प्रतिस्पर्धामा चीन र भारत!
पहिले चीनले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा र लुम्बिनी रेलमार्ग बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रचार गरेकोमा अहिले भारतले लुम्बिनीहुँदै काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रचारलाई तीव्र पारेको छ। पूर्वाधार सम्मेलनमा भाग लिने सिलसिलामा काठमाडौं आएका भारतीय केन्द्रीय रेलवे मन्त्री सुरेश प्रभुले ८–९ फागुनमा यहाँ रहँदा त्यही कुरा दोहोर्याइरहे। नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि रु.३६ अर्ब ४७ करोड सहुलियत ऋण दिने सम्झौताको क्रममा मन्त्री प्रभुले भारतले काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन चाहेकोमा जोड दिए।
उनले भारतको त्यो चाहनालाई दुईपक्षीय पूर्वाधार बैठकमा मात्र सीमित राखेनन्, प्रेसलाई पनि विस्तृतमा बताए। भारतीय सीमाबाट काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग चार वर्षमा बनाइसकिने कुरामा उनको विशेष जोड रह्यो। १९ फागुनमा नेपालले आयोजना गरेको लगानी बैठकमा आएका भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले पनि भारतीय रेलवे प्रचारलाई गति दिए।
रेलवे मन्त्री प्रभुले भारतको बरहनीबाट लुम्बिनीहुँदै काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको आकर्षक प्रस्तावका अतिरिक्त भारत–नेपाल सीमाका पाँच ठाउँमा रेलमार्ग बनाइदिने भारतीय चाहनाको खुलासा पनि काठमाडौंमै गरे। उनका अनुसार, नयाँजलपाइगुढी–काँकडभिट्टा, जोगबनी–विराटनगर, जयनगर–बर्दिवास, रुपैडिया–नेपालगञ्ज, नौतनिया–भैरहवा रेलमार्ग निर्माणमा भारत सरकार आतुर छ। उनले भारतीय रेलवे मन्त्रालयले काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गत साल भारु ५४ लाख छुट्याएको जानकारी दिन पनि छुटाएनन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा २०७२ चैतमा नेपाल र चीनबीच केरुङ–पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यही अनुसार चिनियाँ रेलवे इन्टरनेशनल कम्पनीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन हुँदैछ। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको लागि रु.३ खर्ब लाग्ने अनुमान छ। रेलमार्ग निर्माणपछि एक घण्टामा केरुङ–काठमाडौं गर्न सकिन्छ भनिन्छ। त्यसले नेपाल–चीन व्यापारमा ढुवानी खर्च स्वाट्टै घटाउनेछ।
ओलीपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण (३० भदौ–२ असोज २०७३) पछि भने नेपालमा भारतले रेलमार्ग बनाउने कुराको बढी प्रचार हुन थालेको छ। त्यही भ्रमण पछि हो, बरहनी–लुम्बिनी–काठमाडौं रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि भारतले भारु ५४ लाख विनियोजन गरेको पनि। त्यसयता नेपाली नेताहरूसँग भेट गरेका भारतीय राजदूतावासका अधिकारीहरूले प्रस्तावित रेलमार्गको प्रसंग निकाल्न शायदै छुटाएका होलान्। उक्त प्रस्तावमा ठोस कार्य प्रगति भने नभएको नेपालको रेलवे विभागका अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा थाहा हुन्छ।
भारतले नेपालसँग सम्झौता गरेको २० वर्षमा पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना पूरा भएको छैन। भारतले बनाउने भनेर करीब १२ वर्ष अगाडि टुंगो लागेको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यी दुई महत्वपूर्ण आयोजनामा भएको ढिलाइका कारण भारतले नेपालमा विश्वसनीयता गुमाएको छ र 'परियोजना ओगट्न मात्र' भारतले पूर्वाधार विकासको प्रस्ताव ल्याउँछ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ।
यो 'ड्यामेज कन्ट्रोल' को लागि हुन सक्छ, प्रम दाहालको भ्रमणताका नेपालमा भारतीय विकास आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिन संयुक्त कार्यदल गठन गर्न सहमति भयो। यद्यपि, उल्लिखित परियोजनाहरूको कार्यान्वयनले गति लिएको समाचार अहिलेसम्म पढ्न/सुन्न पाइएको छैन। यसरी हेर्दा नेपालमा रेलमार्ग बनाउने भारतीय प्रस्तावको उद्देश्य अर्कै देखिन्छ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउने चिनियाँ प्रस्ताव उसको महत्वाकांक्षी परियोजना 'वान वेल्ट, वान रोड' को एक हिस्सा हो। चिनियाँ रणनीतिकारहरू केरुङ–काठमाडौंलाई दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियामा व्यापार विस्तार गर्ने ढोका मान्दछन्। भारतीय रणनीतिकारहरू भने चीनको 'वान वेल्ट वान रोड' परियोजनालाई सैन्य विस्तारको रणनीति ठान्दछन्। त्यसैले, भारत अहिले 'वान वेल्ट, वान रोड' परियोजनाअन्तर्गतको केरुङ–काठमाडौं 'कनेक्टिभिटी' लाई सके तुहाउने नसके ढिलो गराउन सक्रिय भएको छ। त्यसको लागि उसले हुलाकी मार्गकै वरिपरि र चिनियाँ प्रस्तावसँग मिल्ने काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्गको प्रस्ताव ल्याएको सजिलै बुझ्िन्छ।
भारतले नेपाललाई रेलमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्नु अवश्य पनि राम्रो कुरा हो, तर विगतका अनुभवहरूले भन्छ– निर्माण गर्नुभन्दा पनि रणनीतिक परियोजनाहरू 'ओगट्न मात्र' भारतले प्रस्ताव गर्ने गरेको छ। रेलमार्ग निर्माणको पछिल्लो प्रस्ताव पनि चिनियाँ प्रस्तावलाई भाँड्ने उद्देश्यबाट आएको जस्तो लाग्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)