संविधानमाथि हस्ताक्षरकर्ताबाटै हमला
आफ्नै हस्ताक्षरपछि जारी संविधान विरुद्ध आन्दोलन गर्ने प्रवृत्तिले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ।
'पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता आदिवासी जनजातिको अडान; अपूरो र अधुरो संविधान संशोधनका लागि हाम्रो साझा अभियान।'
२२औं विश्व आदिवासी/जनजाति दिवस मूल आयोजक समितिको मुख्य नारा हो, यो। समितिका संयोजक छन्– नगेन्द्रकुमार कुमाल, जो नेपाल आदिवासी/जनजाति महासंघका अध्यक्ष समेत हुन्। जबकि, यसपटक विश्व आदिवासी दिवसमा संसारभरको नारा छ– 'इन्डिजिनियस पिपुल्स् राइट्स टु एडुकेसन।'
आयोजक समितिका संयोजक कुमाल संविधानसभाबाट जारी संविधानले आदिवासी/ जनजातिको हकअधिकार सुनिश्चित नगरेकाले छुट्टै नारा तय गरेको बताउँछन्। कुमालले जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चित नगरेको भनेको संविधान बनाउनेमध्येका एक हुन्, उनी पनि।
महासंघ अध्यक्ष छँदै उनी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सभासद्मा मनोनीत भएका थिए। महासंघका महासचिव पेम्बा गुरु भोटे पनि संविधान निर्मातामध्येकै हुन्। उनी नेकपा एमालेको कोटाबाट संविधानसभामा पुगेका थिए।
९ असोज २०७२ मा एमाओवादी त्यागेका बाबुराम भट्टराईले त जारी भएको एक हप्ता नपुग्दै संविधानको धज्जी उडाउन शुरू गरेका थिए। उनी संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको संविधानसभाको संवैधानिक–राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिका सभापति थिए।
पार्टी र सांसद् पद छाडेको घोषणा गर्न ९ असोजमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले भनेका थिए, “असोज ३ गते देशका थुप्रै ठाउँमा, तराई–मधेशका थुप्रै गाउँमा कर्फ्यू लागेको र जनताले बत्ती समेत बाल्न नपाएको अवस्थामा संविधान जारी गरियो। ... संविधान बनाउने जुन ऐतिहासिक काम हो, त्यसमा हामीले आन्तरिक त्रुटिहरू गर्यौं।”
अहिले नयाँ शक्ति पार्टी खोलेका भट्टराईले संविधान निर्माणको जस पनि लिन खोजेका छन्। उनले त्यतिबेलै विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए– 'मेरै नेतृत्वमा, मेरै सभापतित्वमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति थियो र त्यस अन्तर्गत बनेको विशेष समिति, जसमा म सभापति, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, विजयकुमार गच्छदार सदस्य हुनुहुन्थ्यो र यही पाँच जनाको विशेष समितिले नै अन्ततः संविधानका सबै विषयहरू टुंग्याएर गत साउन २३ गते मध्यरातमा संविधानको परिमार्जित मस्यौदा बनायो।
त्यसपछि त्यही विशेष समिति र मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलासहित ६ जनाको समितिले २९ भदौमा परिमार्जित मस्यौदामा संशोधनसहित संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नु नै अन्तिम काम थियो संविधानसभाको। त्यसका बाँकी सबै काम औपचारिकता मात्रै थिए।'
आफैं विरुद्ध आन्दोलन!
नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा गरिएको प्रावधान अनुसार गठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्रीद्वय कमल थापा र चित्रबहादुर केसीले सरकारमा बसेरै संविधानको खिल्ली उडाएका थिए। थापाको अध्यक्षतामा १९ चैतमा सम्पन्न राप्रपा, नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकले संविधानको विरोधमा देशव्यापी जागरण भेला, सभा र अन्य संघर्षका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्यो।
सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रहेका थापाले प्रस्तुत गरेर केन्द्रीय समितिबाट पारित 'वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा राप्रपा, नेपालको भावी कार्यदिशा' शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– '... नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रका रूपमा उल्लेख गर्न तथा धर्म निरपेक्षताको खारेजी गर्न संसद्मा राप्रपा नेपालले उपयुक्त समयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव राख्नेछ। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत नभएमा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रहको माग गर्दै पार्टीले देशव्यापी संघर्ष गर्नेछ।'
ओली सरकारका अर्का उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको गत फागुन पहिलो साता बुटवलमा सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले आफैं सहभागी सरकार विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने निर्णय गर्यो। केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मेलनको निचोड थियो– संविधानमा राखिएको संघीयता सम्बन्धी प्रावधानकै कारण देशमा जातीय द्वेष र विग्रह उत्पन्न हुने अवस्था रहेकाले त्यसको खारेजीका लागि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने।
राप्रपा, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा दुवै नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गरेका दलहरू हुन्। उनीहरूले सरकारमै बसेर गरेको यस्ता क्रियाकलापले भने संविधान विरोधीहरूलाई उत्साही पार्ने काम गर्यो। संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली यस्तो व्यवहारलाई 'अनपेक्षित' भन्न रुचाउँछन्।
“संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख दायित्व बोकेका पक्षहरूबाटै यस्तो व्यवहार हुनु विल्कुलै अनपेक्षित थियो”, उनी भन्छन्, “जनप्रतिनिधि भएर संविधानमा हस्ताक्षर गर्नेहरूबाटै भएका यस्ता क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक व्यवस्था र जनताकै अपमान हो।”
आदिवासी/जनजाति महासंघका अध्यक्ष कुमाल र महासचिव भोटे अहिले कमल थापा र चित्रबहादुर केसीको सिकोमा देखिन्छन्। उनीहरू आफैंले हस्ताक्षर गरेर जारी भएको संविधान अनुसार पाएको पदमा बसेर त्यही संविधानको विरोध गरिरहेका छन्।
संविधानविद् ज्ञवालीको बुझाइमा, संविधानमा हस्ताक्षर गर्नेलाई संविधानबाट एकइन्च पनि दायाँ–बायाँ हुने अधिकार हुँदैन। र पनि, पहिले प्रतिबद्धता जनाइसकेको संविधान कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने दुष्प्रयास अझै जारी छ। यसबाट संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ।
व्यर्थको बखेडा
संविधान विभिन्न राजनीतिक व्यक्ति, पार्टी, स्वार्थ समूह, नागरिक समाजलगायतको साझ्ा दस्तावेज हो। नेपालको संविधानले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता २०६२/६३ को जनआन्दोलनको मूलभूत मर्मलाई आत्मसात गरेको छ। यसमा केहीको असहमति हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिंदैन। “यो संविधानले दिएको अधिकारहरू उपभोग नहुँदै विरोध गर्नुलाई ठीक मान्न सकिंदैन” वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सांसद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “पूर्ण चलायमान नहुँदै संविधान गलत भयो भन्नु संक्रमणकाल लम्ब्याउने षडयन्त्र बाहेक केही होइन।”
यो संविधानको मूल्यांकन गर्दा २०६२/६३ अघिको तुलनामा अहिले नेपाली जनता अधिकारसम्पन्न भए/नभएको हेर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन्। उनी कमी–कमजोरी भए सच्याएर जानुपर्ने, तर संविधान नै ठीक छैन भन्नु यथार्थपरक नहुने बताउँछन्।
त्यस्तै, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी विरोध गर्नेहरूले जनताको अधिकार संवैधानिक अभ्यासबाट मात्रै स्थापित हुन्छ भन्ने बिर्सन नमिल्ने बताउँछन्। उनको भनाइमा, संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार कार्यान्वयनका लागि ऐन, नियम निर्माण गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
“समुदायलाई अधिकारसम्पन्न गराउन खोज्नेहरूले मौलिक हकमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ऐन बनाउन दबाब दिनुपर्छ”, अधिकारी भन्छन्।
तर, कतिपय पक्षले नयाँ संविधानमा रहेका उपलब्धिलाई उपयोग गर्नु/गराउनुको सट्टा अमूक स्वार्थ राखेर सम्बन्धित समुदायहरूलाई दिग्भ्रमित पार्न खोजेको संविधानविद् ज्ञवालीको विश्लेषण छ।
संविधान पुनर्लेखनको माग गरेका मधेशकेन्द्रित दलहरू समेत संशोधनका लागि तयार भएको अवस्थामा संविधानका हस्ताक्षरकर्ताहरूले विरोध गर्नु उचित नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन्।
उनका अनुसार, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनपछि यो संविधान पूर्ण चलायमान भएको देखिनेछ। यसका लागि तत्काल निर्वाचन सम्बन्धी कम्तीमा ५० वटा कानून बनाउनुपर्नेछ। अधिकारी भन्छन्, “त्यता नलागी व्यर्थको बखेडा निकाल्नु कुनै अर्थमा पनि बुद्धिमानी हुने छैन।”
