हिंसा जन्माउने बेवास्ता
हिंस्रक बन्दै गएका विरोध प्रदर्शनबाट मनोबल खस्केको प्रहरीलाई भीड नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक स्रोत, साधन र तालीममा राज्यको बेवास्ताले डरलाग्दो मानवीय क्षति निम्त्याउँदैछ ।
२३ फागुनमा सप्तरीमा भएको झडपका क्रममा प्रहरीलाई लखेट्दै मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ता । तस्वीर: श्रीधर पौडैल
२३ फागुन, प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पूर्वको काँकडभिट्टाबाट शुरू गरेको 'मेची–महाकाली अभियान' को तेस्रो दिन। सप्तरी सदरमुकाम राजविराज उत्तरको औद्योगिक क्षेत्रमा निर्धारित एमाले सभा विथोल्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाको धम्कीका कारण बिहानैदेखि राजविराजको अवस्था तनावपूर्ण थियो।
सम्भावित अप्रिय अवस्थालाई ख्याल गर्दै सुरक्षाका निम्ति आसपासका जिल्लाबाट झिकाइएका समेत गरी एक हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी (प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) राजविराजमा तैनाथ थिए।
एमाले सभा विथोल्न उत्रेका मोर्चाका कार्यकर्ता एक–डेढसयको समूहमा छरिएका थिए। तिनलाई सुरक्षाकर्मीले तितरवितर पार्दै आएका थिए।
बेलुकी करीब साढे पाँच बजे सभा सकिनै लाग्दा एकाएक परिस्थिति बिग्रियो। सभास्थलभन्दा करीब दुईसय मिटर पर प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएको झ्डपमा गोली चल्यो।
गोली लागेर पाँच जनाको ज्यान गयो, सात जना गम्भीर घाइते भए। अचानक परिस्थिति यसरी बिग्रियो कि, एमालेले तत्काल मेची–महाकाली अभियान स्थगित गर्नुपर्यो।
“सबैतिर छरिएका विरोध प्रदर्शनकारीको संख्या जोड्दा पनि एक हजार हाराहारी हुन्थ्यो, त्यो भनेको आफैंमा ठूलो संख्या होइन”, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “एक हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले मानवीय क्षति बेगर न्यूनतम बल प्रयोगबाटै त्यो परिस्थिति नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्थ्यो।”
गहुँ खेतबाट सभास्थलतर्फ अघि बढेका प्रदर्शनकारीलाई तितरवितर पार्दै प्रहरी। तस्वीर: श्रवणकुमार देव
यो घटनाले सुरक्षाकर्मीको 'भीड नियन्त्रण' क्षमता र 'अत्यधिक बल प्रयोग' का प्रश्नहरूलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ। सुरक्षाकर्मीको यति बलियो उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि सप्तरीमा यस्तो अप्रिय घटना कसरी हुन पुग्यो? गोली लागेर मान्छे मर्नुपर्नेसम्मको अवस्था कसरी आयो?
घटनालगत्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको भिडियोमा भाटा र ढुंगा बोकेर आक्रामक रूपमा आफूतिर आएको भीडलाई रोक्न टियरग्याँस हानेको प्रहरी त्यो प्रभावी नभएपछि केही पछाडि हटेको देखिएको र उत्तेजित भीड जाइलागेपछि गोली चलेको आवाज सुनिएको छ। सम्भावित परिस्थितिको आकलन र विश्लेषण गर्न नसकिएको त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ।
सभास्थल छेउछाउका सडकमा सुरक्षा तैनाथी मजबूत बनाइए पनि चारैतिरका गहुँखेतबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रामक रूपमा आउन सक्छन् भन्ने आकलन गर्न सुरक्षा संयन्त्र चुकेको देखिन्छ।
पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी नियन्त्रणमा तैनाथ प्रहरीले जम्मा भएको भीड के गर्दैछ, एकाध घण्टापछि त्यसले के गर्न सक्छ, हतियार बोकेको छ/छैन, त्यसको 'मोटिभ' विरोध प्रदर्शन मात्र हो या अरू केही छ भन्नेबारे सटिक मूल्यांकन सही समयमा गरिसक्नुपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “टीकापुर हत्याकाण्ड परिस्थितिको सही आकलन नहुनुको परिणाम थियो, सप्तरीमा पनि सम्भवतः त्यही भयो।”
या लाठी या गोली
सामान्यतः महत्वपूर्ण ओहोदाका व्यक्ति र प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षालाई आधार बनाएर भीड नियन्त्रण सम्बन्धी नीति, नियम, रणनीति र योजना बनाइन्छन्।
त्यसको मुख्य पाटो हुने गर्छ– (सम्भावित) परिस्थितिको सही आकलन। यो कुरा धेरै हदसम्म सुरक्षा संयन्त्रहरूको सूचना र गुप्तचर प्रणाली कति चुस्त छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। डेढ वर्ष पहिलेको टीकापुर काण्डदेखि २३ फागुनको सप्तरी घटनासम्म आइपुग्दा सुरक्षा संयन्त्रहरूले गर्ने परिस्थितिको आकलन छर्लङ्ग हुन्छ।
संविधान जारी हुनुअघि सप्तरी र सुर्खेतमा भएका विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीको गोलीबाट चार जनाको ज्यान गएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूलाई संयमित हुन र बल प्रयोग गर्दै नगर्न सर्कुलर गरेको थियो।
२ भदौ २०७२ को सर्कुलरमा प्रहरी जवानलाई लाठी र टियरग्याँस बाहेक अन्य हतियार बोक्न नदिन, जुनियर अधिकृतले मात्र हतियार बोक्न र औचित्य पुष्टि हुने गरी मात्र गोली चलाउन निर्देशन दिइएको थियो।
प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले त्यसबेला हिमाल सँग भनेका थिए, “जस्तो परिस्थिति आए पनि सहनू, तर गोली नचलाउनू भनेर कडा निर्देशन दिएका छौं।”
प्रहरी मुख्यालयले यस्तो निर्देशन दिएको पाँच दिनपछि ७ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षीय नाबालकको हत्या भयो। घरेलु हतियारसहित आक्रामक रूपमा आएको भीडलाई बल प्रयोगमार्फत रोक्नतर्फ नलागी सम्झाउन अघि सर्दा न्यौपानेलाई भाला रोपेर हत्या गरिएको थियो।
एसएसपी न्यौपानेलाई जोगाउन खोज्ने प्रहरी मात्र होइन, भाग्दै गरेका प्रहरी र बन्दूक बोकेका सशस्त्र प्रहरीलाई समेत प्रदर्शनकारीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरे। घरमै खेलिरहेका नाबालक टेकबहादुर साउद प्रदर्शनकारीले हानेको गोलीबाट मारिए।
अवस्था कस्तो थियो भने घटनास्थलमा हतियारसहित तैनाथ सशस्त्र प्रहरीहरू 'गोली नहान्नू भन्ने माथिको आदेश छ' भन्दै भागे। 'बल प्रयोग नगर्न' भएको सर्कुलरले टीकापुर काण्ड भएको भन्दै सरकार, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वको तीव्र आलोचना भयो।
त्योभन्दा खतरनाक थियो– त्यो घटनापछि सुरक्षाकर्मीमा बढेको त्रास र असुरक्षाको मनोविज्ञान। त्यसको असर तराई–मधेशका अरू जिल्लाका विरोध प्रदर्शनहरूमा देखिन थाल्यो।
त्यसबेला बारा, पर्सा, रूपन्देहीलगायतका जिल्लामा भएका हिंसात्मक घटना त्यसका दृष्टान्त हुन्, जहाँ मारिने प्रदर्शनकारीमध्ये अधिकांशको छाती र टाउकोमा गोली लागेको थियो।
