शक्तिकेन्द्र जन्माउने
देशको प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति आफ्नै पार्टीभित्र वैकल्पिक शक्तिकेन्द्रका रूपमा देखा पर्छन्। किन?
नेपाली कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाको उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएका नेता हुन्, विमलेन्द्र निधि। पार्टी र सरकार दुवैतिर कांग्रेसको विरासत सम्हाल्ने नेताका रूपमा 'पोजिसनिङ' गरिएका निधि ती व्यक्ति हुन् जसले नेपाली कांग्रेसमा 'स्थायी प्रतिपक्ष' जस्तो रहँदै आएका देउवालाई पार्टी नेतृत्वमा पुर्याउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे।
कांग्रेसको नेतृत्व पार्टीको स्थायी संस्थापन जस्तै बन्न पुगेको कोइराला परिवारबाट बाहिर ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निधिकै थियो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको सत्ता गठबन्धन तोडेर माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेका निधिले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत आफूलाई 'गेम चेञ्जर' का रूपमा स्थापित गरे, यस बीचमा।
यो गठबन्धन निर्माण भएको करीब सात महीनापछि भने देउवा–निधि सम्बन्धमा हार्दिकताको ठाउँ चिसोपनले लिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणले त प्रमुख सत्ता साझेदार दलका यी दुई नेताबीचको सम्बन्धको अवस्था सार्वजनिक रूपमै उजागर गरिदिएको छ।
देउवाले कि आफूले भनेको व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन कि त गृहमन्त्री पद छाड्न निधिलाई दिएको चेतावनी सञ्चारमाध्यमहरूमा आए।
२०४८ सालयता कांग्रेसभित्र एउटै अडान राख्दै आएका यी दुई नेताको सम्बन्ध बिग्रनुको एउटै कारण थियो– माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा निधिले पाएको नयाँ जिम्मेवारी। उनी अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रूपमा सरकारमा कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
निधिले गृहमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने वित्तिकै अढाइ दशकदेखि एकनास अघि बढेको देउवासँगको सम्बन्धमा दरार किन आयो? “प्रमुख सत्तारुढ दलको नेतृत्वले सबभन्दा नजीकका विश्वासपात्रलाई गृह मन्त्रालय दिने चलन नै बनिसकेको छ”, विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “तिनै विश्वासिला नेता गृहमन्त्री बनेपछि पार्टी नेतृत्वका लागि भष्मासुर बनेको पटक–पटक देखिएको छ।”
गृहमन्त्री भर्सेस पार्टी नेतृत्व
२००७ सालयताका घटनाक्रम हेर्दा एउटा यस्तो तस्वीर देखापर्छ, जसमा प्रभावशाली नेताहरू गृहमन्त्री बन्नासाथै पार्टी नेतृत्वसँगको सम्बन्धमा दरार आउने गरेको छ।
यो क्रमलाई हेर्दा कांग्रेसमा देउवा र निधिबीचको सम्बन्धमा आएको बदलाव पछिल्लो दृष्टान्त मात्र हो। १०४ वर्ष लामो राणाशाही अन्त्यसँगै बनेको पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकारका प्रधानमन्त्री थिए, मोहनशमशेर राणा।
त्यो सरकारमा २००७ सालको क्रान्तिको अगुवाइ गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइराला गृहमन्त्री थिए।
कांग्रेसका तत्कालीन सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालाका भाइ बीपी गृहमन्त्री बन्नु पार्टीको पनि छनोट थियो। तर, बीपी गृहमन्त्री बनेपछि पार्टी सभापतिसँग मतभिन्नता बढ्दै कहाँसम्म पुग्यो भने केही महीनापछि नै मातृकाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो।
त्यस्तै, २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री बनेका बीपीले सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई गृह, कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री बनाए।
