गैर–सरकारी सरकार!
'गृह मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति विना कुनै एनजिओ वा आईएनजिओको निमन्त्रणामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देशभित्र वा बाहिर भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल आदिमा सहभागी हुन नजाने र मन्त्रालयबाट तोकिएको वा सहमति रहेकोमा बाहेक कुनै पनि एनजिओ वा आईएनजिओको भ्रमण, तालीम आदिमा कार्यालयका कर्मचारीलाई नखटाउने/नपठाउने।'
गएको १६ साउनमा गृह मन्त्रालयले पाँच वटै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई गरेको परिपत्रको अंश हो, यो। त्यसअघि, ३ भदौ २०६९ मा पनि गृहले शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित बाहेक गैर–सरकारी संस्थाका कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। दुवै पत्रको आशय गैर–सरकारी संस्थाबाट टाढै रहनु भन्ने हो।
गृह मन्त्रालय स्वयंले भने विभिन्न दाताबाट रु.३ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ४ हजार ७५४ सहयोग लिएर ६ वटा परियोजना चलाइरहेको छ। जसमध्ये चालू आर्थिक वर्ष (आव) को अन्त्यसम्ममा रु.७४ करोड ४२ लाख ३४ हजार १६२ निकासा गर्ने लक्ष्य देखिन्छ। गृहले सुरक्षा र न्याय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि एकीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत लैंगिक हिंसाको अन्त्य तथा नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरण गर्ने भनेर १२ लाख ८९ हजार ४८१ अमेरिकी डलर सहयोग लिएको छ। त्यस्तै, जापानी विज्ञ बोलाएर भूकम्पीय जोखिम अध्ययन गर्ने र सरकारी अधिकारीहरूलाई विपत् व्यवस्थापन योजना तयार गर्न सघाउने भन्दै ९ लाख ९८ हजार ९५३ डलर लिएको देखिन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पीय जोखिम अध्ययन गर्ने परियोजनाअन्तर्गत चालू आवमा ३ लाख २२ हजार ९८४ डलर निकासा गरेको छ।
जलवायु परिवर्तन जोखिम व्यवस्थापन, समुदायमा आधारित विपत् एवम् आपतकालीन पूर्व तयारीका लागि गृह र स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि शीर्षकमा अन्य मन्त्रालयले आठ वटा दाताको २ करोड १० लाख १५ हजार ८२५ डलर खर्च गरेको छ। गृह मन्त्रालयले विपत् पुनर्लाभ सूचना केन्द्रका लागि ४६ लाख र राष्ट्रिय विपत् पूर्व तयारी तथा आपतकालीन व्यवस्थापन निर्देशिका बमोजिम उच्च जोखिममा परेका जिल्ला तथा नगरपालिकाको विपत् पूर्व तयारी र आपतकालीन व्यवस्थापन गर्ने क्षमता विकास गर्नका लागि २२ लाख ५० हजार डलरको परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ भने अक्टोबर २०१८ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी ५ लाख डलरको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र परियोजना पनि सञ्चालन गरेको छ।
सरकारका मन्त्रालयहरू मात्र नभई संवैधानिक निकाय र अदालतदेखि व्यवस्थापिका–संसद्सम्मले दाताहरूको अनुदानबाट विभिन्न परियोजना संचालन गरिरहेका छन्। (हे. इन्फो) चालू आवमा राज्यका विभिन्न अंग अन्तर्गत रु.३८ अर्ब २५ करोड १३ लाख ३१ हजार ५३७ बराबरका ३१३ वटा परियोजना सञ्चालित छन्। यो रकम अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर सञ्चालित परियोजनाहरूको मात्र हो। सरकारको अनुमानित वार्षिक आयव्यय अर्थात् बजेटको रातो किताबमा उल्लेख भएका सहयोगलाई यसमा गणना गरिएको छैन। समाज कल्याण परिषद् आबद्ध ४५ हजार १५५ गैससले सरकारी निकायसँग मिलेर चलाइरहेको परियोजना पनि यस अन्तर्गत पर्दैन। परिषद्का प्रवक्ता बोधराज दाहाल परिषद्मा आबद्ध संस्था मात्रै आफूहरूकहाँ अनुमतिका लागि आइपुग्ने बताउँछन्। उनका अनुसार गैरसरकारी संस्थाको सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न ऐनमार्फत एकद्वार नीतिको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ।
आयोगदेखि अदालतसम्म
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अनुसार, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्राविधिक सहयोग बाहेक १३५ अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाले चालू आवका लागि रु.१५ अर्ब ७७ करोड १९ लाख २८ हजार सहयोग गरेका छन्। (हे. चार्ट) अन्तर्राष्ट्रिय गैससबाट प्राप्त सहायता बढिरहेको छ। करीब ६ दशक पहिले शुरू भएको यो क्रम २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको खुलापनपछि ह्वात्तै बढेको जानकारहरू बताउँछन्।
