मधेशी मोर्चाको अलोकतान्त्रिक हठ
आफू अनुकूल संविधान नबन्ने भएपछि संविधानसभा छाडेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा संसद्को समीकरण विपरीत जसरी पनि संविधान संशोधन गराइछाड्ने अलोकतान्त्रिक अडानमा छ।
सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको २५ फागुनमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक।
सप्तरी घटनामा पाँच जनाको ज्यान गएको पर्सिपल्ट २५ फागुनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकारलाई बुझाएको पाँचबुँदे ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– 'संविधान संशोधन गरी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ।'
ज्ञापनपत्रमार्फत मोर्चाले गत साउनमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठनका बेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग भएको संविधान संशोधनसहितको तीनबुँदे सहमति पूरा गर्न सरकारलाई सातदिने अल्टिमेटमसमेत दिएको छ।
तर, संविधानमा संशोधन गरिनुपर्ने कुरा के के हुन् भन्नेबारे मोर्चा नै अस्पष्ट छ। सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको नेपालको संविधान संशोधन (दोस्रो) विधेयक पारित भए पनि अमान्य हुने मोर्चाको निर्णयको अन्तर्य पनि यही अस्पष्टतालाई नै मानिएको छ।
मोर्चामा आबद्ध सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यथास्थितिमा यो विधेयक पारित भए पनि हामी आन्दोलन रोक्दैनौं।”
मोर्चाले संशोधन विधेयकमाथि संयुक्त रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता नै नगर्नु, यसको पछिल्लो प्रमाण हो। विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न संसद् सचिवालयले १५ फागुनसम्मको समय तोकेको थियो।
तर, मोर्चाले संयुक्त संशोधन दर्ता नै गरेन। त्यसअवधिमा सचिवालयमा प्रदेश नम्बर २ मा झ्ापा, मोरङ, सुनसरी र चितवनका ११ गाविस थप्नुपर्ने, प्रदेश नम्बर ४ मा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान र रुकुमको पूर्वी भाग मिलाउनुपर्ने मागसहितको संशोधन दर्ता भयो। भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन पर्यो।
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण, नेपाल सद्भावना पार्टीकी डिम्पलकुमारी झा, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका धर्मेन्द्रकुमार साह तेली, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरूहट) की रुक्मिणी चौधरी र जनता दलका हरिचरण साहले संशोधन दर्ता गराए। सात दल सम्मिलित मोर्चामा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरूहट) र जनता दल सहभागी छैनन्।
मोर्चाका प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेश सद्भावना पार्टी र मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) ले संशोधन दर्तामा कुनै चासो देखाएनन्।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा विभाजित देखिएका मोर्चासम्बद्ध दलहरूबीच स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने विषयमा पनि मतैक्यता देखिएन।
आयोगले ३१ वैशाखको स्थानीय निर्वाचनका लागि १६–१८ फागुनभित्र दल दर्ता गर्नुपर्ने मिति तोकेको थियो। तर मोर्चामा आबद्ध दलहरूमध्ये संघीय समाजवादी फोरम नेपालले मात्रै केन्द्रमा दल दर्ता गरायो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा भने मोर्चामा सहभागी अन्य पार्टीले पनि दल दर्ता गराए।
फोरम नेपालका उपाध्यक्ष तथा सांसद् लालबाबु राउत दल दर्ता गरे पनि संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा भाग नलिने बताउँछन्। संविधान जारी हुनुअघि र अहिलेसम्म धेरै धनजनको क्षति भइसकेकाले पनि आफूहरू माग पूरा नहुँदासम्म टसमस नहुने उनको दाबी छ। “संविधान संशोधन नभई चुनावमा जानु भनेको शहीदको अपमान गर्नु हो”, राउत भन्छन्।
'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का'
संविधानसभाबाट ९० प्रतिशत सभासद्को समर्थनमा संविधान जारी भएपछि मोर्चा संसद् छाडेर सडकमा पुग्यो। यसबीचमा जनताले सडक आन्दोलनदेखि भारतीय नाकाबन्दीसम्मको अमानवीय सास्ती खेप्नु पर्यो।
मोर्चाले ६ महीनासम्म गरेको विरोध प्रदर्शन र नाका धर्नाका क्रममा ६० जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो। तर, मोर्चाको कुन माग पूरा भएपछि उसले आन्दोलन स्थगित गर्यो?
