सार्नै कठिन राष्ट्रिय अभिलेखालय
राष्ट्रिय अभिलेखालय भवन।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रहेको समयमा २४ माघ २०७० मा सिंहदरबार सचिवालय पुनःनिर्माण समितिले सर्वोच्च अदालत परिसर साँघुरो भएर सेवाग्राहीलाई असुविधा भएको भन्दै राष्ट्रिय अभिलेखालय र नेपाली सेनाको क्याभ्लरी (घोडचढी पल्टन) रहेको जमीन सर्वोच्चलाई दिन सिफारिश गर्यो। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले त्यही सिफारिशको आधारमा २५ वैशाख २०७१ मा ती जग्गा सर्वोच्चलाई दिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चले अभिलेखालयको १३ रोपनी र क्याभ्लरीको १७ रोपनी जग्गा खाली गर्न पत्राचार गर्यो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत गत २४ मंसीरमा सर्वोच्च अदालतको तेस्रो पत्र (बोधार्थ) आएपछि राष्ट्रिय अभिलेखालय छट्पटीमा छ। अभिलेखालय निमित्त प्रमुख कुमार श्रेष्ठ एकदमै धर्मसंकटमा परेको बताउँछन्। “अभिलेखालयमा सार्नै नमिल्ने अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय इतिहासको स्रोत संग्रहित छ। लौ सारिदिउँ न त भन्दा पनि सरकारले ठाउँ देखाएको छैन” श्रेष्ठ भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा न्यायालयले तारन्तार जमीन खाली गर भनिरहेको छ।”
निश्वासतत्व संहिताः यो नवौं शताब्दीको शैव तन्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ हो। युनेस्कोले सन् २०१३ मा यसलाई 'मेमोरी अफ द वर्ल्ड हेरिटेज' को सूचीमा राखेको छ।
के छ अभिलेखालयमा?
राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सातौं–आठौं शताब्दीदेखिका पाली, संस्कृत, नेवारी, प्राकृत, उत्तर लिच्छवि लिपि, तिब्बतीलगायतका भाषामा लेखिएका ग्रन्थ र अभिलेखहरू छन्। भोजपत्र, ताम्रपत्र, ताडपत्र, निलपत्र, शिलापत्र, स्वर्णपत्र, ठ्यासफू र नेपाली कागजमा देवनागरी, रञ्जना, बंगाली र मैथिली भाषामा लेखिएका धर्म, दर्शन, तन्त्र, साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, इतिहासलगायतका विषयका ३० हजार हस्तलिखित ग्रन्थ तथा दस्तावेजहरू छन्।
न्यायविकासिनीः न्यायविकासिनी (मानव धर्म न्यायशास्त्र) लाई संसारकै प्राचीन लिखित कानून मानिन्छ। जयस्थिति मल्लले वैधानिक कानूनका रूपमा सन् १३८० मा न्यायविकासिनी तयार पारेका थिए।
छिमेकी देशहरूका समेत धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक ग्रन्थहरू रहेकाले नेपालको राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई एशियाकै महत्वपूर्ण अध्ययनस्थल मानिन्छ।
अभिलेखालयमा दुई लाख ग्रन्थको माइक्रोफिल्म (५३ लाख फोलियो, नौहजार रोल) बनाएर संरक्षित गरिएका छन्। अभिलेखालयमा तिब्बती लिपिका आठ हजार ग्रन्थ सुरक्षित राखिएको छ। ती प्राचीन ग्रन्थबाहेक पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको हस्तलिखित प्रति, सन्धिपत्र, चिठीपत्र, स्याहामोहर, लालमोहर, खड्गनिशाना, सनद, सवाल, इच्छापत्र, द्विछापे, रुक्का, इस्तिहार आदि कागजात अभिलेखालयमा छन्।
सद्धर्मपुण्डरिक सूत्रः उत्तरलिच्छवि लिपिमा लेखिएको सद्धर्मपुण्डरिक आठौं शताब्दीमा ताडपत्रमा लिपिबद्ध गरिएको बौद्ध दर्शन हो।
अभिलेखालयमा निजामती कर्मचारीका सिटरोल, हुलाक टिकट, संविधान, परराष्ट्रको अभिलेख, गोरखापत्र र दि राइजिङ नेपाल पत्रिकादेखि संसारकै प्राचीन लिखित कानून न्यायविकासिनी (मानव धर्म न्याय शास्त्र), नवौं शताब्दीको शैव तन्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ निश्वासतत्व संहिता, १२औं शताब्दीको कारण्यव्यूह सूत्र, उत्तर लिच्छवि लिपिको सद्धर्मपुण्डरिक र स्कन्दपुराणसम्मका ग्रन्थहरू छन्।
