न्यायालयविरुद्ध बार : मोर्चाबन्दीको अन्तर्कथा
सर्वोच्च अदालत परिसर रहेको रामशाहपथमा नेपाल बार एशोसियसनको अग्लो भवनको ठिक पछिल्तिर छ, न्यायपरिषदको सचिबालय ।
मूल सडकबाट हेर्दा न्यायपरिषद सचिबालय देख्न सकिन्न, बारको भवनले छेकिन्छ । सर्वोच्च अदालतको मूल भवन र बारको यो भवनबीचमा सानो पर्खाल छ, तर त्यसलाई पुरै बन्द गरिएको छैन । सानो गेट राखिएको छ र त्यहीँबाट वकिलहरु बहस पैरबीका लागि सर्वोच्च भवनमा पुग्छन् ।
मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय परिसरको यसखाले व्यवस्थापनको सांकेतिक अर्थ पनि हो कि बार र बेञ्च स्वतन्त्र न्यायालयका दुई अभिन्न आधारस्तम्भ हुन् ।
यही मान्यतालाई थप मजबुत गर्नकै निम्ति सर्वोच्च अदालतले उपलब्ध गराइदिएको यो जग्गामा बार भवन निर्माण भएको हो ।
१७ माघमा यही भवनबाट बारका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व (प्रधान न्यायाधीश) विरुद्ध ‘पानी बाराबार’ गर्ने उद्घोष गरेका छन् । न्यायालयको खम्बा भनिने बारले त्यस्तो बेलामा यो निर्णय गरेको छ, जतिखेर विधिका पक्षमा दह्रोसँग उभिएको न्यायालयमाथि चौतर्फी आक्रमण तीब्र भएको छ ।
बारको यो कदमले एउटा जबर्जस्त प्रश्न उब्जाइदिएको छ– स्वतन्त्र र बलियो न्यायालयको पक्षमा उभिनुपर्ने बार कतै न्यायालय नै कमजोर तुल्याउने डिजाइनको मतियार त बन्दै छैन?
बारको आत्मघाती कदम
प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध लक्षित गरेर बारले घोषणा गरेको ‘आन्दोलन’ के का लागि हो भन्ने उसले जारी गरेको वक्तव्यबाट कतै पनि स्पष्ट हुँदैन । आन्दोलन ‘सर्वोच्च अदालतका निर्णयविरुद्ध’ भन्ने विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको अमूर्त शब्दाबली आफैमा सन्देहास्पद छ ।
न्यायालयका पक्षमा उभिनुपर्ने बार सर्वोच्च अदालतका निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनु आफैमा असुहाउँदो छ नै, सर्वोच्चका कुन चाहिँ निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्न लागिएको हो भन्ने पनि खुलाइएको छैन ।
उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि २८ पुसमा न्यायपरिषदले गरेको सिफारिशपछि नै बारको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशप्रति ‘क्रुद्ध’ बन्न थालेका घटनाक्रम हेर्दा आन्दोलनको एउटा कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण हुन सक्छ । झट्ट हेर्दा यो कारण प्रभावी पनि देखिन्छ ।
किनभने न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आवेदन दिएका करिब एक हजार वकिलमध्ये २५ जना न्यायाधीश बन्न सफल भए । अर्थात् न्यायाधीश बन्ने आकांक्षी बाँकी सबै त्यसमा नपर्दा असन्तुष्ट हुने नै भए । न्यायाधीश बन्न असफल वकिलहरुको यो संख्या आफैमा ठूलो पंक्ति हो, जसको ‘सेन्टिमेन्ट’ बटुल्न बारले आन्दोलन घोषणा गरेको हुनसक्छ ।
यदि त्यसो हो भने न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशलाई हेरौं । सिफारिश न्यायपरिषदको बहुमतले गरेको थियो । परिषदकी अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश कार्की, सदस्यहरु कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र पदम वैदिकको सामूहिक निर्णयबाट यो सिफारिश भएको हो ।
