मधेशको मनस्थिति
पहिचान, पहुँच र प्रगतिका लागि तीन–तीन पटक आन्दोलन गरेका आम मधेशी जनता फुटाउने राजनीतिको निरन्तरता होइन, जुटाउने बोली–व्यवहार र विकास कार्यक्रमको प्रतीक्षामा छन्।
हिमाल खबरपत्रिका र खोज पत्रकारिता केन्द्रको संयुक्त रिपोर्ट
घण्टाघर, वीरगञ्ज । तस्वीरहरु: सरला गौतम
विनिता देवी (२३) शहीद पत्नी। अघिल्लो वर्षको मधेश आन्दोलनमा नगवा, वीरगन्जवासी उनका श्रीमान् सोहन साह कलवार शहीद भए। गत पुस तेस्रो साता शीतलहर चलिरहेको थियो। उनी दुई नाबालक सम्हाल्दै वीरगन्ज, पानीट्यांकीस्थित चियापसलमा काम गर्दै थिइन्।
मधेश आन्दोलनको प्रसङ्ग उठ्नासाथ उनले भनिन्, “हे भगवान मलाई जस्तो अब कसैलाई नपरोस्! सरकारले दश लाख रुपैयाँ त दियो, तर नेता र सरकारले मेरो श्रीमान् दिन त सक्दैनन्। के उन्नति भयो मधेशमा मेरो घर सखाप पारेर?”
के प्रतिफल पायो मधेशले उनका श्रीमान्को रगत बगाए बापत? विनिता देवीको प्रश्नको जवाफ दुईचार वाक्यमा दिन सकिंदैन।
पहिचान, पहुच र प्रतिनिधित्वमा मधेशलाई पछि पारिएकै हो। यसैको परिणाम २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएलगत्तै दुई वर्षमा दुई–दुई वटा मधेश आन्दोलन भए।
आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सबै तहका आम मधेशीजन सडकमा आएर राज्यको परम्परागत स्वरुप र सोचमा धक्का दिए। मधेशी पहिचान र नेतृत्व मूलधारमा आइपुग्यो, तर त्यसले सतह छिचोल्न सकेन।
जातीय पहिचान छिचोलेर मधेशभित्रको असमानतासम्म पुग्नुपर्नेमा उल्टो साम्प्रदायिक विग्रह देखिन थाल्यो। मधेश आन्दोलनपछि पनि आर्थिक–सामाजिक विकासमा मधेश अघि बढ्न सकेन। जनकपुर त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ।
समाजमा यो कुरा राम्ररी मनन् हुन नपाउँदै अघिल्लो वर्ष मधेश पुनः आन्दोलित भयो। त्योसँगै जोडिएर आएको भारतीय नाकाबन्दीले पूरै देशको उन्नतिमा प्रहार गर्यो।
संविधान पूर्ण छैन, हुँदैन पनि। यो तात्कालिक आवश्यकता अनुसार सुधार अनि समृद्ध हुँदै जान्छ, जानुपर्छ। यसको इमानदार कार्यान्वयनले नै उन्नतिको मार्गप्रशस्त गर्नेमा मधेशका नागरिक प्रष्ट छन्। तर मधेशका नागरिकको आकांक्षा र मधेशकेन्द्रित दलका नेतृत्वका क्रियाकलाप एउटै दिशामा हिंड्दैनन्।
शीर्ष मधेशी नेतृत्वको विचार र कार्यक्रमले पहिलो मधेश आन्दोलनपछि मूलधारमा आएको समावेशिताको मुद्दा अघि बढाइरहेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्रममा मधेशका पछाडिपरेका वर्ग र जाति समेटिनसकेका छैनन्।
वीरगन्जको घन्टाघर आडैमा करीब सय वर्ष पुरानो पुस्तैनी जुत्तापसल चलाइरहेका जहुर मुवारक (५८) लाई मधेशी नेताहरूले समावेशिता र अवसर होइन, बेमेलको राजनीति गरेको लागेको छ। हिजोको आर्थिक चहलपहल सम्झ्ँदै उनी बेमेलको राजनीतिले वीरगन्जलाई तीसौं वर्ष पछाडि पारेको बताउँछन्। “जनता लडाएर कसैलाई फाइदा छैन”, जहुर भन्छन्, “मिले हामी बलियो हुन्छौं, बाहिरियासँग भिड्न सक्छौं। यसैमा हाम्रो उन्नति छ।”
सरकारले दश लाख रुपैयाँ त दियो, तर नेता र सरकारले मेरो श्रीमान् दिन त सक्दैनन्। के उन्नति भयो मधेशमा मेरो घर सखाप पारेर?
