नेपाल प्रहरी पुनःसंरचनाको प्रस्ताव
सरकारद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलले नेपाल प्रहरीलाई संघीय संरचनामा ढाल्नु अघि नै संगठनको पुनःसंरचना गरिसक्न सुझाव दिएको छ।
'मानवस्रोत व्यवस्थापनका लागि संगठन र त्यसका अवयवहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य प्रकृति, कार्य चाप, कार्य बोझ् र औचित्य समेतका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) हुन अत्यन्त जरूरी हुन्छ। त्यसैका आधारमा संघ र प्रदेशका प्रहरी संगठनहरूमा रहने मानवस्रोतको संख्या, किसिम, तह र नेतृत्व आदि तय हुनेछ।'
संघीयतामा प्रहरी संगठनको स्वरुपबारे सुझाव दिन सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले १४ साउनमा बुझाएको प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिंदा प्रहरीसम्बन्धी नीतिगत, कानूनी र अन्य पक्षहरूको समेत स्मरण गराएको छ।
कार्यदलले २०१२ सालको प्रहरी ऐन, प्रहरी नियमावली २०७२ तथा केही आदेश, संहिता, निर्देशन र दिग्दर्शनका आधारमा चलिरहेको प्रहरी संगठनका लागि नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेका नीतिगत, कानूनी व्यवस्था गर्न भन्दै प्रहरीमा सधैं समस्याग्रस्त रहिआएको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ। जनशक्ति भर्नादेखि अवकाशसम्मको व्यवस्थापनमा चल्दै आएको भद्रगोल अन्त्य गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
भर्ना र अवकाश
नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि बहसमा रहेको विषय हो– अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था। जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा केही नबोलेको २०१२ सालको प्रहरी ऐन संशोधन नहुँदा राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूल बदलिरहने प्रहरी नियमावलीका भरमा प्रहरी संगठन समस्याग्रस्त बन्न पुगेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले कहिले उमेरहद, कहिले पदावधि त कहिले सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले संघीय संरचनामा जानुअघि अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्न सुझाव दिंदै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने र उमेरहद वा पदावधिको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यसो गर्दा प्रहरी संगठनमा अस्थिरता र राजनीतिक चलखेल नहुने कार्यदलको निष्कर्ष छ। “शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा विना अध्ययन ३० वर्षे सेवा अवधि लगाइएकोमा पछि ३० र २ वर्ष गरी ३२ वर्ष पुर्याइयो, वामदेव गौतमका पालामा फेरि ३० वर्ष गराइयो” कार्यदल सदस्य रहेका गृहमन्त्रालयका पूर्व सहसचिव सुधीरकुमार शाह भन्छन्, “आफ्नो मान्छेलाई छिटो आईजीपी बनाउन गरिएको यो व्यवस्था हटाउनैपर्ने सुझाव दिएका छौं।”
कार्यदलले संघीय (केन्द्रीय) प्रहरीका महानिर्देशकको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेरहद ६० वर्ष र पदावधि तीन वर्ष राख्न सुझाव दिएको छ। त्यसअनुसार, उमेरहद वा पदावधिमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसकै आधारमा अनिवार्य अवकाश हुन्छ। त्यस्तै, नायव महानिर्देशकको उमेर हद ५९ वर्ष र पदावधि तीन वर्ष, सहायक महानिर्देशकको उमेरहद ५८ वर्ष र पदावधि ६ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको उमेरहद ५८ वर्ष र पदावधि ७ वर्ष राख्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। त्यसमुनिका पदहरूमा भने उमेरहद मात्र लागू गर्नुपर्ने सुझ्ाव छ। जसअनुसार प्रहरी जवानको उमेरहद ५२ वर्ष हुनेछ।
त्यसैगरी प्रदेश प्रहरीका महानिरीक्षकको उमेरहद ५९ वर्ष र पदावधि तीन वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। नायव महानिरीक्षकको उमेरहद ५८ वर्ष र पदावधि ६ वर्ष तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको उमेरहद ५८ वर्ष र पदावधि ७ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमुनिका पदहरूमा भने उमेरहद मात्र लागू हुनेछ। (हे. चार्ट)कार्यदलले यसअघि भर्ना लिइँदै आएको प्रहरी परिचरको साटो प्रहरी कार्यालय सहयोगीमा भर्ना लिन प्रस्ताव गरेको छ।
कार्यदलले प्रहरीको भर्ना सम्बन्धी मौजूदा प्रावधान फेर्न सुझाव दिएको छ। प्रहरी परिचर, प्रहरी जवान, प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना लिइँदै आएकोमा अब संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरी दुवैमा प्रहरी सहायक निरीक्षकको साटो प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) मा भर्ना लिन प्रस्ताव कार्यदलले गरेको छ।
राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीको प्रहरी नायव निरीक्षकमा भर्ना गर्दा कुल रिक्त पदसंख्याको ५० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। कार्यदलका संयोजक रहेका पूर्व आईजीपी राना आईए उत्तीर्णहरू प्रहरी जवानमा भर्ना हुने भएकोले प्रहरी जवानबाट खारिएर आएको जनशक्तिलाई पनि कम्तीमा जुनियर प्रहरी अधिकृतसम्म पुग्ने वृत्ति–विकासको बाटो बनाइदिंदा राम्रो हुने बताउँछन्।
“आईए वा प्लस टु उत्तीर्ण व्यक्ति निजामतीमा सुब्बा हुन्छ, सेनामा अधिकृत नै हुन्छ, तर प्रहरीमा (असई) खरिदार सरह मात्र हुन्छ”, उनी भन्छन्, “यसलाई मिल्दो बनाउनुपर्यो।”
सेवा आयोगको कथा
केन्द्रका प्रहरी कर्मचारीहरूको सरुवा प्रहरी प्रधान कार्यालयले तोकिएको समयावधिका लागि मातहतका विभाग, निर्देशनालय, महाशाखा, केन्द्रीय निकाय तथा त्यस मातहतका इकाइहरूमा हुने तथा सरुवा प्रणाली वैज्ञानिक, न्यायोचित र अनुमानयोग्य बनाइने प्रस्ताव कार्यदलले गरेको छ।
काज खटाउनुपर्ने भए त्यसको अपरिहार्य कारण खुलाई सम्बन्धित कार्यालयबाट सिलसिलेवार सिफारिश तथा अनुमोदन अनिवार्य गर्न, सामान्यतया कुनै एक सरुवाको अवधि र सरुवा गर्ने समय तालिका समेत तोक्न तथा सेवा विशिष्टीकरणको अवधारणा अनुरूप विशिष्टीकृत सेवा समूहमा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूको तोकिएको अवधि र दर्जासम्म सोही सेवामा कायम गरी वृत्ति–विकास गर्न कार्यदलको सुझाव छ।
प्रदेश प्रहरीका कर्मचारीको सरुवा प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सोही प्रदेशभर हुने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशभर आवश्यकताका आधारमा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई बढीमा ६ महीनाको लागि काजमा खटाउन सकिनेछ।
कार्यदलले बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा राजपत्रांकित दर्जाका पदहरूमा पद रिक्त भएको एक महीनाभित्र बढुवा प्रक्रिया प्रारम्भ गरी तीन महीनाभित्र सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव गरेको छ।
प्रहरी नियमावली २०७२ मा कुनै पद रिक्त भए बढुवाका लागि लेखी आएको तीन महीनाभित्र बढुवा प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ। यो प्रावधान अनुसार प्रहरी प्रमुखले पद रिक्त भएको एक वर्षपछि लेखेर पठाउँदा पनि वैध हुन्थ्यो। एसएसपी पद १८ महीनासम्म रिक्त हुँदा पनि यही प्रावधानमा टेकेर बढुवा नगरिएका उदाहरण छन्।
तीनवटासम्म तहलाई एकैपटक गाभेर बढुवा गर्ने प्रहरी प्रमुख, गृहसचिव र गृहमन्त्रीको स्वार्थका कारण यस्तो हुने गरेको छ। “अब कुनै पद रिक्त भए अनिवार्य रूपमा एक महीनाभित्र बढुवाप्रक्रिया शुरू गरेर तीन महीनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ”, कार्यदल सदस्य रहेका गृहमन्त्रालयका पूर्व सहसचिव शाह भन्छन्, “यसले गृहमन्त्री, सचिव र प्रहरी प्रमुखको विशेषाधिकार वा चलखेल रोक्छ।”
कार्यदलको सुझाव अनुसार, राजपत्रअनंकित दर्जाका पदहरूमा बढुवा गर्दा बढुवा समितिले वार्षिक कार्यतालिका बनाउनुपर्नेछ। प्रहरी नायव उपरीक्षकबाट प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी नायव उपरीक्षकमा बढुवा गर्दा ब्याच प्रणालीमा आधारित कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया र आन्तरिक खुला प्रतियोगिताको मिश्रित माध्यम अपनाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
यसअघि ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन मात्र हेरिन्थ्यो। कार्यदलका संयोजक राना भन्छन्, “केही पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत 'एक्सिलेटर प्रोमोसन' का रूपमा बढुवा गर्नैपर्ने देखिएकाले मापदण्ड बनाएर यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौं।”
तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका प्रदेश प्रहरीका प्रहरी निरीक्षकहरूले समेत संघीय प्रहरीको प्रहरी नायव उपरीक्षक दर्जामा आन्तरिक खुला प्रतियोगिताबाट हुने बढुवामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन्।
सई दर्जामा ५० प्रतिशत प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट ब्याच प्रणालीमा आधारित कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रक्रियाबाट र ५० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी हवल्दारमा शतप्रतिशत ब्याच प्रणालीमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रक्रियाबाट बढुवा गरिने कार्यदलको सुझाव छ।
संगठनको समग्र पुनःसंरचना निर्धारणको सुझाव दिएको कार्यदलले प्रहरीमा भर्ना, बढुवा र सरुवासम्बन्धी थिति बसाउन सेवा आयोग गठन गरिनुपर्ने भन्ने बहसलाई पूरै नजरअन्दाज गरेको छ।
कार्यदल सदस्य रहेका गृहमन्त्रालयका पूर्व सहसचिव शाह दिइएको म्याण्डेट अनुसार काम गरेकाले प्रहरी सेवा आयोगको विषयमा प्रवेश नगरेको बताउँछन्। शाह भन्छन्, “अब लोकसेवा आयोगले नै बढुवाको सबै काम हेर्ने भएपछि त्यसको आवश्यकता पनि भएन।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)