विरोध प्रदर्शन पनि हिंसारहित थिएनन्। प्रदर्शनकारीहरू भाला, भाटा, बञ्चरो, लाठी लिएरै प्रहरीमाथि जाइलागेका थिए। टीकापुरपछि पनि महोत्तरीलगायतका ठाउँमा सुरक्षाकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्ने घटना भएपछि सुरक्षाकर्मीमा त्रासको मनोविज्ञान बढ्दै गयो।
सप्तरी घटना त्यसको पछिल्लो कडी मात्र हो। डेढ वर्षयता तराई मधेशमा भएका घटनालाई मिहिनसँग अध्ययन गरेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश वस्ती विरोध प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न खटिने प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मनोबल गिरेको र उनीहरू असुरक्षित महसूस गरिरहेको बताउँछन्।
त्यही भएर सानो घटनामा पनि प्रहरीले गोली चलाइहाल्ने गरेको उनको भनाइ छ। “कि लाठी हान्छन् कि गोली, योभन्दा अर्को उपाय देख्दैनन्”, वस्ती भन्छन्, “प्रहरीलाई त्योभन्दा उपकरण र स्रोतसाधनयुक्त नबनाउनु सरकारको लापरबाही हो।”
हुन पनि, न्यूनतम बल प्रयोग र कमभन्दा कम क्षतिमा भीड नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुसार चल्न सक्ने अवस्थामै छैनन्, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी। भीड नियन्त्रणको सैनिक सिद्धान्त दुश्मनलाई सिध्याउने हुन्छ।
प्रहरीको भीड नियन्त्रण सिद्धान्त भने हरसम्भव उपाय अपनाएर भीडलाई तितरवितर पार्ने र केही सीप नलागे 'एकजनालाई गोली हानेर सयौं–हजारौंलाई तर्साएर भगाउने' हुन्छ। प्रहरीले भीड जम्मा हुँदै गएपछि त्यसले के गर्छ र कता जान्छ भन्ने टुंगो नहुने हुँदा त्यसलाई संगठित नहुँदै तितरवितर पार्नुपर्ने हुन्छ।
भीड नियन्त्रणमा शक्ति प्रयोगका विभिन्न चरण हुन्छन्– पहिले सम्झाइबुझाइ गर्ने, त्यतिले नभए पानीको फोहोरा हान्ने, अश्रुग्याँस हान्ने, लाठीचार्ज गर्ने, गैर–घातक हतियार प्रयोग गर्ने, हवाईफायर गर्ने र त्यसबाट पनि नियन्त्रण नभए घुँडामुनि गोली हान्ने।
यतिका चरण पूरा गर्नुपर्ने प्रहरीमा स्रोतसाधनको अवस्था कस्तो छ भने पानीको फोहोरा हान्ने 'वाटर क्यानन' जम्मा एउटा छ, त्यो पनि काठमाडौंमा मात्र। छोटो दूरीमा अश्रुग्याँस प्रहार गर्ने ग्याँस गन र सेल पनि थोरै छन्। ग्याँस गन पनि १००–१५० मिटरसम्म मात्र अश्रुग्याँसको सेल हान्न सक्ने छन्।
एकै समयमा धेरै ठाउँमा धेरै वटा ग्याँस सेल फाल्न सक्ने 'रायट कन्ट्रोल भेहिकल' काठमाडौंमा एउटा मात्र छ। प्रदर्शनकारीलाई तितरवितर पार्ने 'पेपर स्पे्र' (खुर्सानीको धूलो) नेपाल प्रहरीसँग छँदैछैन। करेन्ट लागेजस्तो हुने, तर क्षति नपुग्ने 'इलेक्ट्रिक शक गन' पनि प्रहरीसँग छैन। रबर बुलेट छ, तर अपुग।
भीड नियन्त्रणमा खटिने प्रहरीसँग खुट्टादेखि टाउकोसम्म छोप्ने 'रायट कन्ट्रोल गियर' हुनैपर्छ। प्रहरीसँग त्यो पुग्दो छैन, भारतबाट आयात गरिने ५–६ फिट लामो बेतको लाठीको समेत अभाव छ।
नेपाल प्रहरीसँग भएका गैर–घातक हतियार भनेकै लाठी र ग्याँस गन हुन् भन्दा हुन्छ। “प्रहरीले अधिक बल र घातक हतियार प्रयोग गर्यो भन्छन्, लाठीको भरमा जोगिन नसक्ने भइसक्यो, नभएका गैर–घातक हतियार कहाँबाट प्रयोग गर्ने?” एकजना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “अरू उपाय नभएपछि शटगन, थ्रीनटथ्री र एसएलआर चलाउनुको विकल्प छैन, कि मर्नुपर्यो कि मार्नुपर्यो।”