विनिता देवी साह
मधेश आन्दोलनका शहीद सोहन साह कलवारकी पत्नी
भारतीय नाकाबन्दीको समयमा वीरगन्जको आर्थिक गतिविधि चौपट भए पनि पहिलो मधेश आन्दोलनमा जस्तो साम्प्रदायिक तिक्तता फैलिएन। किनकि, पहिलो आन्दोलनले पाठ पढाएको थियो। मिलेर बसेको समाजमा एकथरी बस्न नसक्ने भएर हिंडेपछि सब कुरा बिथोलिने जनताले बुझेका थिए। पुस्तैनी होटल चलाएर बसेकी ममता राजकर्णिकार (५५) वीरगन्जलाई आफ्नो जीवनबाट अलग गर्ने कल्पना समेत गर्न नसक्ने बताउँछिन्। “केही दिन बाहिर जाँदा पनि वीरगन्जले पर्खेर बस्छ मलाई”, उनी भन्छिन्, “अनि कसरी हुन सक्छु म मधेशबाट अलग?”
वीरगन्जकै राजनीतिकर्मी राकेश सिंह (४७) तराई–मधेशमा पहाडी र मधेशीको पृथकता कल्पनै गर्न नसकिने ठान्छन्। उनको बुझ्ाइमा, न विना चुरेको मधेश सम्भव छ न त जानकी मन्दिरको आयले मधेश समृद्ध बन्न सक्छ।
तर, मधेशी नेताहरूको सोच 'आन्दोलन आफूले गर्ने, विकास अरूले गरिदिनुपर्छ भन्ने खालको रहेको' उनको बुझाइ छ। हुन पनि, समाजका सम्बन्धहरू जोगाएर आर्थिक समृद्धि ल्याउने र लोकतन्त्रले दिने समानताको अवसर तल्लो तहसम्म पुर्याउनेतर्फ मधेशवादी नेतृत्वले ध्यान दिएको देखिन्न।
वीरगन्जका नागरिक अगुवा सुभाष कुमार संविधानमा प्राप्त अधिकार र यसका कमजोरीका सम्बन्धमा जनतामा जानकारी पुग्नु साटो भ्रम सिर्जना भएर पनि माहोल बिग्रिएको बताउँछन्। “राजनीतिक नेतृत्वको नियत ठीक भए संविधान संशोधन र ऐन–कानून निर्माणबाट पनि मधेश अधिकारसम्पन्न हुन्छ”, कुमार भन्छन्, “तर, त्यो किसिमको समाधान खोज्ने काम भएको छैन।”
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका अंग्रेजी विभाग प्रमुख राजेन्द्र चौधरी (४९) को विचारमा, पहिचानको कुरा अझ्ै पनि मधेशका ठालुहरूमा सीमित छ र आम नागरिकको चासो र राजनीतिक मुद्दाबीच मेल खाइरहेको छैन।
मधेशको राजनीतिक नेतृत्वले जे गरिरहेको छ त्यसलाई आम मधेशीले आत्मसात् गर्न नसकिरहेको उनी बताउँछन्। उनको विश्लेषणमा, पहिचानको राजनीतिले सतहमा फाइदा पुग्यो, तर त्यो सतह छिचोलेर तल्लो तहसम्म पुग्न सकेन।
हुन पनि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास र व्यापारसँग कुनै साइनो नराख्ने पहिचानको राजनीतिले जीविकोपार्जनको धौ–धौमा रहने तप्कालाई उल्टै पीडित बनायो। “यो आन्दोलनको परिणाम भोलि के होला, भन्न सकिन्न”, वीरगन्ज, घन्टाघरका सुनचाँदी व्यापारी जितेन्द्र सर्राफ (४२) भन्छन्, “आज चाहिं सबैलाई घाटा मात्रै भएको छ।”