यदि न्यायाधीश नियुक्तिमा गडबडी भएको हो वा आफूले चाहेअनुसारका मान्छेहरु नपरेका हुन् भने बारको आन्दोलन न्यायपरिषद र सिफारिश प्रक्रियामा संलग्न पुरै टिमविरुद्ध लक्षित हुनुपथ्र्यो । तर, सदस्यद्धय नायक र बैदिकका बारेमा बार मौन छ, एकोहोरो रुपमा प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई मात्र निशाना बनाइएको छ ।
“न्यायाधीश नियुक्तिमा असन्तुष्टि बहानामात्र हो, यसलाई निहुँ बनाएर प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रहार गर्ने नियत लुकेको छ”, एक बरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रहार गर्नुपर्ने कारण चाहिँ हरेकका आ–आफ्ना स्वार्थसँग जोडिएको छ, त्यसकै गठजोड हो यो ।”
के हुन् ती स्वार्थ र त्यसमा क–कसको के कस्तो जोडघटाउ छ ? २८ पुसमा न्यायपरिषदबाट न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश भएलगत्तै भएका केही घटनाक्रम अर्थपूर्ण छन् । २९ पुसमा बारले परिषदका सदस्य रामप्रसाद सिटौलालाई बैठकमै नडाकिएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेर बिरोध गर्यो ।
सिटौला बारको प्रतिनिधिका रुपमा नियुक्त न्यायपरिषद सदस्य हुन् । तर, १ माघमा एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा सिटौला स्वयम्ले आफू २८ पुसमा ५ बजेसम्म बैठकमै रहेको र त्यसबीचमा बारका पदाधिकारीले टेलिफोन गरेर आफूलाई बैठक छाडेर निस्कन भनेपछि आफू निस्केको बताए । अर्थात्, बारको विज्ञप्ति ‘सफेद झूट’का रुपमा देखापर्यो ।
केन्द्रिय बार (नेपाल बार एशोसियसन) ले आन्दोलन लगायत कुनै महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबैजसो बार इकाइहरुसँग छलफल गर्ने प्रचलन छ । न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा उत्रनुअघि बारले यस्तो छलफल गरेन ।
२ माघमा भने उसले सल्लाहकारहरु (बारका पूर्व पदाधिकारी, पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरु र बरिष्ठ अधिवक्ताहरु) को भेला बोलायो । भेलामा ‘बेञ्च बहिष्कार गर्ने’ बारका पदाधिकारीहरुको प्रस्तावमाथि कसैले समर्थन जनाएनन् । बरु सल्लाहकारहरुले सिटौला प्रकरणबारे गम्भीर कुरा उठाए ।
“सिटौलालाई परिषद बैठकमा नडाकिएको नभइ उनी आफै बैठक छाडेर हिडेका रहेछन्, यस्ता गैरजिम्मेवार सदस्यलाई बारले परिषदबाट फिर्ता बोलाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठायौं”, भेलामा सहभागी अर्का एक बरिष्ठ अधिवक्ताले हिमालखबरसँग भने, “तर, बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सिटौलाबारे केही कुरा नगरौं भनेर आनाकानी गरे ।”
भेलामा धेरैजसो सल्लाहकारहरुले कि सिटौलालाई परिषदबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने, नभए उनले आफूलाई फोन गरेर बैठकबाट बाहिरिन लगाउने बारका पदाधिकारी को हुन् भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका थिए । “यो प्रकरणमा या त सिटौला बदमाश हुन्, या बार अध्यक्ष”, ती बरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “यो बदमाशी ढाकछोप गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई तारो बनाउने ?”
