न्यायालयमाथि सुनियोजित हमला
प्रधानन्याधीश सुशीला कार्की
उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर प्रधानन्यायाधीशमाथि भएको प्रहार विधिका पक्षमा बलियोसँग उभिंदै आएको न्यायालयलाई कमजोर पार्ने सुनियोजित उद्देश्यबाट निर्देशित देखिन्छ ।
उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले २८ पुसमा गरेको सिफारिशको विरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको अगुवाइमा देशभरका सरकारी वकीलले इजलास बहिष्कार गरेको घटना आफैंमा नौलो थियो ।
प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका (न्यायपरिषद्का पदेन सदस्य रहने) कानूनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै सिफारिशमा नियुक्त भएका न्यायपरिषद्का (कानूनविद्) सदस्यले गरेको निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्रीबाटै नियुक्त महान्यायाधिवक्ता आन्दोलनमा उत्रनु अनौठो घटना थियो ।
महान्यायाधिवक्ता आफैंमा एउटा संस्था हो, जसलाई न्यायपालिकाको रक्षक भन्ने गरिन्छ । रक्षकले नै न्यायालय बहिष्कार गर्नु र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था गिराउने हर्कत गर्नुको अर्थ के हो ? न्याय र कानून क्षेत्रका विज्ञहरू यसलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै निम्ति अशोभनीय र आश्चर्यजनक मान्छन् ।
“महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो गतिविधि अजब नेपालको गजब चाला भने झ्ैं भयो”, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “महान्यायाधिवक्ताबाटै अदालत बहिष्कारको निर्णय हुनु दुर्भाग्य हो ।”
प्रहारको केन्द्र न्यायालय
सरकारी वकीलहरूले न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको कारणका रूपमा अगाडि सारेको तर्क थियो– ‘सरकारी वकीललाई न्यायाधीश नियुक्तिमा पारिएन ।’
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले सिफारिश गरेका उच्च अदालतका न्यायाधीशमा जिल्ला न्यायाधीशहरूबाट ३४ जना, कानून व्यवसायीबाट २५ जना, यसअघि नै पुनरावेदन अदालतहरूबाट अवकाश पाएका अतिरिक्त न्यायाधीशमध्येबाट १० जना, न्याय प्रशासनका सहसचिव सरहका सहरजिष्ट्रार र कानून सहसचिवबाट ६ जना तथा कानून, सरकारी वकील र न्याय प्रशासनको विशिष्ट श्रेणीमा रहेकामध्येबाट पाँच जना परेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गतका सरकारी वकीलहरूको दाबी विपरीत न्यायसेवाका कर्मचारी र सरकारी वकील नियुक्तिमा परेको यो सूचीले देखाउँछ ।
आखिरमा, १२ पुसमा न्यायपरिषद्सँग भएको समझ्दारीले पनि आन्दोलन औचित्यहीन रहेको देखायो । परिषद् सदस्यद्वय पदम वैदिक र रामप्रसाद सिटौलाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता तथा सरकारी वकील समाजका पदाधिकारीहरूसँग गरेको छलफलपछिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश संविधान एवम् कानूनको मर्म अनुसार नै भएको र आगामी दिनमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिका सिफारिशहरूमा समेत नेपालको संविधान र न्यायपरिषद् ऐनले तोकेका आधारहरूलाई ध्यानमा राखी प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।’
घटनाक्रमलाई मिहिनसँग केलाउँदा न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण देखाउने दाँत मात्र भएको र यसपछाडिको निहितार्थ अर्कै रहेको देखिन्छ । एकजना पूर्व महान्यायाधिवक्ता यो प्रकरण सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय विधि स्थापित गर्न गरेका फैसलाहरूसँग जोडिएको बताउँछन् ।
“अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर घोषित गर्नेदेखि वर्षौंदेखि ‘पेन्डिङ’ रहेका भ्रष्टाचारका मुद्दालाई किनारा लगाउन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देखाएको अग्रसरतासम्म यो प्रकरण जोडिएको छ”, उनी भन्छन्, “त्यसबाट अत्तालिएकाहरूले न्यायालयमाथि आक्रमण गर्न महान्यायाधिवक्ता नै प्रयोग गरेको देखियो ।”
मुलुकको विधायिकादेखि राज्य संयन्त्रसम्म तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानको ‘समानान्तर सत्ता’ अभ्यासबाट त्राहिमाम् रहेका बेला प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको सर्वोच्च अदालत नै थियो, जसले लोकमानको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगायो ।
त्यति मात्र होइन, लोकमानको नियुक्ति सम्बन्धमा आफैंले गरेको फैसलामा त्रुटि भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले त्यसको पुनरावलोकन हुने निर्णय सुनायो र अन्ततः नियुक्ति नै बदर हुने फैसला गर्यो ।
१० वर्षदेखि अड्केको नेपाल ब्यांक लिमिटेडको ऋण प्रवाहमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको २२ कात्तिकमा छिनोफानो गर्दै सर्वोच्चले विशेष अदालतकै निर्णय सदर ग¥यो र तत्कालीन महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापासहित १५५ जनाले नै भ्रष्टाचार गरेको ठहर्ने फैसला सुनायो ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको १५ रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेको घर प्रेरणाकै हुने भनेर संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै गत २२ पुसमा सर्वोच्चले सो जग्गा र घर नेपाल सरकारको हुने फैसला गर्यो ।
त्यस्तै, पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले भ्रष्टाचारको मुद्दामा आफूले सफाइ पाउनुपर्ने मागसहित गरेको पुनरावलोकनको अपील खारेज गर्दै सर्वोच्चले १४ पुसमा गुप्ताले भ्रष्टाचार गरेको ठहर्ने फैसला सुनायो । सर्वोच्च स्रोत भन्छ, “कार्की श्रीमान् आएपछि भ्रष्टाचारका मुद्दा प्राथमिकतामा परेका छन्, थुप्रिंदै गएका भ्रष्टाचारका मुद्दा धेरै घटिसकेका छन् ।”
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पछिल्लो गतिविधि किन पनि रहस्यमय छ भने न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा उसको तारो न्यायपरिषद् नभएर न्यायालय बन्न पुग्यो ।
कतिसम्म भने न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालय प्रमुख नभई न्यायपरिषद् अध्यक्षको हैसियतमा गरेकी थिइन् ।
न्यायाधीशको नियुक्ति पाउन योग्य सरकारी वकीलको सूची न्यायपरिषद्सम्म पुर्याउने र उनीहरूको नियुक्तिका लागि जोड दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै काम हो । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नियुक्तिको सिफारिश हुनुअघि त्यसमा चासो नै नलिएको न्यायपरिषद् स्रोत बताउँछ ।
नियुक्तिको सिफारिशपछि पनि उसले आफ्नो असन्तुष्टि प्रक्रियागत रूपमा न्यायपरिषद्मा पुर्याएन, बरु अदालतको इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय लियो । अर्थात्, सिफारिश न्यायपरिषद्ले गर्यो, त्यसको तारो अदालतलाई बनाइयो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशमा संविधानको धारा ४२ ले गरेको समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तको व्यवस्था अनुसार महिला, जनजाति, मधेशीलगायतको उचित प्रतिनिधित्व नहुनु र नियुक्तिमा दलका नेताहरूको सूची हावी हुनु जस्ता कमजोर पक्ष पनि देखिए ।