प्राविधिक सहायता शीर्षकमा रु.१ अर्बभन्दा बढी रकम पाउने मन्त्रालय पाँच वटा छन्। तीमध्ये संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २५ परियोजनाका लागि सबभन्दा बढी रु.६ अर्ब ६ करोड ५० लाख सहयोग लिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयले रु.३ अर्ब ४३ करोड १३ लाख। त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले रु.३ अर्ब १७ करोड ६४ लाख, शिक्षा मन्त्रालयले रु.२ अर्ब ९१ करोड ५९ लाख र उद्योग मन्त्रालयले रु.१ अर्ब ६१ लाख ५६ हजार सहयोग लिएको देखिन्छ।
उता सर्वोच्च अदालतमा २ करोड ३० लाख डेनिस क्रोनरको कानूनी शासनको विकास तथा मानवअधिकार संरक्षण कार्यक्रम संचालित छ। २०१७ डिसेम्बरसम्म चल्ने यो परियोजनाको उद्देश्य केन्द्रीय र सम्बन्धित जिल्ला तहमा न्याय क्षेत्र समन्वय समिति सचिवालयको स्थापना, फौजदारी अपराध, लैंगिक हिंसा, भ्रष्टाचारविरुद्धको कानून कार्यान्वयन विधायिकी, संस्थागत र प्रशासनिक क्षमता सुदृढीकरण र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गर्नु हो। त्यस्तै, सर्वोच्चले १८ लाख ५३ हजार १९९ अमेरिकी डलरको छिटो तथा विश्वसनीय विवाद निरुपणका लागि अदालतको क्षमता सुदृढीकरण आयोजना पनि चलाएको छ।
निर्वाचन आयोगले पनि रणनीतिक योजना, व्यावसायिकता विकास, भौगोलिक सूचना प्रणाली, बन्दोबस्ती, मतदाता शिक्षा, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशिता अभिवृद्धिलगायतका निर्वाचन सहायता परियोजनाका लागि विदेशी संस्थाबाट २ करोड ४६ लाख ३० हजार डलर सहयोग लिएको छ। आयोगले निर्वाचन प्रणाली विकास सम्बन्धी प्राविधिक सहायता परियोजनाअन्तर्गत २०२० अगस्तसम्ममा १ करोड २४ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछ। राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, ऊर्जा आयोग आदिले पनि विदेशी दातृ निकायबाट सहायता लिएका छन्।
दुवै संविधानसभा निर्वाचनको समेत हिसाब गर्दा संविधान निर्माणका क्रममा रु.२९ अर्ब खर्च भएको संसद् सचिवालयको अभिलेख छ। यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले संविधानसभा बाहिर सचेतना, प्रचारप्रसारलगायतका विभिन्न नाममा गरेको खर्च समावेश छैन। संविधानसभाका लागि युएनडीपी, युएसएड, भारत, चीन, कोरिया, संवैधानिक संवाद केन्द्र, द एशिया फाउण्डेसन, इन्टरनेशनल आइडियालगायतका दाताहरूले सहयोग गरेका थिए। उनीहरूले गाडी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी, डिजिटल क्यामरा, फर्निचर, पर्दा, फ्याक्स मेशीन, माइक सिस्टम, सूचना केन्द्र, आन्तरिक ब्रोडकास्टिङ सिस्टम, नेटवर्किङ जस्ता विषयमा सहयोग गरेका थिए।
थरीथरी दाता, थरीथरी काम
समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउन लागिएको समाज कल्याण तथा विकास ऐन, २०७३ को मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको दर्ता खारेजी गर्न सकिने प्रस्ताव छ। नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता, परराष्ट्र तथा सुरक्षा नीति प्रतिकूल हुने, विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यअनुमति खारेज गर्नसक्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ।
गैसस महासंघका पूर्व अध्यक्ष शर्मिला कार्की यो मस्यौदालाई नियन्त्रणमुखी मान्छिन्। उनका अनुसार, पैरवी, सचेतना, सूचना, अधिकार, आयआर्जन, क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास, सशक्तीकरण, आधारभूत स्वास्थ्य–शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा गैससको भूमिका महत्वपूर्ण छ। अर्थ मन्त्रालयको जानकारीमा रहेर विभिन्न सरकारी निकायमार्फत परिचालित परियोजनाका दाताहरू पनि फरक–फरक प्रकृतिका छन्। जस्तो गरीबी निवारणका लागि चाइना फाउण्डेसनले दोलखा, नुवाकोट, कास्की र काठमाडौंमा स्वास्थ्य, सरसफाइ र शिक्षा सहयोग परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। २०१६ देखि शुरू दुईवर्षे परियोजनाले चालू आर्थिक वर्षमा रु.