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने न्याय परिषद्को बैठकमा अर्का सदस्य, सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्याय पनि अनुपस्थित थिए, जो भोलिपल्ट सेवानिवृत्त हुँदै थिए ।
अहिले, प्रधान न्यायाधीशलाई तारो बनाउनेहरुले पाँचमध्ये दुई जना सदस्य अनुपस्थित भएको न्यायपरिषद बैठकको निर्णयमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । जबकि, उपाध्याय स्वयम्ले ‘दिउँसोको बैठकमा म सहभागी थिएँ, स्थगित भएपछि घर आएँ, प्रधानन्यायाधीशले फेरि बैठक बस्न लागेको भनेर बोलाउनु भो, तर रात परेको र ड्राइभर पनि नभएकाले म गइन’ भनेका छन् । एक पूर्व महान्यायाधिवक्ता प्रश्न गर्छन्, “आफैलाइ मन नलागेर उपाध्याय बैठकमा नगएको दोष प्रधानन्यायाधीशलाई किन ?”
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश र उनीहरुको सपथ भइसकेपछि नियुक्तिमा सरकारी वकिलहरुलाई उपेक्षा र विभेद गरिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको अगुवाइमा सरकारी वकिलहरुले अदालत बहिष्कार गर्ने नेपालको न्यायिक इतिहाँसमै नदेखिएको घटनाक्रम देखापर्यो ।
भलै, सरकारी वकिलहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएर काममा फर्किए । र, त्यसलगत्तै बारले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्यो ।
विभिन्न समूहको स्वार्थको गठजोड यहीँनेर देखिन्छ । न्यायपरिषदका सदस्य सिटौला र महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ न्यायाधीश नियुक्ति पछाडि सार्न चाहन्थे ।
उनीहरु बैद्यनाथ उपाध्याय सेवानिवृत्त भएपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा थिए । यस्तो प्रस्ताव सिटौलाले प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँगै राखेका थिए । उपाध्याय सेवानिवृत्त भएपछि गोपाल पराजुली न्यायपरिषद सदस्य बन्ने र त्यसपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गरिनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।
तर, पराजुलीको विगत, व्यवहार र उनीमाथि लागेका जन्ममिति सच्याउने लगायतका अभियोगसँग परिचित प्रधान न्यायाधीश कार्की उनी नआउँदै न्यायाधीश नियुक्ति टुंग्याउन चाहन्थिन् । कानुनमन्त्रीसहित आफ्ना दुइजना सदस्य न्यायपरिषदमा रहेका बेला आफ्नो हात माथि पार्न सकिने जोडघटाउका कारण तत्काल नियुक्ति गरिहाल्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए ।
यसबीचमा नियुक्ति पछि सार्न स्वयम् पराजुलीले एमाले र माओवादीका नेताहरुलाई भेटेको पत्तो पाएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि तत्काल नियुक्ति टुंग्याइहाल्ने पक्षमा उभिए । यही कारण पनि तीब्र राजनीतिकरण हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीश नियुक्ति टुंग्याउनुपर्ने निक्र्योलमा प्रधान न्यायाधीश पुगेको हुनुपर्छ ।
“बारले सक्षम कानुन व्यवसायी न्यायालयमा पुगेनन् भनेर आन्दोलन गरेको भए यो संस्थाको गरिमा बढ्थ्यो, तर न्यायाधीश बन्न नसक्ने कानुन व्यवसायी खत्तम हुन् भन्ने सन्देश पो दिनथाल्यो”, एक पूर्व महान्यायाधिवक्ता भन्छन्, “प्रकाश वस्ती रुँदै अदालतबाट बाहिरिँदा बार बोल्यो ? भरतराज उपे्रती अपमानित भएर आत्महत्याको तहसम्म पुग्दा बार बोल्यो ? सर्वोच्चमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्त हुँदा बार बोल्यो ? ११ न्यायाधीश नियुक्तिकै प्रक्रियाबाट अहिले ८० न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा बोल्नुको कारण चाहिँ के हो ?”
