नेतृत्व विकासको आधार: स्थानीय निर्वाचन
दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन जनतासँग भिजेका र नेतृत्व क्षमता भएका नेता जन्माउने सुनौलो अवसर हो।
निर्वाचन घोषणा भएको भोलिपल्ट १० फागुनमा नेपाली कांग्रेस, क्षेत्र नं. ३, मोरङद्वारा आयोजित कार्यक्रमका सहभागी। तस्वीर: कमल रिमाल
९ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आउँदो ३१ वैशाख २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै दुई दशकपछि जनताले घरदैलोमै अनुभूति गर्ने सरकार बन्ने अपेक्षा बढेको छ।
२०५४ पछि पहिलोपटक हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको अर्को सुखद् संयोग के छ भने निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यले नै स्थानीय सरकारमा रहेर काम गरिसकेका छन्।
सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानी २०४९ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकी जिल्ला विकास समिति झापाको सभापति तथा उद्योग राज्यमन्त्री कञ्चन वादे काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाको उपमेयरका रूपमा काम गरिसकेका नेता हुन्।
व्यवस्थापिका–संसद्मा पनि स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व गरेका सांसद्को कमी छैन। सांसद्हरू डम्बरध्वज तुम्बाहाम्फे ताप्लेजुङको नाल्बु, मुक्तिप्रसाद पाठक स्याङ्जाको पेलाकोट, महिन लिम्बू धनकुटाको बूढीमोरङ गाविस अध्यक्ष र जीवन श्रेष्ठ नवलपरासीको शिवमन्दिर गाविसका उपाध्यक्ष थिए।
२०५९ सालसम्म वडा सदस्यदेखि जिविस सभापतिसम्म रहेका ३३ जना २०६४ को संविधानसभा सदस्य बन्न सफल भए। पाँच वर्षमै वडा सदस्यबाट संविधानसभा सदस्यसम्मको यात्राले देखाउँछ– स्थानीय निर्वाचनले नेतृत्वको जग साँच्चिकै बलियो बनाउँदोरहेछ।
२०४९ र २०५४ मा दुईपटक गाविस अध्यक्ष भएपछि २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा स्याङ्जा–३ बाट निर्वाचित सांसद् मुक्तिप्रसाद पाठक दुई पटक गाविस अध्यक्ष भएर काम गर्दाको अनुभव संविधानसभा र संसद्मा उपयोगी भएको बताउँछन्।
पाठक भन्छन्, “विकास निर्माण सम्बन्धी अनुभव संसद्मा र स्थानीय झै–झ्गडा मिलाएको अनुभव संविधान निर्माणका बेला काम लाग्यो।”
गाउँ परिषद्, नगर परिषद् र जिविस परिषद्मा काम गर्दाको अनुभव योजना तर्जुमादेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म उपयोगी हुन्छ। वडा सदस्य नै किन नहोस्, एक पटक जनप्रतिनिधि बनेका व्यक्ति केही मात्रामै भए पनि समाजप्रति उत्तरदायी बन्छन्।
निर्वाचनमा पुनः जनताको मत लिनुपर्ने, राम्रो/नराम्रो जे गरे पनि स्थानीयको नजरमा नछिप्ने र राजनीतिबाट टाढिनेहरू पनि भोलि त्यही समाजबाट टाढा रहन नसक्ने भएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अरूभन्दा जिम्मेवार हुन्छन् पनि। सांसद् पाठक पनि जनप्रतिनिधि भएर काम गरिसकेको व्यक्ति सामान्यतः राजनीतिबाट पलायन नहुने बताउँछन्।
गाविस अध्यक्ष भएर काम गर्दाको अनुभव संविधानसभा र संसद् दुवैमा धेरै उपयोगी भयो।
मुक्तिप्रसाद पाठक, सांसद्
नेतृत्व विकासको विश्वविद्यालय
२०४९ सालमा नयाँगाउँ देउपुर गाविस–५ को वडा सदस्य हुँदै दुई पटक जिल्ला विकास समिति काभ्रेको सभापति बनेका कृष्णप्रसाद सापकोटा २०६४ मा संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भए। वडा तहदेखि नै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे बुझन उनलाई गाह्रो भएन।