गीता पासवान, सर्लाही पुनर्वासकी शिक्षिका
यो संवाददाताले भेट्दा आफ्ना मधेशी साथीहरूलाई बिरयानी खुवाउँदै थिए, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, वीरगन्जका अध्यक्ष प्रवीण मानन्धर (५५)। भोजपुरीमा धाराप्रवाह कुरा गर्ने उनले मधेशको अधिकारको कुरा गर्दा यहाँको आर्थिक विकास बिर्सनेहरूलाई अब स्थानीयस्तरबाट प्रश्न गर्न थालिने बताए।
आफू मधेशकै नेवार भएकोले आफ्नो नेता यतैको मान्छे हुने तर ऊ जवाफदेही पनि हुनुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप केडिया (५५) भन्छन्, “एउटा समुदाय अर्कोसँग तर्सने अवस्था भयो भने अर्थतन्त्र मौलाउँदैन, जनकपुर किन परिवर्तन भएन भनेर हाम्रा नेताहरूले सोच्नुपर्छ।”
जितेन्द्र, प्रदीप र प्रवीण जस्ता नागरिकको कुरा सुन्दा लाग्छ, पहिलो मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको उपयोग भएन। आन्दोलनको प्रतिफल दशकसम्म पनि उच्च वर्ग र उच्च जातको सेरोफेरोमै घुमिरह्यो। त्यो आन्दोलनले मधेशको विद्यमान वर्गीय, जातीय र लैङ्गिक असमानतामा कुनै परिवर्तन ल्याएन।
भारतीय नाकाबन्दीको समयमा मधेशका नागरिक नै त्यसको खिलाफमा छन् भन्ने बाँकी नेपालले पनि बुझेको थियो। त्यही कारण, नाकाबन्दीको समयमा मधेशी नेतृत्व र भारतप्रति आक्रोश देखियो, तर मधेशी–पहाडी द्वेषभाव देखिएन।
पहिलो मधेश आन्दोलनले मधेशको राजनीतिक, भाषिक र सामाजिक पहिचानलाई मूलधारमा ल्याएकोले बाँकी नेपालले मधेशलाई राम्ररी बुझन पायो। मधेशले पनि समस्या अर्को समुदायसँग होइन, राज्यको व्यवहार र आफैंभित्रको वर्गीय–जातीय विभेदले अघि बढ्न नसकेको बुझयो।
बच्चैदेखि वीरगञ्जको घन्टाघर नियालेका नरेश राम (५६) जुत्ता सिलाउँछन्। उनले आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले आफ्नो जिन्दगीमा पारेको असर गाह्रो मान्दै सुनाए। त्यसयता उनलाई कर्जामाथि कर्जा थपियो। दिनदिनै कमाएर गुजारा गर्ने मानिसलाई बाँच्न पनि ऋण काढ्नुपर्यो। “हामी कसैसँग माग्न जाँदैनौं, काम गरेर खान देऊ”, राम भन्छन्, “हामीलाई कामको प्यार छ, जातको ना!”