विरोध प्रदर्शनहरूमा सशस्त्र प्रहरी पनि खटिन्छ, कहिले नेपाल प्रहरीको व्याक–फोर्सका रूपमा त कहिले 'फिल्डको परिस्थिति हेरेर' फ्रन्टलाइन फोर्सका रूपमा। भीड नियन्त्रणका लागि सशस्त्रसँग काठमाडौंमा एउटा मात्र 'वाटर क्यानन' छ। त्यसबाहेक गोली हान्ने एसएलआर (सेल्फ लोडिङ राइफल) छ।
स्थापना नै माओवादीको सशस्त्र विद्रोहसँग लड्न भएको सशस्त्र प्रहरीले रबर बुलेट चलाउँदैन, लाठी र अश्रुग्याँसले नियन्त्रण नभए हवाई फायर र त्यसपछि गोली हान्छ।
बेवास्ताको हद
डेढ वर्षअघिको टीकापुर घटनालगत्तै तराईका जिल्लामा भएका विरोध प्रदर्शनहरूमा मानवीय क्षति बढ्न थालेपछि गृहमन्त्रालयले प्रहरी मुख्यालयसँग 'यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ?' भनेर सोधेको थियो। मुख्यालयले त्यहीबेला भीड नियन्त्रणमा आवश्यक स्रोतसाधन भए क्षति कम गर्न सकिने बताएको थियो।
त्यसक्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी कार्यालय र क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयहरूलाई ३–३ वटाका दरले पुग्ने गरी २२–२२ वटा वाटर क्यानन र रायट कन्ट्रोल भेहिकल, एक हजार वटा इलेक्ट्रिक शक गन, एक हजारवटा मल्टी ग्याँस गन, पाँच हजार पेपर स्प्रे, २० हजार बेतका लाठीलगायत करीब रु.३ अर्बका सामग्री गृहसँग मागिएको थियो।
“तर, त्यसमा कुनै चासो दिइएन” मुख्यालय स्रोत भन्छ, “ती सामग्री उपलब्ध हुनसकेको भए सप्तरीको जस्तो अप्रिय घटना निम्तिने थिएन।”
भीड नियन्त्रणमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो– दक्ष जनशक्ति। दक्षता भीड नियन्त्रणका विभिन्न चरणसँगै हतियार चलाउने सीपसँग जोडिन्छ। ठूलो जनसहभागितामा हुने विरोध प्रदर्शनलाई प्रहरीले बल वा संख्यात्मक आधारमा जित्न सक्दैन, 'डिटरेन्स' अर्थात् हतियारको डरले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो।
तर, हतियार चलाउने प्रहरी कस्ता छन् त? मूलतः भीड नियन्त्रण कार्यका लागि स्थापित प्रहरीका दंगा नियन्त्रण गणहरूमा दरबन्दीको आधा जनशक्ति पनि छैन।
प्रहरी मुख्यालयका अधिकृतहरू विशिष्ट व्यक्ति र महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा, प्रहरीका अन्य इकाईमा खाली दरबन्दी पूर्तिका लागि काजमा खटाइने आदि कारणले गणहरूमा थोरै जनशक्ति रहेको बताउँछन्।
तिनलाई पनि तयारी अवस्थामा राख्ने गरिको नियमित तालीमको व्यवस्था छैन। तालीमको अवस्था कस्तो छ भने आधारभूत तालीममा फायरिङ गरेपछि आफूले दोस्रोपटक बन्दूक नपड्काएको हालसालै सेवानिवृत्त एकजना डीआईजी बताउँछन्।
“सिपाहीले पनि आधारभूत तालीमपछि दशौं वर्षसम्म फायरिङको अभ्यास गर्न पाउँदैन”, उनी भन्छन्, “बेलाबेला फायरिङ अभ्यासका लागि गोली किन्ने बजेट नै हुँदैन।”
हतियार चलाउने व्यक्तिमा पूर्ण आत्मविश्वास हुनुपर्छ, जुन नियमित अभ्यासबाट आउने हो। त्यस्तो आत्मविश्वास नहुनेले बन्दूक चलाउँदा अलि–अलि गाडी चलाउन सिकेको व्यक्तिले १० वर्षपछि स्टेयरिङ ह्वील समातेको जस्तो हुन्छ। त्यस्तो ड्राइभरले चलाएको गाडी कहीं न कहीं ठोक्किन्छ नै।
“हतियार दिएर मात्र हुन्न, त्योसँग ऊ कति 'फ्रेन्डली' छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ” ती पूर्वडीआईजी भन्छन्, “नत्र उसले जथाभावी हान्छ अनि घुँडामा ताकेको निशाना छाती र टाउकोमा लाग्न सक्छ।”
