खेर गयो दुई वर्ष
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने प्रस्तावलाई २७ माघको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ। दुई वर्षका लागि गठित दुवै आयोगले काम नसके एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था बमोजिम म्याद थप गरिएको हो। २८ माघ २०७१ मा गठित दुवै आयोगले अहिलेसम्म आ–आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझ्ाइसक्नुपर्ने थियो, तर उजुरी लिंदैमा शुरू म्याद गुजारे।
संक्रमणकालीन न्यायका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाई आयोगहरू गठनको समयमा देखिएको समस्या अहिलेसम्म कायम रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, आयोगहरूको गठन नै द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत विश्वास आर्जन नगरिकन भएको थियो। “सर्वत्र अविश्वासका कारण, शुरूमै दुवै आयोग वैधताको संकटमा थिए, जुन अहिलेसम्म कायम छ”, चापागाई भन्छन्, “त्यही कारण काम गर्न सकिराखेका छैनन्।”
महीनाको कामलाई वर्ष
दुवै आयोगले अहिलेसम्म उजुरी छानबीन, पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति, राहत–परिपूरण तथा पीडकलाई कारबाहीको सिफारिश गरिसक्नुपर्ने थियो। घटनाहरूको सत्य–तथ्यसहितको विवरण सुरक्षित गर्दै द्वन्द्व दोहोरिन नदिने उपायहरूको सुझाव पनि यही अवधिमा दिइसक्नुपर्थ्यो। तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य माधवी भट्ट संकलित करीब ५८ हजार उजुरीलाई नै दुई वर्षको प्रमुख उपलब्धिको रूपमा अर्थ्याउँछिन्।
पीडितलाई न्यायका लागि नागरिक समाजका तर्फबाट सक्रिय मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई ती काम आयोगले शुरूका दुई–तीन महीनामै सिध्याइसक्नुपर्ने बताउँछन्। तर, पदाधिकारीहरूले उच्चस्तरीय आयोगको 'कमाण्ड' स्थापित गर्नै नसकेर कुनै मन्त्रालय मातहत इकाई जस्तो देखिंदा प्रारम्भिक काममै दुई वर्ष लगाएको उनको मूल्यांकन छ। म्याद थप्नैपर्ने कानूनी प्रावधानका कारणले म्याद थपिए पनि आयोगहरूका कामले त्यसको औचित्य भने पुष्टि नगर्ने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, नेपालका अध्यक्ष सुमन अधिकारी बताउँछन्। “दुई वर्षमा के–के काम गरे? अब के गर्नका लागि म्याद थप्नुपर्ने हो”, अधिकारी भन्छन्, “आयोगहरूले त्यति जानकारी पनि दिनसकेका छैनन्।”
दुवै आयोगले २०७२ माघमा सरकारलाई बुझाएको अन्तरिम प्रतिवेदनमा नियमावलीको मस्यौदा, पदाधिकारीको आचारसंहिता, बैठकसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण जस्ता कामहरू गरेको उल्लेख छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले बनाएको पर्याप्त अनुसन्धानविनै उजुरीहरूलाई तामेलीमा राख्ने मापदण्ड त सर्वोच्च अदालतले खारेज नै गरिदियो।
यसबीचमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आन्तरिक किचलोमा फँस्यो। दलको कोटाबाट आएका व्यक्तिले सम्बन्धित दलकै स्वार्थ हेर्ने प्रयास गरेकाले आन्तरिक समस्या आएको आयोगका एक सदस्य बताउँछन्। उनका अनुसार, एमाओवादी कोटाका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदी एक्लैले विभिन्न अत्तो थापेर आयोगलाई महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न दिएनन्। चितवनको बाँदरमुढेका पीडितसँग घटनास्थलमै गएर भेट्ने, नियमावली संशोधन गर्ने, द्वन्द्वमा बालबालिकाको प्रयोगलाई पनि कार्यक्षेत्रअन्तर्गत ल्याउने जस्ता प्रस्तावहरू सुवेदीकै अवरोधको शिकार हुनपुगेको उदाहरण नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सदस्यले दिए। उनी भन्छन्, “सुवेदीले संकलित उजुरीका आधारमा पीडितलाई राहतको सिफारिश गरेर सकिदिऊँ, सरकारले विकल्प खोज्छ भन्ने कुरा पनि खूब उठाए।”