रुचि, आश र त्रास
मधेशकेन्द्रित दल र 'एक्टिभिष्ट' हरूले तथ्य बताउने भन्दा भ्रम फैलाउने काम गरे। प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले मधेशका नागरिकको धारणा र मधेशी दलको अडानका बीच भेद छुट्याएनन्। संचारमाध्यमहरू पनि भ्रम चिर्नेभन्दा फैलाउनेकै पछि लागे।
पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको मागलाई गोलमटोल गरियो। सीमामा बसेर विना हतियार देशको रक्षा गरिरहेका मधेशका बासिन्दाको राष्ट्रियतामा शंका गर्ने काम भयो। सत्य बोलेर भ्रम चिर्ने परिपक्व नागरिक समाजको अभाव देखियो। समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन्, “पहाडी समुदायलाई डर भारतसँग हो, मधेशका नागरिकसँग होइन भन्ने भ्रम चिर्न सक्ने कोही भएन।”
यसबाट आम मधेशीहरूले बाँकी नेपालसँग दूरी महसूस गरे। ३७ वर्षबाट वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा राजनीतिशास्त्र पढाइरहेका प्राध्यापक मुक्तिराज धमला (६०) पनि समाजशास्त्री मिश्रको जस्तै धारणा राख्छन्।
उनको बुझाइमा, मधेशका नागरिकलाई देशको माया कम हुन्छ भन्ने खालको आपत्तिजनक प्रसार गर्न खोजियो। प्रा. धमला भन्छन्, “भारतीय नाकाबन्दीको मारमा परेका मधेशका नागरिकलाई त्यो दोषको भागीदार बनाउने खालको अभिव्यक्ति शीर्ष भनिने पहाडे नेतृत्वले नै दिएर परिस्थिति बिगारियो।”
पहिचानको कुरा अझै पनि मधेशका ठालुहरुमा सीमित छ। यहाँका राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको कुरालाई आम मधेशीले आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन्।
राजेन्द्र चौधरी, अंग्रेजी विभाग प्रमुख
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस
उनी आफ्नै समाजबाट उठेको नभई माथिबाट एक्कासी आएको नेतृत्वलाई ठूलो समस्या देख्छन्। उनको विश्लेषणमा, मधेशमा अहिले माथिबाट आएर आफ्ना अजेन्डा थोपर्ने नेतृत्व हावी छ, जसले समस्यालाई झ्न् चर्काएको छ। मधेशवादको आडमा मौलाएको स्वार्थी मनोवृत्ति पनि यसमा उत्ति नै जिम्मेवार देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेस वीरगन्जका युवा नेता राकेश सिंहको विचारमा, त्यस्ता स्वार्थी मनोवृत्ति र गलत नियत भएका तत्वहरू मधेश आन्दोलनमा घुसे। त्यसको परिणाम ठीक हुने कुरै भएन। “नियत शक्ति बाँडफाँड गर्ने छ, नारा पहिचानको छ”, सिंह भन्छन्, “निम्न वर्गको कुरै सुनिएन, सुनिएको बोली मधेशको होइन।”
मधेश–पहाडबीच बेलाबखत हुनुपर्ने दुःख–सुख आदान–प्रदान नहुँदा पनि समस्याले मलजल पाएको समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र बताउँछन्। त्यसले गर्दा मधेशमा सिंहदरबार र पहाड एकै हो भन्ने आम बुझाइ हुनपुग्यो। जबकि, सिंहदरबार सबैको लागि विभेदकारी रहेको वीरगन्जका युवा राजनीतिकर्मी राकेश सिंहको पनि बुझाइ छ। महाभूकम्पको चपेटामा परेका पहाडी समुदायको पीडा र पुनःनिर्माणको गति बुझे धेरै भ्रम हट्ने उनी बताउँछन्।
सर्लाही, पिपरियाका नागरिक अगुवा रजनीकान्त झा (५२) को विचारमा, पहिचानको राजनीतिको नाममा मधेशमा दण्डहीनता र अपराध मौलाएको छ। एउटा आन्दोलनमा भएका ज्यादती र अपराध छानबीन गरेर सजाय नहुँदा साम्प्रदायिक तत्वहरू उत्साही भएको उनको बुझाइ छ।
त्यस्तै; पर्सा, भरवलियाका सामाजिक अगुवा वीरेन्द्र साह मान्छेको भावनामाथि राजनीति भएको र नागरिकताको सवालमा पनि भ्रम फिंजाउने काम भएको बताउँछन्। “मान्छेहरूलाई जातीय नाराबाजीमा ओरालियो, बौद्धिकतामाथि मजाक गरियो”, साह भन्छन्, “समाधान खोज्ने इमानदार प्रयास भएन, अनि कसरी निस्कन्छ निचोड?”