एकै पटक सांसद् र मन्त्री बनेकाहरूमा चाहिं शुरूमा अल्मलिने, जनताका गुनासा सुनेर र्झ्कने जस्ता समस्या देखिन्छन्। काममा अभ्यस्त नभएका मन्त्रीलाई कर्मचारीले समेत टेर्दैनन्।
“स्थानीय नेताले जनताका समस्या प्रत्यक्ष थाहा पाउँछन् भने केन्द्रका नेताहरूले अरूको माध्यमबाट”, सापकोटा भन्छन्, “आफैंले देखे भोगेका समस्या सहज र प्रभावकारी रूपमा सल्ट्याउन सकिन्छ।”
स्थानीय तहका धेरैजसो नेता सांसद्, मन्त्री बन्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेका हुन्छन्। माथिल्लो तहमा पुग्न आफूभित्रका कमि–कमजोरी घटाउँदै क्षमता विकास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।
पूर्वसांसद् सापकोटाको अनुभवमा गल्ती–कमजोरी थाहा पाउने र आफूलाई सच्याउने अवसर स्थानीय तहमै प्राप्त हुने भएकाले स्थानीय नेताहरू एकपटक निर्वाचित भएपछि आफूलाई सर्वज्ञाता ठान्ने रोगबाट मुक्त हुन्छन्।
विभिन्न पेशागत संघसंगठनबाट राजनीतिमा आउँदा पनि नेतृत्व निर्माण हुन्छ। तर बृहत् र व्यावहारिक अनुभवसहितको नेतृत्व स्थानीय तहबाटै जन्मन्छ। सांसद् राधेश्याम अधिकारी हिजो गाविस, नगरपालिका र जिविसमा रहेकाहरूबाट नै ठूलो पंक्ति नेतृत्वमा आइरहेको बताउँछन्।
स्थानीय तहलाई नेताहरूको क्षमता विकास गर्ने थलो मान्ने अधिकारी भन्छन्, “कतिपय विकसित देशका नेता स्थानीय तहमा मात्र काम गर्छु भनेर पनि बस्छन्, राष्ट्रिय राजनीतिमा नगएर आफ्नै ठाउँलाई गतिलो बनाउँछु भन्नेहरूलाई पनि अवसर भने दिनुपर्छ।”
आलोचना सुन्ने क्षमता, विरोधीको तार्किक प्रतिवाद गर्ने खूबी तथा जनमतलाई तरंगित पार्न सक्ने कला नेताले स्थानीय तहमा जति अन्यत्र सिक्न पाउँदैनन्।
प्रतिस्पर्धा गर्न र 'पब्लिक फेस' गर्न उनीहरूले त्यहीं नै सिकेका हुन्छन्। राष्ट्रिय नेतृत्वलाई मद्दत गर्न पनि अनुभवी, अभ्यस्त र क्रियाशील स्थानीय नेता आवश्यक हुन्छ। “स्थानीय तह राजनीतिको जीवन्त पाठशाला हो” विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “अर्थात् यो व्यावहारिक शिक्षा र नेतृत्व विकासको विश्वविद्यालय हो।”
२०५९ देखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, अनियमितता र ढिलासुस्ती मौलायो। जननिर्वाचित प्रतिनिधिले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार कर्मचारीको हातमा पुग्यो।
कर्मचारीले चाहेर पनि जनप्रतिनिधिजस्तो काम गर्न सक्दैनथे। त्यसमाथि दलहरूका 'राजनीतिक संयन्त्र' ले जनताको भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई महत्व दिए।
मनी–मसलको भरमा शक्ति आर्जन गर्नेहरू हावी भए। सामाजिक रूपमा क्रियाशील, इमानदार र निष्ठावान कार्यकर्ता पलायन हुँदै गए। विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य राजनीतिक संयन्त्रमा बस्नेहरू दलगत हित पनि बिर्सेर व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएको बताउँछन्।
“प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्दागर्दै संयन्त्रमा बस्नेहरूबीच भाइचारा कायम भयो, अनि तिनले पार्टीको मूल्यमान्यता समेत बिर्से”, आचार्य भन्छन्, “भ्रष्ट र गलत मान्छे छोडेर राजनीतिक क्रियाशीलता र सुझबुझ भएका नेतालाई टिकट दिनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो।”
स्थानीय तह राजनीतिको जीवन्त पाठशाला, व्यावहारिक शिक्षा र नेतृत्व विकासको विश्वविद्यालय हो।
नीलाम्बर आचार्य,विश्लेषक