विना अनुसन्धान, पीडकको पहिचान र कारबाहीको सिफारिश विना पीडितलाई राहत दिने काम त सरकारले शुरूदेखि नै गरेको छ। आयोग स्थापना हुनुको औचित्य नै समाप्त पार्ने यस्ता प्रस्ताव आयोगकै सदस्यले राख्ने र आयोग त्यही छलफलमा अल्मलिने काम भए। आयोगले २०७३ को पुस–माघ यस्तै असान्दर्भिक छलफल र म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने गलफत्तीमा गुजार्यो। “यसले गर्दा संक्रमणकालीन न्यायमा काम गर्ने संयन्त्रहरू देशमा छन् भनी देखाउन मात्र आयोगहरू बनाएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्”, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य भट्ट भन्छिन्।
गुमेको अवसर
२०६३ सालको विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा उल्लेख गरिए भन्दा निकै ढिलो २०७१ माघमा आयोगहरू गठन भए, त्यो पनि दलका कोटाबाट पदाधिकारीहरू पठाएर। यसरी आयोगहरूले शुरूमै विश्वास गुमाउन पुगे। तिनीहरूले अनुसन्धान गर्लान्, सत्य बाहिर आउला, पीडितले न्याय पाउलान् भन्ने विश्वास भएन। त्यसमाथि अत्यावश्यकीय ऐन–कानून बनाउन सरकारले अनिच्छा देखाएपछि राष्ट्रसंघले नेपालका आयोगहरूलाई विश्वास र सहयोग गर्न नसकिने 'स्टेटमेन्ट' जारी गर्यो। यसरी आयोगहरूले शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख 'स्टेक होल्डर' हरूको विश्वास पाउन सकेनन्। विश्वासको संकट हटाउने अवसरको उपयोग पनि नभएको बताउँदै अधिवक्ता चापागाई भन्छन्, “पदाधिकारीहरूले नै आयोगको शक्ति बुझन सकेनन्।”
द्वन्द्वको समयमा हत्या, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता भएका जस्ता व्यक्ति वा तिनका परिवारलाई सरकारले केही मात्रामा भए पनि आर्थिक राहत उपलब्ध गराउने, उनीहरूका सन्तानलाई छात्रवृत्ति दिने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यातना र लैङ्गिक हिंसा (मुख्यतः बलात्कारलगायतका यौन दुर्व्यवहार) का पीडितले भने सामान्य राहत पनि पाएका छैनन्। सरकारी कार्यक्रममा यी पीडितहरू कतै समेटिएका छैनन्। आयोगहरूले यस्ता पीडितहरूलाई अन्तरिम राहतको सिफारिश गर्न सक्थे, तर गरेनन्।
राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) को २०१२ को प्रतिवेदनमा द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवअधिकार हनन्का प्रमुख घटनाहरूको अभिलेखीकरण भएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि थुप्रै घटनाको अनुसन्धान, शव उत्खनन् र फरेन्सिक जाँच गरी दोषीलाई कारबाहीकै सिफारिश गरेको छ। “ती प्रतिवेदनमा समेटिएका घटनाहरू तत्कालै अनुसन्धान थाल्न सकिन्थ्यो”, अधिवक्ता चापागाइँ भन्छन्, “सत्य निरुपण आयोगले ५८ हजार उजुरी संकलन त गर्यो, तर भए जति सबै घटनाको उजुरी आएपछि मात्र अनुसन्धान थाल्ने भन्ने संसारमा कतै नसुनिने वाहियात् कुरा मात्र गरियो।”
