‘करेक्शन’ को अन्तिम अवसर
१९ साउन २०७३ मा व्यवस्थापिका–संसद्का बहुमत सदस्यको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मुलुकको ३९औं प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा हिमाल ले सम्पादकीयमा लेखेको थियो– ‘लोकतन्त्र संस्थागत गर्न बनेको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व र अवसर दुवै छ, उनीसँग ।’
संविधान कार्यान्वयनको मूलभूत अर्थ ७ माघ २०७४ भित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय– तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । दाहाल प्रधानमन्त्री भएको करीब सात महीनामा आज ७ माघ २०७४ को सीमा आउन ११ महीना बाँकी छ । र, सरकार निर्माणका लागि प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेससँग भएको भनिएको समझ्दारी अनुसार उनी ‘९ महीनाका लागि मात्र प्रधानमन्त्री’ हुन् ।
आफ्नो कार्यकालमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर बाँकी दुई निर्वाचनको आधार बनाउनु उनको प्रमुख कार्यभार रहेको बुझ्न्छि, कांग्रेस–माओवादी सत्ता साझेदारीको भद्र सहमतिमा । त्यसअनुसार, प्रम दाहालसँग अब मात्र दुई महीना बाँकी छ ।
के गर्लान् त यो दुई महीनामा प्रम दाहालले ? हाम्रो बुझाइमा, उनले स्थानीय तहको निर्वाचन मितिसम्म घोषणा गर्न सक्छन् । निर्वाचनमा प्रम दाहालको रुचि नरहेको अहिलेसम्मको घटनाक्रमले देखाइरहे पनि यसमा उनी बाध्य हुँदै गएका छन् ।
आफ्नै दलभित्रको प्रभावशाली हिस्सा, कांग्रेसभित्रको संस्थापनइतर समूह, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र विशेषगरी स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा निरन्तर बलियो बन्दै गएको जनमतको दबाबबाट प्रम दाहाल निर्वाचन मिति घोषणा गर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
चुनाव मिति घोषणा नगर्न प्रम दाहालसँग अब कुनै ‘यदि’ वा ‘तर’ बाँकी छैन । हो, प्रदेश सीमांकनलगायत संविधानका कतिपय प्रावधानमा नेपाली राजनीतिको एउटा सानो तप्काको असन्तुष्टि कायमै छ ।
विशेषगरी मधेशकेन्द्रित केही दलको मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि दबाब दिंदै आएको छ । संशोधन बेगरको चुनाव मान्य नहुने उनीहरूको अडान छ ।
एक दशकदेखि मधेशी अधिकार र पहिचानलाई मूल राजनीतिक मुद्दा बनाएका मधेशकेन्द्रित दलहरूको अहिलेसम्मको गतिविधि त्यसकै सेरोफेरोमा चक्कर काटिरहेको छ ।
जबकि, तराई–मधेशसँगै हिजोको राज्यव्यवस्थाबाट विभेद भोगेका अन्य क्षेत्र, समुदाय, लिंगसहितको ठूलो हिस्सा संविधान तथा कानूनमार्फत संरक्षित हुँदै गएको पहिचान र अधिकारसँग साक्षात्कार गर्न थालिसकेका छन् ।
पहिचान र अधिकारको नाममा आफ्नो भोट ब्यांक सुरक्षाका लागि एकदशकदेखि मध्य मधेशलाई बन्धक बनाएका मधेशी मोर्चा सम्बद्ध दलहरूको राजनीतिक शक्ति सत्ताधारी दलका सीमित नेताको स्वार्थ र देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूमा सीमित हुँदै गएको छ ।
