निर्वाचन सुनिश्चित गर
२० माघ २०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी जेठ १० सम्ममा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै आयोगलाई निर्धारित मितिभित्र स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्ने बाटो खुलेको छ, मिति नतोकिएकै अवस्थामा पनि । यसले २०५९ सालयता जनप्रतिनिधिविहीन बन्न पुगेको स्थानीय संरचना चाँडै जीवन्त हुने आश जगाएको छ ।
यद्यपि, सरकारको यो निर्णयमा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुरूपको निर्वाचन हो या पुरानै स्थानीय निकायको भन्ने स्पष्ट छैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउने निर्णयसँगै पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनका त्रुटिहरू छानबीन गरेर प्रतिवेदन दिन तीन जना मन्त्री सम्मिलित कार्यदल समेत बनाएबाट उसको ध्येय नयाँ स्थानीय संरचनामा निर्वाचन गराउने भन्ने बुझ्न्छि । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा सम्मिलित कार्यदलले पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा खासगरी प्रदेश–२ अन्तर्गतका जिल्लाहरुको स्थानीय तह निर्धारणलाई लिएर उत्पन्न विवाद समाधानको कार्यादेश पाएको छ ।
‘निर्वाचनको मिति तोक्ने र तदनुरूपको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्ने’ प्रचलित मान्यता भन्दा भिन्न सरकारको निर्णय त्यति संगतिपूर्ण देखिंदैन । यही कारण हुनसक्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘सरकारको नियत निर्वाचन गराउने नभएको’ प्रतिक्रिया दिए । झ्ण्डै डेढ दशकदेखि आफ्ना प्रतिनिधिविहीन बनेको निकायको निर्वाचन सम्बन्धमा गरिएको निर्णयमा आम प्रतिक्रिया पनि उत्साहित देखिएन ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी निर्णय ‘एम्बिगुअस’ नै छ । राजनीतिक परिघटनालाई मिहिन रूपमा केलाउँदा पछिल्लो केही दिनदेखि भए÷गरेका घटनाक्रमहरूसँग यसको तादात्म्य भने देखिन्छ । ८ माघमा प्रधानमन्त्री निवासमा तीन प्रमुख दल– नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको शीर्ष बैठक भएपश्चात्का राजनीतिक घटनाक्रमसँग स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी निर्णय जोडिएको देखिन्छ । सोही बैठकपश्चात् निर्वाचन आयोगमा तीन आयुक्तको नियुक्तिको सिफारिस, निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू पारित भएका थिए । वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा रहेको प्रदेश–२ को प्रमाणित संरचनामा हेरफेर, मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्ने लगायतका कुरा पनि त्यसपछि नै भए ।
यसकै आधारमा सरकारमा सम्मिलित कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेतृत्वले १७ माघमा मधेशी मोर्चासँग बैठक गरे, जहाँ संविधान संशोधनको रटानमा रहेका मोर्चा नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीले चार प्रश्नको जवाफ मागे– संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित वा असफल जे भए पनि मोर्चालाई मान्य हुने कि नहुने ? स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेपछि सहभागी हुने÷नहुने ? पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा गरिने (प्रदेश–२ को) हेरफेर मान्य हुने÷नहुने ? मोर्चा–सरकारबीच भएको समझ्दारी अनुरूप गरिने संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन मान्य हुने/नहुने ? मोर्चाका नेताहरूले भने ‘संशोधन बाहेकका कुनै पनि कुरामा सहमत हुन नसक्ने’ भन्ने पुरानै धारणा सार्वजनिक गरेका छन्, २० माघको क्याबिनेट निर्णयपश्चात् पनि ।
हाम्रो बुझइमा, सरकारको पछिल्लो निर्णयले करीब डेढ वर्ष यता खल्बलिएको प्रमुख तीन दलबीचको सहकार्य पुरानै ‘ट्रयाक’ अर्थात् संविधान निर्माणका क्रममा भएको १६ बुँदे सहमतिताकाको अवस्थामा फर्कने संकेत दिएको छ, जुन सही छ । जेठसम्ममा स्थानीय निर्वाचन हुने वा नहुने कुरा चाहिं संविधान संशोधनको अडानमा रहेका मधेशी मोर्चासँग सरकारले गर्ने ‘डिलिङ’ मा निर्भर छ । अर्थात्, संसदीय गणित अनुसार संसद्को बिजनेश बन्ने संभावना नरहेको मोर्चाको अडानमा सरकार अल्झ्न्छि या उसलाई समेत सहमतिमा लिन सक्छ या तीन प्रमुख दलबीच रेखाङ्कित हुँदै गएको सहमतिका संकेतहरूलाई आकार दिन्छ भन्नेमै अहिले निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर्नु भन्नेमा सीमित स्थानीय निर्वाचन सुनिश्चित हुन्छ ।
बुझनुपर्ने कुरा, स्थानीय निर्वाचन संवैधानिक बाध्यता, आजको राजनीतिक आवश्यकता र दाहाल नेतृत्वको सरकारको बाध्यता पनि हो । ७ माघ २०७४ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको अवस्थामा ढिलोमा आउने बर्खा अगावै स्थानीय निर्वाचन जरूरी छ । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को आयु त्यही ७ माघसम्म हो र त्यो मितिसम्ममा संघीय संसद् (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) निर्माण हुनैपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय र प्रादेशिक निर्वाचन हुनैपर्छ । यो संवैधानिक ‘डेडलाइन’ भेट्न आउँदो ग्रीष्मसम्ममा स्थानीय निर्वाचन गर्नैपर्छ ।
प्रभावकारी ‘सर्भिस डेलिभरी’ दिन नसकी क्षयोन्मुख बनेको दलीय राजनीति र यसको नेतृत्वको ओज फर्काउने माध्यम पनि हो, स्थानीय निर्वाचन । यसले डेढ दशकदेखि निर्वाचित प्रतिनिधिविहीनता बेहोरिरहेको आम नागरिकसँग सबभन्दा नजीकको साइनो राख्ने संयन्त्रमा प्राण मात्र भर्दैन, खिया लागेका दलहरूको संरचनालाई माझने काम समेत गर्छ । विनियोजित रकम समेत खर्च हुन नसकेर जाम हुँदै गएको सरकारी बजेटतन्त्रलाई पनि जननिर्वाचित स्थानीय सरकारले नै खुकुलो बनाउनेछ ।
लोकतन्त्रमा सरकाररूपी रथले आम नागरिकको अपेक्षा–आकांक्षालाई निर्वाचित निकायमार्फत मात्र बोक्न सक्छ । यो यथार्थलाई मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाले पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ । दशकयता देशलाई सीमाङ्कनको मुद्दामा अल्झएर राखेको मोर्चाले बुझन जरूरी छ– उसको अडान पूर्तिको नाममा भए/गरेका कृत्यहरूले नेपाल र नेपालवासीलाई कमजोर तुल्याइरहेको छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)