सलामी सम्मान
भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को गोली लागेर निधन भएका कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमलाई दिइएको सम्मान वहालवाला उपप्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई दिइने भन्दा ठूलो हो।
सरकारले २७ फागुनमा एसएसबीको गोलीबाट निधन भएका पुनर्वास–८, कञ्चनपुरका गोविन्द गौतम (२५) लाई शहीद घोषणा गर्दै राष्ट्रिय सम्मान दिने निर्णय गर्यो। २९ फागुनमा दोदा नदीकिनारमा गौतमको अन्त्येष्टि अघि नेपाल प्रहरीले ११ तोपको सलामी अर्पण गर्यो। धनगढीबाट १० किलोमिटर दक्षिणको सीमावर्ती आनन्द बजारमा कल्भर्ट निर्माणको विषयमा विवाद हुँदा एसएसबीले २६ फागुनमा प्रहार गरेको गोली लागि गौतमको निधन भएको थियो।
गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार, 'खुल्ला सीमाना, गहिरो पारस्परिक सम्बन्ध र सद्भाव भएका नेपाल–भारतबीच सहज आवागमनका लागि पूर्व सहमति अनुरूप निर्मित कल्भर्ट सरोकारवालासँग कुनै छलफल, संवाद नगरी भारतीय पक्षले एकपक्षीय रूपमा भत्काएपछि विरोधमा उत्रिएका नेपाली नागरिकलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गर्दा गौतमको मृत्यु भएको हो।'
१० फागुनमा भएको सहमति अनुसार निर्मित कल्भर्ट भत्काएको विरोध गर्ने क्रममा निधन भएका गौतमलाई सरकारले उच्च मर्यादाक्रमका अधिकारीहरूलाई जस्तै सलामीसहित अन्तिम संस्कार गरेको हो।
तोपको सलामीलाई देशको उच्च सम्मान मानिन्छ। सरकारले स्वदेशी तथा विदेश राष्ट्रप्रमुख, संवैधानिक तथा निजामती सेवाका उच्चपदाधिकारी वा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई तोप सलामी दिने चलन छ।
गृह मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव एकमणि नेपाल 'सलामी अर्पण' गर्नुको अर्थ नै उच्च सम्मान हो भन्छन्। जानकारहरूका अनुसार, गौतमलाई दिइएको सम्मान वहालवाला उपप्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश वा भूतपूर्व सभामुखलाई दिइने भन्दा ठूलो हो।
गोविन्द गौतम र २०६७ सालमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मारिएका मोरङ्का वासुदेव साह (दायाँ)
कसलाई कति तोपको सलामी
तोप सलामीको प्रचलन १४औं शताब्दीबाट शुरू भएको मानिन्छ। ब्रिटिश सम्राटलाई संसारमै सबभन्दा बढी १०१ तोपको सलामी दिने चलन छ। तर अधिकांश देशमा २१ तोपको सलामीलाई सबभन्दा माथिल्लो मानिन्छ।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले राजालाई ३१ र युवराजलाई २१ तोपको सलामी दिने चलन चलाएका थिए। गणतन्त्र नेपालमा भने सबभन्दा बढी तोपको सलामी राष्ट्रपतिलाई दिइन्छ।
सरकारले ४ चैत २०६६ मा तय गरेको मापदण्ड अनुसार राष्ट्रपतिको निधनमा २१ तोपको सलामी दिइन्छ, शव उठाउँदा र अन्तिम संस्कारको समयमा।
बहालमै रहेको बेला राष्ट्रपतिको निधन भए नेपाली सेनाका तीन गुल्म, नेपाल प्रहरीका एक गुल्म र सशस्त्र प्रहरी बलका एक गुल्मले स्कर्ट गर्ने व्यवस्था छ।
यस्तैगरी, बहालवाला उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई १९ तथा प्रधानन्यायाधीश र व्यवस्थापिका संसद्का सभामुखलाई शव उठाउँदा र अन्तिम संस्कारको समयमा १७ तोपको सलामी दिइन्छ।
त्यस्तै, निधन भएका पूर्व राष्ट्रपतिलाई १५ तोप, उपराष्ट्रपति र २०४७ वैशाखपछिका पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई १३ तोपको सलामी दिने व्यवस्था छ। पूर्व राष्ट्रपतिलाई अन्तिम संस्कारको समयमा सेनाको एक गुल्म र नेपाली सेनाका सेनानी (स्कर्टपति) ले गार्ड सलामी अर्पण गर्छ।
