विद्यार्थी युनियन खारेज गरेकै राम्रो
पंचायती निरंकुशता विरुद्धको आन्दोलनका सहयोद्धा विद्यार्थी संगठनसँगै स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको पनि औचित्य अब भने नभएको पुनर्पुष्टि भएको छ।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा झडपपछि चुनावको तयारीमा विद्यार्थी।
२७ असारको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले १४ फागुनमा स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (स्ववियू) को १३औैं निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएसँगै क्याम्पसहरूमा शुरू भएको रडाको आठ महीनामा उत्कर्षमा पुगेको छ।
१८ फागुनमा त्रिवि मातहतका ६० आंगिकमध्ये २१ वटा र एकहजार ५३ सम्बन्धन प्राप्तमध्ये कुल २०० क्याम्पसमा चुनाव हुनसक्यो। ३९ आंगिक र ८५३ सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनबीचको विवादले चुनाव रोकिएको छ।
निर्वाचन मिति घोषणासँगै शैक्षिक वातावरण खल्बलिएकोमा दुई महीनायता त पठनपाठनै ठप्प छ। कतिपय क्याम्पसमा तोडफोड र आगजनीदेखि बम विस्फोटसम्म गरेर आतंक सिर्जना गरिएको छ। चुनाव हुन नसकेका क्याम्पसहरूमा अब त्रिविले त्यो प्रयास नगर्ने भएको छ।
स्ववियू निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समिति संयोजक प्राध्यापक सुधा त्रिपाठी सधैं चुनावमा मात्र लाग्न नसकिने बताउँछिन्।
“विद्यार्थी संगठनहरूको अवरोधले पठनपाठन प्रभावित भएको छ”, त्रिवि शिक्षाध्यक्ष समेत रहेकी त्रिपाठी भन्छिन्, “अब सम्बन्धित क्याम्पसलाई नै जिम्मेवारी दिन्छौं।”
अराजकतामा होड
भक्तपुरको सानोठिमी क्याम्पसमा गरिएको आगजनी ।
स्ववियू निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै नेपाली कांग्रेसको नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा (एमाले) को अनेरास्ववियू, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) लगायत सबै संगठन विस्तारमा लागे।
त्यही क्रममा त्रिवि मातहतका क्याम्पसहरूमा अध्ययन–अध्यापन प्रभावित भयो। चुनाव हुने/नहुने विषयले विवाद पनि बढाइरह्यो।
त्रिविले मंसीरमा उम्मेदवारको अधिकतम उमेर २८ वर्ष तोकेपछि नेविसंघ विरोधमा उत्रियो र देशभरका क्याम्पसहरूमा प्रदर्शनसँगै तालाबन्दी गर्यो।
त्यससँगै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) ले समानुपातिक निर्वाचनको मागका साथ विरोध प्रदर्शन र तालाबन्दी गर्न थाल्यो। उमेर हद र समानुपातिक निर्वाचनको विषय साम्य भएपछि १४ माघमा त्रिविले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्यो। त्यसपछि विद्यार्थी संगठनहरू झ्न् उग्र बने– नयाँ विद्यार्थी भर्नाको विषय समातेर।
त्रिविले क्याम्पसहरूलाई नयाँ भर्ना नगर्न निर्देशन दिएर १ फागुनमा मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेसँगै विद्यार्थी संगठनहरूले तालाबन्दी, तोडफोड र आगजनीलाई तीव्रता दिए।
५ फागुनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तालिका अवरुद्ध भएपछि १४ गतेलाई निर्धारित स्ववियू चुनाव १८ गते सर्यो। त्यसबीचमा पनि विद्यार्थी संगठनहरूले वितण्डा मच्चाइरहे।
१० फागुनमा त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा माओवादी केन्द्रको क्रान्तिकारीहरूले तालाबन्दी गर्यो भने १२–१३ फागुनमा आरआर क्याम्पसमा नेविसंघ–अनेरास्ववियू झडप भयो।
१३ गते नेकपा–माओवादी (वैद्य) को अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) ले शंकरदेव क्याम्पसमा तालाबन्दी गर्यो। त्यही दिन सोह्रखुट्टेस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा अनेरास्ववियू र क्रान्तिकारीबीच झडप भयो।
१४ फागुनमा आरआर क्याम्पसमा झडपसँगै आगजनी गरियो। १५ फागुनमा विश्वभाषा क्याम्पसमा अनेरास्ववियूले तोडफोड गर्यो। १७ फागुनमा भक्तपुरको सानोठिमी क्याम्पसमा आगजनी गरियो।
विद्यार्थी संगठनहरूले यो अराजकतालाई देशव्यापी बनाए। १० फागुनमा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा तालाबन्दी र १३ फागुनमा वीरगञ्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा आगजनी गरियो।
१५ फागुनमा बाँकेको कोहलपुरस्थित वागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, कञ्चनपुरको पुनर्वासस्थित जनता बहुमुखी क्याम्पसमा आगजनी गरियो। १६ फागुनमा लमजुङ क्याम्पसमा अनेरास्ववियू र नेविसंघका कार्यकर्ताबीच झ्डप हुँदा १२ जना घाइते भए। त्यही दिन गोरखाको लक्ष्मीबजारस्थित द्रव्यशाह बहुमुखी क्याम्पसमा सुतली बम विस्फोट गरियो।
झन्झन् बिग्रिंदै