अहिलेसम्म मोर्चाका कति माग सम्बोधन गरियो, कति बाँकी छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ मोर्चाले आजसम्म पनि दिनसकेको छैन। यसले मोर्चाको आन्दोलन देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रको स्वार्थका खातिर भइरहेको हो भन्ने एकथरीको आरोपमा पुट दिइरहेको छ।
१९ साउनमा सत्ता गठबन्धनसँग संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेको मोर्चाले त्यसपछिको ६ महीनासम्म चूप बस्यो। तर, जब ९ फागुनमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्यो, मोर्चा अचानक ब्यूँझिएजस्तो देखियो र संविधान संशोधनको माग चर्काउन थाल्यो।
तर, आफ्नो हकअधिकारको वकालत गरिरहँदा निर्वाचनकै विरोध गर्नु भने लोकतन्त्रमा असहज मानिन्छ। मोर्चाले भने यो लोकतान्त्रिक चरित्र नजरअन्दाज गरिरहेको जस्तो देखिन्छ।
माओवादी केन्द्रका सांसद् श्याम श्रेष्ठ स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न खोज्नु मोर्चाको समेत हित विपरीत हुने बताउँछन्। “मोर्चाका कतिपय माग पूरा गर्न सकिने, जायज पनि होलान् तर यसको नाममा निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु गलत हो”, श्रेष्ठ भन्छन्।
२५ फागुनमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई मोर्चाले बुझाएको ज्ञापनपत्रको पहिलो बुँदामै निर्वाचन खारेजीको माग गर्नुले पनि यसको पुष्टि गरेको छ। दोस्रो बुँदामा सबैभन्दा पहिले संघीय संसद्, त्यसपछि प्रदेश सभा अनि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ। जबकि स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन नगरी संघीय संसद् गठन गर्नुपर्छ भन्नु बेतुकको तर्क बाहेक, केही होइन।
किनभने संघीय संसद् पहिले प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभा दुवै गठन हुनुपर्दछ। प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित आठ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सांसद् रहने राष्ट्रियसभाका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ। यसरी स्थानीय जनप्रतिनिधि नचुनिएसम्म राष्ट्रियसभा गठन हुनै सक्दैन।
७ माघ २०७४ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा रहेको सरकारलाई घुर्क्याएरै भए पनि माग पूरा गराउने मोर्चाको दाउ देखिन्छ।
तर यसो गरिनु अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन अव्यावहारिक पनि देखिन्छ। ९ माघ २०७२ मा भएको संविधानको पहिलो संशोधनले जनसंख्यालाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको मुख्य आधार मान्ने र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्यो। तर पहिलो संशोधन र दोस्रो संशोधनका लागि सरकारले संसद्मा लगेका विधेयक दुवैलाई मोर्चाले पर्याप्त ठानेको छैन।
संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संशोधन विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने बताउँदै आएको छ। एमालेको मेची–महाकाली अभियान विथोल्न खोज्नुकोे एउटा कारण यो पनि हुनसक्दछ।
तर एमालेको सभा विथोल्ने प्रयास मोर्चाकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने देखिन्छ। मोर्चा नेतृत्वको त्यो निर्णयले पाँच जनाले ज्यान त गुमाए नै, शान्तिपूर्ण सभा गर्ने संवैधानिक अधिकारविरुद्ध मोर्चाको हस्तक्षेपको पनि निन्दा गरियो।
मोर्चाको अवरोध संविधानको धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत थियो।
विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “मोर्चाको जस्तो प्रवृत्तिलाई बेलैमा लगाम नलगाउने हो भने कसैलाई बोल्न, हिंड्न नदिने संस्कृतिको विकास हुन्छ।”
दुई दशकयता हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन जनता व्यग्र देखिन्छन्। आफ्ना मुद्दा जनताबाट अनुमोदन गराउने अवसर पनि हो, निर्वाचन। मोर्चाका नेताहरूको सुझबुझ पुग्ने हो भने सत्ता स्वार्थले चिराचिरा परेका मधेशवादी दललाई एकै ठाउँमा ल्याउने सुवर्ण अवसरको रूपमा निर्वाचनलाई उपयोग गर्न सकिने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो स्थानीय निर्वाचनमा मोर्चासहित सबै असन्तुष्ट पक्षको सहभागिता सुनमा सुगन्ध हो। “तर मोर्चा नआउँदैमा निर्वाचन रोकिनुहुँदैन, रोकिंदैन पनि” विश्लेषक आचार्य भन्छन्।