एकथरीले यस्तो सूची अनुमोदनमा न्यायपरिषद् अध्यक्ष कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । “यसअघि सर्वोच्चमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्त गरिंदा र अहिले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा कमी–कमजोरी नभएको होइन, तर न्यायालयमा देखापरेको रिक्तता र अन्योल टुंगिनु त्योभन्दा महत्वपूर्ण हो”, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीशकै कुरा गर्ने हो भने उहाँबाट भएका त्रुटि तुलनात्मक रूपमा कम छ । उहाँले पक्षधरता लिएको वा आफ्ना दृष्टिकोण लाद्न खोेजेको देखिन्न ।”
संविधानविद् विपिन अधिकारी न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकीलहरू समान रूपमा नसमेटिंदा टिप्पणी गर्न नमिल्ने नभए पनि टिप्पणी गर्ने नाममा अदालत बहिष्कार र अदालतको गरिमामाथि नै असर पार्ने काम हुनु विडम्बना भएको ठान्छन् ।
“सरकारी वकीलहरू न्यायाधीश नभए पनि हुन्छ भन्ने सोच कहिल्यै देखिएन”, अधिकारी भन्छन्, “न्यायाधीश हुन यत्रो रडाको किन भन्ने पनि बुझन सकिएको छैन ।”
कमजोर पार्ने अर्को कडी
उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको विषय आफैंमा महत्वपूर्ण थियो । कारण, अदालतहरूमा रिक्तताले न्यायिक प्रक्रिया नै सुस्त बन्दै थियो भने संघीय संरचनामा जान लागेको मुलुकका निम्ति त्यस अनुसारको न्यायिक संरचना पनि बनाइहाल्नुपर्ने थियो ।
नियुक्तिको प्रक्रिया दरखास्त आह्वान गरेर न्यायपरिषद्ले पहिले नै शुरू गरेको भए पनि नियुक्ति सिफारिश भने २८ पुसमा मध्यरातमा हुन पुग्यो । कतिपयले अहिले गरिरहेको प्रश्न पनि त्यही छ– आखिर मध्यरातमै किन गरियो ?
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्यायपरिषद्मा सदस्य रहेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय २९ पुसमा सेवानिवृत्त हुँदै थिए । त्यसको भोलिपल्टदेखि उनको स्थानमा परिषद् सदस्य हुने थिए, गोपाल पराजुली ।
आफूपछि न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने रोलक्रममा रहेका पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भरोसायोग्य नमानेको ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ ।
न्यायाधीश पराजुलीकै कार्यशैलीका कारण उनीप्रति अविश्वास बढ्दै गएको थियो । त्यसमाथि प्रतिलिपि नागरिकता लिएर आफ्नो जन्ममिति सच्याएको आरोप लागेका पराजुलीको पुरानै नागरिकताको जन्ममिति कायम गर्ने न्यायपरिषद्को निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गरेपछि कार्की थप असन्तुष्ट थिइन् ।
पराजुली न्यायपरिषद् सदस्य भएमा उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमै विलम्ब हुनसक्ने उनको आकलन थियो । यसबीचमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय नलिन पराजुलीले सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूलाई भेटेर आग्रह गरेको खबर पाएपछि प्रधानन्यायाधीश झ्न् बढी सशंकित बनेको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ ।
२८ पुस दिनभरको प्रयास टुंगोमा नपुगेपछि साँझ् प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सरकारी निवासमा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले सिफारिशको निर्णय गर्नु अघि सत्तारुढ माओवादीका नेता वर्षमान पुन र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निवासमै पुगेका थिए ।
