दृष्टिकोण नै भएन
सही मापदण्ड र दृष्टिकोणको अभावका कारण नेपालमा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको क्षेत्रमा उत्साह जगाउने काम–कुरा भएको पाइँदैन। यो अवस्था हटाउन भनेर ल्याइएको 'राष्ट्रिय संस्कृति नीति, २०६७' पनि कागजको खोस्टो सावित भएको छ। १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्प र त्यसका परकम्पले सम्पदाहरूलाई ध्वस्त पारेपछि पनि 'नेपाल सम्पदामा धनी छ' मात्र भनिरहने परम्परा कायम देखिन्छ।
विभिन्न कालखण्डमा निर्मित सम्पदाहरूले इतिहासको मात्रै नभएर धर्म, दर्शन र सामाजिक जनजीवनको पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। कतिपय सम्पदा त देशको पहिचानसँग पनि सम्बन्धित हुन्छन्। सांस्कृतिक सम्पदा बुझने र बुझाउने काम नहुँदा चाहिं धेरैका लागि 'सम्पदा पर्यटकलाई देखाएर पैसा कमाउने चिजवस्तु' भन्दा बढी अर्थपूर्ण बन्न सकेको छैन। सांस्कृतिक सम्पदा स्थलहरूलाई आफ्नो व्यापारिक कारोबार गर्ने थलोभन्दा बढी नदेख्नेहरू पनि छन्। यसले जनाउँछ, सांस्कृतिक सम्पदामा धनीहरू सोचमा भयंकर गरीब छन्।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त पारेका अनेकौं सम्पदा हुँदाहुँदै एकथरीको ध्यान सुन्धाराको धरहरामा मात्र केन्द्रित भयो। भूकम्पलगत्तै उनीहरूले धरहरालाई काठमाडौंको 'ल्यान्डमार्क' को रूपमा प्रस्तुत गर्दा सम्पदा क्षेत्रका विज्ञहरू जिल्लिएकोमा कमैको ध्यान पुग्यो। ढलेका सबै सम्पदाप्रति उदासीन सरकारले पनि धरहराको विषयमा भने ताहुरमाहुर देखायो।
सरकार जता, मिडिया पनि त्यतै लाग्दा सर्वसाधारण अलमलमा परे। ठीक त्यही बेला संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले धरहराले सांस्कृतिक रूपमा नेपालको केही प्रतिनिधित्व नगर्ने हुनाले त्यसमा हामी एकोहोरिनु नपर्ने मन्तव्य दिंदा संस्कृतिकर्मीहरूलाई केही राहत मिलेको थियो। सय वर्ष पुरानो कुनै पनि भौतिक वस्तुले पुरातात्विक महत्व पाउने मान्यताअनुसार धरहरा पनि पुरातात्विक संरचना नै हो, तर नेपालमा त्योभन्दा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदा अरू धेरै छन्।
धरहरामा किन हतार?
तत्कालीन मुख्तियार भीमसेन थापाले बाघदरवार छेउमा दुइटा मिनार (पछि जनजिब्रोमा धरहरा) बनाएका थिए– एउटा आफ्नै र अर्को राजमाता ललितत्रिपुरासुन्दरीको नाममा। भूकम्पमा ती दुवै मिनार ढल्दा भीमसेनको नामको संरचनाको अस्तित्व पुराना लेखोटहरूमा सीमित हुनपुग्यो भने राजमाताको नाममा निर्मित संरचना समय–समयमा पुनःनिर्माण र मर्मतसंभार भई १२ वैशाखको महाभूकम्पसम्म रह्यो। अहिले त्यो धरहराको फेदलाई स्मृति धरोहरका रूपमा राखी थप संरचनासहित नजीकै अर्को धरहरा उठाउने गुरुयोजना बन्दैछ। त्यसअनुसार काम थाल्न अहिले संचालनमा रहेका अरू संरचनाहरू अधिग्रहण समेतका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्छ। मल्लकालीन सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माणका लागि नै दातृ राष्ट्र र निकायहरूसँग सहयोग माग्नुपर्ने नेपाललाई अहिल्यै धरहरा निर्माणको के जरुरत छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
सरकार धरहराको चिन्तनमा लाग्नुको पछाडि व्यापारिक कारण प्रमुख देखिन्छ। सशुल्क नयाँ धरहरा चढ्न दिनेलगायतका व्यापारिक प्रयोजनका लागि त्यस वरिपरिको क्षेत्र समेत एउटा कम्पनीलाई लिजमा दिइएको छ। धरहरालाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउनुहुन्न भन्दै स्थानीय जनताले गरेको विरोधलाई पूरैै बेवास्ता गरिएको थियो। लिजको सम्झौतापत्रमा बिग्रेभत्के सोही कम्पनीले व्यहोर्ने प्रावधान राखिएको थियो। सम्झौताअनुसार धरहराको पुनःनिर्माणको दायित्व उक्त कम्पनीकै थाप्लोमा पर्छ तर सरकार उक्त निजी कम्पनीको बचावटमा लागेको देखिन्छ। धरहरा वरिपरिको व्यापारिक स्थलहरूबाट भाडा उठाउने काम भने कम्पनीले नै गर्दै आइरहेको छ।
सर्वसाधारणको ध्यान अन्यत्र मोड्न धरहरालाई अब काठमाडौंको 'ल्यान्डमार्क' बनाउने भनिएको छ। यो अभियानमा सरकार बढी नै संवेदनशील भएको स्वयम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसमा लागेबाट देखिन्छ। तर, मुगल मिनारको निर्धो नक्कलको रूपमा रहेको धरहराको पुनःनिर्माण सांस्कृतिक जागरण नभएर विचलन मात्रै हुनेछ।
काठमाडौंको नामकरण नै यहाँको वास्तुसंरचना 'काष्ठमण्डप' बाट भएको मानिन्छ। यस हिसाबले काठमाडौंको इतिहास र गौरव वहन गरेको 'काष्ठमण्डप' नै यहाँको वास्तविक 'ल्यान्डमार्क' हो। महाभूकम्पमा भत्केको यो सम्पदालाई पहिलो समूहमा राखी पुनःनिर्माण गर्दा पूरै लडेका अन्य सम्पदालाई पनि यसैगरी उठाइन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो। आंशिक क्षति भएका र अहिले टेकोको भरमा ठडिएका सम्पदाहरूलाई पुनःनिर्माणको दोस्रो समूहमा राख्न सकिन्थ्यो। संरक्षणको काम समयमा नै नथाले जुनसुकै सम्पदा जतिबेला पनि भत्कन सक्ने अरू जीर्ण अवस्थाका सबै सम्पदालाई तेस्रो चरणमा सम्हाल्न सकिन्थ्यो। यो चरणमा जमीनमुनि रहेका सम्पदाहरूको समेत अध्ययन–अनुसन्धान गरी अभिलेखमार्फत सुदूर भविष्यका लागि सुरक्षित राख्न सकिन्थ्यो। सम्पदासम्बन्धी यी सबै कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र बल्ल पालो दिनुपर्ने धरहरालाई उल्टो प्राथमिकताको जरूरत छैन। सम्पदा सम्बन्धी दृष्टिकोणको अभावमा हुन गएको गल्ती सच्याउँदै अगाडि बढ्ने समय भने अझ्ै घर्किसकेको छैन।