अग्नि खरेल कानुनमन्त्री हुँदा नै न्यायपरिषद ऐन संशोधनको विधेयक संसदमा पेस भएको थियो, जसमा न्यायाधीशको उमेर सम्बन्धी कुनै नयाँ प्रावधान उल्लेख गरिएको थिएन । त्यसमाथि परेको संशोधनमा भने निजामती सेवामा जस्तै विभिन्न प्रमाणपत्रहरुमा जन्ममिति फरक परेमा जुन अनुसार पहिले उमेरहद पुग्छ, त्यहीँबाट अवकाश पाउने भन्ने प्रस्ताव थियो ।
यसबारे गठित संसदीय उपसमितिले गरेको सिफारिशका आधारमा ‘तर न्यायाधीशको हकमा चाहिँ यो ऐन लागु भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो उमेर सच्याउन मौका दिने’ खालको व्यवस्था ऐनमा गरियो । न्यायाधीश पराजुलीले आफ्नो उमेर सच्याउन ऐन लागु हुनुभन्दा पहिले नै न्यायपरिषदमा निवेदन दिएको र त्यसमाथि पुरानै व्यवस्था अनुसार निर्णय गर्दै प्रधान न्यायाधीश कार्कीले पुरानै जन्ममिति कायम हुने निर्णय सुनाएकी थिइन् ।
पुरानो जन्ममिति कायम हुँदा पराजुली ५६ दिनमात्र प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्, नयाँ कायम गर्दा १० महिनाभन्दा बढी समयसम्म हुन्छन् । स्रोत भन्छ, “पराजुलीको कार्यकाल १० महिना पुर्याउनु छ र त्यसमा प्रधान न्यायाधीश बाधक बनेकी छन् ।”
बारको यो आन्दोलनमा जोडिएको अर्को स्वार्थ हो, भ्रष्टाचारका मुद्दा । सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश बनेपछि सर्वोच्चले भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्रमुखता दिएर किनारा लगाउन थालेको छ । नेतृत्वको चाहनामा मात्र मुद्दाहरु पेसीमा चढ्ने–नचढ्ने निक्र्योल हुने गरेकोमा एउटा प्रणालीबाट विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु स्वतः पेसीमा चढ्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दश बर्षदेखि थाती रहेको नेपाल ब्यांकको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा छिनोफानो भयो । पूर्वमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको पुनरावलोकनको मुद्दामा पुरानै फैसला सदर हुनु र पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्काको फैसला पुनरावलोकनका लागि पत्नी शिला खड्काले दिएको निवेदनले निस्सा नपाउनु त्यसका दृष्टान्त हुन् ।
“पूर्वमन्त्री खड्काको मुद्दासम्बन्धी निवेदन पछि सार्न बार अध्यक्ष केसी र गुप्ताको पुनरावलोकन मुद्दाको पेसी स्थगित गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नै सक्रिय भए”, बारको आन्दोलनलाई आत्मघाती कदम भन्न रुचाउने एक बरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “त्यो प्रयास विफल हुँदाको आवेगमा बारको प्रयोग हुनु दुर्भाग्य हो ।”
पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्धा रोक्ने प्रयास हुँदाहुँदै यो पेसीमा चढेको छ र २३ माघमा यसमाथि सुनुवाई शुरु हुँदैछ । जोशीको मुद्धाले बारमा पिरोलिने अर्को पंक्ति छ । त्यो पंक्तिले जेठभन्दा अगाडि यो मुद्धाको पेसी नतोक्ने तारतम्य मिलाउन सर्वोच्चभित्रै समेत लविङ गरेको थियो । तर, त्यो प्रयास सफल भएन ।
जानकारहरु जोशीका नातेदार पर्ने न्यायपरिषदका पूर्वसदस्य एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने त्यसमा सक्रिय रहेको बताउँछन् । “बारमा अहिले उहाँको पकड छ”, बार स्रोत भन्छ, “अब आन्दोलन गरेर भए पनि यो पेसी रोक्न सकियो भने भ्रष्टाचारका अन्य थुप्रै मुद्धालाई ‘पेन्डिङ’मा राख्न सकिन्छ भन्ने आकलन हुनसक्छ ।”
बारमा अहिले ती वकिलहरुको पनि प्रभाव हावी छ, जो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई जोगाउन लागिपरेका थिए । “लोकमानको नियुक्ति बदर गरिदिएकोमा त्यो पंक्ति प्रधान न्यायाधीशलाई पनि त्यही हालतमा पुर्याउने अभीष्टसहित अघि बढेको छ”, स्रोत भन्छ, “बारको भेलामा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्छ, कम्तीमा राजीनामा त गराउनैपर्छ भन्ने नारा लाग्नुको अर्थ के त ?”
