प्रश्न गर्नेलाई प्रहार
समाज कल्याण परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ अघि दर्ता भएका गैरसरकारी संघसंस्था (गैसस) हरूलाई गत १८ मंसीरमा सूचना जारी गरेर तीन महीनाभित्र नवीकरण गर्न भनेको छ । संघसंस्था आबद्धता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ (तेस्रो संशोधन) अनुसार यो सूचना जारी गरेको परिषद्ले जनाएको छ ।
भारत सरकारले दुई वर्ष पहिले ३० असोज २०७१ मा यस्तै प्रकृृतिको सूचना निकालेको थियो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएको पाँच महीनामा जारी त्यो सूचना निस्केको एक वर्षभित्र भारतमा ८ हजार ९७५ संघ–संस्था खारेजीमा परे । भारतमा मोदी सरकारको कोपभाजनमा परेका गैससहरूको संख्या २० हजार नाघिसकेको छ । दर्ता खारेजीमा नपरेका १३ हजारमध्ये दुईहजार गैसस मोदीको उदयपछि खोलिएका हुन् । सरकार र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आलोचना गर्ने जति सबै गैससलाई ‘फरेन कन्ट्रिब्यूसन रेगुलेसन एक्ट’ को डण्डा चलाएका मोदीले आफ्नो कठपुतली बन्न तयार गैससहरूलाई भने काखी च्यापेका छन् । खारेजीमा परेका अधिकांश गैसस मोदी सरकारको आलोचक, नागरिक समाज, सुशासनको अभियन्ता र खुल्ला समाज पक्षधर छन् ।
ठ्याक्कै भारतको जस्तै नभए पनि नेपाल सरकारले यहाँ पनि कुनै न कुनै रूपमा गैससहरूमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिएको छ । खासगरी सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, दण्डहीनता, मानवअधिकार, कानूनी शासन, सूचनाको हकलगायतका क्षेत्रमा कार्यरत गैससलाई कमजोर तुल्याउन सरकार र दलका नेताहरू लागेको सम्बद्धहरूको बुझइ छ ।
नियन्त्रणको तयारी !
सबै काम राज्यले गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताबाट गैससको अवधारणा अगाडि आएको हो । सके पनि सबै काम राज्यले गर्न हुँदैन भन्ने अवधारणा पनि उत्तिकै बलियो छ । सरकारले गरेको काम सबै ठीक हुन्छ भन्ने हुँदैन । अध्येता हरि शर्मा गैससहरू बहुलविचार, वैकल्पिक विचार र वैकल्पिक नीतिको पक्षधर हुन्छन् । उनका अनुसार, गैससहरूले सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षालगायतका नीतिमा क्षेत्रगत विशिष्टीकरण गर्ने भूमिका पनि खेलिरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा मल्लकालदेखि नै धारा, पानी, पाटीपौवा निर्माण आदिबाट गैसस प्रकृतिको काम हुन थालेको मानिन्छ । संस्था दर्ता ऐन बनेको डेढ दशकपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले गैससको भूमिकालाई आठौं (२०४९–२०५४) पञ्चवर्षीय योजनामा स्थान दियो ।
तर, अहिले सरकारले ल्याउन लागेको समाज कल्याण तथा विकास ऐन, २०७३ को मस्यौदामा पनि नियन्त्रणमुखी प्रावधान राख्न खोजिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । मस्यौदामाथि संयुक्त छलफलपछि गैससहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘प्रस्तावित ऐन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई काम गर्न सहज वातावरणको निर्माण गर्न नभई हस्तक्षेपकारी भूमिकाका साथ नियमन र नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायका साथ अघि सारिएको’ उल्लेख छ ।
समाज कल्याण परिषद्मा करीब ४५ हजार गैसस आबद्ध छन् । तीमध्ये ३७ हजारदेखि ३८ हजार गैसस अब नवीकरण हुननसक्ने पक्कापक्की जस्तो भएको परिषद्का एक अधिकारी बताउँछन् । गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गोपाल लम्साल तिनको साटो भारतमा जस्तै सरकार र प्रभावशाली नेता निकट व्यक्तिहरूका नाममा दुई–चार सय गैसस थपिन सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आलोचना गर्नेको मुख थुन्न खोज्नु वा गैससलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्नु सरकारको कमजोरी हो ।”
