सजिलो छैन, संविधान संशोधन
मालदार मन्त्रालयहरूमा गरेको पटके रजाइँको सम्झनाले व्याकुल मधेशी नेताहरूले तीनबुँदे सहमतिबाट लाज छोप्न खोजे पनि संविधान संशोधनबाट उनीहरूको मुराद पूरा हुने सम्भावना कम छ।
मधेशी दलहरू ठूलो छटपटीमा छन्। एकातिर उनीहरूलाई चिरपरिचित सिंहदरबारले प्रतीक्षा गरिरहेको छ भने अर्कातिर आफैंले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन नभई त्यहाँ जान गाह्रो भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको लागि पुष्पकमल दाहाललाई मत दिनुअघि उनीहरूले गरेको सहमतिको पहिलो बुँदामै सहमतिका आधारमा संसद्मा संविधान संशोधन लैजाने उल्लेख छ, तर त्यसमा सहमति जुट्ने आधार कमजोर छ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग संविधान संशोधनका लागि संसद्मा आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत छैन। १८२ सीट भएको नेकपा एमाले र २५ सीटवाला राप्रपा नेपाल मधेश आन्दोलनका कडा आलोचक छन्। उनीहरू सत्ताबाट अन्यायपूर्वक हटाइएकोमा आक्रोशित बनेर प्रतिपक्षमा बसेका छन्। तीन वटा साना वामपन्थी दल पनि उही अवस्थामा छन्। यस्तो बेला सत्तारुढ गठबन्धनमै मधेशका विषयमा एकमत हुन गाह्रो छ भने प्रतिपक्षसँग सहकार्य त झ्न् टाढाको विषय हो।
तीर अनेक, निशाना एक
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि मधेशका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेकै थियो। मधेशी दलहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर उनीहरूलाई सहज बनाइदिनकै लागि संविधान जारी भएको ६ महीना नपुग्दै दुईवटा धारामा संशोधन भएको थियो। भारतसँगको कुराकानीका आधारमा ती संशोधन भएका थिए।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नयाँदिल्लीमा गएर भारतीय समकक्षी सुषमा स्वराजलाई बुझाएको चारबुँदे नन्पेपरका आधारमा भएको उक्त संशोधनपछि सीमा नाकामा लगाइएको नाकाबन्दी फिर्ता पनि भएको थियो। यति भए मधेशीलाई सम्झाउन हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने भारतीय सुझावका आधारमा भएको उक्त संशोधनबाट पनि मधेशी दलहरू सन्तुष्ट देखिएनन्, आन्दोलन जारी छ भनिरहे। ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर मुलुकमा मनोवैज्ञानिक रूपमा गहिरो गरी पहाडी र मधेशीका रूपमा कित्ताबन्दी गर्ने योजना अनुरूप आन्दोलन जारी रहेको बुझन सकिन्छ।
गत १० महीनालाई फर्केर हेर्दा मधेश आन्दोलन मूलतः केपी ओली विरुद्ध केन्द्रित र सञ्चालित देखिन्छ। मधेशी दलहरू संविधान जारी नहुँदैदेखि संविधानसभा बहिष्कार गरेर जस्तो संविधान आए पनि मान्दैनौं भन्ने बनिबनाउ धारणा बोकेर बानेश्वरबाट मधेशतिर झ्रेपछि भारतले तत्काल संविधान नबनाउन र बनिसके पनि जारी नगर्न दबाब दियो। तर, संविधान बन्यो, जारी गरियो र लागू पनि भयो।
यी सब कामका विरुद्धमा रहेका मधेशी नेताहरू त्यसपछि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन कुदेर संसद्भित्र छिरे।
आफैंले अस्वीकार गरेको संविधान अनुसार भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिन उनीहरूलाई अप्ठेरो लागेन। एकातिर त्यही संविधानका कारण मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउन आग्रह गर्दै सीमामा धर्ना बस्ने अनि अर्कातिर त्यही संविधान अन्तर्गत भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिन दौडेर आउने दोहोरो मापदण्डले मधेशी दल र उनीहरूका सञ्चालकको तीर केपी ओलीतिरै सोझ्िएको थियो भन्ने स्पष्टै भयो।
मधेशी दलहरू ओलीको कार्यकालभर आन्दोलनमा रहे। ओली सरकारले वास्ता नगरेको उनीहरूको आरोप रहे पनि ३८ पटक त औपचारिक वार्ता मात्र भयो, बालुवाटारमा एकल भेटघाट र खानपिनका बाहिर नआएका प्रसंगहरू त कति हो कति! तर, रक्सौलदेखि रत्नपार्कसम्म आइपुग्दा पनि मधेशी नेताहरूको ओलीविरोधी रवैयामा कुनै परिवर्तन भएन। उनीहरू दोस्रो पल्ट संसद् छिरे, ओलीकै विरुद्ध मत हाल्न। ओली सरकारबाट हट्ने अवस्था आउँदा मधेशी नेताहरू स्वतस्फूर्त रूपमा रत्नपार्कको अनशनबाट उठे।
