पहिचानवादी अन्धताको खतरा
व्यक्तिको राज्यसँगको सम्बन्ध र राष्ट्रको परम्परागत अवधारणा नै परिवर्तन भइरहेका बेला निर्वाचनमा पहिचानवादी अन्धतालाई 'पपुलिस्ट अजेण्डा' बन्न नदिन बौद्धिकहरू सतर्क हुनुपर्छ।
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणापछि राजनीति स्वाभाविक रूपमा तरंगित बनेको छ। संविधानमा आउँदो ७ माघ २०७४ भित्रमा तीनै तहको निर्वाचन गरेर संविधान पूर्णतः लागू गरिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ।
यसैलाई ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले भनेको छ– 'निर्वाचन सम्पन्न गर्न सघन र सार्थक प्रयास अघि बढाउने कुरा नै सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी हरहालतमा पूरा गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ।
२०७४ माघ ७ गते भित्रमा संक्रमणकालको अन्त्य गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ। यो बाहेक अन्यथा कुनै परिकल्पना गरियो भने त्यो संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानी हुनेछ।'
अहिलेको मुख्य प्राथमिकता नै संविधान कार्यान्वयन हो। तर, चुनौती जेलिएका छन्। संक्रमणकालको असरले लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावमा राजनीतिक क्षयीकरण बढ्दो छ भने भूराजनीतिक जटिलता पनि उस्तै छ।
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै नयाँ संविधानप्रति नै असन्तुष्ट मधेशी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले विरोध गरेका छन्। यसले पनि पहिचान–जातीयता–क्षेत्रीयताको राजनीतिले थप समस्या ल्याउने संकेत गरेको छ।
चुनावी अंकगणित र 'फेस सेभिङ'
राजनीतिक दाउपेचमा चुनावी गणित अहम् देखिएको छ। तर, यसका लागि सधैं झैं सत्तामा जान लालायित मधेशकेन्द्रित नेताहरूलाई 'फेस–सेभिङ' चाहिएको छ।
आफ्नो सत्तास्वार्थका खातिर आन्दोलनलाई 'बार्गेनिङ' को माध्यम बनाएको आरोप लागेका नेताहरूकै कारण विरक्तिएका कतिपय मधेशी युवा पृथकतावादी सिके राउतका पछि लागेका छन्। बीचको बाटो पहिल्याउन मधेशी नेताहरूलाई कठिन भइरहेको छ।
एमाले भने नाकाबन्दी प्रकरणबाट चुलिएको भारतविरोधी जनभावना 'क्यास' गर्ने स्वार्थले मधेशकेन्द्रित दलहरूप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ।
मधेशमा व्याप्त संविधानप्रतिको असन्तुष्टिमाथि टेकेर योजनाबद्ध रूपले नाकाबन्दी प्रकरणमार्फत काठमाडौंलाई थुनेर अत्याउने मधेशकेन्द्रित दल र भारतीय रणनीतिले तत्कालिक दबाब सिर्जना नभएको होइन। तर, संविधान जारी गर्दाताका मुख्य तीन दलको एकता तथा तत्कालीन सरकारप्रमुख केपी ओलीको अडानले मधेश मुद्दा र भारतीय स्वार्थ दुवैलाई गलाउन सफल भयो।
परिणामतः पहाडी समुदायको भारतविरोधी भावनामा ओलीप्रतिको प्रेम गाँसिन पुग्यो। ओली एकाएक लोकप्रिय बने। एमाले यो लोकप्रियतालाई चुनावमा उपयोग गर्न चाहन्छ। र, यसका लागि अहिल्यै संविधान संशोधन नगर्ने एमालेको अभीष्ट बुझ्न गाह्रो छैन।
समृद्धिको लागि 'वैकल्पिक शक्ति' चाहिने भन्दै नयाँ शक्ति बनाएका बाबुराम भट्टराई पनि पहिचान र क्षेत्रीयताको राजनीतिसामु झुकेका छन्। 'समृद्धि' को अमूर्त नारामा चुनावी लहर ल्याउन नसकिने आकलन गरेरै उनी उपेन्द्र यादवसँग मिसिन पुगेका छन्।