परिषद् सदस्य रहेका न्यायाधीश उपाध्याय भने रातिको बैठकमा सहभागी भएनन् । परिषद्मा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट सदस्य रहेका रामप्रसाद सिटौला पनि अनुपस्थित रहे ।
अन्ततः प्रधानन्यायाधीश कार्कीले परिषद् सदस्यद्वय कानूनमन्त्री अजयशंकर नायक र प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नियुक्त पदम वैदिकसहितको बहुमतबाट न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशसम्बन्धी निर्णय गरिन् ।
यो नियुक्तिबारे गुनासो लिएर जाने महिला कानून व्यवसायीहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले भनेकी थिइन्, “न्यायाधीश नियुक्तिमा मेरो निर्णायक भूमिका छैन ।”
खासमा प्रधानन्यायाधीश कार्की उपाध्यायप्रति पनि उति विश्वस्त थिइनन् । त्यस्तो अविश्वास केही समयअघि कार्की अमेरिका भ्रमणमा जाँदा पनि प्रकट भएको थियो ।
आफ्नो अनुपस्थितिमा न्यायपालिकाको निमित्त प्रमुखका रूपमा उपाध्यायले मुद्दाहरूको पेशी–इजलास तोक्ने काम जोखिमपूर्ण हुने देखेर उनी भ्रमण छोट्याएर हतारहतार फर्केकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले करीब दुई महीनाअघि तय भइसकेको फिलिपिन्स भ्रमण अन्तिम समयमा रद्द गर्नुको कारण पनि त्यही अविश्वास थियो ।
प्रधानन्यायाधीश कार्की केहीअघि भारतमा भएको कार्यक्रममा गइनन् भने बाङ्लादेशको कार्यक्रममा जाँदा एकै दिनमा फर्केकी थिइन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि उनले पराजुलीभन्दा उपाध्यायमाथि नै विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
र, न्यायाधीश सिफारिशको निर्णयका लागि रोजिएको उपाध्याय सेवानिवृत्त हुनुअघिको अन्तिम दिन २८ पुसको मिति सम्भवतः संयोग मात्रै थिएन । यसपालिको न्यायाधीश नियुक्तिमा परिषद्का सदस्य सिटौलाले खेलेको भूमिका पनि ‘अर्थपूर्ण’ छ ।
नेपाल बारबाट सिटौलालाई परिषद्मा ल्याउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मात्र नभई प्रधानन्यायाधीश कार्की र नेकपा एमालेका नेताहरूको समेत जोडबल थियो ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा न्यायपरिषद्मा सिफारिश गरिएका सिटौलालाई केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा फिर्ता गरिए पनि उनैलाई ल्याउन सबै लाग्नुको कारण के थियो ? कारण थियो– उनी नआउँदा बारको प्रतिनिधिका रूपमा उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने न्यायपरिषद्मा आउने निश्चित हुनु ।
“न्यौपाने र खेमनारायण ढुंगाना सदस्य हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा पैसाको समेत गन्ध आयो”, एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट एक नेता भन्छन्, “यसपालि जेजस्तो भए पनि कम्तीमा पैसाको चलखेल त भएन नि !”
प्रधानन्यायाधीशले समेत विश्वास गरेका सिटौला न्यायपरिषद्मा नियुक्त भएपछि भने पराजुली ‘निकट’ बन्न पुगे । न्यायपरिषद्को २८ पुस दिउँसोको बैठकमा त उनले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई ‘अहिले किन हतार गर्नु, वैद्यनाथ गएपछि गोपाल आउँछन्, अनि मिलाएर हामी सबैका मान्छे नियुक्त गरौं’ भनेको न्यायपरिषद् स्रोत बताउँछ ।
तर, प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यो आग्रहलाई ठाडै इन्कार गरिदिइन् । सिटौलाको यस्तो सक्रियता र पराजुलीको एमाले तथा माओवादी नेताहरूसँगको दौडधूपको भेउ पाएपछि कांग्रेस सभापति देउवा समेत तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति गरिहाल्नुपर्ने निक्र्योलमा पुगेको बताइन्छ ।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा सरकारी वकीलहरू अदालत बहिष्कारमा उत्रिएपछि बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) मा अर्को दृश्य देखापर्यो ।