त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको अनुभवमा, स्ववियू निर्वाचन झ्न्झ्न् उच्छृङ्खल, हिंसात्मक बन्दै गएको र शैक्षिक वातावरण खलबल्याउँदै लगेको छ। उनका अनुसार, पहिले पनि कतिपय क्याम्पसमा विरोध र तालाबन्दीसम्म हुन्थ्यो।
तर अहिले विरोध र तालाबन्दीको ठाउँ तोडफोड, आगजनी र बम विस्फोटले लिन थालेको छ। स्ववियू चुनावको नाममा हिंसात्मक घटना बढेको विद्यार्थी संगठनका प्रमुखहरू पनि स्वीकार्छन्। नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महर भन्छन्, “स्ववियू निर्वाचन दलहरूले शक्ति जाँच्ने प्रक्रिया जस्तो हुन पुग्दा नहुनुपर्ने घटनाहरू भएका छन्।”
अनेरास्ववियू अध्यक्ष नवीना लामा पनि नहुनुपर्ने घटनाहरू भएको बताउँछिन्। तर, त्यसमा आफ्नो संगठन संलग्न नभएको उनको दाबी छ। अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपाने भने अराजक घटनाहरूमा सबै विद्यार्थी संगठन दोषी भएको बताउँछन्।
सबैले जित्नै पर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा यो सब भइरहेको उनको भनाइ छ। स्ववियू निर्वाचन बाहेकको समयमा पनि विद्यार्थी संगठनहरूका कारण अध्ययन–अध्यापन प्रभावित हुँदै आएको छ। पूर्व उप–कुलपति माथेमा विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा भइरहेको राजनीतिले शैक्षिक वातावरण ध्वस्त पारेको बताउँछन्।
त्रिविमा १३ वर्ष सेवा गरेका माथेमालाई पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन गर्न खोलिएका विद्यार्थी संगठनहरूले शैक्षिक मुद्दाहरू अगाडि बढाएको थाहा छैन। “विद्यार्थी संगठनहरू विभिन्न आन्दोलनमा भने प्रभावकारी रूपमै सहभागी भए”, माथेमा भन्छन्, “२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि त उनीहरूको औचित्य नै सकिएको छ।”
अझै कुर्नुपर्छ
क्याम्पस र विश्वविद्यालयलाई अध्ययन–अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने समय आएको शिक्षाविद् माथेमाको भनाइ छ। विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी हितको लागि विद्यार्थी परिषद् बनाएर दलगत राजनीति नरोकी नहुने भएको उनी बताउँछन्। तर, अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष लामा भन्छिन्, “विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्न नदिने भन्नु राजनीतिक नेतृत्व विकास हुन नदिनु हो।”
अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका अध्यक्ष न्यौपाने राजनीतिक नेतृत्व उत्पादन गर्ने ठाउँ समेत भएकोले शिक्षालयहरूलाई राजनीतिमुक्त राख्ने कुरामा दुईपटक सोच्नुपर्ने बताउँछन्। त्यस्तै, नेविसंघ अध्यक्ष महर शिक्षालयहरूलाई अध्ययन–अनुसन्धानमा सीमित पार्न समय लाग्ने बताउँछन्।
“विश्वविद्यालय र क्याम्पस जस्ता प्राज्ञिक संस्थाहरूलाई राजनीतिबाट अलग राख्नैपर्छ”, महर भन्छन्, “तर, त्यसका लागि देशको राजनीति नसङ्लिएसम्म कुनुपर्छ।”
विद्यार्थी संगठन हटाऊ
केदारभक्त माथेमा
शिक्षाविद्
विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय भनेका राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने संस्था हुन्। त्यहाँ नितान्त प्राज्ञिक कर्म हुनुपर्छ। तर, हाम्रा विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूलाई राजनीतिले नै ध्वस्त पार्न लागेको छ।
२०/२५ वर्षअघि ५/६ हजार विद्यार्थी हुने संस्थामा अहिले ५/६ सय पनि छैनन्। सबै प्राइभेट कलेज/क्याम्पसतिर लागेका छन्।
कुनै बेला राम्रो मानिएको हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर अहिले सबभन्दा खराब छ। विश्व ब्यांकको सहयोगमा हालै गरिएको एक अध्ययनले नेपाल, श्रीलंका र बाङ्लादेशका विश्वविद्यालयको हालत धेरै खराब देखाउँदै राजनीतिमुक्त राख्न सुझाएको छ।
यो स्ववियू निर्वाचनले त झन् खत्तमै पारेको छ। पहिले विरोध र तालाबन्दीसम्म हुन्थे, अहिले त बम विस्फोट नै भएको सुनियो। यो त हदै भयो। विद्यार्थी संगठन आन्दोलन गर्न बनाइएका हुन्, अब आन्दोलन आवश्यक छैन।
अब दलहरूले विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि छाडेर युवामा आफ्नो संगठन विस्तार गरुन्। नत्र राम्रो जनशक्ति नै उत्पादन हुँदैन अनि देश कसरी बनाउने?
विद्यार्थीका विषय उठाउन विद्यार्थी परिषद् बनाउनुपर्छ। हरेक कक्षाबाट दुई/तीन साथी छानेर विद्यार्थी आफैंले परिषद्को नेतृत्व छानुन्। त्यही परिषद्ले विद्यार्थी हितको लागि क्याम्पस प्रशासनसँग 'डिल' गर्छ, शैक्षिक वातावरण पनि खल्बलिंदैन। अब दलका विद्यार्थी संगठन हटाउनैपर्छ। जति ढिलो गर्यो, त्यति बिग्रँदै जान्छ।