अघिल्लो वर्षको भारतीय नाकाबन्दी र त्यसयताको सत्ता राजनीतिमा उनीहरूको भूमिकाबाट त्यही स्पष्ट हुँदै गएको छ । चुनाव नचाहने तत्वहरूले काठमाडौंका कोठे बैठकहरूमा अहिले पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूको संविधानप्रतिको असहमति र संशोधन बेगर चुनाव हुननसक्ने तर्कलाई बल दिइरहेका छन् ।
विशेषतः सत्ताधारी माओवादी र कांग्रेसको एउटा खेमाबाट आउने यस्तो तर्क सत्ता स्वार्थ वा आ–आफ्नो पार्टी संगठनभित्रको शक्ति संघर्षबाट निर्देशित छ, जुन आम नागरिकको चाहना, समाजको अवस्था र देशको यथार्थसँग विल्कुलै मिल्दैन ।
सामुदायिक–सामाजिक सुसम्बन्ध बहालीको आवश्यकता, आजको राजनीतिक अवस्था आदिले स्थानीय चुनावलाई आम नागरिकको पहिलो प्राथमिकता बनाइसकेको छ ।
आपसी अन्तरघूलन र साझेदारीबाट गाढा हुँदै जानुपर्ने सामाजिक–सामुदायिक सु–सम्बन्धहरूमा विभाजनको राजनीतिले खलल पुर्याएको छ । देशको राजनीतिमा दक्षिणपन्थ र चरमपन्थ क्रमशः प्रभावी बन्दै गएका छन् ।
क्रमशः ‘कन्सोलिडेट’ हुँदै गएको दक्षिणपन्थ २०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात् मुलुकले अंगीकार गरेको व्यवस्थाका लागि घातक छ भने ‘अति’ लाई नै आफ्नो राजनीतिको साध्य र साधन बनाएको चरमपन्थ कालान्तरमा देश र व्यवस्था दुवैका लागि चुनौती हुने गरी हुर्किदों छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति बढ्दो नागरिक आस्था तथा भ्रष्टाचार र सरकारी अकर्मण्यताप्रतिको आलोचनामा वृद्धि हुँदै गएको नागरिक सहभागिताले देश क्रमशः बलियो बन्दै गए पनि आफ्नो शक्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चुनावप्रति दलहरूले देखाएको अनिच्छाले नागरिक ‘मूड’ लाई क्रमशः एकांकी (निराश) बनाउने खतरा पनि छ ।
आम नागरिक एकांकी हुुनु भनेको हाम्रो राजनीतिको मुख्य आधार मध्यमार्ग/मध्य–बाममार्ग (सेन्टर/सेन्टर लेफ्ट) खुम्चनु हो । र, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र परिष्कारको मुख्य आधार मानिने मध्यमार्ग/मध्य–बाममार्ग खुम्चनु भनेको बहुदलीय अभ्यासमाथिकै खतरा हो ।
भनिरहनु पर्दैन, आम एकांकीपन बढ्दै गए अहिले भुल्काको रूपमा आकार ग्रहण गरिरहेको दक्षिणपन्थ र चरमपन्थ हावी हुने अवस्थामा पुग्नेछन् ।
हाम्रो बुझाइमा, मध्यमार्ग/मध्य–बाममार्गलाई संकुचितबाट सुदृढ बनाउने यथाशीघ्रको स्थानीय चुनावले त्यसमै अस्तित्व जोडिएका राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई पनि ‘करेक्शन’ गराउँदै संभवतः फुत्कन लागेको अवसर दिनेछ ।
संविधान निर्माण लगत्तै संशोधनको नाममा विशेषगरी अहिलेको सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरूले संविधानप्रतिको निष्ठा कायम राख्न सकेका छैनन् । तिनका नेतृत्वका लागि स्थानीय चुनाव सच्चिने मौका हो, संविधानप्रतिको निष्ठा कायम रहेको देखाउने अवसर पनि हो ।
चुनावले उनीहरूलाई मुलुकको राजनीतिको सही ‘ट्रयाक’ मा उभ्याउनेछ । त्यसबाट नेतृत्वको छविलाई उजिल्याउने काम मात्र हुँदैन, राष्ट्रिय राजनीतिमा तिनले आरोग्य हासिल पनि गर्न पाउनेछन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)