प्रमुख दलको शीर्ष नेतृत्वको बोलीबाट पनि मधेशका नागरिक रुष्ट छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, वीरगन्जका अध्यक्ष प्रवीण मानन्धर समस्याको जड यहाँ देख्छन्। राजनीतिक नेतृत्वले देशका कुनै खास समुदायलाई लक्षित गरेर तितो बोल्नु नहुने उनी बताउँछन्।
“नेतृत्व जता गयो, उतै मधेशप्रति तितो बोल्ने, सामाजिक–आर्थिक विकास बोक्ने राजनीति नै छैन”, मधेश–पहाडका शीर्ष नेताहरूप्रति आक्रोश पोख्दै मानन्धर भन्छन्, “बीसौं वर्षसम्म स्थानीय सरकार नहुँदा बढेको अराजकताप्रति कोही गम्भीर छैनन्।”
गलत नियत भएका तत्वहरू मधेश आन्दोलनमा घुसे। तिनको नियत भने शक्ति बाँडफाँड गर्नेछ, नारा चाहिं पहिचानको। निम्न वर्गको कुरै सुनिएन, सुनिएको बोली मधेशको होइन।”
राकेश सिंह, राजनीतिकर्मी
राजनीतिक दलहरू विकासका मुद्दा लिएर नागरिकको दैलोमा जान ढिलो भइसकेको उनी बताउँछन्। भरवलियास्थित दलित उत्थान समितिका सचिव लक्ष्मण बैठा धोबी आन्दोलनपछि देशमा मधेश चिनिएकोले अब विकासको पालो आएको बताउँछन्। वीरगन्ज, कुम्हालटोलका नागरिक अगुवा विनोद गुप्ता (५५) मनमुटाव घटाउन विकास कार्यक्रम सबभन्दा कारगर हुने बताउँछन्। उनको विचारमा, सामुदायिक दूरी घटाउनेमा संचारमाध्यमको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तर त्यो सतही भएको छ। वीरगन्जकै व्यवसायी नवोदित अग्रवाल (४२) भन्छन्, “मिडियाहरू उग्र स्वर बनाउनेको पछाडि लागेका छन्, जहाँ साँचो बोलिंदैन।”
कान्तिपुर दैनिकका वीरगन्जस्थित संवाददाता भूषण यादव सीमापारिको डर–दबाबको कारण पनि सत्य मुखरित हुन नसकिरहेको बताउँछन्। वीरगन्जस्थित भारतीय कन्सुलेटको लालच र प्रलोभनको रणनीतिबाट स्थानीय नागरिक समाज प्रभावित हुने गरेको उनको अनुभव छ। उनी भन्छन्, “कन्सुलेटको अरुचिको समाचार लेखेको भनेर मलाई पनि पटक–पटक बोलाउने, लालच देखाउने काम भयो।”
आफ्नोपन र आत्मसम्मान
मधेशका नागरिक समृद्ध मधेश चाहन्छन्। वीरगन्जका राजनीतिक विश्लेषक विनोद गुप्ता (५७) अहिलेको कमसल जातीय राजनीतिले नेपालभित्र समृद्ध मधेश सोच्न र सामाजिक–आर्थिक उन्नतिको जनआकांक्षा थेग्न नसक्ने बताउँछन्। उनको विचारमा, यो बेला सरकार र प्रमुख दलहरूले दुई वटा काम गर्नुपर्छ। “पहिलो, मधेशप्रतिको बोली र व्यवहार तत्काल सुधार्नु पर्यो”, गुप्ता भन्छन्, “दोस्रो, प्रमुख व्यापारिक शहर र समग्र मधेशमा विकास कार्यक्रम चलाउनुपर्यो।”
