लोकमानलाई दण्डित गर (सम्पादकीय)
व्यवस्थापिका–संसद्को महाअभियोग सिफारिश समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि लागेका अभियोग पुष्टि भएपछि उनलाई कानून अनुसार दण्डित गर्न सिफारिश गरेको छ । समितिद्वारा गठित उप–समितिको छानबीनपछि २८ माघमा सभामुखलाई बुझइएको प्रतिवेदनले आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित संवैधानिक निकायहरूलाई निर्देशन दिन सिफारिश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पदमुक्त भइसकेकाले कार्कीमाथि महाअभियोग लगाइरहनु नपर्ने, तर संवैधानिक पदमा बसेर संविधान र राष्ट्रहित विपरीत काम गरेको देखिएकाले आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।
सर्वोच्चले गएको २४ पुसमा नियुक्ति नै बदर हुने फैसला गरेपछि कार्की स्वतः पदमुक्त भएका छन् । पदमा रहँदा ‘समानान्तर राज्यसत्ताको अभ्यास’ गरेका कार्कीबाट भएका संविधान, कानून र पद्धति मिच्ने हर्कत क्षम्य हुनेगरिका थिएनन् । सार्वभौम संसद्को समितिबाट अहिले भएको विधिसम्मत छानबीनबाट सरकार र सम्बद्ध निकायहरूको आँखा खोल्ने काम भएको छ । हो, कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि त्यसलाई महŒवसाथ अघि बढाउने तत्परता संसद्कै नेतृत्वमा देखा परेन । कार्कीले खडा गरेको ‘भय साम्राज्य’ बाट त्राहिमाम् दलका प्रमुख नेताहरूले महाअभियोग प्रस्तावलाई अघि बढाउने आँट देखाउन सकेका थिएनन् । सर्वोच्चमा विचाराधीन कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी विषय पहिले टुंगो लागिदिए ‘हाइसञ्चो हुने’ मनोविज्ञान राजनीतिक नेतृत्वमा थियो । र, अन्ततः भयो पनि त्यही ।
सर्वोच्चले नै कार्कीको स्वेच्छाचारितामा पूर्णविराम लगाएको अवस्थामा संसद्को महाअभियोग समितिले गरेको छानबीन र त्यसको प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिशको भने दूरगामी अर्थ छ । कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा संवैधानिक निकाय प्रमुखका रूपमा संविधानसम्मत काम नगरेको, आफ्ना नातेदारको लगानी रहेको मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी कोटा बढाउन मेडिकल काउन्सिललाई अनधिकृत निर्देशन दिएको, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई अनधिकृत प्रभावमा पारेको, काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन प्रतिकूल कामकारबाही गरेको, आफूसँग असहमत व्यक्तिहरू विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कारबाही चलाएको, सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलीमा अवरोध र राज्यको उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूविरुद्ध जासूसी गरेको लगायतका अभियोग लागेका छन् । संसदीय समितिले छानबीनपछि ‘अदालतको म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको’ भन्ने बाहेकका अभियोग पुष्टि भएको ठहर गर्दै कारबाही सिफारिश गर्नुको अर्थ हो– अख्तियार प्रमुखको रूपमा गरेका त्यति गम्भीर अपराधहरूबाट कार्कीले उन्मुक्ति पाउँदैनन्, पाउनुहुन्न ।
कार्कीका सम्बन्धमा अदालतबाट भएका फैसला र आदेशबारे थप व्याख्या गरिरहन नपर्ने भन्दै संसदीय समितिले आफ्नो छानबीनबाट बाँकी अभियोग पुष्टि भएको ठहरसहित कारबाही सिफारिश गरेपछि अब सम्पूर्ण दायित्व सरकारमा आएको छ । समितिको प्रतिवेदन संसद्को पूर्ण बैठकबाट प्रक्रियागत हिसाबले टुंगो लाग्न मात्र बाँकी छ । सार्वभौम संसद्को यो निर्देश सरकारका निम्ति विधि स्थापनाका पक्षमा कोसेढुंगा बनाउने अवसर हुनेछ ।
संसदीय छानबीनबाट कार्कीले उच्च ओहोदाका सरकारी पदाधिकारी र दलका नेताहरूको टेलिफोन ट्यापिङसहित जासूसी गरेको पुष्टि भएको छ । कानूनविद्हरूका अनुसार, यसमा राज्यविरुद्धको अपराध तथा सजाय ऐन आकर्षित हुन्छ । राज्य विप्लव, राष्ट्र द्रोह मानिने यो अपराधको दायरामा वैधानिक सरकारलाई परास्त गर्ने, संवैधानिक ‘कु’ गर्नेहरू आउँछन् । कार्कीले कतिपय बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको इशारामा काम गरेको स्पष्ट भइसकेको छ । उनले टेलिफोन ट्यापिङलगायतका जासूसी कार्य किन र कसका लागि गरे भन्नेबारे विस्तृत अनुसन्धान गरेर दण्डित गर्ने काम अब सरकार र ऊ मातहतका निकायहरूको हो ।
महाअभियोग सिफारिश समितिले जलविद्युत् परियोजनाहरूमाथि समेत कार्कीले अनधिकृत हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको छ । उनले कुनै न कुनै अनुचित आर्थिक लाभ वा बाह्य स्वार्थ पूर्तिका निम्ति त्यस्तो हस्तक्षेप गरेका हुन् । अनुचित लाभका निम्ति संवैधानिक ओहोदाको दुरुपयोग गर्ने कार्कीको यो कार्य आफैंमा अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो, जुन स्वतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र पर्न आउँछ । महाअभियोग सिफारिश समितिले कार्की सम्बन्धी प्रतिवेदन संसद्बाट पारित भएपछि व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय अभिलेखालय र संवैधानिक परिषद्को कार्यालयको अभिलेखमा राख्न भनेको छ । सिफारिशलाई ‘नोटिस’ मा लिंदै आफूले गर्नुपर्ने कामकारबाही अगाडि बढाउन र भविष्यमा कार्की सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुने गरी संसद्ले यो अग्रसरता देखाएको हो ।
संसद्को निर्देश बमोजिम कार्कीमाथि कुन–कुन कानून अन्तर्गत कुन निकायले के कारबाही गर्ने भन्ने निक्र्योल तत्काल गर्नुपर्छ । सरकारले अनुसन्धानको दायरा र कारबाहीको प्रकृति किटान गर्न तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर विधि निक्र्योल गर्न सक्छ । सिंगो राज्यसंयन्त्रलाई आफ्नो डण्डा बनाएर मनपरीतन्त्र चलाएका कार्कीमाथि हुने कारबाही मुलुकमा चुलिएको दण्डहीनता रोक्ने दिशामा कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)