समावेशिता नेतृत्वको मुहान
२०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४ र २०७० गरी ६ पटक आमनिर्वाचन हुँदा नेपालीले स्थानीय निर्वाचनमा भने दुई पटक मात्र भाग लिन पाए, २०४९ र २०५४ मा। २०५४ मा १७ वर्ष पुगेका व्यक्ति अहिले ३६ वर्ष पुग्दा बल्ल पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्दैछन्।
औसत उमेर ७१ वर्षलाई आधार मान्दा यो उमेरका नेपालीको आधा जीवन घरदैलोको सरकार चुन्न नपाएरै बित्यो। नागरिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले मत दिन र उम्मेदवार बन्न पाउनुलाई सार्वभौम मुलुकका नागरिकको पहिलो र आधारभूत परिचायक मानेको छ। वालिग मतदाताले मतदानको अवसर नपाउनु भनेको संवैधानिक अधिकारकै हनन् हो।
तीन हजार ९१५ गाविस, ५८ नगरपालिका, ७५ जिल्ला विकास समितिमा गरेर दुईवटा निर्वाचनमा करीब चार लाख ३० हजार जनप्रतिनिधि छानिएका थिए।
त्यसयताको दुई दशकमा नियमित रूपमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको भए चार वटा स्थानीय निर्वाचनबाट करीब ८ लाख ६० हजार प्रतिनिधि निर्वाचित भइसक्थे।
३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी कानूनी प्रावधान अनुसार २०५४ सालपछि करीब २ लाख ८७ हजार महिलाले स्थानीय जनप्रतिनिधिको अनुभव सँगालिसकेका हुन्थे। आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका र अल्पसंख्यकको पनि ठूलो संख्या निर्वाचित भएर आइसक्ने थियो।
स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि गठित आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको संख्या ७१९ हुने उल्लेख छ, जसमध्ये ४६२ गाउँपालिका, २४१ नगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र चारवटा महानगरपालिका छन्।
यो संरचना अनुसार देशभर निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको संख्या ३४ हजार २०३ पुग्छ, जसमध्ये ठूलो संख्या महिला, दलित, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकको हुने निश्चित छ। प्रत्येक दलले नगरपालिका प्रमुख वा उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एक महिला उम्मेदवार उठाउनै पर्छ।
प्रत्येक वडामा एक वडाध्यक्ष तथा चार सदस्य हुन्छन्। गाउँसभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडाध्यक्ष सरहका महिला चार र दलित वा अल्पसंख्यकबाट दुई सदस्य रहन्छन्।
नगरसभामा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट तीन र हरेक वडाबाट दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्छ। जिल्ला समन्वय समितिमा गाउँसभा र नगरसभा बाहेक कम्तीमा तीन महिला र एक दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ।
स्थानीय निकायको तुलनामा स्थानीय तहलाई संविधानले धेरै शक्तिशाली बनाएको छ। संविधानको धारा ५६ अनुसार नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेछ। २१ वर्षमै स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सांसद् अधिकारी अबका दिनमा स्थानीय तहलाई नेता जन्माउने थलोको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन्। “स्थानीय तह काम गरेर देखाउने, प्रतिस्पर्धामा जाने, सकारात्मक परिवर्तन गरेर देखाउनका लागि पनि महत्वपूर्ण थलो हो” उनी भन्छन्, “देशलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने नेतृत्व विकास गर्नका लागि पनि निर्वाचन अपरिहार्य छ।”