भीड नियन्त्रणका विभिन्न 'फर्मेसन' हुन्छन्। भीडलाई लखेट्ने या रोकेर राख्ने? निकै ठूलो भीड छ भने त्यसलाई विभाजित गरेर कमजोर पार्ने हो कि? भनेर निर्णय लिने जनशक्ति दक्ष हुनैपर्छ। तर, भीड नियन्त्रणमा सबभन्दा अगाडि लाइनमा त्यही ठाउँको प्रहरी खटिन्छ।
अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि तयार पारिएका ती प्रहरीले भीड नियन्त्रणसम्बन्धी तालीम पाएकै हुन्नन्। उनीहरूको मद्दतको लागि आउने तालीमप्राप्त प्रहरी दंगा नियन्त्रण गणका हुन्छन्, तर अपर्याप्त संख्यामा।
थप मद्दतमा जाने मुख्यालय, क्षेत्रीय र अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रहरीहरूले यस्तो काम गरेकै हुँदैनन्। भीड नियन्त्रणमा खटिएका प्रहरीले ढुंगा टिपेर प्रदर्शनकारीलाई हानेको देखिनुले उनीहरूको वास्तविकता दर्शाउँछ।
“अवस्था कस्तोसम्म आइपर्छ भने ब्यान्ड बाजा टीमका सदस्यलाई पनि युनिफर्म र लाठी भिराएर भीड नियन्त्रण गर्न पठाउनुपर्छ”, पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्।
सप्तरी घटनामा खटिएका प्रहरीमध्ये करीब ३०० प्रहरी पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालीम केन्द्रमा आधारभूत तालीम गरिरहेका तालीमेहरू थिए, जसलाई प्रहरी कार्यको आधारभूत ज्ञानसमेत थिएन।
पूर्व एआईजी नवराज ढकाल पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध हुँदा पनि उचित तालीम पाएका जनशक्ति भएनन् भने क्षति नै निम्त्याउने बताउँछन्।
“तराईमा आक्रामक र घृणायुक्त मानसिकताले तयार पारिएका प्रदर्शनकारीलाई 'ट्याकल' गर्न सुरक्षाकर्मी सडकदेखि खेतबारीसम्म छरिनुपर्ने हुन्छ”, ढकाल भन्छन्, “त्यो अवस्थामा फिल्डको कमाण्डर चुस्त भएन भने अत्यधिक बल प्रयोग हुने र अप्रिय अवस्था निम्तिन्छ।”
झडप हुनुअघि सभास्थलको दक्षिणतर्फको सडकमा प्रदर्शनकारीलाई रोक्दै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी। तस्वीर: श्रवणकुमार देव
कमाण्डमाथि प्रश्न
टीकापुरदेखि सप्तरी घटनासम्म आइपुग्दा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कमाण्डमाथि पटकपटक प्रश्न उठेको छ। सबै घटनामा फिल्डमा खटिएका कमाण्डरलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ कमाण्डर पठाउने बाहेक कुनै सुधारको पहल भएको छैन।
सप्तरीका पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाइयो। कतिसम्म भने, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 'गोली चलाउँदै नचलाउनू' र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले 'घुँडामुनि मात्र हान्नू' भनेर दिएको निर्देशन अवज्ञा गरिएको वक्तव्यवाजी गरे।
जबकि, गोली चलाउने/नचलाउने विषय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशनले होइन, स्थानीय प्रशासन ऐनको व्यवस्था अनुसार फिल्डको परिस्थिति के थियो भन्ने कुराले तय गर्छ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले 'आदेश नमानेको' वक्तव्यवाजी त गरे, तर डेढ वर्षयता भएका कुनै पनि घटनाको गहिरो अनुसन्धान भएको छैन। सहज रूपमा परिस्थिति नियन्त्रण गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै अत्यधिक बल प्रयोग भएको हो भने त्यसमा संलग्न कमाण्डरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पहल किन भएन।