त्यस्तै, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्रा. मुक्तिराम धमला मधेशी समाजको बनोट र त्यसको आर्थिक क्रियाकलापलाई सहयोगी हुने राजनीति र विकास कार्यक्रम अत्यावश्यक भएको बताउँछन्। मधेशी जनताले पनि कर तिरेका छन्, तर विकासको रूपमा त्यो फर्केर उनीहरूसम्म आएको छैन। स्थानीय तहमा आएको विकास बजेट हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। राजनीतिकर्मी राकेश सिंह अब विकासको रकम दुरुपयोग गर्ने, सदुपयोग नगर्ने सबैलाई कारबाही थाल्नुपर्ने बताउँछन्। “अनि मात्र निम्न आय भएका मानिससम्म विकास पुग्छ”, उनी भन्छन्।
आन्दोलनपछि देशमा मधेश चिनिएकोले अब विकासको पालो आएको छ।
लक्ष्मण बैठा धोबी, सचिव
दलित उत्थान समिति, भरवलिया
हुन पनि, मधेशमा राजनीति कस्तो भएको छ भने नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा सामाजिक–आर्थिक विकासको मुद्दा उठाउनै छाडेका छन्। राजनीतिले विकास बिर्संदा स्थानीय संचारमाध्यमहरूमा पनि आर्थिक प्रगतिको बहस हुन छाडेको छ। स्थानीय राजनीति बलियो बन्दा विकास–निर्माण र समृद्धि आउँछ भन्ने कुरा हराएको छ। बारा, बड्की फूलबरियाका सुभाष ठाकुर (२८) भन्छन्, “हुलाकी राजमार्ग संचालन हुन सक्दा मात्र पनि आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढ्थ्यो, तर त्यसको पनि चर्चा हराएको छ।”
मिश्रित बसोबासको विशेषता बुझेका नागरिकको बलमा मधेशमा सामुदायिक सद्भाव कायम छ। मधेशमा कतैतिरको पनि अतिवादले आफ्नो समाजको हित गर्दैन भन्ने बुझेको परिपक्व नागरिकहरूको कमी छैन। पिपरिया (सर्लाही) का नागरिक अगुवा रजनीकान्त झा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले यो स्पष्ट पारेको बताउँछन्।
तर, मधेशी जनताको भोट पाएका र नपाएका दुवैथरी नेताले कुरो नबुझेको देखिएको उनी बताउँछन्। त्यस्तै, सर्लाही, पुनर्वास गाउँकी शिक्षिका गीता पासवान (२५) भन्छिन्, “पछिल्लो चुनावमा मधेशी जनताले भनिसकेका छन्― मधेश–पहाड मिले मात्र मधेशको र देशको पनि उन्नति छ।”
मधेश भनेर आफूहरूलाई एक्ल्याउन खोजेको मधेशी नागरिकलाई मन परेको छैन। बाँकी मुलुकले यस्तो व्यवहार गर्दा आफूहरूले गत चुनावमा हराएकाहरूलाई नै आफ्नो प्रतिनिधि मान्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको ठानिरहेका छन्, उनीहरू।
आफूहरूले जातीयताको पक्ष कहिल्यै नलिएको बताउने जनकपुरको मानकी होटलका म्यानेजर रोविनकुमार मण्डल भन्छन्, “पहिलो मधेश आन्दोलनपछि भित्रिएको साम्प्रदायिकताले जनकपुरको बेहाल भयो। अब कुन मुखले हामीकहाँ जातीय नारा बोकेर आउने?”