एकथरीले न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरेकाले उनीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे भने अर्काथरीले उनीहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश निकट न्यायाधीशहरू कारबाहीको पक्षमा उभिंदा पराजुलीले ‘वार्ता’ को वकालत गरे ।
पराजुलीले ‘सरकारी वकील नै बहसमा आउँदैनन् भने मुद्दा रोकेर वार्ता गरौं’ सम्म भनेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रहिसकेका एक वरिष्ठ अधिवक्ता फुल कोर्टको यो दृश्यलाई मुलुकको न्यायपालिका नै मतविभाजनको शिकार बन्न पुगेको उदाहरण मान्छन् ।
उनको भनाइमा, न्यायिक निष्कर्षमा मतविभाजन हुनु अस्वाभाविक होइन, तर न्यायालयको प्रशासनिक काममै यस्तो अवस्था देखिनु दुर्भाग्य हो ।
“यसले न्यायालयमाथिको प्रहारलाई थप बल दिन्छ भन्ने हेक्का न्यायालयको नेतृत्वले राख्नुपर्छ”, ती वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “नेतृत्व भनेको प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशमाथि नेतृत्वको अभिभारा छ ।”
सुधारका विकल्प
लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासन जोगाउने अभिभारा न्यायालयले नै वहन गरेको हुन्छ । नेपालमा २००७ सालदेखि नै मुलुकको सबभन्दा दह्रो संस्थाको रूपमा उभिंदै आएको न्यायालयले जस्तासुकै शासन व्यवस्थामा पनि विधिको शासनलाई स्थापित गर्दै आयो ।
धेरै पछाडि फर्कनै पर्दैन, २०४६ सालको परिवर्तनपछि न्यायालयले वहन गरेको भूमिकाबाटै धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ । राजा वीरेन्द्रले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्दा त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्को अधिकार हो भन्ने र बहुचर्चित टनकपुर सन्धिबारे बोल्ने अदालत नै थियो ।
राजा ज्ञानेन्द्रको ‘शाही कु’ पछि सञ्चार स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अंकुश हटाउन होस् या राजनीतिक दलका नेताहरूलाई झूटा मुद्दा लगाएर जेल हाल्ने कृत्य रोक्न, न्यायालय नै अघि सर्यो । अदालतले राजाको सक्रिय शासनकालमै शाही आयोग खारेज गर्यो ।
न्यायालय नै हो, जो मानवअधिकारको रक्षा, महिला तथा दलित समुदायको अधिकार र सीमान्तकृत समुदायको हकहित स्थापनाका लागि बोल्ने मात्र होइन, विधि स्थापित गर्न सक्रिय भयो । दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा माओवादीका निहत्था नेता–कार्यकर्ताको ज्यान जोगाउने पनि न्यायालय नै थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी कानूनीराज स्थापित गर्न न्यायालयले उदाहरणीय भूमिका खेल्दै आएको बताउँछन् ।
“न्यायपालिकाले हासिल गरेका यी उपलब्धि उल्ट्याउने संगठित प्रयास भइरहेको छ”, उनी भन्छन्, “न्यायालयमाथि भएको पछिल्लो हमला त्यसकै कडी हो ।”
उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणले न्यायालय कमजोर पार्न चाहनेहरूलाई बल दियो । कारण, यसपालिको न्यायाधीश नियुक्ति दलका सूचीमा मात्र होइन, एउटा दलभित्रका गुट र उपगुटको ‘रुचि’ सम्म पुग्यो ।
अरूमा त्यति धेरै समस्या नभए पनि कानून व्यवसायीबाट न्यायाधीश बनाइएकाहरूको सूची नेताका नातागोतासम्म पुग्यो । र, त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्थामा नरहेकी प्रधानन्यायाधीश नै तारो बन्नुपर्यो । किन त ?