उनका अनुसार, आयोगले सबै घटनाका पीडितलाई एउटै 'फर्मूला' बाट एकैपटक सम्बोधन गर्ने मनसाय देखाएको छ, जुन सम्भव मात्र नभई हास्यास्पद पनि छ। केही प्रतिनिधि घटनाको तत्कालै अनुसन्धान गरेर नतीजा अनुसार पीडकलाई कारबाही वा पीडितलाई राहत–क्षतिपूर्ति–परिपूरणको सिफारिश गरेको भए पनि आयोगहरूप्रति विश्वास जाग्नेथियो। द्वन्द्वपीडित साझ्ा चौतारी, नेपालका अध्यक्ष अधिकारी द्वन्द्वपीडितलाई शुरूदेखि नै 'बाइपास' गरिरहँदा पनि आफूहरूले 'शंकाको सुविधा' दिएको बताउँछन्। “तर, आयोगहरूले काम गर्नसक्ने अवसरको उपयोग गरेनन्” अधिकारी भन्छन्, “कार्यभार नै थाहा नभएका पदाधिकारीहरूले आयोगहरूलाई पूर्णतः असफल बनाए।”
अन्तिम प्रतिवेदन बुझ्ाइसक्नुपर्ने बेलामा बल्ल दुवै आयोग उजुरीमा अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तर, विशेष परिस्थितिमा आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्न सकिने ऐनको व्यवस्था देखेका पदाधिकारीहरू मुख्य काममा हातै नलगाई बसे। यस्तो असफलताबारे दुवै आयोगका लगभग सबै पदाधिकारीको एउटै बनिबनाउ जवाफ छ– “सरकारले कानून नै दिएन, अनि कसरी काम गर्नू?”
कानूनको अड्को
सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमै सरकारलाई आदेश गरेको हो– व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने कानून बनाउनू। यातनालाई अपराधीकरण गर्ने कानूनको पनि अभाव छ। १४ फागून २०७१ मा सर्वोच्चले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न, हदम्यादको दायरा फराकिलो पार्न, साक्षी संरक्षणको कानूनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो, तर त्यसअनुसार ऐन संशोधन भएको छैन। सरकार र संसद्ले यी काम नगर्दा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी पन्छाउन सजिलो भएको छ।
मानवअधिकारकर्मी प्रसाई भने यसलाई आयोगको निकम्मापन मान्छन्। उनका अनुसार, आयोगहरूका पदाधिकारीमा क्षमता भएको भए सर्वोच्चको परमादेशकै आधारमा पनि पीडित पक्षीय कामहरू हुनसक्ने थियो। क्षमता र प्रतिबद्धता भएको भए आयोगहरूले ऐन संशोधन कुर्नै नपर्ने प्रसाई बताउँछन्। “अदालतको आदेशको 'स्पि्रट' मा काम गरेको भए आयोगहरूले नै ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्न सक्थे” उनी भन्छन्, “तर, पदाधिकारीहरूले आफूलाई नियुक्ति दिने पार्टीप्रति वफादारी देखाए, आयोगको महत्व बुझेनन्।”
अधिवक्ता चापागाइँ केही आधारभूत ऐनको अभाव देखाएर काम नगर्नुलाई पीडितहरूप्रतिको बेइमानी मान्छन्। हुन पनि, ऐनसरहका सर्वोच्च अदालतका फैसला, संविधान, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको मानवअधिकारप्रतिका प्रतिबद्धताहरू नै काम गर्नका लागि पर्याप्त थिए। त्यस अनुसार काम थालेको भए आवश्यक ऐन बनाउन सरकारलाई दबाब पर्ने अधिवक्ता चापागाइँ बताउँछन्। सत्य निरुपण आयोग सदस्य भट्ट पनि भन्छिन्, “ऐन संशोधन नहुँदा आयोगको अनुसन्धान यो चरणमा रोकियो भन्ने अवस्थामा हामी छैनौं, अनुसन्धान नै शुरू हुनसकेको छैन।”
१० वर्षे द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकार दुवै पक्षबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून विपरीतका कार्यहरू भएका थिए। मानवअधिकारको उल्लंघन कुनै देशको घरेलु मामिला मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो, सरोकार र क्षेत्राधिकारको विषय पनि हो। त्यस्ता कार्यहरू छानबीन गर्न उच्चस्तरीय आयोगहरू गठन भएका हुन्। विगतका अमानवीय कार्यहरूको न्यायिक निरुपणका निम्ति गठित संयन्त्रहरूको विफलताले भविष्यमा कुनै न कुनै रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारलाई निम्त्याउनेछ।