प्रसिद्ध अमेरिकी ‘पोलिम्इाथ’बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले ‘सरकार (अथोरिटी) लाई प्रश्न गर्नु सचेत नागरिकको पहिलो कर्तव्य’ भनेका छन् । नेपालको सरकार र नेताहरू भने प्रश्न गर्नेहरूलाई पहिल्यै कमजोर तुल्याउन लागिपरेको देखिन्छ । प्रश्न गर्ने जमात तयार पार्ने विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय भागबण्डाले कमजोर पारिसकेको छ । अब गैससहरूलाई पनि तह लगाउने दुष्प्रयास थालिएको यस क्षेत्रको बुझइ छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आक्रमण
संस्था दर्ता ऐन लागू भएको आव २०३४÷३५ मा नेपाल परिवार संघ, महेन्द्र ट्रष्टलगायत १७ वटा गैसस दर्तामा भएकोमा २०४७÷४८ मा त्यो संख्या ३९३ पुग्यो ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १७ ले नागरिकको राजनीतिक दल, संघ र संस्था खोल्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यो अधिकार उपभोग गर्दै विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक वा गैरराजनीतिक संस्थाहरू स्थापना भएका छन् । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आर्थिक सुधारलगायत सबै क्षेत्रका लागि संविधानले समान अधिकार दिएको बताउँछन् । उनी कार्यक्रमै पिच्छे जिविसको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई ‘लाइसेन्स राज’ को संज्ञा दिन्छन् । “यस्तो व्यवस्थाले निर्भीक र स्वतन्त्र ढंगले काम दिंदैन”, डा. अधिकारी भन्छन्, “गैससलाई नियमन गर्ने नाममा वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न पाइँदैन ।”
गैससमार्फत कुनै बहस चलाउनु पर्दा वा अनुसन्धान गर्नु प¥यो भने समाज कल्याण परिषद् र सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा प्राज्ञिक अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूप्रति सरकार असहिष्णु रहेको संकेत भने प्रष्टै रूपमा आइसकेको छ ।
गैससहरू समाज कल्याण परिषद्मा आवद्ध भए जस्तै दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन्छन् । दलहरूले भेला, प्रशिक्षण, गोष्ठी आदि गर्नुअघि आयोगको अनुमति लिनुपर्दैन । सञ्चारमाध्यमहरूले पनि प्रकाशन÷प्रसारण पूर्व कुनै निकायको स्वीकृति लिइरहनुपर्दैन । मार्टिन चौतारीका शोध निर्देशक सांस्कृतिक इतिहासकार प्रत्यूष वन्त प्राज्ञिक क्षेत्रमा कार्यरत गैससहरूले पनि दल र सञ्चारमाध्यमले जस्तै काम गर्ने स्वतन्त्रता पाउनुपर्ने बताउँछन् । “एउटै संवैधानिक हक प्रयोग गरेर स्थापना भएका होसंस्थामध्ये कुनै तल कुनै माथि हुँदैन” उनी भन्छन्, “लोकतन्त्रमा एकथरी संस्थामाथि बन्देज लगाउँदा अर्कोथरी संस्थाहरू बलियो हुँदैन ।” (हे. प्रश्न गर्न देऊ)
संविधानले गैससहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक प्राज्ञिक कर्म गर्ने स्वतन्त्रता दिएको जानकारहरू बताउँछन् । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल हरेक कार्यक्रमका लागि परिषद् र जिविसबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्धित गर्ने बताउँछन् । संविधानप्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि जिविस वा परिषद्ले रोक लगाउन नसक्ने उनी बताउँछन् । “मानौं, कुनै गैससले जिविसमा भइरहेको भ्रष्टाचारबारे बहस चलाउन चाह्यो रे”, उनी भन्छन्, “जिविसले त्यस्तो अनुमति दिन्छ ? अवश्य दिंदैन ।”
‘विरोधी जति डलरवादी’
पंचायती शासनमा सरकारले नै एनजिओमार्फत अनुदान ल्याउँथ्यो । २०४६ सालपछि गैससको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । समाज कल्याण परिषद्का पूर्व उपाध्यक्ष डा. गणेश गुरुङ खुलापनसँगै गैससको भूमिका बढेको बताउँछन् । माओवादी द्वन्द्वकालमा सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा दाताहरूले गैससलाई अझ् बढी विश्वास गरेको उनको विश्लेषण छ ।
माओवादी २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आउँदा गैससमा उसको पकड थिएन । त्यतिबेला गैरन्यायिक हत्या, दण्डहीनता, कानूनी शासन, मानवअधिकार, प्रेसस्वतन्त्रता जस्ता शब्दहरूको प्रतिकारमा माओवादीहरूले ‘डलरखेती, डलरवादी’ शब्द प्रयोग गरेको डा. गुरुङ बताउँछन् ।