भूपू उपराष्ट्रपति र भूपू प्रधानमन्त्रीको अन्तिम संस्कारमा एक सेनामुख, स्कर्टपति (उपसेनानी वा सहायक सेनानी) ले गार्ड सलामी दिनुपर्दछ। १ वैशाख २०४७ सालपछिका मन्त्रीहरूको अन्तिम संस्कारको समयमा एक सेक्सन र स्कर्टपति (सशस्त्र प्रहरी बलका नायब निरीक्षक वा सहायक निरीक्षक र भूपू मुख्य सचिव, गृह सचिव र रक्षा सचिवलाई एक सेक्सन र प्रहरी सहायक निरीक्षकले गार्ड सलामी दिने चलन छ।
बहालवाला उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, उपसभामुख, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा पूर्व सभामुखको निधनमा तोप सलामी दिने व्यवस्था छैन। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकारप्रमुख तथा राष्ट्रसंघका महासचिवको निधनमा एक दिन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाए पुग्छ।
विदेशी सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट आफ्नै भूमिमा नेपाली नागरिकको ज्यान गएको यो पहिलो घटना होइन, तर यसअघि सरकारले शहीद घोषणा गर्ने वा सलामी दिने निर्णय गरेको थिएन।
सन् १९६० मा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मुस्ताङमा एक नेपालीको ज्यान जाँदा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले माफी माग्ने र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने काम भए पनि सरकारले सलामी दिएको थिएन।
अपर्याप्त सम्मान!
२०६७ जेठमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाटै मृत्यु भएका मोरङको अमाहीबरियाती–७ खयरबोनाका वासुदेव साह (५५) लाई सरकारले शहीद घोषणा गर्ने वा सलामी दिन आवश्यक ठानेन।
साहको परिवारले दोषीमाथि कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग राखेर सरकारी निकाय गुहारेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।
तीन सन्तानका पिता गोविन्द गौतमको विषयमा मात्र सरकार किन उदार भयो त? धेरैले यसलाई आक्रोश साम्य पार्ने यत्नको रूपमा लिएका छन्।
तर, सीमा क्षेत्रको यति गम्भीर विषयमा सलामी दिएर सरकार चूप बस्न नमिल्ने एक कूटनीतिज्ञ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “गल्ती गर्ने पक्षबाट त्यो स्वीकार गरेर यस्तो घटना नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ।”
गौतमको अन्तिम संस्कार नहुँदै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले विना अनुसन्धान विज्ञप्ति निकालेपछि 'जो चोर उसैको ठूलो स्वर' भयो भन्दै कञ्चनपुरवासीले विरोध जनाए।
व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरूले सार्वभौम मुलुकका नागरिकमाथि विदेशीले गोली प्रहार गर्दा सरकार मौन बसेको भनेर विरोध गरे।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग फोनवार्ता गरे, तर समकक्षीसँग कुरा गर्न नसकेकोमा विरोध भयो।
यसैबीच भारत भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डोभालसँगको भेटमा आफूले गल्ती स्वीकार (रिग्रेट) गर्न आग्रह गरेको संचारमाध्यमलाई बताएका छन्। तर भारतीय पक्षले यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म आधिकारिक रूपमा गल्ती स्वीकारेर माफी मागेको छैन।
सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भोगेको खुल्ला सीमानाको पीडा अरूले सोचेभन्दा धेरै गम्भीर हुन्छ। त्यो कारण पनि दुई देशको सीमा विवाद स्थानीयवासी वा त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीको स्वविवेकमा निर्भर हुनुहुँदैन। कूटनीतिक तहबाटै यसको समाधान खोजिनुपर्छ।
सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर यस्तो निन्दनीय घटना फेरि नहुने सुनिश्चित गर्न सके मात्र गोविन्द गौतमले सच्चा सम्मान पाएको ठहर्नेछ।