पहाडी समुदायलाई डर भारतसँग हो, मधेशका नागरिकसँग होइन भन्ने भ्रम चिर्न सक्ने कोही भएन।
चैतन्य मिश्र, समाजशास्त्री
लोकतन्त्रले जोड्ने काम गर्नुपर्छ। बहुलवादी समाजमा जातको आधारमा फुट्ने नभई एकअर्काप्रति सम्मानबाट जोडिने काम हुन्छ। त्यस्तो मेलमिलापले सामाजिक–आर्थिक विकास बोकेर हिंड्न सक्ने बनाउँछ। “लोकतन्त्रमा फरक समुदायबीच समान पहिचान बनाउने हो”, समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन्, “विशिष्टता खोज्दा बेमेल बढ्छ।”
पहिलो मधेश आन्दोलनले मधेशको पहिचान स्थापित गरेको छ। आन्दोलनका उपलब्धिका रूपमा अधिकारलाई मधेशको तल्लो वर्गसम्म पुर्याउने र पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने मधेशी नेतृत्वको मुख्य कार्यसूची हुनुपर्छ। त्यसमा बाँकी नेपालले सघाउनुपर्छ। मधेश–पहाड दूरी घटाउने अर्को प्रमुख कार्यसूची हो।
मधेशका नागरिकले प्रमुख दलका शीर्ष नेताबाट अपनत्व र सम्मान खोजेका छन्। मधेशी जनताले बुझेको र खोजेको यो कुरा नेताहरूले बुझे पहाड–मधेश दूरी स्वतः घट्नेछ।
जनकपुरको खुशखबरी
२०६३/६४ को मधेश आन्दोलनपछि पहाडी समुदायको पलायनले जनकपुरलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ। उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुरका अध्यक्ष हीरा साह त्यसबेला त्यो एउटा ठूलो कमजोरी भएको बताउँछन्।
पहाडी समुदाय हिंडेपछि मिश्रित समुदायको 'भाइब्रेन्सी' हराएर जनकपुरको व्यापार, अर्थतन्त्र, समाज र राजनीतिलाई ठूलो घाटा गर्यो। चार वर्षअघिकै भेटमा जनकपुरका नागरिक अगुवा सुरेन्द्र लाभले भनेका थिए, “इन्द्रेणीबाट रङ हराएजस्तो भएको छ, जनकपुर।”
साम्प्रदायिक राजनीतिले आर्थिक विकासमा त असर पार्यो नै जनकपुरे मिश्रित समाजको सौन्दर्य पनि गुम्यो। त्यही कारण २०७२ को मधेश आन्दोलनताका जनकपुरका नागरिक अगुवा र व्यवसायीहरूले निकै होशियारी अपनाए। पहाडी समुदायलाई चोट नपरोस् भनेर सद्भावका कार्यक्रमहरू भए।
अप्ठेरोबीच पनि तीज कार्यक्रम रोकिएन। अहिले त मिश्रित समुदायको आभास बलियो हुँदै गएको छ। व्यवसायीहरू उत्साहित छन्। पहाडी समुदायकी शिल्पा भण्डारी आफूलाई भाइटीका लगाइदिने चेली भएको बताउँदै हीरा साह भन्छन्, “हाम्रो आत्मीयतामाथि राजनीति भयो, तर हामी खुल्ला आह्वान गरिरहेछौं– जनकपुर छाडेर गएका दाजुभाइहरू आफ्नो घर फर्कनुस्।”
योभन्दा पनि मन छुने सद्भाव र आत्मीयताको कुरा के भयो भने पहिलो मधेश आन्दोलनलगत्तै यो संवाददाताले भेटेका जनकपुर भानुचोकका सुनिलकुमार अग्रवाल अहिले निकै प्रफुल्ल भेटिए। उनले सोलुखुम्बुकी योञ्जना वास्तोलासँग लगनगाँठो कसेका रहेछन्। “यसबीचमा जनकपुरका मेरा १३ जना साथीले पनि पहाडे केटीसँग विवाह गरे”, उनले खुशखबरी सुनाए, “कमसेकम यति परिवार त जोडियो!”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