“भूमिका जहिले पनि संस्थाको नेतृत्वकै हुन्छ, न्यायपरिषद्को लीडर प्रधानन्यायाधीश हो र लीडरसिपले केही गर्न नसक्ने हो भने ममाथि बाधा विरोध भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्नुपर्छ”, संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीश पनि यही प्रणालीको ‘प्रडक्ट’ भएकाले उहाँका पनि कमीकमजोरी होलान्, तर सुधार्ने त उहाँले नै हो, अरू त न्यायपरिषद्मा भाग खान मात्र जाने हुन् ।”
परिषद्ले न्यायाधीश हुन योग्य कति छन् भनेर उनीहरूको सूची–फाइल तयार पार्न र त्यसमा तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुग्नेमध्येबाट उच्चतम योग्यताका व्यक्तिलाई छान्ने व्यवस्था गर्न अधिकारीको सुझव छ ।
न्यायपरिषद्को अहिलेको संरचनामा समस्या नदेख्ने अधिकारी यसलाई बलियो पार्न भने थुप्रै काम गर्नुपर्ने देख्छन् । “करिअरका व्यक्तिमा समस्या नहोला, तर बाहिरका सबै मान्छे दरखास्त हाल्न जाँदैनन्, बरु ‘रिकग्निशन’ खोजिरहेका हुन्छन् ।
न्यायपरिषद्ले त्यो दिनसकेको छ ?” उनी भन्छन्, “भित्रका मान्छेको फाइल र बाहिरका मान्छेको योग्यता जाँच्ने परीक्षा प्रणाली विकास गर्न सकियो भने प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद् बैठकमै ‘मसँग उसको फाइल छ, ऊ सक्षम छैन, अर्को ल्याउनुस्’ भन्न सक्नुहुन्छ ।”
पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल नेपालले अभ्यास गरिरहेको न्यायपरिषद् दक्षिणएशियामै अनुकरणीय रहेको, तर यसको क्षमता र मापदण्ड नभएकै कारण नियुक्ति विवादित बन्ने गरेको बताउँछन् ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा परीक्षाको परिकल्पना गरिएको छ भने उच्च अदालतमा पनि परीक्षा प्रणाली बसाल्न सकिने उनको भनाइ छ ।
“क्रिया र प्रतिक्रियाबाट न्यायालयलाई कमजोर पारिरहने कि, कस्तो प्रणाली बसाउने भनेर पनि घोत्लिने ?” फुँयाल भन्छन्, “दलहरूको सूचीलाई निरन्तरता दिने हो भने अबको १० वर्षमा न्यायालय पूरै राजनीतीकरण हुन्छ, त्यो रोक्ने भनेको परीक्षा प्रणालीले नै हो ।”
------------------------------------------------------------------------------
बारको पनि निशाना
कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले १२ पुसमा विज्ञप्ति निकालेर प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई नभेटेको भन्दै आपत्ति मात्र जनाएन, न्यायिक नेतृत्वले ‘निषेधको वातावरण निम्त्याएकोले कडा कदम चाल्ने’ चेतावनी दियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिपछि आन्दोलित सरकारी वकीलकै शैलीमा बारबाट न्यायालयमाथि गर्न खोजिएको प्रहार थियो, यो ।
बारको यस्तो भूमिकालाई अशोभनीय ठान्ने संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “बारले न्यायालयमा आफ्ना प्रतिनिधि खोज्ने होइन, न्यायाधीशको स्ट्याण्डर्डको कुरा गर्नुपर्छ । यति धेरै न्यायाधीश नियुक्त हुँदा कानूनका कति जना प्राध्यापक परे ? बारले त्यसमा ध्यान दियो ?”
पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल बारमा अहिले जुन दलको बहुमत छ, त्यही दलनिकट नियुक्ति बढी हुँदा पनि उसले आफ्नो माग नसुुनिएको भनेर आवाज उठाउनु अशोभनीय भएको बताउँछन् ।
“अहिलेको प्रश्न के हो भने सक्रिय राजनीतिमा रहेका मान्छे न्यायाधीशमा ‘कन्भर्ट’ भएपछि दलको आदेश मान्छन् कि मान्दैनन् ? उपयुक्त मापदण्ड बनाएर यसको अनुगमन गर्नुपर्ने बार नै यस्तो भूमिकामा देखिनु शोभनीय होइन”, उनी भन्छन्, “न्यायपरिषद्मा जाने बारको प्रतिनिधिले एउटा दलको लिस्ट मात्र बोक्ने हो भने बारको प्रतिनिधि पठाउने प्रक्रियामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि ?”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)