विवाद हल गरिदेऊ
भूकम्पपीडित जनता तेस्रो वर्षे मनसुनमा पनि अस्थायी टहरा र त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् । पुनःनिर्माणमा जनताको जीवन, जीविका र घरटहराको काम अलपत्र छ । तर नागरिक मात्र होइन, देवदेवीको पनि यस्तै बेहाल छ ।
महाभूकम्पको बेला छिमेक र दूरदराजका पीडितलाई जोगाउन जसरी सर्वसाधारण लागिपरे, त्यसरी नै मठ, मन्दिर, स्तूप र गुम्बाका सामग्री संरक्षणमा पनि ज्यान दिएर लागे । राज्यले पनि पुनःनिर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ग¥यो र पुनःनिर्माण प्राधिकरण स्थापना भयो, तर त्यसपछि भागबण्डा र अकर्मण्यताले काम अगाडि बढेन । यस कारण घर मात्र नठडिएको होइन, सम्पदा पुनःनिर्माणमा पनि धक्का पुग्यो ।
हाम्रा मठ–मन्दिर, पाटीपौवा जीवित संस्कृतिका प्रतीक हुन् र तत्कालै उच्चतम संवेदनशीलता सहितको पुनःनिर्माण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । एउटा मन्दिरको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ हुँदा त्यससँग सम्बन्धित ‘इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज’ कमजोर बन्न जान्छ— पूजाआजा, जात्रा, मेला, भोजभतेरमा शिथिलता आउँछ ।
काठमाडौंको पर्यटकीय आकर्षण (र आर्थिक आर्जन) लाई मजबूत बनाउन पनि तत्काल सम्पदा पुनःनिर्माण आवश्यक छ । अधिक प्रदूषण, अनियन्त्रित शहरीकरण आदिका कारण उपत्यकाको चमक घट्दो छ र महाभूकम्पको प्रकोपले झन् गिराएको छ ।
पुनःनिर्माणमा मुख्य दायित्व बोक्ने पुरातत्व विभागले निर्देशनात्मक भूमिका खेल्न सकेको छैन । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई प्रभावकारी संस्थाको रूपमा तर्जुमा गरिए पनि यसले सम्पदा संरक्षणलाई ध्यान दिएन । उता संस्कृति संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बोकेको संस्था हो युनेस्को, तर समग्र सम्पदा पुनःनिर्माणमा मार्गदर्शकीय भूमिका उसको पनि छैन ।
यता स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा जनस्तरबाट पनि आवाज उठ्न सकेन, जागरुक अगुवा भएका एकाध ठाउँमा बाहेक । समग्रमा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुत्तरदायित्वका कारण नेपालको र विशेष काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृतिमाथि असह्य प्रहार हुन पुगेको छ ।
बीचको बाटो
सम्पदा पुनःनिर्माणमा एउटा अति महत्वपूर्ण बहसको टुंगो नलागेको कारण पनि पुनःनिर्माणले गति नलिएको हो । कुरो छ– ऐतिहासिक संरचना पुनःनिर्माण गर्दा आधुनिक प्रविधि या सामग्री प्रयोग गर्ने या नगर्ने ? एउटा पक्ष, जसले भन्छ— मल्लकालीन पूर्वजले जे प्रविधि र तौरतरीका अपनाए त्यो नै हाम्रो सम्पदा हो र पुनःनिर्माणमा उतिबेलाका वास्तुविद्को कालिगडीलाई घटबढ या पुनव्र्याख्या नगरी पुनस्र्थापित गरिनुपर्दछ । यस विचारका हिमायती हुन्, संस्कृतिविज्ञ सुदर्शनराज तिवारी । उनको भनाइ छ, “यो सन्दर्भमा मध्यममार्ग हुँदै हुँदैन, पूर्वजले यहाँको वातावरण र परिवेश बुझेर मन्दिर, सत्तल निर्माण गरे । हुबहु परम्परागत हिसाबले नै पुनःनिर्माण हुनुपर्दछ प्रविधि र सामग्रीमा ।”
सबैले मान्दै आएका विद्वान् हुन् तिवारी र उनीसँग मन मिल्ने अन्य विज्ञको यसखाले अडानले नै पुनःनिर्माणको सोचलाई मूलतः प्रभावित गरेको छ । तर विमति राख्ने पंक्ति पनि सानो छैन । प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र युनेस्कोले यो विवादबाट समाधान निकाल्न दुई–दुई वर्ष तदारुकता नदेखाउँदा समय नाश हुन गएको छ ।