राजनीतिक अस्थिरता र क्षेत्रीयताको उद्भव
राजनीतिक नेतृत्व स्वार्थको खेलमा अल्मलिए पनि पहिचान र क्षेत्रीयताका मुद्दाहरू भने लामो समयसम्म रहिरहने इतिहासले देखाएको छ। किनभने, संसारभर नै पहिचान र क्षेत्रीयताको आन्दोलनको जीवनचक्र र संस्थापनको प्रतिक्रिया उस्तैउस्तै देखिन्छ। अन्यत्रका इतिहासले पनि यस्तो बुझाइ पुष्टि गर्छ।
नेपालमा २००७ मा राणाशासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्र र समावेशीकरणको बहस शुरू भयो। छिमेकी भारतमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको त्यो समय भीमराव अम्बेडकरको नेतृत्वमा 'सीमान्तकृत समुदाय' को अधिकारको मुद्दा मूलधारमा स्थापित हुनपुग्यो। त्यसैबाट प्रेरित भएर संघीयताको मोडल र जातीय हकअधिकारमा केही प्रयोग भए।
वेदानन्द झाको नेपाल तराई कांग्रेसले त्यहीबेला नै सरकारी सेवामा मधेशी सम्प्रदायका लागि कोटा माग गरेको थियो। काठमाडौंमा राजनीतिक अस्थिरता र स्थानीय तहमा प्रशासनिक रिक्तता भएका बेला विद्रोहका स्वर बलिया भएका थिए। मधेश स्वायत्त राज्य हुनुपर्ने तथा 'हिन्दी' मधेशी राज्यको भाषा हुनुपर्ने माग पनि पुरानै हो।
तर, स्थानीय प्रशासनिक इकाइ बलियो हुन थालेपछि यी स्वर मलिन हुँदै गए। पञ्चायती शासन व्यवस्थाको स्वरुप पनि यसका लागि प्रतिकूल थियो। तर पञ्चायतकालको अन्त्यतिर सद्भावना पार्टीले यो मुद्दा ब्यूँताएको थियो।
माओवादीले मधेशलगायतका सबैखाले असन्तुष्टिका आवाजलाई वर्ग संघर्षसँग जोड्ने विरोधाभासपूर्ण रणनीति अपनायो। जुन, माओवादी नेतृत्वको स्वार्थप्रेरित भएको अहिले सिद्ध हुन पुगेको छ। २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक अस्थिरतामा फेरि पहिचानका मुद्दा हावी हुन पुगे।
असन्तुष्ट स्वरहरूको जगमा सत्तामा पुगेका माओवादीहरूले आफ्नै आधार शक्ति बेवास्ता गर्न थालेपछि नै २०६३ र ०६४ सालमा मधेश आन्दोलन भए। फलस्वरुप संघीयताले अन्तरिम संविधानमा ठाउँ पायो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थाले जनसंख्याको अनुपातमा नै राजनीतिमा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्यो।
भविष्यका लागि सम्झौता
व्यक्तिकेन्द्रित नागरिक अधिकारका आन्दोलनले सामुदायिक विभेदलाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले नै दोस्रो विश्वयुद्धपछि सीमान्तकृतका संगठित आन्दोलनलाई मान्यता दिन थालिएको हो।
व्यक्तिकेन्द्रित हक–अधिकारको उदारवादी हेराइले लामो समयसम्म संरचनात्मक विभेदको शिकार बनेका जातजाति र समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने, बरु नयाँ संरचनाले उही पुरानै वर्चस्वशाली समूहको पक्षपोषण गर्ने देखिएकाले सिद्धान्ततः यसको आवश्यकता पुष्टि हुन्छ।
यो अवधारणासँगै आधुनिक लोकतन्त्रमा सम्प्रदायिकता र क्षेत्रीयताको राजनीतिलाई पहिचानको 'पपुलिस्ट' राजनीति गरिने माध्यम बनाइएको कटु उदाहरण हामीसामु प्रशस्त छन्।
ब्रिटिश शासित भारतमा धर्मको नाममा टू नेशन्स् थ्यौरी (दुई राष्ट्र सिद्धान्त) को सिद्धान्त प्रतिपादित हुन पुगेपछि अन्ततः भारतबाट पाकिस्तान जन्मियो।
विभाजनताका लाखौंं जनता मारिए, लाखौं विस्थापित हुन पुगे। दुई देशबीच चारपटक त युद्ध नै भयो। धार्मिक अतिवादकै कारण पाकिस्तान टुक्रियो। साम्प्रदायिक भावना भड्काएर धर्मान्धताको सहारामा चुनाव प्रभावित पार्न आज पनि भारतीय नेताहरू सक्रिय छन्।