चुनाव हारेका भए पनि मातृका नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहिसकेका पार्टी महामन्त्री उपाध्यायलाई नै बीपीले यो भूमिकामा रोजेका थिए। तर, गृहमन्त्री बनेपछि उपाध्यायको बीपीसँगको २००७ सालदेखिको खराब सम्बन्ध चुलीमा पुग्यो।
“०७ सालताका बीपीले लिएको राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भारतीय सत्तालाई मात्र होइन, आफ्नै पार्टी नेतृत्वका निम्ति पनि चुनौती बन्यो”, इतिहासकार प्रा.डा. राजेश गौतम भन्छन्, “ठूला नेता भए पनि उपाध्यायको शक्तिको स्रोत भारत थियो, ध्यान पनि भारतलाई रिझाउन केन्द्रित भयो अनि बीपीसँग द्वन्द्व बढ्यो।”
पञ्चायतकालमा शक्ति दरबारकेन्द्रित भएकाले यो अवस्था सतहमा आएन। तर, २०४६ सालको परिवर्तनपछि भने फेरि त्यही सिलसिला दोहोरियो।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीचको टकराव त्यसको उदाहरण थियो। २०४८ को आमनिर्वाचनपछि बनेको कांग्रेसको बहुमत सरकारमा गृहमन्त्रालयको नेतृत्व पाएका देउवाको त्यसबेलाको समय राजनीतिक इतिहासको त्यो विन्दु थियो, जहाँबाट उनले कोइरालालाई टक्कर दिने हैसियत बनाए।
त्यही बेला शुरू भएको टकराब बढ्दै गएर उनले २०५९ मा पार्टी विभाजन समेत गराए। देउवापछि गृहमन्त्री बनेका खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशीलगायतको सम्बन्ध पनि पार्टी सभापति कोइरालासँग पहिले जस्तो राम्रो रहेन।
अर्को प्रमुख दल नेकपा एमालेमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। एमालेले २०५४ सालको संयुक्त सरकारमा पार्टीमा भावी नेतृत्वका रूपमा हेर्न थालिएका वामदेव गौतमलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रूपमा पठायो।
२०५१ मा एमालेको अल्पमतको सरकारमा अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी र महासचिव माधवकुमार नेपाल सहभागी भएपछि गौतमलाई पहिलोपटक उपमहासचिव पद सिर्जना गरेर पार्टीको कार्यवाहक नेतृत्व दिइएको थियो। गौतमको राजनीतिक जीवनमा गृहमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको त्यही समय यस्तो 'टर्निङ प्वाइन्ट' बन्न पुग्यो, जहाँबाट उनले पार्टी नेतृत्वलाई खुलेआम चुनौती मात्र दिएनन्, पार्टी नै फुटाए।
पैसा, शक्ति र महत्वाकांक्षा
विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा अर्थमन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री पछिको शक्तिशाली पद मानिन्छ। नेतृत्वका दाबेदार नेताहरूलाई नेतृत्व विकासकै निम्ति अर्थमन्त्रालय दिने अभ्यास छ।
नेपालमा भने राज्यकोष खर्च गर्ने हिसाबले अर्थमन्त्रालय प्राथमिकतामा परे पनि प्रधानमन्त्री पछिको महत्वपूर्ण पद गृहमन्त्री बन्ने गरेको छ। गठबन्धन सरकारमा त गृहमन्त्री को हुने भन्नेमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच मारामार नै हुने गरेको छ।
आखिर किन यति महत्वपूर्ण बन्छ गृह मन्त्रालय?
२००७ सालदेखि नेपालको गृहमन्त्री हुने व्यक्तिमाथि मुख्यतः भारतको आँखा पर्ने गरेको छ। विमलेन्द्र निधिसम्म आइपुग्दा पनि त्यही देखिन्छ। प्रा.डा. राजेश गौतम, इतिहासकार
७२ हजारभन्दा बढी प्रहरी, करीब ३६ हजार सशस्त्र प्रहरी र देशको गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयको अह्रनखटनमा चल्छन्। ७५ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले नै गर्छ।
गृहसँग अध्यागमन विभागलगायतका महत्वपूर्ण निकाय समेत हुन्छन्। गृहको संलग्नता बेगर विमानस्थल, होटल–रेष्टुरेन्ट, सडक सञ्जाल केही सञ्चालन हुन सक्दैनन्। बेलाबेला चर्चामा आउने 'सुन काण्ड' सामान्यतः गृहको नियन्त्रण वा जानकारी बाहिर हुँदैनन्।
जानकारहरूका शब्दमा, हाम्रो प्रणालीले गृहमन्त्रीलाई यति धेरै र असीमित अधिकार दिएको छ कि त्यसको उपभोग गर्दा गर्दै ऊ आफूलाई मुख्य शक्तिकेन्द्र ठान्न थाल्छ। प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको शक्तिसँगै तीमार्फतको आयले त्यो सोचमा मलजल गर्छ।
