल्डो त खनिरहेकै छन्। कति ढिलो, कति छिटो भन्ने मात्र हो।
तपाईंको विचारमा यो क्रम कसरी अघि बढ्दैछ?
यो द्रूत गतिमा छ। २०६२/६३ सालसम्म यस्तो ठानिंदैनथ्यो। तर, त्यहाँबाट नेतृत्व गरेका पार्टीहरूले निकास दिन सकेका छैनन्। बरु त्यही दरमा उनीहरू आफ्नो अन्त्य/चिहान खनिराखेका छन्।
यस्तो परिस्थितिसँग जुध्न तपाईंका सुझाव के के छन्?
सबल नागरिक सिर्जना गर्नुस्, भक्त सिर्जना नगर्नुस्। भक्तले भन्दा सबल नागरिकले दिएको भोट धेरै काम लाग्छ। सबल व्यवसायी सिर्जना गर्नुस्, त्यहाँभित्र नछिर्नुस्। सरकार, तपाईं सांसद्ले नै सञ्चालन गर्ने हो। हामीलाई त्यसमा विश्वास छ। तर, हामीलाई पनि काम गर्न दिनुस्। यस्तो खाले राजनीतिको व्यवस्था गर्नुस्, जहाँ सीधै चुनिएका व्यक्तिबाहेक तपाईंको खल्तीका सांसद्ले शासन नगरुन्। यस्तो आर्थिक राजनीतिक शासन व्यवस्थाको सिर्जना नगरौं, जहाँ 'आफैं धामी, आफैं बोक्सी' होस्।
संघीयताका समस्या गम्भीरतापूर्वक हेर्नुस्। मधेशसँग 'कम्प्रोमाइज' गर्नुस् भन्ने होइन, तर नगर्ने भए मधेश छिर्नुस् र सहमत गराउनुस्। धेरै मधेशी नेताहरू निर्वाचनमा पराजित भए, त्यसको अर्थ तपाईंहरू त्यहाँ जान सक्नुपर्ने हो भन्ने हुन्छ। तर पनि मधेश पस्न सक्नुभएको छैन, किन? मधेशको भावनालाई सम्मान गर्नुस्, जति पहाडको गर्नुहुन्छ।
अर्को, स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुस्। तर, ठूलो कलहको बीचमा होइन। त्यसपछि कमसेकम भारत, चीनसँगको सम्बन्धको अवस्था के हो भनेर नागरिकलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ।
बौद्धिक र नागरिक समुदायको तत्काल पुनरुत्थान हुनसक्ला?
केही समय त्यस्तो सम्भावना छैन। अहिले उत्कर्षमा पुगेको डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा निस्केको जुलूस हो। यो पनि डा. केसीको निष्ठाका कारणले हो। त्योभन्दा अगाडि माओवादीको राजधानी बन्दको विरोधमा यस्तै जुलूस उठेको थियो।
यस्तो खाले जुलूसको आवश्यकता र महत्व कत्तिको छ?
डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा निस्किएको जुलूस मौन संस्कृति र त्रासको संस्कृतिको विरुद्ध हो। आफैं नियम बनाउने, आफैं नाफा खाने प्रवृत्तिको विरुद्ध हो। समाज निर्माणमा यस्ता जुलूस एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छन्। यो सिक्ने प्रक्रिया पनि हो, यसले हामी बृहत् राजनीतिको भाग हुनसक्दा रहेछौं भन्ने सिकाउँछ। युवाहरूमा हामी समाजको कडी बन्न सक्दारहेछौं भन्ने आत्मविश्वास जन्माउँछ। यसैगरी केही चरण जाने हो भने यसले ठूलो आकार लिन सक्छ।
यत्रोविधि निराशाबीच आशाका केही कुरा पनि होलान्?
पार्टीहरू आफ्नो खाडल आफैं खन्दैछन्, यो आशाको कुरा हो।भुईंचालोपछिका केही दिनमै कतिपयले सरकारको मुख नताकी आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्न थालिसकेका थिए। सन् २०१० को यूएनडीपीको ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्टमा १९८०–२०१० को ३० वर्षको दौरान सबैभन्दा छिटो स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रगति गर्ने देश नेपाल भनी उल्लेख गरिएको छ। यो चानचुने कुरा होइन। जहाँ गएर खट्न, जे गर्न पनि नेपाली तयार छन्। तर, राजनीतिक पार्टीको कामले निराशा बढाएको छ। उनीहरू भक्त सिर्जना गर्ने प्रयत्न मात्र गरिरहेका छन्। यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। लोकतन्त्र बलियो बनाउने त सचेत सबल नागरिकले हो। आफैंले निर्णय गर्न सक्ने नागरिक तयार पार्दा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
मुलुकको विकासमा वैदेशिक सहायता (खासगरी दातृसंस्था र आईएनजीओ) को प्रभाव कस्तो पाउनुहुन्छ?
एउटा शास्त्रीय भनाइ छ– विदेशी सहायताले देशको राजनीति मार्छ, पैसाले राजनीति किन्छ, जनतालाई चेतनशील बनाउँदैन। तर हामी २०४६ सालपछि आन्तरिक राजनीतिमै अलमलियौं। वैदेशिक सहायता मात्र होइन, भारतलगायत अन्य मुलुकसँगको 'डिलिङ' र सहयोगको प्रभाव हेर्ने फुर्सद पनि पाएनौं। देशभित्र राजनीतिक मतैक्यता हुने हो भने मात्र हामी बाहिर हेर्न सक्दोरहेछौं। पूरै मतैक्यता नभए पनि तराई, काठमाडौं र पहाडको कुरा मिल्यो भने हामीले भारतको स्थान र भूमिका बढी स्वतन्त्र रुपमा मूल्यांकन गर्न सक्छौं। तर, हामीकहाँ वैदेशिक सहायता पनि मतैक्यता निर्माण हुन नदिने एउटा कारण बनेको छ।
प्रस्तुतिः किरण नेपाल, रामेश्वर बोहरा र तुफान न्यौपाने
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