नेपाली जनताको सद्भाव–स्वभावकै कारण पनि हुन सक्छ, पहिचान र जातीय राजनीतिले अझसम्म विकराल रूप लिएको छैन। तर, स्थिति बिग्रदै जाने हो भने सम्भावना टाढा रहन्न।
पहिचान र जातीय राजनीतिका पक्षधरहरूको बुझाइमा एउटा निश्चित समुदाय एकैखाले आवश्यकता र समस्या भएको समरूप समूह हो। त्यसको एउटै स्वार्थ र लक्ष्य हुन्छ।
एकातिर, यो बुझाइमा अरूभन्दा फरक भएकैले एक हुनुपर्ने मान्यता छ भने अर्कोतिर समुदाय बाहिरका सबैलाई शत्रु ठान्नेे प्रवृत्ति पनि छ। यही बुझाइ राजनीतिक स्वार्थका लागि 'अन्धता' मा परिणत हुन पुग्छ।
अनुसन्धानकर्ता लालबाबु यादवले मधेश विद्रोह बारे एक प्रतिवेदनमा लेखेका छन्― “पहाडी शासन मुर्दावाद, पहाडीयों, मधेश छोडो जस्ता नाराले जुलूस घन्काएको थियो। पहाडीहरूद्वारा सञ्चालित केही होटल र दोकानहरूमा आगो लगाइएका थिए। मधेश बन्दको समयमा सडकमा पहाडी समुदायका मान्छे कोही पनि देखिंदैनथे, जबकि जनकपुरमा पाँचमा एक भाग जनसंख्या पहाडी मूलको छ।”
आन्दोलनमा यस्तो आवाज सुनिनु पहिचानवादी अन्धताकै रूप हो। वास्तवमा, मधेशी र अन्य सीमान्तकृत समुदायले 'नेपाली राज्य' सँग अधिकार खोज्नुपर्ने हो।
पारम्परिक 'राज्य–सत्ता' को धुरीको रूपमा रहेको राजतन्त्र ढलेपछि पहिचानवादी अन्धताले स्वतः त्यस ठाउँमा 'बाहुन क्षेत्री' लाई प्रतिस्थापित गर्यो भने 'क्षेत्रीयता' को अन्धताले त्यहाँ 'पहाडी' लाई उभ्यायो।
त्यसैको प्रतिक्रियास्वरुप 'मधेशी' लाई राष्ट्र–विरोधीका रूपमा चित्रित गर्नेहरू पनि देखिएका छन्। 'राष्ट्र' को अवधारणा पुनःपरिभाषित गरिएको वर्तमानमा यी दुवै धारणालाई चुनावी राजनीतिको 'पपुलिस्ट अजेन्डा' बन्न नदिन बौद्धिकहरू सतर्क हुनुपर्छ।
अधिकार राज्यसँग माग्ने हो, 'पहाडी' अथवा बाहुन–क्षेत्रीसँग होइन भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
अझ प्रगतिशील भएर भन्ने हो भने; व्यक्ति, समुदाय, जाति वा क्षेत्रको राज्यसँगको सम्बन्धलाई नै नयाँ ढंगले हेर्नुपर्ने समय आइसकेको छ।
व्यक्ति, समुदाय, जाति वा क्षेत्र आफैं सर्व–अधिकारसम्पन्न हुन्छन् र हामी आफ्नो राजनीतिक यथार्थ, भूराजनीतिक परिस्थिति, स्वार्थ र पहिचानको आवश्यकता तथा भविष्यका लागि हामीले रोजेको लक्ष्य अनुसार सम्झौता गरेर 'राज्य' लाई त्यो हक–अधिकार खुम्च्याउने अधिकार दिन्छौं' भन्नेसम्मको 'रियलाइजेशन' हुनु आवश्यक भइसकेको छ।
स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न बनाउने संविधानको परिकल्पनाले नेपाली 'राज्य' को वास्तविक विकेन्द्रीकरण गरेर जनताको दैलोमा पुर्याएको छ। त्यो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त अहिलेको अधिकारको लडाईं नै औचित्यहीन देखिन्छ।
संघीयताको अवधारणामा तल्लो तह बलियो हुँदा स्वतः राज्यसँग सीमान्तकृत समूहको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित हुन पुग्छ। यो व्यवस्था सीमान्तकृतको हक अनुकूल हुँदाहुँदै पनि पहिचानको राजनीतिलाई बढावा नदिने खालको छ। यो संरचनालाई मूर्तरूप दिंदै नयाँ कल्पनाशीलताका साथ 'राष्ट्र निर्माण' मा लाग्नुको विकल्प छैन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