बरु, टीकापुरको जघन्य घटनाका अभियुक्तहरूको मुद्दा फिर्ता लिने प्रपञ्च गरियो। कमाण्ड कन्ट्रोललाई जवाफदेही बनाउनुसाटो सबै कुरा ढाकछोप गर्ने प्रयासले प्रश्रय पायो, यसबीचमा।
२३ फागुनमा सप्तरीमा मूठभेडको उद्देश्यसहित भएका विरोध प्रदर्शन छरिएका थिए। एकत्रित नभएका तिनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रहरी–सशस्त्र प्रहरीका समूह पनि छरिएर बसेका थिए। अर्थात्, फिल्डमा कमाण्डर धेरै थिए।
प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एक–एकवटा सञ्चारसेट खोसेका प्रदर्शनकारीले बन्दूक समेत खोस्ने प्रयास गरेका थिए। लगत्तै लाठीचार्ज, ढुंगामुढा र अश्रुग्याँस प्रहार भएपछि एकीकृत एक्सनमा आउनुुपर्नेमा प्रहरीको कमाण्ड बिथोलिएको हुनसक्ने उनीहरूको आकलन छ। त्यो अवस्थामा कोही आत्तियो भने एकैचोटि अन्तिम एक्सनमा जाने खतरा हुन्छ। आत्तिन र आक्रोशित हुन नदिने काम कमाण्डरकै हो।
“फिल्डको कमाण्डरले आफू मातहतका सबैलाई निगरानीमा राख्नुपर्छ”, पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्, “सप्तरीमा खटिएका फिल्ड कमाण्डर आत्तिएको हुनुपर्छ।”
गोली कसले चलायो भन्नेबारे प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका फरक भनाइ आएकाले सप्तरी घटनापछि भीड नियन्त्रणमा खटिने सुरक्षाकर्मीको कमाण्डबारे अर्को प्रश्न पनि उब्जिएको छ। टीकापुर घटनादेखि उठेको यो प्रश्न हल गर्न दुवै संगठनले केन्द्रदेखि क्षेत्रसम्म भीड नियन्त्रणका संयुक्त अभ्यास पनि गरेका थिए।
संयुक्त रूपमा परिचालित हुँदा फ्रन्टलाइनमा प्रहरी बस्ने र उसले स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसके सशस्त्रले मोर्चा सम्हाल्ने निर्धारित विधि छ। सशस्त्र प्रहरीका एकजना वरिष्ठ अधिकृत फिल्डको परिवेश संयुक्त अभ्यास अनुसारकै नहुन पनि सक्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार, अचानक परिस्थिति बिग्रेको ठाउँमा आफूहरू चूप लागेर बस्न मिल्दैन, एकल एक्सनमा जानुपर्ने पनि हुन्छ। “टीकापुरमा सशस्त्रले बल प्रयोग गरेन भनेर आलोचना भयो” उनी भन्छन्, “अब बल प्रयोग गर्यो भनेर आलोचना हुँदैछ।”
गत वर्ष मधेशमा भएका हिंसात्मक घटनापछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको परिपत्र अनुसार प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले तल्लो तहमा समन्वयसाथ अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए। तर, प्रहरी र सशस्त्रको फर्मेसनबारे केन्द्रमा जे जस्तो प्रक्रिया निर्धारण गरिए पनि फिल्डमा लागू नहुनुले समन्वय गर्ने गृह मन्त्रालयको कमजोरी देखाउँछ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष वस्ती फिल्डमा खटिने प्रहरी–सशस्त्र प्रहरीलाई समयमा खाना, पानी, आरामको सुविधा र ड्यूटी परिवर्तन नहुने समस्याले आक्रान्त बनाएको बताउँछन्। उनीहरूलाई 'कूल डाउन' गर्ने 'लजिस्टिक सपोर्ट' छैन।
सँगैको साथी रक्ताम्मे भएर लडेपछि फिल्डमा खटेका प्रहरी आक्रोशित हुन्छन्। “अनुशासनहीनता र कमाण्डरको आदेश नमान्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ”, सरकारको 'लौरो देखाए तर्सिहाल्छन् नि' भन्ने मानसिकतालाई ठूलो समस्या बताउने वस्ती भन्छन्, “अब त्यसरी काम चल्दैन।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)