अभिलेखालयका विशेष किसिमका कोठाहरूमा यी ग्रन्थ, दस्तावेज तथा माइक्रोफिल्महरू राखिएका छन्। त्यसका लागि बाहिरको तातो वा चिसो भित्र नआउने प्रविधि अपनाइएको छ। ती ग्रन्थ र अभिलेखहरूलाई ढुसी वा कीरा लाग्नबाट जोगाउन चौबीसैघण्टा तापक्रम र आर्द्रता व्यवस्थापन गरिएको छ। अभिलेखालयका निमित्त प्रमुख श्रेष्ठ तापक्रम १९ देखि २३ डिग्री सेल्सियस र आर्द्रता ५५ देखि ६५ प्रतिशतबीचमा नराखे यी अमूल्य राष्ट्रिय सम्पदा तुरुन्त सड्न थाल्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, यीमध्ये कतिलाई हल्लाउन समेत हुँदैन। कतिपय अभिलेखलाई 'नन् एसेटिक पेपर' ले ब्याक सपोर्ट दिएर राखिएको छ।
स्कन्दपुराणः सन् ८१० मा उत्तर लिच्छवि लिपिमा लेखिएको थियो। यो ताडपत्रमा लेखिएको धर्मग्रन्थ हो।
अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ अनुसार, सरकारी कार्यालयहरूका २५ वर्ष पुराना राष्ट्रिय महत्वका कागजपत्र अभिलेखालयमा आएर बसेको छ। पुरातत्वविद् शुक्रसागर यति महत्वपूर्ण र संवेदनशील अवस्थामा रहेको अभिलेखालय सार्नु भनेको अभिलेखहरू नष्ट गराउने काम मात्र हुने बताउँछन्। अभिलेखालय सार्नै नहुने होइन, तर त्यसका लागि युनेस्कोले तोकेको विधि–मापदण्ड अपनाउनुपर्छ, जसको पालना हुनसक्नेमा ठूलो आशंका छ। “संरक्षित अभिलेखहरू नेपालको विस्तार र विकासको इतिहासको स्रोत हो”, शुक्रसागर भन्छन्, “यसलाई जोगाउनु हामी सबैको दायित्व हो।”
कारण्यव्यूह सूत्रः १२औं शताब्दीमा शारदा लिपिमा लेखिएको कारण्यव्यूह सूत्रलाई कागजमा लेखिएको ग्रन्थमध्ये सबभन्दा पुरानो हस्तलिखित ग्रन्थ मानिन्छ।
राष्ट्रिय अभिलेखालय बन्न धेरै लामो समय लागेको छ। वसन्तपुर दरबारमा संग्रहित अभिलेखहरूलाई जंगबहादुर राणाले वि.सं. १९०४ मा आफ्नै निवास थापाथली दरबारमा सारेका थिए। ती अभिलेखहरूलाई दरबार स्कूल स्थापना भएपछि १९१० सालमा पुस्तकालय बनाएर सारियो भने वीरशमशेरको पालामा १९५७ सालमा घण्टाघर (वीर पुस्तकालय) मा। २०२४ सालमा भारतीय सहयोगमा सिंहदरबार परिसरमै हालको २२ कोठे भवन बनेपछि ती अभिलेखहरूलाई व्यवस्थित किसिमले राखियो। २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि पुरातत्व विभागलाई पनि त्यही भवनमा सारियो। अभिलेखहरूलाई 'माइक्रो फिल्मिङ' गरेर राख्न आवश्यक भएपछि जर्मन ओरियन्टल सोसाइटी र जर्मन सरकारले २०४९ सालमा पुरानो भवन पछाडि अर्को भवन बनाइदियो।
सरकारले अभिलेखालय सार्दा पूरा हुने प्रयोजन र अभिलेखहरू बिग्रँदा हुने क्षतिमाथि पर्याप्त विचार गर्नुपर्छ, हावादारी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन। : दिनेशराज पन्त, इतिहासकार
अभिलेखालयको महत्व अनुसार बलियो बनाइएकोले नै गत वर्षको महाभूकम्पमा राष्ट्रिय अभिलेखालयको भवन केही भएन। यसलाई सार्ने हो भने पहिल्यै पनि अत्याधुनिक प्रविधिसहितको यस्तै भरपर्दो विकल्प चाहिने निमित्त प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन्।
सर्वोच्च नै सर्नुपर्छ
सरकारले अभिलेखालय रहेको जमीन सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय गर्दा प्रकाश दर्नाल अभिलेखालय प्रमुख थिए। अहिले सेवानिवृत्त भएका उनी सरकारले सार्न मिल्ने हो वा होइन अलिकति पनि ख्याल नगरी निर्णय गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यति ख्याल गरेर सार्न खोजेको निकायलाई एकवचन सोधेको भए यस्तो मूर्खतापूर्ण निर्णय हुने थिएन होला।”
अभिलेखालय सार्नै नहुने होइन, तर त्यसका लागि युनेस्कोले तोकेको विधि–मापदण्ड अपनाउनुपर्छ। संरक्षित अभिलेखहरू नेपालको विस्तार र विकासको इतिहासको स्रोत हो।: शुक्रसागर, पुरातत्वविद्