गृहमन्त्री पदको उपयोग कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा प्रहरी प्रमुखको पछिल्लो नियुक्ति प्रकरणले देखाइसकेको छ। पार्टी नेतृत्वहरूमा निर्वाचन जित्ने हो भने गृहमन्त्रालय लिनैपर्छ भन्ने सोचले जरा गाडेको छ।
गृहमन्त्री बन्ने नेतासँग पार्टीको शक्ति हुन्छ नै, त्यसमा उसले पदीय रूपमा अभ्यास गरिरहेको 'पावर' लाई समेत आफ्नो व्यक्तिगत शक्ति ठान्न थाल्ने विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्।
“अनि उसले आफूलाई नियुक्त गर्ने पार्टी नेतृत्वलाई नै आफ्नो चुनौती देख्न र पन्छाउने उपाय सोच्न थाल्छ”, उनी भन्छन्, “हामीकहाँ यही भइरहेको छ।”
कांग्रेस सभापति देउवा र गृहमन्त्री निधिबीच पनि पछिल्लो समय यही भएको देखिन्छ। २०७२ फागुनको महाधिवेशनमा देउवालाई पार्टी सभापति बनाउन लागिपरेका निधि महाधिवेशनपछि उपसभापति हुनेमा आशावादी थिए।
तर, सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट मनोनीत गर्ने यो पदमा ढिलाइ हुँदै जाँदा उनी असन्तुष्ट बन्दै गए। पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा पुगेपछि त निधि राजनीतिक मुद्दामा पनि देउवाभन्दा पृथक् रूपमा प्रस्तुत हुन थाले।
एमालेलाई साथ लिएर निर्वाचन गराउने बाटोमा जानुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका देउवाको धारणाभन्दा फरक 'पेलेर अघि बढ्ने' पक्षमा देखिए निधि। यसले देउवालाई पनि सशंकित बनाउँदै गयो। “निधिजीले मधेशकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गरेर अनि एमालेलाई छाडेर अघि बढ्न जोड गर्नुभो”, देउवानिकट एक नेता भन्छन्, “तर, पार्टीले त्यही लाइन लिएको भए अहिले चुनावको वातावरण बन्ने थिएन।”
गृहमन्त्री बन्ने नेताले पदीय 'पावर' लाई आफ्नो व्यक्तिगत शक्ति ठानेर आफूलाई नियुक्त गर्ने पार्टी नेतृत्वलाई नै आफ्नो चुनौती देख्न थाल्छन्। पुरञ्जन आचार्य, विश्लेषक
शक्तिकेन्द्रको छत्रछायाँ
गृहमन्त्री बन्ने बित्तिकै प्राप्त हुने असीमित अधिकारले मात्र कुनै नेतालाई पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिने हैसियतमा पुर्याउँछ त? जानकारहरूका भनाइमा, यसमा अर्को पनि एउटा कारण थपिन्छ– गृहमन्त्रालयमाथि रहने बाह्य शक्तिकेन्द्रको आँखा।
सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताले लिने गृहमन्त्रालयकै समन्वयमा मुलुकको सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालित हुन्छन्। त्यसलाई आफ्नो पकडमा राख्न सक्दा राज्यका सबै संयन्त्रमा पहुँच पुग्ने सहज आकलन बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूले गरेका हुन्छन्। त्यसमा सहयोगी बन्ने गृहमन्त्रीलाई उनीहरूले पार्टीभित्र बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित पनि गरिदिन्छन्।
प्रा.डा. राजेश गौतम २००७ सालदेखि नै यो सोच प्रभावी रहँदै आएको र नेपालको गृहमन्त्री हुने व्यक्तिमाथि मुख्यतः भारतको आँखा पर्ने गरेको बताउँछन्। उनको भनाइमा, भारतलाई चुनौती दिन खोज्ने गृहमन्त्री असफल हुन्छन्।
मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २००८ सालमा गठन भएको सरकार त्यसको उदाहरण हो, जसको गृहमन्त्री बीपीको साटो सूर्यप्रसाद उपाध्याय बने। बीपी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गृहमन्त्री बनाइएका उपाध्यायमार्फत भारतीय स्वार्थ लाद्न खोजिएको प्रा.डा. गौतमको विश्लेषण छ।
केहीलाई छाड्ने हो भने नेपालको गृहमन्त्रीमा भारतको आँखा सहजै पर्ने र गृहमन्त्री बन्ने नेताहरूमा पनि भारतको छत्रछायाँमा चल्ने सोच देखिएको उनी बताउँछन्।
“विमलेन्द्र निधिसम्म आइपुग्दा पनि त्यही देखिन्छ”, प्रा.डा. गौतम भन्छन्, “उनी गृहमन्त्री बन्नासाथै भारतले बोकेको धारणा व्याप्त भयो, उनकै क्रियाकलापले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्यो।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)