२ करोड ९३ लाख ४२ हजार खर्च गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, क्रिश्चियन एड नामक बेलायती संस्थाले गोरखा, धादिङ र दोलखामा भूकम्पपीडित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। परियोजनाको वार्षिक बजेट रु.८ करोड ११ लाख ८२ हजार छ। डेनमार्कको ड्यान चर्च एडले जीविकोपार्जन र दिगो खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धनमा वार्षिक रु.८ करोड ९२ लाख ८० हजार खर्च गरेको छ। चर्चको पाँचवर्षे परियोजना अछाम, डोटी, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, सल्यान, बर्दिया, बाँके, कपिलवस्तु, उदयपुर, सुनसरी, काठमाडौं र मोरङ केन्द्रित छ। ड्यान चर्चले धादिङ, गोरखा, ललितपुर र भक्तपुरमा भूकम्पीय जानकारी परियोजना पनि सञ्चालन गरिरहेको छ।
फेयरमेड फाउण्डेसन, स्वीट्जरल्याण्डले कपिलवस्तुमा मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य परियोजना चलाइरहेको छ। यस्तै बेलायतको हेल्प एज इन्टरनेशनलको नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा र काभे्रमा सक्रिय प्रौढहरूको सबलीकरण गर्ने चारवर्षे परियोजना जारी छ। २०१८ सम्म चल्ने यो परियोजनाको बजेट रु.४ करोड ८४ लाख १७ हजार छ। इन्क्लुडेट हङकङ लिमिटेडको आप्रवासीका लागि समावेशी शहर परियोजना काठमाडौं र भक्तपुरमा सञ्चालित छ।
विकासको लागि सहयोगी वातावरण सृजना गर्ने परियोजना पनि सञ्चालनमा छ। बेल्जियमको सर्च फर कमन ग्राउण्डको यो परियोजना मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, डोटी र बझाङमा छ। यसको वार्षिक बजेट रु.३ करोड ९८ लाख ११ हजार छ। चुनावी पद्धतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आधार इन्कले राजनीतिक पार्टी, निर्वाचन, विधायिकी प्रक्रियालाई सबलीकरण गर्न वार्षिक रु.४ करोड ७ लाख २६ हजारको परियोजना सञ्चालन गरेको छ।
त्यस्तै, एक्सन एड इन्टरनेशनलको रु.२ करोड ३५ लाख ५२ हजारको स्थानीय शासन र जवाफदेहिता नामक परियोजना बैतडी र पाल्पामा जारी छ भने सेभ दि चिल्ड्रेन इन्टरनेशनलले मोरङ, सुनसरी, झापा, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, इलाम, ताप्लेजुङ र भोजपुरमा वार्षिक रु.१ अर्ब ४६ करोड ६६ लाख ११ हजार बराबरको बालअधिकार सहयोग परियोजना चलाइरहेको छ।
स्रोतसँगै विशेषज्ञता
सरकारले विषयविज्ञ र स्रोतका लागि गैससहरूको सहयोग लिने गरेको छ। जस्तो, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसलाई आपत्कालीन उद्धार र प्राथमिक उपचार, हेल्भेटास स्वीस इन्टरकर्पोरेसनलाई ग्रामीण पूर्वाधार, विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) लाई वन्यजन्तु संरक्षण, आईपासलाई प्रजनन् स्वास्थ्यका जानकार मानिन्छ। विश्व ब्याङ्क, एशियाली विकास ब्याङ्क, युरोपियन युनियन, ओपेक, जाईका जस्ता बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संस्थाले परियोजना सञ्चालन शर्तमा विशेषज्ञता भएको गैसससँग समन्वय गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरेका हुन्छन्।
पूर्व अर्थ सचिव केशव आचार्य सरकारले नीति र विकास निर्माणदेखि स्रोत परिचालनसम्ममा सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ संस्थालाई प्रयोग गर्ने गरेको बताउँछन्। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले क्षमता अभिवृद्धि, संरचनागत सुदृढीकरण आदिमा महत्वपूर्ण योगदान पनि गरेको उनको भनाइ छ। विकासशील देशहरूले आर्थिक सहयोगका लागि मात्र नभई विशेषज्ञताका लागि पनि दातृ निकाय गुहारेको आचार्य बताउँछन्।
आर्थिक समृद्धिका लागि पर्याप्त लगानी चाहिन्छ, तर बचत कम भएपछि लगानीका लागि रकम पुग्दैन। त्यो अवस्थाले विकासशील देशहरूलाई दाताको शरणमा पुर्याउँछ। अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे वैदेशिक सहयोगले बचत र लगानीबीचको अन्तर कम गर्ने बताउँछन्। “आफ्नो 'डेलिभरी सिस्टम' कमजोर हुनु पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय गैसससँग सहयोग लिनुको एउटा कारण हो” पाण्डे भन्छन्, “वैदेशिक सहयोगलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ।”