बारभित्रै झड्का
यसपालिको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको हात तल परेको बताइन्छ । सत्तारुढ दलहरुले तयार पारेको ‘सूची’बाट न्यायाधीश बनाइँदा प्रमुख प्रतिपक्षको हात तल पर्नु अस्वाभाविक थिएन । न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दा एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरुको साथ पाउने आकलन बारका पदाधिकारीहरुले गरेको हुनुपर्छ, जहाँ अहिले कांग्रेस र माओवादी सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरुको बहुमत छ ।
तर, बारले आन्दोलन घोषणा गरेलगत्तै एमाले सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरुको संगठन प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संघले यो आन्दोलनलाई ‘न्यायिक मूल्य मान्यता, न्यायिक स्वतन्त्रता र नेपाल बारको मर्यादा समेतको विरुद्ध रहेको’ भन्दै त्यसमा आफ्नो समर्थन नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
संघका महासचिब इश्वरीप्रसाद भट्टराईद्धारा १७ माघमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “इजलाश बहिष्कार गर्ने र प्रधान न्यायधिशलाई कार्यक्रममा नबोलाउने एबम् प्रधान न्यायधिशको कार्यक्रममा नजाने जस्ता गंभिर र दुरगामी असर पर्ने बिरोधका कार्यक्रम सार्बजनिक गर्नु अघि बारका सल्लाहकारहरु, उपत्यका बार इकाई र अन्य सम्बद्ध पक्षसंग छलफल नगरिएको, घोषित कार्यक्रम न्यायपरिषद प्रति नभई केबल प्रधान न्यायधिशप्रति मात्र केन्द्रित रहेको र के प्रयोजनका लागि बिरोध कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो, सो समेत स्पष्ट नभएकोले इजलाश बहिष्कार र प्रधान न्यायधिश लक्षित कार्यक्रम प्रति यो संगठन पुर्णतः असहमति ब्यक्त गर्दै संपुर्ण कानूनब्यवसायीहरुलाई ति कार्यक्रममा सहभागी नहुन अनुरोध गर्दछ ।”
संघले न्यायपरिषद बैठकमा गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको भन्दै बारबाट सहभागी परिषद सदस्य सिटौलालाई फिर्ता बोलाउन समेत माग गरेको छ ।
अधिवक्ता रमेश बडाल बारको यो आन्दोलनले कानुन व्यवसायीकै मानमर्दन हुने सन्देश दिएको बताउँछन् । “प्रधान न्यायाधीशको मोराल गिराएर, पुरै विवादास्पद बनाएर मुद्धा हेर्न नसक्ने स्थितिमा पुर्याउनका लागि गरिएको आन्दोलन हो यो”, बडाल भन्छन्, “यस्तो आन्दोलनमा हाम्रो समर्थन हुने कुरै हुँदैन ।”
अर्का एक बरिष्ठ अधिवक्ता प्रधान न्यायाधीशलाई मुद्धाको पेसी समेत तोक्न नसक्ने अबस्थामा पुर्याउने नियोजित उद्धेश्यसहित यो आन्दोलन भइरहेको बताउँछन् । “अब भ्रष्टाचारका मुद्धामा प्रधान न्यायाधीशलाई पेसी तोक्न नदिएर उनीहरुलाई जोगाउने उद्धेश्य देखिन्छ”, उनी भन्छन्, “न्यायाधीश नियुक्तिमा जुन प्रधान न्यायाधीशले एकजना पनि ‘आफ्नो मान्छे’ राख्ने प्रयास गरिनन्, उनलाई नै ‘लोकमानको हालत बनाइदिने’ भनिँदैछ । बारको पछिल्लो हर्कत हेर्दा लाग्छ, वकिल भनेका दास नै रैछन्, जो अरु कसैका गोटीमात्र बन्छन् ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)