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दर्शनशास्त्र विभाग प्रमुख रहेका इतिहासकार दिनेशराज पन्त सरकारको यो निर्णयलाई 'हावादारी' भन्छन्। आफूले अभिलेखालयमा रहेका अभिलेखहरूको अध्ययन गर्दा भेटेको प्रमाणको आधारमा १५ भदौमा पुस्तकालय दिवस मनाउन थालिएको उनी बताउँछन्। “त्यहाँ यस्ता कसैले थाहा नपाएका र अध्ययन हुन बाँकी धेरै दस्तावेज छन्, जसको संरक्षण गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो” पन्त भन्छन्, “त्यसैले अभिलेखालय सार्नुभन्दा सरकारले अति साँघुरो भइसकेको अदालतको लागि फराकिलो ठाउँ खोज्नु ठीक हन्छ।”
अभिलेखालयमा सार्नै नमिल्ने अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय इतिहासको स्रोत संग्रहित छ। लौ सारिदिउँ न त भन्दा पनि सरकारले ठाउँ देखाएको छैन। यस्तो अवस्थामा न्यायालयले तारन्तार जमीन खाली गर भनिरहेको छ।: कुमार श्रेष्ठ, निमित्त अभिलेखालय प्रमुख
उनका अनुसार, अभिलेखालय ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातत्व सबै क्षेत्रको ज्ञानको भण्डार हो। देश–विदेशका अध्येताहरू त्यहाँ धाइरहन्छन्। स्वदेशी–विदेशी विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले निश्चित शुल्क तिरेर अभिलेखहरू सार्ने वा डिजिटल कपी लिने व्यवस्था मिलाइएको छ। “ती अभिलेख यताउता हुनु, बिग्रनु वा हराउनु भनेको इतिहास नष्ट हुनु हो”, इतिहासकार पन्त भन्छन्, “सरकारले अभिलेखालय सार्दा पूरा हुने प्रयोजन र अभिलेखहरू बिग्रँदा हुने क्षतिमाथि पर्याप्त विचार गर्नुपर्छ, हावादारी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन।”
गएको २१ मंसीरमा सर्वोच्च अदालतको व्यवस्थापन समितिले सरोकारवाला निकायहरूसँग गरेको छलफलमा अभिलेखालयका निमित्त प्रमुख श्रेष्ठ पनि उपस्थित थिए। त्यहाँ आफूले अभिलेखालयको महत्व र वर्तमान अवस्था अवगत गराउँदा सरकारको निर्णय अवगत गराउँदै ६ महीनाभित्र ठाउँ खाली गर्नमा जोड गरिएको उनी बताउँछन्। “त्यसपछि सर्वोच्चबाट आएको बोधार्थमा पनि त्यही भनिएको छ”, उनी भन्छन्, “तर, अरू कार्यालय सारेजस्तो टेबुल–कुर्सी, फाइल सार्ने वस्तु यो परेन।”
राष्ट्रको महत्वपूर्ण दस्तावेज र दुर्लभ ग्रन्थहरू रहेको अभिलेखालयभन्दा सर्वोच्च अदालतलाई सार्नु सहज र समयानुकूल हुनेछ।: डा. विपिन अधिकारी, कानूनविद्
'आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सर्वोच्च परिसरभित्र ठाउँ नभएकोले' सरकारले सर्वोच्चलाई अभिलेखालयको जमीन दिने निर्णय गरेको हो। न्यायालयलाई ठाउँको अभाव पनि छ। प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रहेको बेलाको पहललाई अगाडि बढाउँदा सरकारले अभिलेखालयको लागि कुनै ठाउँ छुट्याएको छैन। यो अवस्थामा राष्ट्रको महत्वपूर्ण दस्तावेज र दुर्लभ ग्रन्थहरू रहेको अभिलेखालयभन्दा सर्वोच्च अदालतलाई सार्नु सहज र समयानुकूल हुने कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन्।
मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय सरकारको केन्द्रीय निकाय र एउटा मूल सडकबीचको साँघुरो ठाउँमा छ। विविध कारणले हरेक वर्ष बढ्ने सेवाग्राहीको भीडभाडले अदालत परिसरलाई अझ् साँघुरो बनाउँदै लगेको छ। संविधानविद् अधिकारी न्याय दिने निकायको वातावरण नै कुचुक्क भइसकेको र अहिले सरकारले थपिदिएको जग्गाबाट सर्वोच्च पनि धेरै विस्तार हुन नसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सर्वोच्चलाई खुला ठाउँसहित पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने फराकिलो क्षेत्रमा सार्नु उपयुक्त हुन्छ।”
राज्यका स्वतन्त्र निकायका रूपमा रहेका कार्यपालिका र न्यायपालिका भौतिक रूपमा समेत अलग रहनु राम्रो हुने अवधारणा पनि छ। तर, सर्वोच्च अदालत सिंहदरबार परिसरमै छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल शक्तिपृथकीकरण र न्यायालयको स्वतन्त्रताको हिसाबले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको कार्यालय र सर्वोच्च न्यायालयलाई भौतिक रूपमा अलग राख्नु उपयुक्त हुने बताउँछन्।