मान्दैन एमाले
यस पृष्ठभूमिमा मधेशीका माग सम्बोधन गर्न ओली अध्यक्ष रहेको एमाले तयार होला भन्ने आधार देखिंदैन। पूर्वी र पश्चिमी तराईमा एक–एक मधेश प्रदेश बनाउने उनीहरूको चाहनामा एमाले पूरै असहमत छ। केसम्म सुनिएको छ भने, माओवादी र कांग्रेसका बीचमा सत्तासमीकरण बन्दा मधेश समस्या समाधानका लागि रोडम्याप बनेको छ र त्यसमा जानेगरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिंदैछ।
सुनिए अनुसार, प्रस्तावमा मुख्य रूपमा प्रदेशसीमा हेरफेरको कुरा छ, जस अनुसार दुई नम्बर प्रदेशमा सुनसरी र मोरङलाई पूरै नभए पनि मधेशी बहुल क्षेत्र मिसाउने र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराई समेटेर अर्को प्रदेश बनाउने योजना छ। त्यसो गर्दा पाँच नम्बरमा रहेका रोल्पा र प्यूठानलाई ४ वा ६ नम्बर प्रदेशतिर र गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीलाई ४ नम्बरतिर हालेर प्रदेशको संख्या ७ नै कायम गर्ने गरी प्रस्ताव अघि बढेको बुझ्िन्छ, जसमा एमाले सहमत हुने कुनै सम्भावना छैन।
एक त एमालेले भारतसँग सीमा जोडिएको समथर भूभाग जति एउटै प्रदेशमा हुनुपर्छ भन्ने कुराको शुरूदेखि नै विरोधी छ। दोस्रो– उसलाई सत्ताबाट बलात् निकालिएको छ। यस पृष्ठभूमिमा एमालेको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्छौं र मधेशी दलका साथै अरू पक्षहरूलाई पनि खुशी पार्छौं भन्ने प्रम पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको योजना हो भने त्यसमा अहिल्यै संशोधन गरिहाले हुन्छ।
दाहाल नै चुनौती
प्रतिकूल र कमजोर अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल यत्तिकै सिंहदरबार फर्किएका छैनन्, उनलाई अनेकौं अजेन्डाको भारी बोकाएर पठाइएको छ। त्यसको पहिलो कडी मधेश समस्या सम्बोधनका नाममा संविधान संशोधन हो, जसमा सहमति हुँदैन र लामो समय राजनीति त्यसकै पक्ष–विपक्षमा घुमिरहनेछ। अनि परिणाम के हुन्छ? अरू कानून बन्दैनन्, सत्ता–प्रतिपक्ष द्वन्द्व बढ्छ र सिंगो जनमत दुई ध्रुवमा विभाजित हुन्छ।
समय जम्मा १८ महीना बाँकी छ। यसबीचमा तीनवटा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि कार्ययोजना ल्याएको ओली सरकारले पनि निर्वाचनसम्बन्धी एउटै कानून बनाउन सकेन। अब पनि तयारी नभए कुनै निर्वाचन हुँदैन। निर्वाचन नहुँदा को शक्तिशाली भएर के–के हुन्छ भन्ने त हामी सबैले देखेभोगेकै छौं।
सामान्य राजनीतिक अवस्थामा सरकार परिवर्तनलाई पनि सामान्य प्रक्रियाको रूपमा बुझ्िन्छ। पीडा–कुण्ठा हुने भएका कारण सत्ताबाट बाहिरिनेहरूले केही दिन विरोध गरे पनि त्यसलाई आम रूपमा गम्भीरताका साथ लिइन्न। तर, यतिबेला नेपालमा त्यही नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत मात्र सरकार परिवर्तन भएको छैन। दुई वर्षका लागि भएको समीकरण बीचैमा भत्काउनुपर्ने कारण दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मात्रै हो भनेर मान्न सकिन्न।
संसद्मा तेस्रो स्थानमा रहेको एमाओवादीलाई उपराष्ट्रपति, सभामुख, उप–प्रधानन्त्रीसहित रोज्जा आठ मन्त्रालय दिंदा पनि चित्त नबुझनुमा आन्तरिकभन्दा बढी बाह्य कारण छ। हो, व्यक्तिगत रूपमा दाहालको प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिने चाहना पूरा भएको छ, तर उनी ज्ञात–अज्ञात चाहनाहरूलाई अघि बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। बरु, दाहाल स्वयम् देशको लागि चुनौती बन्न पुगेका छन्। अब यो चुनौतीलाई कसरी सामना गरिन्छ, त्यही आधारमा मुलुकको राजनीतिक 'कोर्ष' तय हुनेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)