तिवारीको विचारमा दम छ र उनको अडानले पुनःनिर्माणमा जथाभावी हुनबाट रोक्छ नै । तर यो पनि सोचनीय छ कि ‘बीचको बाटो’ छ, छैन ? थुप्रै विशेषज्ञसँगको छलफलबाट यो पंक्तिकारको निष्कर्ष छ कि ‘केस–बाई–केस बेसिस’ मा पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ र अपवादको रूपमा कतै आधुनिक प्रविधि तथा सामग्री समेत प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । अर्थात्, बीचको बाटो पहिल्याउनैपर्छ ।
यसरी भनौंः “सम्पदा पुनःनिर्माणमा पूर्वजले अपनाएको वास्तु तथा इन्जिनियरिङ अनुसार नै बनाउने सोच बसाल्नुपर्छ, तर अपवादका लागि ठाउँ राख्नुपर्छ । पहिलो र उच्चतम मन्त्र पारम्परिक हिसाबको पुनःनिर्माण नै हो, तर समुदाय÷नागरिकको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दा आवश्यक परे नदेखिने गरी आधुनिक प्रविधि र सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै स्टील र कंक्रिट । इतिहासकालको समाज र अत्याधुनिक युगको सन्दर्भ हेरेर पनि तौरतरीका तथा वास्तु प्रयोगमा न्यूनतम हेरफेर मान्य हुनुपर्छ । कति गर्ने, नगर्ने भन्ने विषयमा एक एक भवन या संरचना हेरी अनुमति, निगरानी, नियमन तथा निर्देशन दिने निकाय पुरातत्व विभाग हुने नै छ ।”
आज सूक्ष्म रूपमा आधुनिक प्रविधि÷सामग्री प्रयोग गर्न चाहनेलाई पनि ‘विपक्षी’ ले निष्क्रिय बनाइदिएको छ । एकखालको लोकरिझ्याइँ नै हावी भएको छ भनौं, जहाँ विदेशीको इशारामा चलेको भन्ने आरोप सामु क्रियाशीलता लल्याकलुलुक् हुन पुगेको छ ।
आजको दिनमा जनसाधारणको सुरक्षा तथा दिगो पुनःनिर्माणको लागि चाहिने मुख्य सीप हो– ‘स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ’, जसले ‘लोड’, ‘स्ट्रेस’ र ‘साइस्मिसिटी’ को आधारमा कुन भवनले कति कम्पन थेग्न सक्छ भन्ने ‘म्याथम्याटिकल क्याल्कूलेशन्’ गर्दै डिजाइन मूल्यांकन गर्छ । यस्तो प्रविधि बेगर संस्कृतिविद् र आर्किटेक्टको सुझावमा मात्र पुनःनिर्माण गर्नु उपयुक्त हुँदैन, र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले सुझाव दिएमा पुरानो भवनलाई आधुनिक हिसाबले ‘स्ट्रेन्थन्’ पनि गर्नुपर्छ । यसो भन्दा जथाभावी हुन दिने भनेको त होइन ।
आजै पनि पुरातत्व विभागलाई अटेर गरेर कतिपय सम्पदा पुनःनिर्माण हुँदैछन् भने विभागको नियम मान्नेहरू अलपत्र छन् । बौद्ध स्तूपमा कंक्रिट जमाएर माथिल्लो भाग (हर्मिका) अड्याइयो । पशुपति मन्दिर परिसरभित्र नचाहिंदो सिमेन्ट कंक्रिट प्रयोग भएको छ । पुरातत्व विभाग स्वयंले सुर्खेतको काक्रे बिहारमा पुनःनिर्माणमा कंक्रिट प्रयोग गरेको सुनियो ।
अमेरिकाको भूकम्प प्रताडित क्यालिफोर्निया राज्यमा २० वर्ष काम गरेका ‘विल्डिङ कोड र पब्लिक सेफ्टी’ का विशेषज्ञ इन्जिनियर अनन्तराम वैद्यको भनाइ छ– “सम्पदा पुनःनिर्माणमा पहिलो कुरा सर्वसाधारणको सुरक्षा हेरिनुपर्दछ, र परे अनुसार आधुनिक प्रयोग अपनाउनुपर्छ । कुनै खालको रुढीमा अड्किनुहुँदैन । कुनै भवनको पुनःनिर्माण गर्नुअघि भूकम्प प्रतिरोध सम्बन्धी विज्ञान र डाटामा आधारित भएर डिजाइनको अध्ययन गर्नुपर्छ ।”
पुरातत्व विभाग तथा प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्नुपर्ने भएको छ ‘पारम्परिक र आधुनिक’ बीचको यो विवाद हल गरिदेऊ, सम्पदा पुनःनिर्माण अगाडि बढोस् ।