तर, सरकारको नीतिनिर्माणमा समेत दातृ निकायहरूले प्रभाव पारेको गुनासा सुनिन्छन्। कर्मचारीहरू दाताको सहयोगबाट सञ्चालित परियोजनामा सरुवा पाउन हानथाप गरिरहेका हुन्छन्। स्वार्थमा परेर दाताको चाहना अनुसार काम गरेको भनेर उच्च सरकारी अधिकारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म आलोचित हुने गरेका छन्। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “विदेश भ्रमण, छात्रावृत्तिदेखि ल्यापटप, मोबाइल जस्ता उपकरणप्रतिको आसक्ति त्याग्न सक्दा यस्ता आलोचना स्वतः कम भएर जानेछन्।”
दाताको सहयोग दुरुपयोग नगर्ने हो भने नाजायज सम्झौता गर्नै नपर्ने र नैतिक रूपमा नचुकेपछि शिर ठाडो पारेर तर्क गर्न सकिने खनाल बताउँछन्। अति भ्रष्ट मानिएका देशका उच्च अधिकारीहरूले समेत विदेशी दाताको सहयोग हिनामिना गर्दैनन्। महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा रहेका छिमेकी चीन र भारतदेखि भियतनाम, ताईवानसम्मका देशको आर्थिक समृद्धिमा दातृ निकायको सहयोगको महत्वपूर्ण भूमिका छ। पूर्व अर्थ सचिव खनाल भन्छन्, “आर्थिक सहयोग लिने कि नलिने भन्दा पनि त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो।”
योगदानको अवमूल्यन
परिवारका सदस्यहरू मिलेर संस्था दर्ता गर्ने, दशकौंसम्म एउटै व्यक्ति अध्यक्ष रहने र सेवाभन्दा मेवामा लागिपर्ने विकृति नभएका होइनन्, तर त्यस्ता एकाध गैससलाई देखाएर 'आत्मसाक्षी राखेर मन, वचन र कर्मले सेवा गरेका' हरूलाई कमजोर बनाउन नहुने गैसस महासंघकी पूर्व अध्यक्ष शर्मिला कार्की बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “गैससहरूले प्रजनन् स्वास्थ्य, ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता, गाउँगाउँमा समूह गठन, उद्यमशीलता, सामुदायिक वन जस्ता क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेको बिर्सन मिल्दैन।”
लोकतन्त्र, विधिको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, विकास, मानवअधिकार, नागरिक संगठन, सीमान्तकृत वर्ग/समुदायको अधिकार, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा गैससहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा शंका छैन। गैससहरूले आवश्यक कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकारलाई दबाब दिएको उदाहरण प्रशस्त छन्। सरकारसँग साझेदारी र खबरदारी गर्नु गैससको आधारभूत चरित्र हो। “तर, खबरदारी गरेकै कारण कतिपय गैससमा सरकारको वक्रदृष्टि परेको देखिन्छ”, अध्येता हरि शर्मा भन्छन्, “जबकि, सरकारको आलोचना विनाको लोकतन्त्र हुँदैन।”
प्राज्ञिक संस्था, धार्मिक संगठन, गुठी, उपभोक्ता समिति, घाट सुधार समिति, भजन मण्डली, परोपकारी संस्था, पेशागत संघसंस्था, थिंक ट्यांकको रूपमा कार्यरत गैसस, नागरिक समाज आदि सबैलाई वर्गीकरण नगरी एउटै डालोमा राखेर हेर्दा समस्या सिर्जना भएको गैसस महासंघको निष्कर्ष छ। महासंघका अध्यक्ष गोपाल लम्साल त्यही कारण आफूहरूले सरकारी निकायबाट समस्या झेल्नु परेको बताउँछन्। उनका अनुसार, सरकारका स्थानीयदेखि माथिल्लो निकायसम्मले गैसस दर्ता र नवीकरणदेखि कार्यक्रम स्वीकृति, अनुगमन र मूल्यांकनसम्मको प्रक्रियामा समस्या दिने गरेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “संस्था दर्ता गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सिफारिश चाहिने शाही शासनकालीन व्यवस्था अझ्ै कायम छ।”
गैसस महासंघले समाज कल्याण परिषद्को पनि संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने सुझ्ाव दिएको छ। परिषद्मा राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था खारेजी, निश्चित अवधिसम्म विषयगत विज्ञ र सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व, परिषद्मा सेवा–सुविधाको आधारमा पूरा समयमा काम, सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूको पदेन प्रतिनिधित्व हुने गरी सानो आकारको बोर्ड गठन र बोर्डमा गैसस महासंघको संस्थागत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अध्यक्ष लम्साल बताउँछन्।