गैससप्रति नेताहरू नकारात्मक हुनुको कारण पहिलो संविधानसभाको असफलतासँग पनि जोडिएको छ । संविधान दिन नसकेकोमा चौतर्फी आलोचना भएपछि नेताहरूले गैससका कारण संविधान नबनेको भनेर आफ्नो बचाउ गरे । त्यसो त, संविधानसभाले संविधान बनाउन ढिलो ग¥यो भनेर कराएका गैससहरूले फलानो देशमा यति समयमा संविधान बन्यो, नेपालमा संविधान नबन्दा संक्रमणकाल लम्बियो भन्दै आलोचना गरेर नेताहरूलाई रुष्ट बनाएका थिए । “गैसस वा नागरिक समाज कराएर नभई नेताहरूको अक्षमताले संविधान जारी हुन सकेको थिएन”, अध्येता हरि शर्मा भन्छन्, “आफूले काम गर्न नसकेको दोष अरूलाई लगाउनु ठीक होइन ।”
गैससको नाममा कसरी बदनाम गरिन्छ भन्ने बुझन लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको हैसियतमा निकालेका विज्ञप्तिहरू हेरे पुग्छ । सर्वोच्च अदालतबाट नियुक्ति बदर हुनुअघि ७ पुसमा कार्कीले निकालेको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग गर्दै आमरण अनशन बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई ‘...राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा एनजिओ र आईएनजिओबाट ठूलो धनराशी लिई तिनीहरूकै स्वार्थका लागि अनेकौं गैरकानूनी माग राखी रहस्यमयी तवरबाट भोक हड्ताल, अनशन गर्ने व्यक्ति...’ भनेका थिए । मेडिकल शिक्षामा मनपरी हस्तक्षेप गर्दै आएका उनले आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्ने भएपछि गैसससँग सम्बन्धै नभएका डा. केसीमाथि पनि त्यसरी हिलो छ्यापेका थिए ।
कानून विपरीत काम गरेका गैससलाई अनुगमन गरेर सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा विवाद छैन । तर विरोधी तह लगाउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्नकै लागि सरकारले गैससहरूको वर्गीकरण नगरिराखेको सम्बद्धहरूको भनाइ छ ।
सरकारले वर्गीकरण नगर्दा एउटाको गल्तीको दोष अर्कोलाई लाग्ने गरेको गैसस महासंघका अध्यक्ष लम्साल बताउँछन् । उनका अनुसार माओवादी द्वन्द्वका बेला सरकार सदरमुकाममा सीमित हुँदा समेत गैससहरू गाउँगाउँ पुगेका थिए । “७० प्रतिशत गैसस दाताको सहयोग विनै चलेका छन्” लम्साल भन्छन्, “समाजलाई गति दिन गैससहरूले खेलेको भूमिका बिर्सिएर ‘डलरखेती’ भन्नु र एउटै डालोमा राखेर हेर्नु सरकारको कमजोरी हो ।”
‘प्रश्न गर्न देऊ’
लोकतन्त्रमा गैससहरू हुन्छन् । त्यही कारण संविधानको मौलिक हकमा संगठन गर्न पाउने अधिकार छ । एउटै संवैधानिक हक प्रयोग गरेर बनेका संस्थाहरू कुनै तल कुनै माथि हुँदैन । त्यस विपरीत सरकारले विभेद र ‘प्रि–सेन्सरसिप’ लगाउन खोजेको छनक दिएको छ । जस्तो, हिमाल का बुटवल संवाददाताले रिपोर्टिङ गर्नु अगाडि जिविस वा जिप्रकाको स्वीकृत लिनुपर्दैन । उसले हिमालमिडिया अन्तर्गत रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्छ, तर मार्टिन चौतारीले कार्यक्रम गर्नुपर्दा समाज कल्याण परिषद् र जिविसको अनुमति लिनुपर्छ । पंचायतकालकै ऐन जस्तो हुने भने पंचायत र लोकतन्त्रमा के फरक भयो ?
संविधानमा भएका मौलिक हकहरू प्रयोगका लागि त्यो संविधान लागू र रक्षा गर्ने सरकारले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ, तिम्रो मौलिक हक सर्वोच्च अदालतले रक्षा गर्छ भनेर पुग्दैन । संघसंस्था खोल्न पाउने मौलिक हक भइसकेपछि खोल्न नसक्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काम पनि सरकारले गर्नुपर्छ । राज्यले जति पनि सहयोग लिन मिल्ने तर राज्यको कानून मानेर दर्ता भएको संस्थाले नमिल्ने भन्नु लोकतान्त्रिक चरित्रभित्र पर्दैन ।
गैसस विरुद्ध जुन रवैया अपनाइँदैछ, त्यसले लोकतन्त्रलाई फाइदा गर्छ कि लोकतन्त्र मास्न खोज्ने लोकमानतन्त्रलाई भनेर सोच्ने बेला आइसकेको छ । विदेशी पैसालाई निहुँ बनाएर गैर–लोकतान्त्रिक विचार र विधिलाई प्रश्रय दिने प्रयास भइरहेको छ । पार्टीहरू मात्रै हावी भएको र प्रश्न गर्नै नपाइने व्यवस्था लोकतन्त्र होइन । प्रश्न गर्न पाइने भएकैले सबैले लोकतन्त्र रुचाएका हुन् । त्यसकारण, प्रश्न गर्ने संस्थाहरूलाई नियन्त्रण होइन, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । थरी–थरीको भाषा, थरी–थरीको प्रश्न नभई लोकतन्त्र मजबूत बन्दैन ।
